Tag: Property tax

Property Tax | PMC | 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?

पुणे | पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणारी तीन पट शास्ती माफ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तीन पट शास्तीची अधिनियमात तरतूद असताना देखील शास्ती माफ केली आहे. विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी मनपा एकाच जिल्ह्यात आणि भौगोलिक दृष्ट्या समीप असताना देखील पुणे मनपा हद्दीसाठी हा निर्णय घेतला नाही. यामुळे पुणेकरांच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच 40% सवलतीबाबत देखील राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सवलत कायम राहील या आशेवर पुणेकर आहेत. मात्र सरकार कुठलाच दिलासा देत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.

दरम्यान नुकतीच कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये पुणेकरांनी भाजपच्या नेतृत्वाला सपशेल नाकारले. टॅक्स मध्ये सवलत देऊन पुणेकरांना जिंकण्याची नामी संधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. कारण महापालिका निवडणूक कधीही लागू शकते. भाजपवर पुणेकर नाराज आहेत, हे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ केली तर पुणेकरांसाठी ती पर्वणी ठरणार आहे. त्याचाही भाजपाला येत्या निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. कारण पुण्यासारख्या ठिकाणी राहण्यासाठी देशभरातून लोक येतात. मात्र वाढीव टॅक्समुळे लोक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री या दोन्ही गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

| महापालिकेच्या पत्राला उत्तर नाही

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलतकाढून घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याबाबत महापालिका कर आकारणी विभागाने राज्य सरकारकडे याबाबत लेखी आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र डिसेंबर पासून सरकारने याबाबत कुठलेही उत्तर महापालिकेला दिलेले नाही.

Property Tax | प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूल करण्याचे उद्दिष्ट! | मिळकत कर विभागाकडून वसुलीवर जोर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूल करण्याचे उद्दिष्ट! 

| मिळकत कर विभागाकडून वसुलीवर जोर 

 
पुणे | पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडून कर वसुलीवर जोर देण्यात आला आहे. विविध कारणामुळे पुणेकर टॅक्स भरण्याबाबत उदासीन आहेत. त्यामुळे वसुली करण्यासाठी उपाय करण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून विभाग प्रमुखांनी खात्याला प्रत्येक दिवशी 10 कोटी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट्य दिले आहे. मात्र हे उद्दिष्ट पूर्ण करताना मात्र कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. 

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1650 कोटी हुन अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या नागरिकांना अपेक्षित आहे कि पिंपरी च्या धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर माफ होईल. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी प्रमाणे आपली ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जातील. शिवाय गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिक कर भरण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. तसेच शहरातून देखील नागरिक कर भरताना दिसत नाहीत. कारण 40% कर माफीचा निर्णय अजून प्रलंबित आहे. याचा परिणाम टॅक्स विभागाच्या वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विभाग प्रमुखानी खात्याला जास्तीत जास्त वसूली करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. विभागीय निरीक्षक (DI) आणि पेठ निरीक्षक (SI) यांना यासाठी कर्मचारी देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूली करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे करताना टॅक्स विभागातील कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. नागरिक टॅक्स करण्याबाबत उदासीन दिसताहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांना कसबा आणि चिंचवड च्या पोट निवडणुकीचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी 4 दिवस तरी हे दररोजचे उद्दिष्ट्य पूर्ण होईल. असे दिसत नाही. दरम्यान पुढील आठवड्यात विभागप्रमुख पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहेत. त्यात वसूली मोहीम अजून तीव्र करण्यासाठी नियोजन आखण्यात येणार आहे. 

