UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

UDPCR | Pune News | 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करा | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

 

UDPCR | Pune News | युडीसीपीआर मध्ये पुण्यासाठी 20 टक्के झोपडपट्टी टीडीआर वापरण्याची केलेली सक्ती रद्द करणेची मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे, शिवा मंत्री यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune News)

माजी नगरसेवक यांच्या निवेदनानुसार  पुण्यामध्ये कुठला टीडीआर कधी वापरायचा याबाबत UDCPR मध्ये काही तरतूद नव्हती. काही मान्यवर नगरसेवक व्यावसायिक नगरसेवक यांच्या आग्रहाने पुण्यामध्ये झोपडपट्टी साठी असलेला वीस टक्के टीडीआर वापरण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आयुक्तांना  दिली. पुण्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एकही प्रकल्प चालू नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे जे प्रकल्प आहेत ते जुने वाडे चाळी यांच्या पुनर्वसनाचे प्रकल्प आहेत. त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य असे गोंडस नाव दिले आहे.

हे संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून यात महानगरपालिकेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ज्या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा टीडीआर वापरण्याचे आदेश दिले त्याचा फायदा या मान्यवरांनी स्वतः झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खाजगी वाडे आणि चाळी यांचे पुनर्वसन करून निर्माण झालेला टीडीआर सक्तीचा करण्यास भाग पाडले. यात महानगरपालिकेचे नुकसान आहे बांधकाम व्यावसायिकाचे नुकसान आहे आणि पर्यायाने युजर म्हणून पुणेकर नागरिकांचे देखील नुकसान आहे. साधारणतः 180 पट जास्त भावाने हा झोपडपट्टीचा टीडीआर सर्वप्रथम घ्यावा लागतो तो घेतल्याशिवाय बाकी टीडीआर घेता येत नाही. यात अधिकाऱ्यांचे देखील साटे लोटे असू शकते.

यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना जास्त भावात घरे विकत घ्यावी लागतात.
आम्ही जे सांगितले त्याची संपूर्ण शहानिशा करून मग निर्णय करा पण हा निर्णय नक्की करा आणि पुण्यासाठी झोपडपट्टीचा टीडीआर वापरल्यानंतरच बाकीचा टीडीआर वापरता येईल अशा प्रकारची तरतूद तातडीने रद्द करावी. अशी मागणी निवेदानाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

Pune News | गावठाण भागातील  इमारतीसाठी १८ मी.खोलीची अट शिथिल करा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune News | गावठाण भागातील  इमारतीसाठी १८ मी.खोलीची अट शिथिल करा

| हेमंत रासने यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

 

Pune News पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीतील दाट वस्ती आणि गावठाण भागातील बांधकामाच्या सामायिक अंतरामध्ये (पुढील सामायिक अंतर वगळून) सवलत देऊन हार्डशिप आकारणी करावी अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasane) यांनी आयुक्त विक्रमकुमार यांची भेट घेऊन केली. (PMC Pune News)

 

रासने यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, UDCPR नियमावलीमध्ये दाट लोकवस्ती भागातील मिळकतीसाठी 6.1.1 नियमावली आहे,सदर गावठा ण भागातील अनेक मिळकतीचे पुनर्विकसन अत्यंत आवश्यक आहे.तेथे भाडेकरूंचेही पुनर्वसानासोबत मिळकत धारकांचेही प्रश्न गंभीर आहेत.हा भाग नागरी सुविधांपासून वंचित आहेच तसेच अनेक ठिकाणी वास्तू धोकादायकही झालेल्या आहेत.५ जानेवारी २०१७ रोजीच्या वि.नि.नियमावली व विकास आराखड्यान्वये या भागात अनुज्ञेय FSI हि कमी झाला होता.प्रस्तावित रस्ता रुंदीही बऱ्याच ठिकाणी रद्द झाली आहे.

गावठाण भागामध्ये विकसनाचे काम करणेस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याची आपणास कल्पना आहेत. आजपावेतो,इमारतींना कोणतेही साईड मार्जिन न सोडता नकाशांना मंजुरी मिळत होती. परंतु वरील विनिमयान्वे १५ मि.उंचीच्या वरील इमारत असेल तर त्या इमारतीसाठी १ मी.साईड मार्जिनचे बंधन आहे.अनेक ठिकाणी इमारतींचे नकाशे कोणतेही साईड मार्जिन न सोडता मंजूर झाले आहे. In situ – FSI / TDR घेणेच्या वेळेस सदर १ मीटर साईड मार्जिनची अडचण झाली आहे.
या नियमांमध्ये बदल करणे संदर्भात शासनाकडे पत्र व्यवहार केला होता.त्यास अनुसरून म.न.पा.ने हि  २४/०९/२०२१ रोजी अभिप्राय दिलेला होता, ज्या अन्वये वरील १ मीटर साईड मार्जिनची आवश्यकता नसल्याचे कळविले होते. १५/०५/२०२३ रोजी शासनस्तरावरून एक आदेश या बाबत प्रसृत झाला आहे.त्यानुसार UDCPR 2.4 अन्वये स्पष्ट निदर्शक अडचण ( Demonstrable Hard Ship ) उदभवत असल्यास अशा ठिकाणी शिथिलता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत असे स्पष्ट केलेले आहे.
आपलेकडून या सर्व बाबींचा विचार करून वरील संदर्भीय परिपत्रक पारित केले आहे. परंतू हि सवलत पुरेशी होत नाही, कारण या परिपत्रकान्वये सदरची सवलत फक्त १८ मी. खोलीपर्यंतच्या म्हणजेच ६० फुट खोली असणाऱ्या मिळकतीनांच लागू होते.

गावठाणामध्ये १०० फुट ते १५० फुट खोलींच्या जास्तीत जास्त ईमारती,वाडे आहेत. प्रचलित वि.नि. नियमावलीनुसार १५ मी.उंची वरील ईमारतींना Fire Act नुसार Provisional ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे.तसेच भोगवटापत्रा पूर्वी सदर अग्निशमन विभागाकडून अंतिम ना हरकत दाखला घेणेचे बंधन आहे, ज्या योगे ईमारतींमध्ये कायद्यानुसार आवश्यक आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवली जाते. या बाबींचा विचार करून वरील  परिपत्रकातील १८ मी.खोलीची अट शिथिल करावी व नवीन परिपत्रक पारित करावे.