Pune Corporation Encroachment Action | पुणे महापालिकेची पाषाण परिसरात जोरदार अतिक्रमण कारवाई | 3 लाख चौरस फुट बांधकाम पाडले

Categories
PMC social पुणे

Pune Corporation Encroachment Action | पुणे महापालिकेची पाषाण परिसरात जोरदार अतिक्रमण कारवाई | 3 लाख चौरस फुट बांधकाम पाडले

 

Pune – (The Karbhari Online) – पाषाण मुंबई पुणे महामार्ग वरील विनापरवाना शो रूम, फर्निचर मॉल इ वर बांधकाम विकास विभागाचे वतीने आज पुन्हा जोरदार कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे 3 लाख चौरस फुट बांधकाम पाडण्यात आले.

यापूर्वी या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली होती. त्या नंतर काही दुकानदारांनी मे उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून स्थगिती आदेश मिळवले होते. मात्र 23 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठवले . या नंतर स्थानिक बंदोबस्त मिळवून आज कारवाई करण्यात आली. स्थगिती आदेश नंतर 6 दुकानदार मे. सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्या मध्ये आज स्थगिती आदेश मिळण्याची शक्यता असल्याने सकाळी लवकर कारवाई सुरू करण्यात आली.

6 पैकी 5 दुकानदारांवर या पूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. ज्या दुकानदारावर कारवाई झाली नव्हती त्याचेवर प्रथम कारवाई करण्यात आली. 6 दुकानदारां बाबत मे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले. तोपर्यंत कारवाई झाली होती. आज 20 दुकानावर कारवाई करून सुमारे 3 लाख चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले.

The karbhari - pune corporation encroachment

सदर बांधकाम हे HEMRL या संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत आहे. या फर्निचर मॉल मुळे highway वर वाहतुकीचा ताण येत होता. या बाबत HEMRL कडून तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पुढील आठवडय़ात समोरील बाजू कडील दुकानांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. चतुःशृंगी पोलीस ठाणे चा स्थानिक बंदोबस्त प्राप्त करून कारवाई करण्यात येईल. तसेच कीर्ती गार्डन येथील फार्म हाऊस वरही कारवाई करण्यात येणार आहे असे उप अभियंता सुनील कदम यांनी सांगितले.

यावेळी jwa कटर मशीन, दोन jcb, गॅस कटर, ब्रेकर, 15 बिगारी व पोलीस कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला.

हिंजवडी पोलीस स्टेशन चीफ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व ईतर कर्मचारी सुद्धा उपस्थित होते.

सदर कारवाई अधीक्षक राजेश बनकर , कार्यकारी अभियंता बिपीन शिंदे यांचे मार्गदर्शनाखाली सुनिल कदम उप अभियंता, राहुल रसाळे शाखा अभियंता, समीर गडइ, यांनी पूर्ण केली

Pune Municipal Corporation Additional Commissioner | अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदाच्या शर्यतीत आता उरले दोनच अधिकारी! | दोघांनी घेतली माघार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation Additional Commissioner |  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदाच्या शर्यतीत आता उरले दोनच अधिकारी! | दोघांनी घेतली माघार!

Pune Municipal Corporation Additional Commissioner | पुणे | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या शर्यतीत आता दोनच अधिकारी उरले आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार नगर अभियंता यांना पदासाठी प्राथमिकता असणार होती. मात्र प्रशांत वाघमारे (City Engineer Prashant Waghmare) आणि मुख्य अभियंता (Shrinivas Bonala PMC) श्रीनिवास बोनाला यांनी लेखी पत्र देऊन आपण इच्छुक नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे आता मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar) आणि मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Shrinivas Kandul PMC) या दोघांत आता चुरस होणार आहे. दरम्यान यासाठी काल पदोन्नती समितीची बैठक सरकारकडून आयोजित करण्यात आली होती. मात्र ही बैठक रद्द करण्यात आली. आता पुढील बैठकीत पदाबाबत निर्णय होईल. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.  (Pune Municipal Corporation(PMC)
महापालिका (Pune Municipal Corporation) अतिरिक्त आयुक्त पदाबाबत (Additional Commissioner PMC) मागील वेळी जी पदोन्नती समितीची (DPC) बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यात जवळपास तासभर चर्चा झाली होती. मात्र अतिरिक्त आयुक्त कुणाला करायचे, याचा निर्णय राखीव ठेवण्यात आला आहे. पदाबाबतच्या ज्या तरतुदी आहेत त्यात अजून स्पष्टता आणल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानुसार पुढील समितीची बैठक राज्य सरकारकडूनच ठरवली जाणार होती. त्यानुसार मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र ती ही बैठक होऊ शकली नाही.
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मागील वेळेस हक्काचे असताना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातून हे पद निसटले होते. काही काळाने हे पद रिक्त होणार आहे. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी अधिकारी पात्र होत आहेत. या अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश होता.
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे हे पदरिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत होते. मात्र राज्य सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यांना हे पद न देता विकास ढाकणे यांच्या रूपाने सरकारचा अधिकारी या पदावर दिला आहे. त्यामुळे मनपा अधिकाऱ्यांच्या हातून हे पद निसटले होते. (PMC Pune)

