Tag: suhas kulkarni

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Ward Structure – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र शासनाने प्रभाग रचने संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना याबाबत सुचित करावे. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Municipal Election)
माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी नवीन कायदा केला आहे. त्यात बहु सदस्य प्रभाग रचना असणे आवश्यक असून तीन (3) पेक्षा कमी नाही आणि चार (४) पेक्षा जास्त नाही अशा प्रकारची प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
गेली दोन वर्ष कुठल्याही महानगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयानुसार जुन्या प्रभाग रचनेवर निवडणूक घेणे संबंधित सुस्पष्ट आदेश होते; परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावामुळे राज्य निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांच्या विहित स्वार्थामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही.
लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक घ्यायची असेल तर आत्तापासून प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर आयोगाची आणि आयोगाच्या आयुक्त म्हणून आपली निपक्षपाती अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.
अशा परिस्थितीत तातडीने प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने सर्व महानगरपालिका नगरपालिका यांना द्याव्यात. गरज पडली तर आमच्या मतानुसार म सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून प्रभाग रचना अंतिम करता येईल.
रचना अंतिम करण्यापूर्वीची प्रक्रिया सुरू करण्यास मेहरबान सुप्रीम कोर्टाचा मनाई आदेश नाही. तसेच प्रभाग रचना करू नका अशा प्रकारचा देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नाही. लोकशाहीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी जसे लोकसभेमध्ये असतात तसेच ते विधिमंडळ आणि महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद इथेही असणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून कायद्याने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आपण त्वरित पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सर्व सूचना सर्व संबंधितांना त्वरित द्याव्यात.  यामध्ये कुठेही लोकसभेच्या आचारसंहितेचा भंग होत नाही. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–

Pune PMC News | अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची बदली रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune PMC News | अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची बदली रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त
विकास ढाकणे (Vikas Dhakane PMC) यांच्या बदलीचा जोरदार विरोध होताना दिसतो आहे. त्यांचा पुणे महानगरपालिकेतील कालावधी पूर्ण झालेला नाही. तसेच त्यांच्या बदलीने महापालिकेच्या कामावर परिणाम होईल. त्यामुळे त्यांची बदली करू नये. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
माजी नगरसेवकांच्या निवेदनांनुसार  मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या सूचनेच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधाराने काही बदल्या करणे प्राप्त होते. त्या प्रमाणे त्या झाल्या असतील. परंतु  ढाकणे हे त्या बदलीच्या निकषात बसतील असे आम्हाला वाटत नाही.  पुण्यामध्ये कार्यरत असताना थोड्या कालावधीमध्ये अतिशय चांगलं शहराच्या विकासात भर टाकणार काम श्री विकास ढाकणे यांनी केलं आहे. (PMC Pune)
पुणे महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त नवीन, एक अतिरिक्त आयुक्त नवीन आणि फक्त एकच जुने अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे कार्यरत आहे. तसेच महापालिकेतील चार उपायुक्तांच्या देखील बदल्या झालेल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडीचा शहराच्या विकास कामांवर परिणाम होऊ शकतो.  आमची मागणी  आहे की श्री विकास ढाकणे यांची झालेली बदली रद्द करून त्यांना पुणे महानगरपालिकेमध्ये ठेवावे.  त्यांची
बदली रद्द करणे  करणे हा सरकारचा अधिकार आहे हे आम्हाला मान्य आहे. तरीदेखील आमची आपणास विनंती आहे की पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी श्री विकास ढाकणे यांना कार्यरत ठेवावे. असे निवेदनात म्हटले आहे.

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Categories
PMC Political social पुणे

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Pune Property Tax Amnesty Scheme | पुणे शहरातील मोकळ्या जागेवरील मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी कर न भरणाऱ्या लोकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र याला शहरातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax)

उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी काय म्हणतात?

लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल असे आम्हाला वाटत नाही. आयुक्तांचे अधिकार आहेत पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. परंतु
प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्तकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू. या सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा असे आम्हाला वाटते. प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची  मागणी आहे
———-

काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे काय म्हणतात?