Property Tax Recovery | चेक बाऊन्स झाला तर आता थेट मिळकत सील केली जाणार! | महापालिका मिळकत कर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यास सुरुवात

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

चेक बाऊन्स झाला तर आता थेट मिळकत सील केली जाणार!

| महापालिका मिळकत कर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यास सुरुवात

पुणे | महापालिकेचा मिळकतकर विभागाच्या कर वसुलीला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे विभागाने आता काही कडक उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चेक बाऊन्स झाला तर संबंधित प्रॉपर्टी धारकाची प्रॉपर्टी सील करण्यात येणार आहे. त्यानुसार कर संकलन विभागाने नागरिकांना नोटीस पाठवणे देखील सुरु केले आहे.
| विभाग प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली बैठक 
महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1650 कोटी इतके उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या नागरिकांना अपेक्षित आहे कि पिंपरी च्या धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर माफ होईल. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी प्रमाणे आपली ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जातील. शिवाय गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिक कर भरण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. तसेच शहरातून देखील नागरिक कर भरताना दिसत नाहीत. कारण 40% कर माफीचा निर्णय अजून प्रलंबित आहे. याचा परिणाम टॅक्स विभागाच्या वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका वर्धापन दिनी म्हणजे बुधवारी  विभाग प्रमुख अजित देशमुख यांनी घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयात एक बैठक घेतली. त्यासाठी सगळे प्रशासन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व निरीक्षकांना बोलावण्यात आले होते. सुट्टी असून देखील सर्व हजर होते.
टॅक्स भरणा करण्यासाठी नागरिक चेक चा उपयोग करतात. मात्र मोठ्या रकमेचे चेक बाऊन्स होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. मात्र तरीही नागरिक जुमानत नाहीत. त्यामुळे आता प्रॉपर्टी सील करण्याचे आदेश देशमुख यांनी विभागाला दिले आहेत. त्याआधी नोटीस दिली जाणार आहे. त्यानुसार आजपासून नोटीस देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
– सोसायट्यांमध्ये मोहीम राबवली जाणार 
दरम्यान शहरात बरेच नागरिक असे आहेत ज्यांनी टॅक्स भरणा केलेला नाही. त्यासाठी आता विभागाकडून मोठ्या सोसायट्याना टार्गेट केले जाणार आहे. त्यासाठी सोसायट्यामध्ये मोहीम राबवली जाणार आहे. ज्या नागरिकांचा टॅक्स भरणा थकीत आहे, अशा सोसायट्या शोधून महापालिका कर्मचारी तिथे जातील. तिथेच तात्काळ टॅक्स भरणा करून त्यांना पावती देखील देतील. यामुळे नागरिकांना टॅक्स भरणा करणे अनिवार्य राहणार आहे. अशीच मोहीम काही वर्षांपूर्वी विभागप्रमुख सुहास मापारी असताना राबवण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर ही मोहीम राबवली जाईल. यातून महापालिकेला अपेक्षित वसुली होईल, असे मानले जात आहे.
| सोमवार, गुरुवार सोडून सर्व दिवस फिल्ड वर जावे लागणार 
दरम्यान टॅक्स विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना वसुलीसाठी फिल्ड वर जावे लागणार आहे. याबाबत ही बैठकीत चर्चा झाली. फक्त सोमवार आणि गुरुवारी कार्यालयात येण्याची अनुमती असेल. बाकी सर्व दिवस फिल्ड वर राहून वसुली करावी लागणार आहे. तसेच आगामी काळात विभागातील क्लेरिकल काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील फिल्ड वर काम करावे लागणार आहे.

Pune | Property Tax Hike | पुणेकरांना मिळणार दिलासा!  मिळकतकरात वाढ होणार नाही?

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणेकरांना मिळणार दिलासा!  मिळकतकरात वाढ होणार नाही?

