Tag: Ujjwal keskar

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Ward Structure – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र शासनाने प्रभाग रचने संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना याबाबत सुचित करावे. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Municipal Election)
माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी नवीन कायदा केला आहे. त्यात बहु सदस्य प्रभाग रचना असणे आवश्यक असून तीन (3) पेक्षा कमी नाही आणि चार (४) पेक्षा जास्त नाही अशा प्रकारची प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
गेली दोन वर्ष कुठल्याही महानगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयानुसार जुन्या प्रभाग रचनेवर निवडणूक घेणे संबंधित सुस्पष्ट आदेश होते; परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावामुळे राज्य निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांच्या विहित स्वार्थामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही.
लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक घ्यायची असेल तर आत्तापासून प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर आयोगाची आणि आयोगाच्या आयुक्त म्हणून आपली निपक्षपाती अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.
अशा परिस्थितीत तातडीने प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने सर्व महानगरपालिका नगरपालिका यांना द्याव्यात. गरज पडली तर आमच्या मतानुसार म सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून प्रभाग रचना अंतिम करता येईल.
रचना अंतिम करण्यापूर्वीची प्रक्रिया सुरू करण्यास मेहरबान सुप्रीम कोर्टाचा मनाई आदेश नाही. तसेच प्रभाग रचना करू नका अशा प्रकारचा देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नाही. लोकशाहीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी जसे लोकसभेमध्ये असतात तसेच ते विधिमंडळ आणि महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद इथेही असणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून कायद्याने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आपण त्वरित पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सर्व सूचना सर्व संबंधितांना त्वरित द्याव्यात.  यामध्ये कुठेही लोकसभेच्या आचारसंहितेचा भंग होत नाही. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

 

UDPCR | Pune News | युडीसीपीआर मध्ये पुण्यासाठी 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करणेची मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे, शिवा मंत्री यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune News)

माजी नगरसेवक यांच्या निवेदनानुसार  पुण्यामध्ये कुठला टीडीआर कधी वापरायचा याबाबत UDCPR मध्ये काही तरतूद नव्हती. काही मान्यवर नगरसेवक व्यावसायिक नगरसेवक यांच्या आग्रहाने पुण्यामध्ये झोपडपट्टी साठी असलेला वीस टक्के टीडीआर वापरण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आयुक्तांना  दिली. पुण्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एकही प्रकल्प चालू नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे जे प्रकल्प आहेत ते जुने वाडे चाळी यांच्या पुनर्वसनाचे प्रकल्प आहेत. त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असे गोंडस नाव दिले आहे.

हे संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून यात महानगरपालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ज्या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा टीडीआर वापरण्याचे आदेश दिले त्याचा फायदा या मान्यवरांनी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खाजगी वाडे आणि चाळी यांचे पुनर्वसन करून निर्माण झालेला टीडीआर सक्तीचा करण्यास भाग पाडले. यात महानगरपालिकेचे नुकसान आहे बांधकाम व्यावसायिकाचे नुकसान आहे आणि पर्यायाने युजर म्हणून पुणेकर नागरिकांचे देखील नुकसान आहे. साधारणतः 180 पट जास्त भावाने हा झोपडपट्टीचा टीडीआर सर्वप्रथम घ्यावा लागतो तो घेतल्याशिवाय बाकी टीडीआर घेता येत नाही. यात अधिकाऱ्यांचे देखील साटे लोटे असू शकते.

यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना जास्त भावात घरे विकत घ्यावी लागतात.
आम्ही जे सांगितले त्याची संपूर्ण शहानिशा करून मग निर्णय करा पण हा निर्णय नक्की करा आणि पुण्यासाठी झोपडपट्टीचा टीडीआर वापरल्यानंतरच बाकीचा टीडीआर वापरता येईल अशा प्रकारची तरतूद तातडीने रद्द करावी. अशी मागणी निवेदानाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला आहे.
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार या अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली आहे कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. हा अभिप्राय देण्याचा दर किमान 30 लाख रुपये असल्याचे कळते. याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे.  आयुक्त किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश द्यावेत. अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.

PMC Pune RTO Agency Tender | महापालिकेकडून RTO मध्ये एजेन्सी नेमणूक करण्याबाबतचे टेंडर रद्द करा  | माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Pune RTO Agency Tender |  RTO मध्ये एजेन्सी नेमणूक करण्याबाबतचे टेंडर रद्द करा

| माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांची मागणी

 

PMC Pune RTO Agency Tender |पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वाहनांचे पासिंग करण्यासाठी आरटीओ (RTO) साठी एजन्सी नेमणे बाबत महापालिकेकडून टेंडर काढण्यात आले आहे. हे टेंडर तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर (Ujjwal Keskar), प्रशांत बधे (Prashant Badhe), सुहास कुलकर्णी (Suhas Kulkarni) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे  महानगरपालिकेने (PMC Pune) आरटीओ च्या कामासाठी एका एजन्सीची नेमणूक करण्याचे टेंडर काढले आहे. मात्र आरटीओ मध्ये एजंट आणि एजन्सी यांना परवानगी नाही. एवढी माहिती IAS विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांना असायला हवीय.  दीड कोटी रुपयाचे हे टेंडर कशासाठी काढले’ याचा खुलासा खातेप्रमुखांना विचारला पाहिजे. निवेदनांत पुढे  म्हटले आहे कि, पुणे मनपा ही एक अर्ध शासकीय संस्था तर आरटीओ ही पूर्ण शासकीय संस्था आहे. यामध्ये समन्वयासाठी एजन्सीची गरज नाही. त्यामुळे हे टेंडर तातडीने रद्द करावे. अन्यथा आम्हाला यासाठी लोकायुक्त यांच्याकडे याचिका दाखल करावी लागेल. असा इशारा उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिला आहे.