एकीकडे उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार ‘ओपन प्लॉटधारकांसाठी’ अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत ‘अभय योजना’ अथवा ‘लोक अदालती’च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून हा ‘आतबट्ट्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे.
कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे.
या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिर्दीत सुरु झाला आहे.
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जागा व्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटरणीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.

अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खूप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकडे कर्जरोख्याद्वारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकडे कर माफी करून उत्पन्न स्रोतआडवायची भ्रष्ट भूमिका पुणेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू व न्यायालयात दाद मागू याची आपण नोंद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकर्त्यांसारख्या भूमिकेत न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.

——

सजग नागरिक मंच आणि नागरी हक्क संस्था काय म्हणतात?

पुणे शहर व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावां मधील मोकळ्या जागांवर एम. एम. सी. अक्ट प्रमाणे मोकळी जागा किंवा बांधलेली इमारत यांच्यावर कायदाप्रमाणे कर हा लावलाच गेला पाहिजे अशी तरतुद असताना विनाकारण माफी का ?

खालील मुद्द्याचे स्पष्टीकरण जाहिर करुन जनतेस जे प्रमाणिक करदाते कर भरत आहेत त्यांना नेमकी ही अभय योजना आणि व्याज माफी योजना काय आहे हे कळलेच पाहिजेल.
१. कायदा प्रमाणे मोकळी जागा ही बांधकाम करण्यासाठी जेव्हा जातो तेव्हा मोकळ्या जागेची कर लावून तो भरलेची पावती व ना हरकत दाखला मागितला जातो.
२. नवीन गावात मोकळ्या जागा एकराने आहेत. व अशा जागांची ही आकारणी होते ती लावण्याची पध्दत अ. जमीनदाराने विकसकाने/मालकाने अर्ज केला तरच ब. महापालिका कर आधिकारांने अशा जागा शोधून त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पध्दत.
३. विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या विविध प्रकराच्या आरक्षणाच्या जागा (अमेन्टी स्पेस/ओपन स्पेस/प्ले गाऊड/रस्ता रूंदीतील जागा) अशा जागावर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ७/१२ वर नोंद असलेल्या जागा व न ताब्यात आलेल्या जागा व उर्वरीत राहीलेल्या व कर आकारणी न केलेल्या जागा.
४. पी.एम.आर.डी.ऐ. मधुन महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या इमारती व त्याच्या भवतीच्या जागा तसेच मोठ्या लेआऊट मधील विकसकांच्या जागांवर काही भाग बांधलेला आहे व काही भाग न बांधलेला आहे. अशा जागां
५. भोगवटा पत्र पी.एम.आर. डी.ऐ. घेतलेल्या परंतु आता महापालिकेमध्ये आलो म्हणून त्यांची आकरणी व महापालिकेणे उर्वरीत इमारतीचे नकाशे मंजूर केले त्या वेळेला सर्वचे लेआउट मधल्या प्लॉटवर आकरणी करून थकबाकी वाढवली आहे का? हे पहाणे आवश्यक आहे.

हया सर्व वर नमूद केलेल्या मुद्याचे जाहीर प्रकटन करुन शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करावी. म्हणजे किती लोंकासाठी अभय दिले जाणार व त्यांना माफीचे साक्षीदार बनवणार याची यादी स्केवर फुट व रक्कमे सकट जाहीर करावी. प्रमाणिक कर दात्यांना कळेल.
प्रशासक म्हणून सदर निर्णय राबवताना आयुक्तांनी आता पर्यंत प्रशासक म्हणुन किती निर्णय घेतले याची ही मुख्यमंत्री, उप. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याने माहीती घ्यावी

Nanded City Township Property Tax | नांदेड सिटी मधील नागरिकांना PT ३ अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नसल्याचा माजी नगरसेवकांचा दावा 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Nanded City Township Property Tax | नांदेड सिटी मधील नागरिकांना PT ३ अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नसल्याचा माजी नगरसेवकांचा दावा

Nanded City Township Property Tax | नांदेड सिटीतील (Nanded City Pune) सदनिका धारकांना PT 3 फॉर्म (PT 3 Application Form) भरून देण्याची आवश्यकता नाही. असा दावा माजी नगरसेवक उज्ज्व केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे. तसेच याबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी विभागाचे (PMC Property Tax Department) मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे. (Nanded City Township Property Tax)