पुणे – पुणे महापालिकेकडून पुणेकरांवर मिळकत कर वाढीचा बोजा टाकण्यात येणार नाही. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी याबाबत मिळकत कर विभागाला तसे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. असे म्हटले जात आहे. (PMC pune)

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. मात्र मागील वर्षी नगरसेवकांनी कर वाढ फेटाळून लावली होती. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडून २०१५ सालापासून कर वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदा मिळकत करात वाढ सुचवली जाऊ शकते, असे म्हटले जात होते. कारण सद्यस्थितीत महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे विरोध होणार नाही. या कारणास्तव कर वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार याबाबत सकारात्मक नाहीत. मिळकत करात वाढ सुचवू नये, असे निर्देश त्यांनी कर विभागाला दिले आहेत. (Property tax pune)

कारण  आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये  ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. त्याचा बोजा पुणेकरावर पडत आहे.  तसेच यंदा अभय योजना देखील लागू केली गेली नाही. शिवाय मिळकत करात वाढ हा धोरणात्मक निर्णय आहे. नगरसेवक असल्याशिवाय हा निर्णय घेता येणार नाही. असे आयुक्त यांना वाटते. त्यामुळे करवाढीचा बोजा टळेल, असे म्हटले जात आहे. (Pune Municipal corporation)

Property Tax | मिळकत करातून महापालिकेच्या तिजोरीत 1520 कोटी जमा  | मागील वर्षीच्या तुलनेत 225 कोटी अधिक 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मिळकत करातून महापालिकेच्या तिजोरीत 1520 कोटी जमा

| मागील वर्षीच्या तुलनेत 225 कोटी अधिक

पुणे | मिळकतकर (Propety tax) हा महापालिकेचा (PMC Pune) उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत (source) मानला जातो. या आर्थिक वर्षात महापालिकेला आतापर्यंत 1520 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षी पेक्षा हे 225 कोटींनी अधिक आहे. अशी माहिती कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांनी दिली. (Dy commissioner Ajit Deshmukh)
देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये 1505 कोटी शहरातून तर समाविष्ट 23 गावातून 15 कोटीच्या आसपास उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत महापालिकेला 23 गावे आणि शहरातून 1295 कोटीचे उत्पन्न मिळाले होते. यामध्ये 1278 कोटी शहरातून मिळाले होते.
(Pune Municipal corporation)
देशमुख यांनी सांगितले कि उत्पन्न वाढीसाठी वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच यावर्षी अभय योजना देखील नसणार आहे. त्यामुळे वसुलीवर भर देऊन आम्ही आमच्या उद्दिष्ट पर्यंत पोहोचू असा आम्हाला विश्वास आहे. (PMC Pune)

Action against unauthorized furniture showrooms | एक्स्प्रेस हायवे वरील अनधिकृत फर्निचर शोरूम आणि हॉटेल्स वर कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

एक्स्प्रेस हायवे वरील अनधिकृत फर्निचर शोरूम आणि हॉटेल्स वर कारवाई

| महापालिका कर संकलन विभागाची वसुली मोहीम

पुणे | महानगरपालिकेने प्रथमच वसुली मोहिमे स्वरूपात पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे शेजारील अनाधिकृत आलिशान फर्निचर चे शोरूम व अनधिकृत हॉटेल्स यांच्यावर कारवाई केली. एकाच दिवसात एकूण 24 थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये चार कोटी नव्वद लाख रुपये थकीत होती. कारवाईत  अंतिम एक कोटी 34 लाखाची वसुली झाली आहे. मिळकती चालू स्थितीत असल्याने सील करण्यासाठी कर विभागाच्या सेवकांना जीकेरीचे प्रयत्न करावे लागले.

या पुढेही अशा प्रकार मोहिम स्वरूपात व्यापारी गाळे, अनधिकृत मिळकती तसेच निवासी मिळकती वर कारवाई होणार असून थकीत कर लवकरात लवकर भरावे असे आवाहन अजित देशमुख उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांनी केले आहे. या कारवाईत प्रशासन अधिकारी  रवींद्र धावरे, सुनील मते, वसंत सुतार, राजेश कामठे यांचे नियंत्रणाखाली विभागीय निरीक्षक दीपक आवटे, श्री कमलेश प्रधान, नितीन बोऱ्हाडे हनुमंत अडगळे गणेश मांजरे प्रशांत घाडगे सागर शिंदे राजेंद्र पेंडसे गणेश लाड विकास खिलारे भानुदास यादव आशिष बतीसे मंगेश चांदेरे  रोहन मकवाना, अवधूत देशपांडे,नवनाथ पाडळे, अतुल दगडे, सतीष दगडे, अजय वाघमारे, किरण दगडे, मंगेश चांदेर, संग्राम देवकर, मीरा पाटील, विकास चांदेरे व औंध बाणेर बालेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व पेठ निरीक्षक यांनी कामकाज पाहिले.

