Pune Property Tax Amnesty Scheme | पुणे शहरातील मोकळ्या जागेवरील मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी कर न भरणाऱ्या लोकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र याला शहरातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax)

लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल असे आम्हाला वाटत नाही. आयुक्तांचे अधिकार आहेत पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. परंतु
प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्तकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू. या सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा असे आम्हाला वाटते. प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची  मागणी आहे

———-

एकीकडे उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार ‘ओपन प्लॉटधारकांसाठी’ अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत ‘अभय योजना’ अथवा ‘लोक अदालती’च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून हा ‘आतबट्ट्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे.

कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे.

या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिर्दीत सुरु झाला आहे.
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जागा व्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटरणीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.

अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खूप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकडे कर्जरोख्याद्वारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकडे कर माफी करून उत्पन्न स्रोतआडवायची भ्रष्ट भूमिका पुणेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू व न्यायालयात दाद मागू याची आपण नोंद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकर्त्यांसारख्या भूमिकेत न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.

——

खालील मुद्द्याचे स्पष्टीकरण जाहिर करुन जनतेस जे प्रमाणिक करदाते कर भरत आहेत त्यांना नेमकी ही अभय योजना आणि व्याज माफी योजना काय आहे हे कळलेच पाहिजेल.

१. कायदा प्रमाणे मोकळी जागा ही बांधकाम करण्यासाठी जेव्हा जातो तेव्हा मोकळ्या जागेची कर लावून तो भरलेची पावती व ना हरकत दाखला मागितला जातो.
२. नवीन गावात मोकळ्या जागा एकराने आहेत. व अशा जागांची ही आकारणी होते ती लावण्याची पध्दत अ. जमीनदाराने विकसकाने/मालकाने अर्ज केला तरच ब. महापालिका कर आधिकारांने अशा जागा शोधून त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पध्दत.
३. विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या विविध प्रकराच्या आरक्षणाच्या जागा (अमेन्टी स्पेस/ओपन स्पेस/प्ले गाऊड/रस्ता रूंदीतील जागा) अशा जागावर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ७/१२ वर नोंद असलेल्या जागा व न ताब्यात आलेल्या जागा व उर्वरीत राहीलेल्या व कर आकारणी न केलेल्या जागा.
४. पी.एम.आर.डी.ऐ. मधुन महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या इमारती व त्याच्या भवतीच्या जागा तसेच मोठ्या लेआऊट मधील विकसकांच्या जागांवर काही भाग बांधलेला आहे व काही भाग न बांधलेला आहे. अशा जागां
५. भोगवटा पत्र पी.एम.आर. डी.ऐ. घेतलेल्या परंतु आता महापालिकेमध्ये आलो म्हणून त्यांची आकरणी व महापालिकेणे उर्वरीत इमारतीचे नकाशे मंजूर केले त्या वेळेला सर्वचे लेआउट मधल्या प्लॉटवर आकरणी करून थकबाकी वाढवली आहे का? हे पहाणे आवश्यक आहे.

हया सर्व वर नमूद केलेल्या मुद्याचे जाहीर प्रकटन करुन शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करावी. म्हणजे किती लोंकासाठी अभय दिले जाणार व त्यांना माफीचे साक्षीदार बनवणार याची यादी स्केवर फुट व रक्कमे सकट जाहीर करावी. प्रमाणिक कर दात्यांना कळेल.
प्रशासक म्हणून सदर निर्णय राबवताना आयुक्तांनी आता पर्यंत प्रशासक म्हणुन किती निर्णय घेतले याची ही मुख्यमंत्री, उप. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याने माहीती घ्यावी