News Title | PMC Pune RTO Agency Tender | Cancel the tender for appointment of agencies in RTO by the Municipal Corporation | Demand of former corporators Ujjwal Keskar, Prashant Badhe, Suhas Kulkarni

TDR Disbursement Process | PMC | TDR खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

TDR Disbursement Process | PMC | TDR  खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी

TDR Disbursement Process | PMC |  पुणे महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) अस्तित्वातील  टीडीआर खर्च करण्याची  जी कार्यपद्धती (TDR Disbursement Process) ठरली आहे ती अनावश्यक बाबींची पूर्तता व वेळखाऊपणा आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वेळेचा प्रश्न अशी आहे. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे  केली आहे. (TDR Disbursement Process | PMC)

या तिघांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रानुसार  महापालिका आयुक्त यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत की ही प्रक्रिया सुटसुटीत पारदर्शक असावी. टीडीआर खर्ची म्हणजे बँकेमध्ये असणारे पैसे आहेत. ते पैसे माझ्या खात्यात जमा आहेत आणि ते मला खर्च करायचे आहे त्या वेळेला आपण पैसे काढण्याची स्लिप दिल्यावर बँकेतल्या लोकांची ही जबाबदारी नसते की हे पैसे माझ्या खात्यात कुठून आले आणि मी कशासाठी खर्च करणार. त्यांनी माझ्या खात्यातून स्लीप वरची सही आणि तेवढी रक्कम कमी करून बाकी प्रक्रिया लगेच पुढे करणे अपेक्षित आहे. हे प्रशासकीय काम आहे यात विशिष्ट अनुभवाची म्हणजे इंजिनियर लोकांचा वेळ घालवण्याची गरज नसते.  नगर अभियंता यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ लेखनिक यांचा सेल तयार करून त्यांच्या मार्फत ही प्रक्रिया सुटसुटीत सोपी आणि पारदर्शी होऊ शकते. गुगलचे नकाशे, महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता विभागाने मंजूर केलेले नकाशे, त्याची छाननी, जागा पाहणे बरोबर आहे की नाही याचा आणि टिडीआर खर्च करण्याचा काहीही संबंध नाही याबाबींचा विचार करून या प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणावा अशी आमची मागणी आहे. असे पत्रात म्हटले आहे. (PMC Pune News)
—–
News Title | Ex-Corporators demand change in TDR disbursement process

PMC TDR Cell | भूसंपादनासाठी टीडीआर सेल निर्माण करा | माजी नगरसेवकांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC TDR Cell | भूसंपादनासाठी टीडीआर सेल निर्माण करा | माजी नगरसेवकांची मागणी

PMC TDR Cell | रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी नगर अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीडीआर ( हस्तांतरीय विकास हक्क) सेल निर्माण करून सेलचे काम सुटसुटीत, पारदर्शी आणि कटकटीविना करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे. (PMC TDR Cell)
टीडीआरची प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्तांचे अभिनंदन केले आहे. टीडीआरची फाईल दाखल केल्यानंतर त्याची एक प्रत हार्ड कॉपी व तीन अॅडव्हान्स कॉपी दाखल करावी लागते. त्यानंतर फाईलचा प्रवास विधी विभाग, जाहीर नोटीस, टायटल व्हेरिफिकेशन, सर्च रिपोर्ट, लँड आणि इस्टेट, साईट व्हिजिट व त्यांचे अभिप्राय असा साधारण तीन महिने सुरू राहतो. (Pune Municipal Corporation)
एखादा घरमालक एखादी जागा विकत घेताना त्या जागेचे टायटल बघून जागेचा ताबा मोजणी या सगळ्या बाबी बघून व्यवहार पूर्ण करतो आणि आपल्या नावावर सदरची जागा करून घेतो. त्यामुळे एखाद्या प्रॉपर्टीचे टायटल जर क्लीअर करायचे  असेल, तर या सगळ्या प्रक्रियेला उशीर होण्याची आवश्यकता नाही. महापालिकेमध्ये आजच्या घडीला ७० ते ८० फाईल या विषयासाठी प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या ताब्यामध्ये जर एवढ्या मौल्यवान जागा येत असतील, तर एक अधीक्षक अभियंता दर्जाचा अधिकारी नेमून त्याच्या शहर नगर अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीडीआर सेलच्या माध्यमातून काम करावे. अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी व बधे यांनी केली आहे. (PMC Pune News)

—-
News Title | PMC TDR Cell | Generate TDR Cell for Land Acquisition | Demand of former corporators