Property Tax Recovery | मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन

| टॅक्स विभागाने खुलासा देखील नाही केला

पुणे | महापालिकेला महसूल मिळवून देण्यात टॅक्स विभाग अग्रेसर आहे. जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी टॅक्स विभागाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र दुसरीकडे हाच विभाग काही ठिकाणी हक्काची वसुली करण्यात उदासीन दिसून येत आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी पेठ लोहगाव आणि येरवड्यातील मिळकतीबाबत आक्षेप काढत 7 कोटीची वसुली करण्याबाबत टॅक्स विभागाला सुचवले होते. मात्र कर विभागाने याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे त्याबाबत खुलासा देखील केला नाही. त्यामुळे आता मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

स्थायी समितीत सादर करण्यात आलेल्या ऑडिट अहवालानुसार  कर आकारणी व कर संकलन खात्याकडील पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० A फॉर्म आकारणी रजिस्टरची तपासणी मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय यांच्याकडून करण्यात आली. यामध्ये  काही आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबी आढळून आल्या. पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९ २०२० A फॉर्म रजिस्टरची तपासणी करीत असताना पी/१/०९/०४१४६००० या मिळकतीवर ६,४९,०४,८००/. थकबाकी दिसून आली. याबाबत  खात्यास कळवून त्यावरील खुलासे १५ दिवसांचे आत पाठविणेबाबत कळविले होते. कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख कार्यालयाकडे सदरची वसूल पात्र रक्कम आपल्या नियंत्रणाखालील पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक यांना वसूल करण्याचे आदेश देण्यास व सदरची रक्कम वसूल केल्याबाबत आमच्या कार्यालयाकडे कागदपत्राधारे कळविण्यात यावे असे कळविले होते. परंतू कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने  सदरचा अहवाल स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील पेठ येरवडा A फॉर्म क्र. A/००१५०, A /०००१५२, A /००००२३, A /००१४९६, A /००००२२,

A /००००२५, A /००००३०, A /००१५३४ सन २०१८-१९ या मिळकतीच्या आकारणी प्रकरणाची व तद्नुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी केली असता आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबींमुळे वसूलपात्र रक्कम रुपये
५१,७१,८०६/- वसूल करावयाची आहे.

अशी सुमारे 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक यांनी सुचवले आहे. मात्र टॅक्स विभागाने कुठलीही कारवाई न केल्याने वसूलपात्र रक्कम तशीच पडून आहे.

Raj Thackeray | Property Tax | 40% करसवलती बाबत पुणेकरांना कोण दिलासा देणार? राज ठाकरे कि चंद्रकांत पाटील! 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

40% करसवलती बाबत पुणेकरांना कोण दिलासा देणार? राज ठाकरे कि चंद्रकांत पाटील!

पुणेकरांच्या 40% करसवलत बाबत पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुढे आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत ठाकरे यांनी बाबत पुणेकरांना दिलासा देणारा निर्णय राज्यशासनाने घ्यावा अशी मागणी केली. दरम्यान पुण्याचे पालकमंत्री यांनी देखील नुकतीच याबाबत मंत्रालयात भेट घेतली होती. गणेश बिडकर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. यावरून पुणेकरांना याबाबत नेमका कोण दिलासा देणार? राज ठाकरे कि चंदक्रांत पाटील, अशी चर्चा आता केली जाऊ लागली आहे.

राज्यशासनाच्या आदेशानुसार शहरातील नवीन निवासी मिळकतींना कर आकारणी करताना 1970 पासून दिली जाणारी 40 टक्के करसवलत महापालिकेने रद्द केली आहे. तसेच, 2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा 40 टक्के सवलतीचा फरक भरण्यासाठी तब्बल 95 हजार पुणेकरांना नोटीसा बजाविण्यात आली आहे.