माजी नगरसेवकांच्या निवेदनानुसार नांदेड सिटी मधील सदनिका धारकांचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेतलेला आहे. आणि आता त्यांना त्यांचा अधिकार परत मिळेल असे दिसताना हा फॉर्म भरून आम्ही तुम्हाला टॅक्स कमी करू अशी लालूच दाखवलेली आहे. PT 3 फॉर्म भरून दिल्यानंतर तुम्हाला महानगरपालिकेने केलेली “कर आकारणी” मान्य आहे. असे त्यांना लेखी देऊन, “कायम स्वरूपी” कर तुम्हावर लादला जाईल. नांदेड सिटी मधील नागरिकांना आमचे आवाहन आहे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी कर संकलन विभागाच्या या षडयंत्राला बळी पडू नका हा PT3 फॉर्म भरून देऊ नका. हा फॉर्म भरून दिला नाही तर तुम्हाला भविष्य काळामध्ये सवलत मिळणार नाही असा प्रचार चुकीचा आहे. नांदेड सिटी मधील नागरिकांना आमची विनंती आहे आपण संघटित व्हा आणि महानगरपालिकेला आम्ही दिलेल्या फॉर्ममध्ये हरकत नोंदवा इतर कुठलाही फॉर्म भरून देऊ नका. लोकसभेचे व विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर आपले आमदार भीमरावअण्णा तापकीर आपल्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या कानावर आम्ही हा विषय घालणार आहोत. तोपर्यंत कुणीही PT 3 फॉर्म भरून देऊ नका. असे आवाहन या नगरसेवकांनी नागरिकांना केले आहे. (Pune Municipal Corporation)

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

 

UDPCR | Pune News | युडीसीपीआर मध्ये पुण्यासाठी 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करणेची मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे, शिवा मंत्री यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune News)

माजी नगरसेवक यांच्या निवेदनानुसार  पुण्यामध्ये कुठला टीडीआर कधी वापरायचा याबाबत UDCPR मध्ये काही तरतूद नव्हती. काही मान्यवर नगरसेवक व्यावसायिक नगरसेवक यांच्या आग्रहाने पुण्यामध्ये झोपडपट्टी साठी असलेला वीस टक्के टीडीआर वापरण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आयुक्तांना  दिली. पुण्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एकही प्रकल्प चालू नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे जे प्रकल्प आहेत ते जुने वाडे चाळी यांच्या पुनर्वसनाचे प्रकल्प आहेत. त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असे गोंडस नाव दिले आहे.

हे संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून यात महानगरपालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ज्या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा टीडीआर वापरण्याचे आदेश दिले त्याचा फायदा या मान्यवरांनी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खाजगी वाडे आणि चाळी यांचे पुनर्वसन करून निर्माण झालेला टीडीआर सक्तीचा करण्यास भाग पाडले. यात महानगरपालिकेचे नुकसान आहे बांधकाम व्यावसायिकाचे नुकसान आहे आणि पर्यायाने युजर म्हणून पुणेकर नागरिकांचे देखील नुकसान आहे. साधारणतः 180 पट जास्त भावाने हा झोपडपट्टीचा टीडीआर सर्वप्रथम घ्यावा लागतो तो घेतल्याशिवाय बाकी टीडीआर घेता येत नाही. यात अधिकाऱ्यांचे देखील साटे लोटे असू शकते.

यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना जास्त भावात घरे विकत घ्यावी लागतात.
आम्ही जे सांगितले त्याची संपूर्ण शहानिशा करून मग निर्णय करा पण हा निर्णय नक्की करा आणि पुण्यासाठी झोपडपट्टीचा टीडीआर वापरल्यानंतरच बाकीचा टीडीआर वापरता येईल अशा प्रकारची तरतूद तातडीने रद्द करावी. अशी मागणी निवेदानाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला आहे.
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार या अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली आहे कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. हा अभिप्राय देण्याचा दर किमान 30 लाख रुपये असल्याचे कळते. याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे.  आयुक्त किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश द्यावेत. अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.