| प्रशांत वाघमारे आणि बोनाला यांचे लेखी पत्र

दरम्यान चार पात्र अधिकाऱ्यांमधून दोघांनी माघार घेतली आहे. नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि मुख्य अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी तसे लेखी पत्र दिले आहे. वाघमारे यांनी म्हटले आहे कि अतांत्रिक कामात मला रस नाही. त्यामुळे या पदाबाबत मी इच्छुक नाही. तर बोनाला यांनी देखील आपण या पदाबाबत इच्छुक नसल्याचे लेखी पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता कळसकर आणि कंदूल या दोघापैकीच कुणीतरी एक अतिरिक्त आयुक्त होणार आहे. हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

|  श्रीनिवास कंदूल यांनी याआधीच केलीय सरकारकडे तक्रार

पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) पद यावरून  महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण  विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Chief Engineer Shrinivas Kandul) यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना (Chief Secretary) पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी दावा केला आहे कि मुख्य लेखापाल यांच्या पेक्षा माझी सेवाज्येष्ठता वरिष्ठ आहे. त्यामुळे हे पद मलाच देण्यात यावे. अशी मागणी कंदूल यांनी केली आहे.

 Action of Pune Municipal Corporation (PMC) on unauthorized building in Hill Top Hill Slope in Bibvewadi

Categories
Breaking News PMC पुणे

 Action of Pune Municipal Corporation (PMC) on unauthorized building in Hill Top Hill Slope in Bibvewadi

 PMC Illegal Construction Action |  The construction control department of Pune Municipal Corporation finally took action on Wednesday against the unauthorized building coming up in Hill top hill slope bibvewadi area.  29 unauthorized establishments were demolished with the help of one jaw cutter, four JCBs, four gas cutters, one municipal manpower group, two police groups.  Also, this action has been taken in the area within the limits of Bibvewadi police station on the east side of Ai Mata Mandir to Shatrunjaya Mandir road.  (Pune Municipal Corporation latest news)
 Many businessmen have made unauthorized constructions of godowns, shops, showrooms etc. on the Ghatmat in Bibvewadi without taking the permission of the Municipal Corporation.  The administration has issued repeated notices to the concerned builders.  But it is being ignored.  Due to this, the administration has undertaken an action campaign in the area.  (Pune pmc news)
 Many concrete constructions have been done in the Dongarmatha area of ​​Bibvewadi.  Also, letter sheds and godowns have been set up.  Action has been initiated against these unauthorized constructions.
 Action was taken under the guidance of City Engineer Prashant Wagmare, Chief Engineer Yuvraj Deshmukh.  Also on this occasion Executive Engineer Prakash Pawar, Deputy Engineer Shailendra Kathawate, Branch Engineer Umesh Sidruk, Vandana Gawari Junior Engineer, Piyush Dighe, Tulip Engineer Prathamesh Deshpande, Parikshit Dongre, Jay Sasa performed the said operation properly.