शासनाने महापालिकेस 2011 मध्ये पत्र पाठवित हा निर्णय घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र,वेळोवेळी राजकीय दबावापोटी प्रशासनाकडून हा निर्णय टाऴण्यात आला, तसेच शासनाच्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण करत या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली, तसेच हा निर्णय पुणेकरांवर अन्यायकारक ठरणार असतानाही राजकीय पक्षांकडून तो शासनाकडून रद्दही करून न घेता तो तसाच प्रलंबित ठेवण्यात आला, मात्र, महापालिकेची मुदत संपून पालिकेत प्रशासकराज सुरू होताच, पालिका प्रशासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. तर 95 हजार नागरिकांना फरकाच्या नोटीसा देण्यात आल्या.

त्यावरून राजकीय पक्ष तसेच शहरातील नागरिक आक्रमक झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी तांत्रिक चुकीमुळे हे मेसेज गेल्याचे सांगत पुढील निर्णय होई पर्यंत नागरिकांनी ही फरकाची रक्कम भरू नये असे आदेश काढले. आता मनसे अध्यक्षांनी या विषयात लक्ष घालत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घातले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आता राज ठाकरे यांचे ऐकणार कि चंद्रकांत पाटील यांचे याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

Migration of revenue data | टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन  | 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन

| 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम

पुणे |टॅक्स विभागाच्या संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे सर्व्हर घेतले जाणार आहे. यासाठी 6 कोटींचा खर्च येणार आहे. ही रक्कम कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या महसुली आर्थिक उत्पनाच्या दृष्टीने कर आकारणी व करसंकलन विभाग हे अत्यंत महत्वाचे खाते आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील मिळकत कर आकारणी व संकलन संबंधित कामाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आलेले असून सर्व क्षेत्रिय व संपर्क कार्यालय एकमेकांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जोडण्यात आलेली आहे. सद्य वापरात असलेला डेटाबेस सर्व्हर हा Oracle10g वापरात आहे; परंतु त्याचे लायसन्स हे सन २०११ पासून वैध नाही. ह्या कारणास्तव आपण Oracle कडून कुठल्याही प्रकारचे तांत्रिक सपोर्ट घेऊ शकत नाही.
सद्य वापरात असलेला Oracle 10g ह्या डेटाबेसचे एप्रिल २०१६ मध्ये उपलब्ध Oracle 10g चे मायग्रेशन एका सर्व्हरहून दुसऱ्या सर्व्हरवर मे. श्रेयांश टेक्नोलॉजीज यांच्याकडून करण्यात आले होते व त्याचे AMC (Annual Maintenance Contract) मार्च २०१७ पर्यंत करण्यात आला होता. त्यानंतर तो संपुष्टात आला. सदर AMC पुन्हा कार्यान्वित असणे अपेक्षित होते. सन २०१६ मध्येडेटाबेस मायग्रेशन हे केवळ टाचे झाले असून Oracle लायसन्स वैध नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. सदर सर्व डाटा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्याने काही Data Tamper झाल्यास तो पुन्हा कार्यान्वित करणे अडचणीचे आहे. यासारख्या अनेक समस्या व सद्य वस्तुस्थिती लक्षात घेता करआकारणी व करसंकलन कार्यालयाकडील १२ लक्ष मिळकतींचा डेटा हा अतिसंवेदनशील (High Risk) आहे. ह्याच संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे.
मात्र कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडे सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात संगणक प्रणालीसाठी अंदाजपत्रकामध्ये कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या खात्याकडे उपलब्ध असलेले अर्थशिर्षक संकीर्ण RE11G103 यावर सेवकांचे वेतन व संकीर्ण या अत्यावश्यक खर्चासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात आलेली आहे व सदर तरतुदीमधून संगणक प्रणाली या कामासाठी रक्कम वर्गीकरण करणे शक्य होणार नाही. माहिती व
तंत्रज्ञान कार्यालयाकडील पुणे मनपा मुख्य भवन येथे अद्ययावत सेन्ट्रलाइजड कमांड सेंटर उभारणे CE30A101/I1-1 या अर्थशिर्षकावर रक्कम रुपये ४०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) एवढी तरतूद उपलब्ध आहे. या कामातून 6 कोटीची रक्कम उपलब्ध केली जाणार आहे.

