Tag: Vivek velankar

LBT | PMC | २०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

२०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच!

| सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांचा महापालिका आयुक्तांना सवाल

पुणे | LBT च्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या सात वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे. विभागाकडे कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी कामाला लावून व्यापाऱ्याकडून दंड घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न या माध्यमातून वाढवण्याची मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांना केली आहे.

वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार  २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. ज्यांनी ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या स्थानिक कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. कालच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती मिळाली.

२०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६०% व्यापार्यांनी ( १,०९,५०८) विवरणपत्रेही दाखल केली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी ५००० रुपये दंड लागू होतो , या दंडाची रक्कमच ५५ कोटी रुपये होते त्यापैकी एक रुपयाही आजवर वसुली झालेली नाही. दाखल झालेल्या ५२९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ % म्हणजे ४२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिका करू शकली आहे ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण महापालिका करु शकली . याचाच अर्थ दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८५०० केसेस ची तपासणी महापालिकेने केली तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका नक्कीच करू शकेल. याशिवाय आजवर दाखलच न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे व विभाग अडगळीत पडला आहे.

या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत. पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत.
थोडक्यात किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे.
आमची मागणी आहे की हे सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय संपवून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. वेळ पडल्यास विवरणपत्रे सुद्धा दाखल न केलेल्या व्यापार्यांकडून दंड घेउन विवरणपत्रे दाखल करून घेणे प्रकरणी revenue sharing basis वर कंत्राटदाराची नेमणूकही करता येईल. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

 

Vivek Velankar | महापारेषणने ८९ कोटी खर्च करून बांधलेलं हिंजवडी ४०० केव्ही सबस्टेशन सात वर्षांपासून धूळ खात पडून!

Categories
Breaking News social पुणे

महापारेषणने ८९ कोटी खर्च करून बांधलेलं हिंजवडी ४०० केव्ही सबस्टेशन सात वर्षांपासून धूळ खात पडून!

  पुणे | माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार महापारेषण या राज्य सरकार च्या कंपनीने २०१६ साली हिंजवडी येथे  ८९ कोटी रुपये खर्च करून ४०० केव्ही सबस्टेशन उभे केले , ज्यामध्ये १६७ एमव्हीए क्षमतेचे तीन पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आले. मात्र हे  तीनही  पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर गेल्या ७ वर्षांत उपयोगातच न आणल्याने धूळ खात पडून आहेत. या तीनही  पाॅवर ट्रान्सफॉर्मरची गॅरंटी, वाॅरंटी संपुष्टात आली आहे. यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
 वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार महाराष्ट्राचं आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी तील मोठमोठ्या कंपन्यांना विनाव्यत्यय वीजपुरवठा करता यावा म्हणून हे सबस्टेशन प्रचंड पैसे खर्च करून उभारण्यात आले. मात्र गेले सात वर्षे हे सबस्टेशन वापराविना पडून असल्याने कोट्यावधी रुपये पाण्यात जाण्याची भिती आहे.  आता यातील दोन  पाॅवर ट्रान्सफॉर्मर जेजुरी आणि कळवा येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.‌ या ट्रान्सफॉर्मरची बंद अवस्थेत असूनही नियमित देखभाल झाली असेल( जी शक्यता कमीच आहे) तर काही काळ तरी ते वापरात येऊ शकतील .  या सबस्टेशन चा वापर न होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे यासाठी लागणारा ४०० केव्ही चा सप्लाय उपलब्ध होण्यासाठी आजवर येथे ४०० केव्हीच्या केबल्सच टाकण्यात आलेल्या नाहीत. हे म्हणजे धरण बांधायचे आणि सिंचनासाठी कालवेच बांधायचे नाहीत अशासारखे झाले.* या ४०० केव्हीच्या केबल्स टाकणे, त्यासाठी मोठाले टाॅवर्स उभारणे हे प्रचंड वेळखाऊ काम असल्याने पुढील काही वर्षे तरी हे सबस्टेशन वापरात येऊ शकणार नाही. एकीकडे वीजेची वाढती बिलं भरताना सामान्य ग्राहकांची दमछाक होत आहे तर दुसरीकडे महापारेषण सारखी कंपनी नागरिकांच्या बिलांमधून मिळालेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात घालते आहे हे संतापजनक आहे. अशी धूळ खात पडून असलेली आणखीही सबस्टेशन उर्वरीत महाराष्ट्रात असू शकतात ज्यासाठी नागरीकांच्या कष्टाचे शेकडो कोटी रुपये वायाच गेले आहेत. असे ही वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
—-
  आमची मागणी आहे की या हिंजवडी सबस्टेशन सह उर्वरीत महाराष्ट्रात अशी किती सबस्टेशन किती काळापासून बंद अवस्थेत पडून आहेत. याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर  कारवाई करावी आणि मुख्य म्हणजे हे पाण्यात गेलेले कोट्यावधी रुपये त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावेत.
– विवेक वेलणकर , अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे

Hirkani kaksh | महापालिका महिला कर्मचाऱ्यांविषयी मनपा प्रशासनाची अनास्था! | वर्षभरापासून हिरकणी कक्ष बंद | महिला आयोगाच्या पत्राची देखील दखल नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिका महिला कर्मचाऱ्यांविषयी मनपा प्रशासनाची अनास्था!

| वर्षभरापासून हिरकणी कक्ष बंद | महिला आयोगाच्या पत्राची देखील दखल नाही

पुणे | महापालिकेतील हिरकणी कक्ष वर्षभरापासून बंद आहे. यामुळे महिला कर्मचारी व महिला अभ्यागतांची गैरसोय होत आहे. महापालिका प्रशासनाला मात्र याबाबत कसलीही आस्था दिसून येत आहे. याबाबत तक्रारी करूनही आणि विशेष म्हणजे महिला आयोगाने आदेश देऊनही महापालिकेने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाची याबाबत आलोचना केली जात आहे. (Pmc Pune)

हिरकणी कक्ष बंद असल्याबाबतची माहिती सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांनी उजेडात आणली होती. त्याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्ताकडे तक्रार केली होती. याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, महापालिकेतील मुख्य इमारतीतील महिला कर्मचारी तसेच महापालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या महिला नागरीक यांच्यासाठी २०१६ साली गाजावाजा करुन उभारण्यात आलेला हिरकणी कक्ष गेल्या काही महिन्यांपासून गायब झाला आहे. याठिकाणी स्तनदा मातांना बालकांना दूध पाजण्याची व्यवस्था तसेच कुणा महिलेला बरे नाहीसे वाटायला लागले, तर थोडा वेळ विश्रांती घेण्याची सोय होती. महापालिका मुख्य इमारतीतील तळनजल्यावर हा कक्ष उभारण्यात आला होता. काही महिन्यांपूर्वी तिथे दिव्यांग कक्ष सुरु करण्यात आला व हिरकणी कक्ष इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील काका वडके सभागृहाशेजारील खोलीत कागदोपत्री हलवण्यात आला. त्या नवीन जागेची पाहणी केली असता असे दिसून आले की तेथे हिरकणी कक्षाचा बोर्डही नाही व व्यवस्था ही नाही. त्या ठिकाणी मालमत्ता विभागाच्या फायली पडल्या आहेत आणि त्या विभागाचे दोन कर्मचारी तिथे काम करीत आहेत. महापालिका प्रशासन आपल्याच महिला कर्मचारी व महिला नागरीक यांच्याविषयी किती संवेदना शून्य आहे हे यातून उभे राहणारे चित्र व्यथित करणारे आहे. या संदर्भात २१ डिसेंबर २०२२ रोजी सोबत जोडलेले पत्र पुणे महापालिका प्रशासकांना पाठवले होते. त्यानंतर स्मरणपत्र ही दिले होते, मात्र उपयोग शून्य. (Pune municipal corporation)

 विवेक वेलणकर यांनी पुढे सांगितले कि, त्यानंतर आम्ही याची तक्रार राज्य महिला आयोगाकडे केली. आयोगाने तात्काळ याची दखल घेत महापालिकेला याचा अहवाल देण्यास सांगितले. मात्र दोन महिने उलटून गेले तरी महापालिका प्रशासनाने याबाबत कुठलीही हालचाल केलेली नाही. आमची मागणी आहे की या तक्रारीमध्ये लक्ष घालून हा हिरकणी कक्ष सर्व सुविधांनिशी तातडीने सुरु करावा.
—-
महापालिकेतील हिरकणी कक्ष गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी करूनही काही उपयोग झाला नाही. म्हणून आम्ही राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र महिला आयोगालाही कुठले उत्तर देण्यात आलेले नाही. यावरून आपल्याच महिला कर्मचाऱ्याविषयी महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन किती उदासीन आहे. हे दिसून येत आहे.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, पुणे.  