PMC Pune Tender | RTO टेंडर बाबतची तक्रार निराधार | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांचा खुलासा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Pune Tender | RTO टेंडर बाबतची तक्रार निराधार | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार यांचा खुलासा

PMC Pune Tender | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वाहनांचे पासिंग करण्यासाठी आरटीओ (RTO) साठी एजन्सी नेमणे बाबत महापालिकेकडून टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप करत हे टेंडर तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर (Ujjwal Keskar), प्रशांत बधे (Prashant Badhe), सुहास कुलकर्णी (Suhas Kulkarni) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली. मात्र ही तक्रार निराधार (Baseless complaint) असल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार (IAS Dr Kunal Khemnar) यांनी केला आहे. हे टेंडर एजेन्सी नियुक्त करण्याचे नाही. असे अतिरिक्त आयुक्तांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

माजी नगरसेवकांनी आरोप केला होता कि, पुणे  महानगरपालिकेने (PMC Pune) आरटीओ च्या कामासाठी एका एजन्सीची नेमणूक करण्याचे टेंडर काढले आहे. मात्र आरटीओ मध्ये एजंट आणि एजन्सी यांना परवानगी नाही.  दीड कोटी रुपयाचे हे टेंडर कशासाठी काढले’ याचा खुलासा खातेप्रमुखांना विचारला पाहिजे. पुणे मनपा ही एक अर्ध शासकीय संस्था तर आरटीओ ही पूर्ण शासकीय संस्था आहे. यामध्ये समन्वयासाठी एजन्सीची गरज नाही. त्यामुळे हे टेंडर तातडीने रद्द करावे. अशी मागणी या लोकांनी केली होती. यावर महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी आपला खुलासा सादर केला आहे. The karbhari शी बोलताना डॉ कुणाल खेमणार यांनी सांगितले कि, ही एक निराधार तक्रार आहे.  काढण्यात आलेले टेंडर हे  आरटीओ मध्ये गाड्या पासिंगसाठी  एजंट नियुक्त करण्यासाठी नसून आरटीओच्या शिफारसीनुसार किरकोळ दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी आहे.  गरज वाटल्यास याबाबत अधिक चौकशी करू. मात्र यात शंका असलेल्या कुणीही माझ्याशी किंवा आयुक्तांशी संपर्क साधला नाही. असे डॉ खेमणार यांनी सांगितले. (PMC Pune News)

———

News Title | PMC Pune Tender | Complaint regarding RTO tender is baseless Disclosure of Municipal Additional Commissioner Dr. Kunal Khemnar

PMC Pune RTO Agency Tender | महापालिकेकडून RTO मध्ये एजेन्सी नेमणूक करण्याबाबतचे टेंडर रद्द करा  | माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Pune RTO Agency Tender |  RTO मध्ये एजेन्सी नेमणूक करण्याबाबतचे टेंडर रद्द करा

| माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांची मागणी

 

PMC Pune RTO Agency Tender |पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वाहनांचे पासिंग करण्यासाठी आरटीओ (RTO) साठी एजन्सी नेमणे बाबत महापालिकेकडून टेंडर काढण्यात आले आहे. हे टेंडर तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर (Ujjwal Keskar), प्रशांत बधे (Prashant Badhe), सुहास कुलकर्णी (Suhas Kulkarni) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे  महानगरपालिकेने (PMC Pune) आरटीओ च्या कामासाठी एका एजन्सीची नेमणूक करण्याचे टेंडर काढले आहे. मात्र आरटीओ मध्ये एजंट आणि एजन्सी यांना परवानगी नाही. एवढी माहिती IAS विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांना असायला हवीय.  दीड कोटी रुपयाचे हे टेंडर कशासाठी काढले’ याचा खुलासा खातेप्रमुखांना विचारला पाहिजे. निवेदनांत पुढे  म्हटले आहे कि, पुणे मनपा ही एक अर्ध शासकीय संस्था तर आरटीओ ही पूर्ण शासकीय संस्था आहे. यामध्ये समन्वयासाठी एजन्सीची गरज नाही. त्यामुळे हे टेंडर तातडीने रद्द करावे. अन्यथा आम्हाला यासाठी लोकायुक्त यांच्याकडे याचिका दाखल करावी लागेल. असा इशारा उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिला आहे.