Warje Hospital | वारजे हॉस्पिटल चा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी! | प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

वारजे हॉस्पिटल चा प्रस्ताव  दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी!

| प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

पुणे | महापालिकेकडून वारजे येथे करोडो रुपये खर्चून हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. मात्र हे प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच हा विषय दफ्तरी दाखल करावा. अशी मागणी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी ही मागणी केली आहे. केसकर यांच्या निवेदनानुसार पुणे येथे वारजे ठिकाणी बांधा, डिझाईन करा, हस्तांतरित करा या तत्वावर हॉस्पिटल बांधण्यात येणार आहे. मात्र या बाबत प्रकल्पाला एकट्याने दिलेली मान्यता त्वरित रद्द करावी. हे संपूर्ण प्रकरण  बेकायदेशीर आहे. महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारने कुठलाही विचार न करता आणि स्वतःवर कुठलीही आर्थिक तोशिश  घेणार नाही, अशा प्रकारची मान्यता दिली आहे.  जी मान्यता तुम्ही मागितली नाही ती देखील मान्यता त दिली आहे. अशा परिस्थितीत आपण  हे प्रकरण दप्तरी दाखल करावे. असे ही केसकर म्हणाले.

PMC Election | प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या  | माजी नगरसेवकांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या

| माजी नगरसेवकांची मागणी

पुणे | महापालिका अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत निवडणूक आयोगाने दोन पत्रे दिली आहेत. ज्यातून संशय घ्यायला जागा निर्माण होत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी आणि प्रभाग रचना रद्द करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे.

आयोगाला दिलेल्या पत्रानुसार  चोकलीन्गम अहवालाची मागणी आम्ही हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. आयोगाच्या वकिलाने  हायकोर्टामध्ये स्टेटमेंट केल्याप्रमाणे आम्हाला ही कागदपत्र प्राप्त झाली.  या संदर्भामध्ये उल्लेख केलेल्या पत्राची छाननी केली असता
त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 12, 13, 15  आणि 57या प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यतानसताना बदल झालेले आढळले ही बाब आम्हाला गंभीर वाटली म्हणून आम्ही महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की आमच्या
पातळीवर आम्ही कुठलेही बदल केले नाही.  तर राज्य निवडणूक आयोगाने आम्हाला अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत १२ मे रोजी पत्र क्रमांक रानिआ/मनपा-२०२२ / प्र.क्र.६ /का-५ दिनांक १२ मे २०२२ हे पत्र पाठवले आणि त्या पत्राप्रमाणेच आम्ही प्रभाग रचना केली त्या पत्राची प्रत त्यांनी आम्हाला दिली. आम्ही दोन्ही प्रत्र तपासले असता एक गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आली. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले पत्र व महानगर पालिकेला पाठवलेले पत्र एकाच तारखेचे एकाच जावक क्रमाकाचे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामधील दोन्ही पत्रामधील मजकुरात फरक केला आहे. त्यामध्ये मुख्यता प्रभाग क्रमाक कमी जास्त दाखविण्यात आलेले आहेत.

याबाबत पुणे महानगरपालिकेची व पुणेकर नागरिकांची आणि आयुक्त म्हणून आपली देखील फसवणूक आपलेच अधिकारी अविनाश सणस यांनी केली आहे असे आमचे मत झाले आहे. कारण या दोन्ही पत्रांच्या मध्ये आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मान्यतेने असा उल्लेख आहे परंतु आपण कशाला नेमकी मान्यता दिली हे स्पष्ट होत नाही. कारण याच्यामध्ये प्रभागांचे नंबर आणि क्रमांक वेगळे असल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण केल्यामुळे ही परिस्थिती झालेली आहे या अधिकाऱ्याचा मागचा
इतिहास तपासला तर कागदा पात्रांच्या हेराफेरीमध्ये त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे असे फेरफार करून फसवणूक करायची अशी त्यांची मानसिकता आहे असे आमच्या लक्षात आले.

 हे दोन्ही पत्र जे एक पत्र आम्हाला राज्य निवडणूक आयोगाने पाठवलं दुसरं पत्र पुणे महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्याने आम्हाला दिलं यातलं कुठलं पत्र खरं आणि खोटं याची शहानिशा आपण करावी तोपर्यंत या प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी, कारण या पत्राचा परिणाम पुणे शहराच्या प्रभाग रचनेवर होतो आहे आणि अशा प्रकारे फसवणूक करून प्रभाग रचना करणे योग्य नाही. आपण
आपल्या स्तरावर या संदर्भामध्ये पुढच्या आठ दिवसांमध्ये निर्णय करावा.  जर या संदर्भात निर्णय केला नाही तर आपली राज्य निवडणूक आयोग ही संस्था ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या नंतर निर्माण झालेली स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे त्या संदर्भातला कायदा राज्य विधिमंडळाने केला आहे त्यामुळे राज्य विधिमंडळाकडे याविरुद्ध दाद मागावी लागेल अन्य दुसरा कुठलाही पर्याय आमच्यासमोर दिसत नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी. या मागण्या आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. असे ही पत्रात म्हटले आहे.