Tag: cabinet meeting decision

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Ward Structure – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र शासनाने प्रभाग रचने संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना याबाबत सुचित करावे. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Municipal Election)
माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी नवीन कायदा केला आहे. त्यात बहु सदस्य प्रभाग रचना असणे आवश्यक असून तीन (3) पेक्षा कमी नाही आणि चार (४) पेक्षा जास्त नाही अशा प्रकारची प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
गेली दोन वर्ष कुठल्याही महानगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयानुसार जुन्या प्रभाग रचनेवर निवडणूक घेणे संबंधित सुस्पष्ट आदेश होते; परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावामुळे राज्य निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांच्या विहित स्वार्थामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही.
लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक घ्यायची असेल तर आत्तापासून प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर आयोगाची आणि आयोगाच्या आयुक्त म्हणून आपली निपक्षपाती अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.
अशा परिस्थितीत तातडीने प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने सर्व महानगरपालिका नगरपालिका यांना द्याव्यात. गरज पडली तर आमच्या मतानुसार म सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून प्रभाग रचना अंतिम करता येईल.
रचना अंतिम करण्यापूर्वीची प्रक्रिया सुरू करण्यास मेहरबान सुप्रीम कोर्टाचा मनाई आदेश नाही. तसेच प्रभाग रचना करू नका अशा प्रकारचा देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नाही. लोकशाहीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी जसे लोकसभेमध्ये असतात तसेच ते विधिमंडळ आणि महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद इथेही असणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून कायद्याने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आपण त्वरित पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सर्व सूचना सर्व संबंधितांना त्वरित द्याव्यात.  यामध्ये कुठेही लोकसभेच्या आचारसंहितेचा भंग होत नाही. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–

PMRDA Draft DP | PMRDA चा प्रारूप विकास आराखडा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असताना तो  पुढे का ढकलला? | मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गूढ वाढले!

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

PMRDA Draft DP | PMRDA चा प्रारूप विकास आराखडा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असताना तो   पुढे का ढकलला? | मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गूढ वाढले!

PMRDA Draft DP | पीएमआरडीए (PMRDA) क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती सूचना (Suggestion and objections) घेऊन आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्याला मंजूरी देण्यासाठी राज्य सरकारने 17 जून ला बैठक बोलावली होती. असे असतानाही मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) PMRDA प्रारूप विकास योजनेला अजून 6 महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी (CM) राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या (BJP Leader) दबावाखाली घेतला आहे, अशी चर्चा या निमित्ताने होताना दिसते आहे. (PMRDA Draft DP)
पीएमआरडीए क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये  पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचाही समावेश आहे. या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. पीएमआरडीएच्या नियोजन समितीवर लोकप्रतिनिधींची  नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच परआराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुनावणीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सगळी प्रक्रिया करून आराखडा अंतिम देखील करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेला मंजूरी देण्यासाठी 17 जून ला सरकारकडून बैठक देखील बोलावण्यात आली होती. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. एवढे सगळे अंतिम झाले असताना देखील ऐन वेळेला हा निर्णय बदलण्यात आला आणि या योजनेला सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA Pune)

सरकारचा खुलासा काय आहे? 

 पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे.  महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे.  इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश  विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो.  राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet Meeting Décision)

– मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने उलट सुलट चर्चा

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी नगर विकास विभाग आपल्याच अखत्यारीत ठेवला आहे. त्यानुसार त्यांना पीएमआरडीए योजनेची सगळी माहिती होती. तसेच प्रारूप आराखडा देखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला आहे. असे असताना आणि आगामी दोन चार दिवसात आराखडा मान्यतेसाठी सादर केला जात असताना मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे याचे गूढ वाढले आहे. तसेच याचे गौडबंगाल काय, अशी देखील विचारणा होत आहे. तसेच राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, अशी देखील चर्चा केली जात आहे. 
—-
News Title | PMRDA Draft DP | Why was PMRDA’s draft development plan postponed for 6 months while it was awaiting approval? | The decision of the Chief Minister increased the mystery!

Cabinet Meeting Decision | पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decision | पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

Cabinet Meeting Decision | पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी (5 th, 8 th std) शिष्यवृत्तीच्या (Scholarship) रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting Decision)घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.

उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.

सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

News Title |Cabinet Meeting Decision | Increase in scholarship for Class V, VIII students

Cabinet Meeting Decision | आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Cabinet Meeting Decisions | मंगळवार १३ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

● सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत करणार. १५०० कोटीस मान्यता (cabinet meeting decisions)
( मदत व पुनर्वसन विभाग)
* कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय. आता मिळणार १६ हजार रुपये
 (ग्राम विकास)
● अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा.
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
● पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना  अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती वाढविली.
(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)
● लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार
(पशुसंवर्धन विभाग)
● पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)
●  अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना  दोन वर्षे मुदतवाढ
 (विधि व न्याय विभाग)
●  मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
● स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्यासाठी  कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादा वाढविली
(महसूल विभाग)
● चिमूर  आणि शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणार
(महसूल विभाग)
—-
News Title | Cabinet Meeting Decision |  Know the decisions of the cabinet meeting held today

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Cabinet meeting decisions | बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) घेण्यात आली. यामध्ये महत्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले. याविषयी जाणून घेऊया. (Cabinet Meeting decisions)
सामाजिक न्याय विभाग
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.  बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.  अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.  या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.  मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
—–०—–
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभाग)
*आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल.  यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.  सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
—–०—–
पशूसंवर्धन विभाग
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–
उद्योग विभाग
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
*इतर :*
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
00000
News Title : Cabinet Meeting Decisions | Cabinet Meeting : Overall Decision- 4 | Know in detail

Cabinet decisions | आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social पुणे महाराष्ट्र

आजच्या बैठकीतील एकूण ७ मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

 

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार

राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.
पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, आध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परिक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला.

या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.
जनजागृती मोहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांव्दारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.
पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधकात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण केले.

—–०—–

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम
१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.
या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.
मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंमागामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले. तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.
—–०—–
सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेंजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४ पदे असतील.
प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल. हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

तंत्रशास्त्र तसेच तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा

रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि पुणे येथील महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार विविध अकृषी विद्यापीठांमधील कुलगुरु पदांच्या निवडीच्या पद्धतीत यापूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लोणेरे आणि पुणे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडपद्धतीत सुधारणा करण्यात येईल.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.
—–०—–

विविध विकास आराखड्यांचा आढावा

पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
—–०—–

राज्यपालांचा अभिनंदन ठराव

राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला. राज्याचे हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करण्यात आले.
—–०—–