News Title | PMC Pune RTO Agency Tender | Cancel the tender for appointment of agencies in RTO by the Municipal Corporation | Demand of former corporators Ujjwal Keskar, Prashant Badhe, Suhas Kulkarni

TDR Disbursement Process | PMC | TDR खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

TDR Disbursement Process | PMC | TDR  खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

TDR Disbursement Process | PMC |  पुणे महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) अस्तित्वातील  टीडीआर खर्च करण्याची  जी कार्यपद्धती (TDR Disbursement Process) ठरली आहे ती अनावश्यक बाबींची पूर्तता व वेळखाऊपणा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वेळेचा प्रश्न अशी आहे. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे  केली आहे. (TDR Disbursement Process | PMC)

या तिघांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रानुसार  महापालिका आयुक्त यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत की ही प्रक्रिया सुटसुटीत पारदर्शक असावी. टीडीआर खर्ची म्हणजे बँकेमध्ये असणारे पैसे आहेत. ते पैसे माझ्या खात्यात जमा आहेत आणि ते मला खर्च करायचे आहे त्या वेळेला आपण पैसे काढण्याची स्लिप दिल्यावर बँकेतल्या लोकांची ही जबाबदारी नसते की हे पैसे माझ्या खात्यात कुठून आले आणि मी कशासाठी खर्च करणार. त्यांनी माझ्या खात्यातून स्लीप वरची सही आणि तेवढी रक्कम कमी करून बाकी प्रक्रिया लगेच पुढे करणे अपेक्षित आहे. हे प्रशासकीय काम आहे यात विशिष्ट अनुभवाची म्हणजे इंजिनियर लोकांचा वेळ घालवण्याची गरज नसते.  नगर अभियंता यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लेखनिक यांचा सेल तयार करून त्यांच्या मार्फत ही प्रक्रिया सुटसुटीत सोपी आणि पारदर्शी होऊ शकते. गुगलचे नकाशे, महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता विभागाने मंजूर केलेले नकाशे, त्याची छाननी, जागा पाहणे बरोबर आहे की नाही याचा आणि टिडीआर खर्च करण्याचा काहीही संबंध नाही याबाबींचा विचार करून या प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणावा अशी आमची मागणी आहे. असे पत्रात म्हटले आहे. (PMC Pune News)
—–
News Title | Ex-Corporators demand change in TDR disbursement process

PMC TDR Cell | भूसंपादनासाठी टीडीआर सेल निर्माण करा | माजी नगरसेवकांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC TDR Cell | भूसंपादनासाठी टीडीआर सेल निर्माण करा | माजी नगरसेवकांची मागणी

PMC TDR Cell | रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी नगर अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीडीआर ( हस्तांतरीय विकास हक्क) सेल निर्माण करून सेलचे काम सुटसुटीत, पारदर्शी आणि कटकटीविना करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे. (PMC TDR Cell)
टीडीआरची प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्तांचे अभिनंदन केले आहे. टीडीआरची फाईल दाखल केल्यानंतर त्याची एक प्रत हार्ड कॉपी व तीन अॅडव्हान्स कॉपी दाखल करावी लागते. त्यानंतर फाईलचा प्रवास विधी विभाग, जाहीर नोटीस, टायटल व्हेरिफिकेशन, सर्च रिपोर्ट, लँड आणि इस्टेट, साईट व्हिजिट व त्यांचे अभिप्राय असा साधारण तीन महिने सुरू राहतो. (Pune Municipal Corporation)
एखादा घरमालक एखादी जागा विकत घेताना त्या जागेचे टायटल बघून जागेचा ताबा मोजणी या सगळ्या बाबी बघून व्यवहार पूर्ण करतो आणि आपल्या नावावर सदरची जागा करून घेतो. त्यामुळे एखाद्या प्रॉपर्टीचे टायटल जर क्लीअर करायचे  असेल, तर या सगळ्या प्रक्रियेला उशीर होण्याची आवश्यकता नाही. महापालिकेमध्ये आजच्या घडीला ७० ते ८० फाईल या विषयासाठी प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या ताब्यामध्ये जर एवढ्या मौल्यवान जागा येत असतील, तर एक अधीक्षक अभियंता दर्जाचा अधिकारी नेमून त्याच्या शहर नगर अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीडीआर सेलच्या माध्यमातून काम करावे. अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी व बधे यांनी केली आहे. (PMC Pune News)

—-
News Title | PMC TDR Cell | Generate TDR Cell for Land Acquisition | Demand of former corporators