PMC Illegal Construction Action | बिबवेवाडीतील हिल टॉप हिल स्लोप मधील अनधिकृत इमारतीवर पुणे महापालिकेची कारवाई 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Illegal Construction Action | बिबवेवाडीतील हिल टॉप हिल स्लोप मधील अनधिकृत इमारतीवर पुणे महापालिकेची कारवाई

 

PMC Illegal Construction Action | बिबवेवाडी परिसरातील हिल टॉप हिल स्लोप (Hill top hill slope bibvewadi) मध्ये येणाऱ्या अनधिकृत इमारतीवर पुणे महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाने अखेर बुधवार  रोजी कारवाई केली. एक जॉ कटर, चार जेसीबी, चार गॅस कटर, महापालिका मनुष्यबळगट एक, दोन पोलीस गट यांच्या साहाय्याने २९ अनधिकृत आस्थापना पाडण्यात आल्या. तसेच आई माता मंदिरा ते शत्रुंजय मंदिर रस्त्यावर पूर्व बाजू कडील बिबवेवाडी पोलीस चौकीच्या हद्दीतील भागात ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. (Pune Municipal corporation latest news)

महापालिकेची परवानगी न घेता बिबवेवाडीतील घाटमाथ्यावर अनेक व्यावसायिकांनी गोडाऊन, दुकाने, शोरूम आदींची अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. संबंधित बांधकामधारकांना प्रशासनाने वारंवार नोटिसा दिलेल्या आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे प्रशासनाने परिसरात कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. (Pune pmc news)

बिबवेवाडी येथील डोंगरमाथा परिसरात अनेक पक्की बांधकामे करण्यात आली आहेत. तसेच पत्राशेड, गोडाऊन उभारलेले आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे (City engineer prashant wagmare), मुख्य अभियंता युवराज देशमुख (Chief engineer yuvraj deshmukh) यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. तसेच या प्रसंगी कार्यकारी अभियंता प्रकाश पवार, उपअभियंता शैलेंद्र काथवटे, शाखा अभियंता उमेश सिद्रुक, वंदना गवारी कनिष्ठ अभियंता, पियुष दिघे, ट्युलिप इंजिनीयर प्रथमेश देशपांडे, परीक्षित डोंगरे, जय ससाने या पथकाने सदर कारवाई योग्यरित्या पार पाडली.

TDR Disbursement Process | PMC | TDR खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

TDR Disbursement Process | PMC | TDR  खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

TDR Disbursement Process | PMC |  पुणे महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) अस्तित्वातील  टीडीआर खर्च करण्याची  जी कार्यपद्धती (TDR Disbursement Process) ठरली आहे ती अनावश्यक बाबींची पूर्तता व वेळखाऊपणा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वेळेचा प्रश्न अशी आहे. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे  केली आहे. (TDR Disbursement Process | PMC)

या तिघांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रानुसार  महापालिका आयुक्त यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत की ही प्रक्रिया सुटसुटीत पारदर्शक असावी. टीडीआर खर्ची म्हणजे बँकेमध्ये असणारे पैसे आहेत. ते पैसे माझ्या खात्यात जमा आहेत आणि ते मला खर्च करायचे आहे त्या वेळेला आपण पैसे काढण्याची स्लिप दिल्यावर बँकेतल्या लोकांची ही जबाबदारी नसते की हे पैसे माझ्या खात्यात कुठून आले आणि मी कशासाठी खर्च करणार. त्यांनी माझ्या खात्यातून स्लीप वरची सही आणि तेवढी रक्कम कमी करून बाकी प्रक्रिया लगेच पुढे करणे अपेक्षित आहे. हे प्रशासकीय काम आहे यात विशिष्ट अनुभवाची म्हणजे इंजिनियर लोकांचा वेळ घालवण्याची गरज नसते.  नगर अभियंता यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लेखनिक यांचा सेल तयार करून त्यांच्या मार्फत ही प्रक्रिया सुटसुटीत सोपी आणि पारदर्शी होऊ शकते. गुगलचे नकाशे, महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता विभागाने मंजूर केलेले नकाशे, त्याची छाननी, जागा पाहणे बरोबर आहे की नाही याचा आणि टिडीआर खर्च करण्याचा काहीही संबंध नाही याबाबींचा विचार करून या प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणावा अशी आमची मागणी आहे. असे पत्रात म्हटले आहे. (PMC Pune News)
—–
News Title | Ex-Corporators demand change in TDR disbursement process