Ajit Deshmukh | Property Tax | PMC | मिळकत करामधून महापालिकेला १३०४ कोटींचे उत्पन्न |मागील वर्षीपेक्षा २०६ कोटींनी अधिक उत्पन्न | विभाग प्रमुख अजित देशमुख यांची माहिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

मिळकत करामधून महापालिकेला १३०४ कोटींचे उत्पन्न |मागील वर्षीपेक्षा २०६ कोटींनी अधिक उत्पन्न

| विभाग प्रमुख अजित देशमुख यांची माहिती

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत असलेल्या मिळकतकर विभागाने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या विभागास तब्बल 1304 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षीपेक्षा हे उत्पन्न 206 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. तर या सहा महिन्यांत थकबाकी असलेल्या 1546 मिळकती सील करण्यात आल्या असून, हा आता पर्यंतचा विक्रम आहे. अशी माहिती महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख उपायुक्त अजित देशमुख यांनी दिली.

शहरात सुमारे 11 लाख मिळकती असून, त्यातील 9 लाख निवासी, तर सुमारे 2 लाख व्यावसायिक आहेत. त्यातील सुमारे 7 लाख 60 हजार 668 मिळकतधारकांनी 1304 कोटी 43 लाख रूपयांचा मिळकतकर जमा केला आहे. मागील वर्षी याच सहा महिन्यांत 6 लाख 97 हजार 863 मिळकतधारकांनी सुमारे 1 हजार 97 कोटी 67 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 206 कोटींनी उत्पन्न वाढले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकर विभागास 2400 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून, उर्वरीत 1100 कोटींच्या वसुलीसाठी पुढील सहा महिन्यांत पालिकेकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

महापालिकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 27 हजार 954 नवीन मिळकतींची नोंदणी केली आहे. त्यातून महापालिकेस या वर्षी 319 कोटींची मिळकतकराची मागणी वाढलेली आहे. तर 2021-22 मध्ये 25 हजार 489 मिळकत नोंदणीतून 184 कोटींची मागणी वाढली होती. मात्र, यंदा निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द झाल्याने मिळकतकराच्या मागणीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.

देशमुख यांनी सांगितले कि AI (Artificial Intelligence) च्या माध्यमातून आकारणी न झालेल्या, वाढीव बाांधकाम, वापरात बदल असलेल्या मिळकतींची माहिती घेण्यात येत असून आजअखेर पहिल्या फेरीत २५,६६८ लोकेशन मधून ९८६२ मिळकतींचा या आकारणीत बदल आढळून आला त्यामधून ३० कोटी मागणी नव्याने निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्या फेरीत एकूण बदललेल्या लोकोशांच्या तुलनेत बदल जवळपास ४५% इतकी आहे.

शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक स्वरुपात केला जात आहे. त्यासाठी, मिळकतीत बदल करण्यात आले असून, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे कर गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने अशा मिळकतींकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. त्यासाठी महापालिकेव्यतिरिक्त व्यावसायिक कारणांसाठी परवाना देणाऱ्या अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेल्या 20 हजार 827 परवाने, उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेले 1991 परवाने तसेच महावितरणकडून गेल्या काही वर्षांत परवानगी देण्यात आलेल्या 1 लाख 32 हजार 665 व्यावसायिक मीटर परवान्यांची माहिती घेण्यात आली असून, त्या माहितीची खातरजमा करून ज्या निवासी मिळकतीत व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत, त्यांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे मिळकतकराच्या गळतीला ब्रेक लागणार असून, पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.