PMC Commissioner | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

| सजग नागरिक मंचाचा आरोप

| रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करूनही  अभय दिल्याचे स्पष्ट

 

रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी त्याबाबत आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दोषी ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा महिन्यांवर आणली, तर दोषी अभियंत्याची विभागीय चौकशीची शिफारस फेटाळून त्यांना पंधरा हजार रुपये दंड आकारला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे यातना सहन करणाऱ्या नागरिकांबाबत आयुक्तांना कळवळा नाही. मात्र, ठेकेदारांचा पुळका असल्याचे यातून स्पष्ट झाले असून त्यासंदर्भात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पथ विभागाने आयुक्तांकडे केली होती. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना दहा हजार रुपये दंड आणि विभागीय चौकशी करण्याचे शिफारशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेताना आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केल्याचे पुढे आले आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. पथ विभागाने देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार १३९ रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ७५ ठेकेदारांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या, तर निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे पथ विभागाने प्रस्तावित केले होते.

रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था होऊन लाखो पुणेकर खड्ड्यांमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले असते तर त्यांना पुणे महापालिकेबरोबरच अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्त्यांची कामे मिळणे बंद झाले असते. मात्र ठेकेदारांचा पुळका असल्याने आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यानंतर हेच ठेकेदार पुन्हा पुणेकरांना खड्ड्यात घालतील, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली.

Dhananjaya Thorat Adarsh ​​Worker’ Award | ‘कै.धनंजय थोरात आदर्श कार्यकर्ता’ पुरस्कार वेलणकर, मुखडे, खान यांना जाहीर !

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

‘कै.धनंजय थोरात आदर्श कार्यकर्ता’ पुरस्कार वेलणकर, मुखडे, खान यांना जाहीर !

कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ कार्यकर्ते , व माजी नगरसेवक कै .धनंजय थोरात यांच्या स्मरणार्थ दिले जाणारे पुरस्कार यंदा सजग नागरिक मंच ,पुणेचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (२५ हजार रुपये व सन्मानचीन्ह), सुप्रसिद्ध तबलावादक पं पांडुरंग मुखडे (११००० रुपये व सन्मानचीन्ह), आणि कोरोना काळात बहुमोल कार्य करणारे उम्मत सामाजिक संस्थेचे जावेद इस्माईल खान(११००० रुपये व सन्मानचीन्ह) दिले जाणार आहे.

पुरस्काराचे यंदा १२ वे वर्ष असून , २६ ऑगस्ट हा धनंजय थोरात यांचा पुण्यस्मरण दिवस आहे. त्यानिमित्त कै .धनंजय थोरात स्मृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व माजी आमदार मोहन जोशी यांनी हे पुरस्कार जाहीर केले .
विवेक वेलणकर हे सजग नागरिक मंच ,पुणेचे अध्यक्ष असून पंधरा वर्षांचा भारत व अमेरिकेतील औद्योगिक व संगणक क्षेत्रात अनुभव.गेली वीस वर्षे स्वतःची सॉफ्टवेअर रिकूटमेंट फर्म,पर्यटक ,सचिव व माजी नगरसेवक,विविध वृत्तपत्रांतून करीअर, कॉम्प्युटर, स्वयंरोजगार व सामाजिक विषयांवर हजाराहून अधिक लेख प्रसिद्ध, महाराष्ट्रातील विविध भागांत करीअर मार्गदर्शनपर नऊशेहून अधिक व्याख्याने,शेकडो विद्यार्थ्यांना करीअर काऊन्सेलिंग करणारे हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व असणारे ते उत्तम सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.
सुप्रसिद्ध तबलावादक पं.पांडुरंग मुखडे एम. ए. (मराठी), पुणे विद्यापीठ संगीत अलंकार , हार्मोनियम,संगीत विशारद गायनपं. के. एन. बॉळगे गुरुजी श्री. भीमराव कनकधर उस्ताद गुलाम रसुल खाँ साहेब यांचे गंडाबंधित शिष्य व भारतातील अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या अनेक दिगाज कलावंतांना तबल्याची खुम्सदार सत्र्ह्संगत करून रसिकांची मने जिंकलेले खातानाम तबलावादक आहेत.
जावेद इस्माईल खान उम्मत सामाजिक संस्था,उस्मानिया मस्जिद ट्रस्ट कॅम्प, पुणेचे विश्वस्त ,नवरंग युवक मित्र मंडळ, माजी अध्यक्ष ,नवरंग नवरात्र ग्रुप. संस्थापक व अध्यक्ष असून ते एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. तसेच पुणे शहरात होणाऱ्या सार्वजनिक गणेश उत्सवात जावेद खान हिंदू मुस्लीम सलोखा अभादित रहावा यासाठी कायम अग्रेसर व कार्यरत असतात.
यंदा या तिघांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत .