Tag: Standing committee

PMC Environment Report 2022-23 | पीएमपीच्या सीएनजी व इलेक्ट्रिक बस मुळे पुणे शहराच्या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणात घट

Categories
Breaking News Education PMC social आरोग्य पुणे

PMC Environment Report 2022-23 | पीएमपीच्या सीएनजी व इलेक्ट्रिक बस मुळे पुणे शहराच्या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणात घट 

 

| महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालातून करण्यात आला दावा 

PMC Environment Report 2022-23 | पुणे शहरात PMPML च्या एकूण २०७९ बसेस कार्यरत असून त्यांपैकी १४२१ सी. एन. जी. (PMPML CNG Bus) + ४५८ इलेिक्ट्रक बस (PMPML Electric Bus) मिळून स्वच्छ इंधन वर चालणाऱ्या एकूण १८७९ बसेस आहेत. सदर चे प्रमाण एकूण २०७९ बस ताफ्याच्या ९०% आहे. इलिक्ट्रक व सी. एन. जी. बसेसमुळे पुणे शहरातील वायू प्रदूषणाबरोबरच (Pune Air Pollution) ध्वनी प्रदूषणाची पातळी (Pune Sound Pollution) देखील कमी होत आहे. PMPML च्या ४५८ इलेक्ट्रिक बस डिसेम्बर २०२२ पर्यंत एकूण इलिक्ट्रक बसेस चा प्रवास ३.५० कोटी कि.मी. पेक्षा जास्त झाला आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या  पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल 2022-23 यामध्ये मांडण्यात आली आहे. (PMC Environment Report 2022-23)
पर्यावरण अहवालात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे शहरात जून २०२३ पर्यंत एकूण ३५,९४,१३२ नोंदणीकृत वाहने. सन २०२१ ( १,६९,५५२) च्या तुलनेत सन २०२२ मध्ये नवीन २,५५,७५७ वाहनांची भर पडली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हा अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. यावेळी आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त, डॉ कुणाल खेमणार, उपायुक्त माधव जगताप, पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे आदी उपस्थित होते. (Pune Municipal Corporation)

पर्यावरण अहवालातील काही ठळक गोष्टी 

पुणे शहर व परिसरात आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांच्साठी हॉटस्पॉट ठरलेल्या नैसर्गिक अधिवासांचे ई- बर्ड या वेबसाईटवरील मॅपींग वरून पुणे शहराच्या पूर्व भागातील कवडीपाठ या ठिकाणी सर्वाधिक २६३ प्रजाती, तर ARAI टेकडीवर २५३, पाषाण तलाव परिसरात २३६ प्रजातींचे पक्षी आढळून आले आहेत. (PMC Pune)

शहरात प्रतिदिन तयार होणारा घनकचरा: २१०० ते २२०० मे.टन. ओला कचरा ९५० मे. टन यावर कंपिस्टिंग, बायोगॅस, बल्क वेस्ट जनरेटर, होम कम्पिोस्टंग, शेतकऱ्यामार्फत जिरवला जाणारा कचरा, ओल्या कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसमधून (सीबीजी) वापर PMPML बसेस साठी इंधन स्वरुपात वापरण्यास सुरुवात. सुका कचरा १२०० मे. टन : सुका कचऱ्यावर RDF रीफ्युस डीराईव्हड फ़ुएल, MRF- मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी, कचरा वेचकां माफर्त रिसायकल, सिमेंट कंपनीस थेट वापर. २०० सोसायटीमध्ये राबाविलेलेया ४० अभियानाच्या माध्यमातून ६८ टन ई-वेस्ट संकलित. स्वच्छ संस्थेच्या ‘वी कलेक्ट च्या माध्यमातून २४२ अभियानांतगर्त ६२ टन ई-वेस्ट संकलित. पुणे शहरातील विविध ठिकाणी कायर्रत कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये १००% कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. उरुळी फुरसुंगी कचरा डेपो येथे बफर झोन अमृत वन अंतर्गत २१,००० वृक्षांची लागवड केली आहे.

हवा प्रदूषण मधील PM १० व PM २.५ या घटकांचे सन २०२२ मध्ये पी.एम. १० चे सरासरी प्रमाण शिवाजीनगर व हडपसर या ठिकाणी सर्वात जास्त नोंदविले गेले

२४ x ७ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामामध्ये नियोजित १५५० कि.मी. जलवाहिन्यांची लांबी पैकी ८३० कि.मी. चे काम पूर्ण झाले आहे. ट्रान्समिशनच्या कामामधील ११५ कि.मी. पैकी ७३ कि. मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. ३,१८,८४७ AMR मीटर पैकी १,१९,७४६ मीटर्स बसविण्यात आले आहेत.
मैलाजलशुद्धीकरण केंद्रातील प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरणे बंधनकारक करण्याकरिता कायार्लयीन परिपत्रक लागू केले आहे. यासाठी PMC STP WATER TANKER SYSTEM नावाचा मोबाईल अॅप तयार केला आहे. विविध बांधकाम व्यावसायिकांनी याचा वापर सुरु केला आहे. (PMC Pune news)
सन २०२०-२१ मध्ये पुणे शहराचा एकूण ऊर्जा वापर ४४६३.५९ MU ( Million Units) इतका होता तर सन २०२१-२२ मध्ये वाढून ४९८२.८९ MU इतका झाला. रहिवासी भागात सन २०२०-२१ मध्ये ऊर्जा वापर २०४५ MU इतका होता तर सन २०२१-२२ मध्ये वाढून २१४४ MU इतका झाला. उर्जेची मागणी रहिवासी भागांत सवार्त जास्त, तर त्या खालोखाल औद्यगिक आणि व्यावसायिक भागात होती.

 पुणे शहराची वाटचाल कार्बन न्यूट्रॅलिटीच्या दिशेने कशी व्हावी यासाठी महानगरपालिका, शासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था या क्षेत्रात काम करणारे तज्ञ व स्वयंसेवी संस्था मिळून क्लायमेट अॅक्शन सेल तयार करण्यात आला आहे.
सन २०२२ मध्ये ११२२ मि. मि. पावसाची नोंद. सर्वाधिक तापमान ४१.८ डिग्री सेल्सियस तर सर्वात कमी तापमान ८.५ डिग्री सेल्सियस

आय. जी. बी. सी. ग्रीन सिटी रेटिंग सिस्टीम अंतर्गत पुणे शहराला प्लॅटीनम रेटिंग प्राप्त झाले. शहराचा हरित विकास, ग्रीन बिल्डिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, पाण्याची
उपलब्धता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मध्ये इलेक्ट्रिक बस चा वापर इ. पर्यावरण संवर्धन संबंधी केलेल्या कामासाठी प्लॅटीनम रेटिंग असलेले महाराष्ट्रातील प्रथम व भारतातील दुसरे शहर झाले आहे.
पुणे शहरामध्ये शहरांमध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय G20 शिखर परिषदे अंतगर्त पायाभूत सुविधांवर कार्यागटाची पहिली मोठी बैठक झाली. शहरांचा विकास, शहरिकरणामुळे निमार्ण झालेल्या समस्यांवर उपाय, शहरे विकसित करण्यासाठी जागतिक स्तरावरून उपलब्ध होऊ शकणारा निधी शाश्वत जीवनशैली इत्यादी सारख्या
विषयांवर बैठकित चर्चा झाली.

माझी वसुंधरा मध्ये पुणे शहराला तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला.
—-/
News Title | PMC Environment Report 2022-23 | Reduction in air and noise pollution of Pune city due to CNG and electric buses of PMP

Rents of Mandi | मंडईतील गाळ्यांच्या भाडेवाढी विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले | भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

मंडईतील गाळ्यांच्या भाडेवाढी विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले

| भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा

 पुणे महापालिकेच्या महात्मा फुले मंडईसह शहरातील ३२ मंडईतील गाळ्यांची भाडेवाढ केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रति महिना ३२ रुपये भाडे होते, आता प्रति महिना ८४५ रुपये भाडे गाळेधारकांना द्यावे लागणार आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णया विरोधात शहरातील सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा करत मुख्य सभेत हा विषय मान्य करण्याआधी चर्चेसाठी वेळ देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

महात्मा फुले मंडईमध्ये १ हजार ६०० गाळे आहेत. तर इतर ३१ मंडईमध्ये १ हजार ४०० गाळे आहेत. महापालिकेने २००४ मध्ये शेवटची भाडेवाढ करून तेथे प्रतिमहा ३२ रुपये भाडे निश्‍चीत केले. त्यानंतर भाडेवाढ केली नसल्याने महापालिकेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सर्व मंडईचे मूल्यांकन करून घेऊन त्यांचे भाडे निश्चित केले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली.मंडईच्या गाळाच्या मासिक भाड्याच्या वाढीसाठी नवीन मूल्यांकनानुसार टप्पे ठरवले असून, २०२१ ते २०२५ पर्यंत पाचपट, सहापट, सातपट आणि आठपट असे भाडे आकारले जाणार आहे, तर २०२५-२६ पासून दरवर्षी १२ टक्के भाडेवाढ केली जाणार आहे. तसेच २०२१-२२ पासून ३० वर्षांसाठी गाळा देण्याचा करार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णया विरोधात शहरातील सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. विषयपत्र चुकीच्या पद्धतीने ठेवले आहे. असा आरोप सर्व पक्षांनी केला आहे. भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा करत मुख्य सभेत हा विषय मान्य करण्याआधी चर्चेसाठी वेळ देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी माजी आमदार उल्हास पवार, माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, उज्वल केसकर, प्रशांत बढे, दीपक मानकर, बाबा मिसाळ, प्रसन्न जगताप, आदि मान्यवर उपस्थित होते.

Standing committee | PMC | महापालिकेच्या मंडईतील गाळ्यांची भाडेवाढ | कोरोना काळातील भाडे माफ होणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेच्या मंडईतील गाळ्यांची भाडेवाढ

| कोरोना काळातील भाडे माफ होणार

पुणे – स्थायी समितीने सोमवारी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेच्या महात्मा फुले मंडईसह शहरातील ३२ मंडईतील गाळ्यांची भाडेवाढ केली जाणार आहे. पूर्वी प्रति महिना ३२ रुपये भाडे होते, आता प्रति महिना ८४५ रुपये भाडे गाळेधारकांना द्यावे लागणार आहे. तसेच मंडईत ग्राहकांची गर्दी वाढावी यासाठी भाजी विक्रीसह इतर वस्तू विक्री करण्यासही परवानगी दिली आहे. तर कोरोना काळातील भाडे माफ करण्यात आले आहे.

महात्मा फुले मंडईमध्ये १ हजार ६०० गाळे आहेत. तर इतर ३१ मंडईमध्ये १ हजार ४०० गाळे आहेत. महापालिकेने २००४ मध्ये शेवटची भाडेवाढ करून तेथे प्रतिमहा ३२ रुपये भाडे निश्‍चीत केले. त्यानंतर भाडेवाढ केली नसल्याने महापालिकेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सर्व मंडईचे मूल्यांकन करून घेऊन त्यांचे भाडे निश्चित केले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली.मंडईच्या गाळाच्या मासिक भाड्याच्या वाढीसाठी नवीन मूल्यांकनानुसार टप्पे ठरवले असून, २०२१ ते २०२५ पर्यंत पाचपट, सहापट, सातपट आणि आठपट असे भाडे आकारले जाणार आहे, तर २०२५-२६ पासून दरवर्षी १२ टक्के भाडेवाढ केली जाणार आहे. तसेच २०२१-२२ पासून ३० वर्षांसाठी गाळा देण्याचा करार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

PPP Road | पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यांच्या 162 कोटींच्या कामांना मंजूरी | मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्ते

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यांच्या 162 कोटींच्या कामांना मंजूरी

| मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्ते

पुणे | पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार आणखी 6 रस्ते पीपीपी तत्वावर करण्यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. दरम्यान या रस्त्यांच्या कामांसाठी शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी पाठपुरावा केला होता. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील मागणी केली होती. या रस्त्यामुळे मुंढवा आणि महंमदवाडी परिसरातील वाहतूक सुरळीत होणार आहे. याचा परिसरातील नागरिकांना चांगलाच फायदा होणार आहे.

| पूर्व भागातील वाहतूक होणार सुरळीत

या पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यामुळे पूर्व भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. सद्यस्थितीत नागरिकांना वाहतुकीची चांगलीच समस्या जाणवत आहे. याची गंभीर दखल घेत शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी हे रस्ते करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तसेच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपले वजन वापरले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत महापालिकेकडे याबाबत शिफारस केली. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून तात्काळ प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि याला स्थायी समिती व मुख्य सभेने मंजुरी दिली.
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये पीपीपी तत्वावर करावयाच्या डी.पी. रस्त्याची व पुलांची नावे मान्य आहेत. यापैकी ज्या कामांना पीपीपी तत्वावर प्रतिसाद मिळु शकतो याबाबत विचार विनीमय होऊन महापालिका आयुक्त यांच्या विहित मान्यतेने तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेने पीपीपी तत्वावर रस्ते व पुल विकसित करण्याच्या धोरणास आणि त्यानुसार संबंधित कामास विहित मान्यता यापुर्वी प्राप्त झालेली आहे. सदयस्थितीत खराडी,महंमदवाडी, मुंढवा, कोंढवा, बिबवेवाडी, बाणेर या भागातील मिळुन सुमारे 20.35 कि.मी. इतके डी.पी रस्ते व एक नदीवरचा पुल व एक उड्डाणपुल/ग्रेड सेप्रेटर ही कामे हाती घेणेत आलेली आहेत. या सर्व कामांसाठी तज्ञ सल्लागार नेमणुकीस तसेच सर्व संबंधित कामांना  स्थायी समितीची विहित मान्यताप्राप्त आहे.
पीपीपी तत्वावरील ही कामे डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात असुन, एका आर्थिक वर्षात डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट पुणे मनपाच्या विविध खातेअंतर्गत अदा करण्यात आलेल्या देय चलनामध्ये समायोजित करण्याची मर्यादा 200 कोटी प्रतिवर्षी निश्चित करण्यात आलेली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये मान्य असलेल्या पीपीपी कामाव्यतिरिक्त नवीन डी.पी. रस्त्याची कामे देखील हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी मुख्य सभेची विहीत मान्यता घेऊन यथा योग्य ठरणार आहे. पीपीपी अंतर्गत कामे प्रस्तावित करताना प्रशासनामार्फत मआ/पथ/560 दि.05/01/2021 अन्वये विषयपत्र स्थायी समिती पुढे सादर करण्यात आलेले होते. यामध्ये सर्वप्रथम चार कामे पीपीपी तत्वावर करण्यास मान्यता प्राप्त झालेली होती.

त्यानुसार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट या मोबदल्याच्या स्वरूपात डी.पी. रस्ते व पुल खाजगी सहभागातुन विकसित करणे अंतर्गत आणखी 6 रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. यामुळे मुंढवा आणि महामंदवाडी गावठाणातील रस्ते चांगल्या प्रकारे विकसित होणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार आहे.

—

| हे आहेत रस्ते

महंमदवाडी ते रामटेकडी इंडस्ट्रीज इस्टेटपर्यत स.नं. 40 ते स.नं. 76 मधुन जाणारा 30 मी.डी.पी. रस्ता व लगत असलेले 18 मी. रस्ते विकसित करणे. – खर्च – 72 कोटी
महंमदवाडी स.नं.1,2,3,4 व 57,58,59,96 मधुन जाणारा 24 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 31 कोटी

महंमदवाडी स.नं.12,13,30,32 व 57 मधुन जाणारा 18 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 16 कोटी

मुंढवा रेल्वे स्टेशन परिसरातील स.नं. 64,66,67,68,71 मधील 12 मी.डी.पी. व 24 मी.डी.पी. असे रस्ते विकसित करणे. खर्च  -46 कोटी.

—–

PMC Recruitment | पुणे महापालिकेत 320 पदांसाठी भरती | 10 मार्चपर्यंत निघणार जाहिरात

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेत 320 पदांसाठी भरती | 10 मार्चपर्यंत निघणार जाहिरात

| वर्ग 1 ते 3 मधील विविध 11 पदांसाठी असेल भरती

पुणे | पुणे महापालिकेतील दुसऱ्या टप्प्यातील भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 448 पदांची भरती करण्यात आली. तर दुसऱ्या टप्प्यात 320 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. वर्ग 1 ते 3 मधील विविध 11 पदांसाठी ही भरती असणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान या भरती प्रक्रियेची जाहिरात 10 मार्चपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिका संकेतस्थळ आणि वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येईल. राज्य सरकारच्या नियमानुसार गट ब आणि क मधील पदांसाठी ( फायरमन/ अग्निशमन विमोचन पदा व्यतिरिक्त) परीक्षेसाठी सामान्य ज्ञान, मराठी, इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असतील. तर अभियांत्रिकी विषयाशी संबंधित प्रश्न पदवी/पदविका परीक्षेच्या दर्जासमान राहतील. प्रति प्रश्न 2. गुण प्रमाणे १०० प्रश्नांचे एकूण २०० गुणांकरिता होणाऱ्या परीक्षेसाठी एकत्रितपणे १२० मिनिटांचा कालावधी अनुज्ञेय राहील. भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे गुणांकन तक्ता तयार करण्यात आला

असून. प्रश्नपत्रिकेची संख्या – एक (प्रत्येक पदासाठी) एकूण गुण -२०० असणार आहे. तसेच नियम २ (५)(३) नुसार अग्निशमन-विमोचन / फायरमन या पदाकरिता परिक्षेसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बुध्दीमत्ता चाचणी या विषयावर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असतील. ६० प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (MCQ) स्वरुपाचे असून प्रत्येक प्रश्नास २ गुण असतील. (एकुण गुण १२०) परीक्षेसाठी एकत्रितपणे ७५ मिनिटांचा कालावधी अनुज्ञेय राहील. तसेच ८० गुणांची व्यावसायिक चाचणी (शारीरिक पडताळणी) असेल, याबाबत स्वतंत्र वेळापत्रक प्रसिद्ध करणेत येईल.
शासनाने भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया TCS-ION (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व IBPS (इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपनींमार्फत राबविणेबाबत सूचित केले आहे. शासन निर्णय  नुसार शासनाने TCS-ION (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व IBPS (इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार आकारावयाचे परीक्षा शुल्क निश्चित केले आहे. तथापि, पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील टप्पा क्र. १ मधील रिक्त ४४८ पदे भरणेची संपूर्ण प्रक्रिया IBPS संस्थेमार्फत राबविण्यात आली होती. सदर भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील
टप्पा क्र. २ मधील रिक्त ३२० पदे IBPS संस्थेमार्फत भरणे उचित ठरेल. सदर पदभरती प्रक्रीयेच्या अनुषंगाने खुला प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी र.रु. १०००/- व मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी र.रु. ९००/- परीक्षेचे प्रवेशशुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सदरचे प्रवेशशुल्क हे ऑनलाईन स्वीकारण्यात येणार असून, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पी.एम.सी शाखा, (१४३०), शिवाजीनगर, पुणे येथील खाते क्रमांक ६००३९६३६६४७ वर जमा करण्यात येणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
– ही असतील पदे

१) क्ष-किरण तज्ञ (रेडिओलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट) (८ पदे)
२) वैदयकीय अधिकारी/ निवासी वैदयकीय अधिकारी (२० पदे)
३) उप संचालक (प्राणी संग्रहालय) (१ पद)
४) पशु वैदयकीय अधिकारी (२ पदे)
५) वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक / सिनिअर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर / विभागीय आरोग्य निरीक्षक (२०
पदे)
६) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) (१० पदे)
७) आरोग्य निरीक्षक / सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (४० पदे)
८) वाहन निरीक्षक / व्हेईकल इन्स्पेक्टर (३ पदे)
९) औषध निर्माता (१५ पदे)
१०) पशुधन पर्यवेक्षक (लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर) (१ पद),
११) अग्निशामक विमोचक / फायरमन (२०० पदे)

Big Breaking News | PMC Pune | वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना | आज कहरच झाला!

Categories
Breaking News PMC पुणे

वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना

| मोठ्या प्रकल्पांच्या विषयावरून वादंग आहे सुरु

पुणे : महापालिका सदस्यांचा (PMC) पर्यायाने स्थायी समिती (Standing Committee) सदस्यांचा कालावधी संपून वर्ष पूर्ण होत आले आहे. तरीही समितीतील सदस्यांचा हिशोबाचा घोळ मिटताना दिसत नाही. पालिकेतील मोठ्या प्रकल्पांच्या (Big project) विषयावरून हे वादंग सुरु आहे. दरम्यान हा वाद आज चांगलाच पेटला. समितीतील काही सदस्यांनी याबाबत माजी समिती अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. मात्र या माजी अध्यक्षाने नेहमीप्रमाणे आपले हात वर केले. त्यामुळे हा वाद आता कधी संपणार, याबाबत मात्र उत्सुकता लागून राहिली आहे.

पदावर असताना टक्केवारीची ठरलेली रक्कम स्थायी समितीच्या अध्यक्षाने पद गेले तरी न दिल्याने त्या समितीतील तत्कालीन सदस्यांनी आज त्या अध्यक्षाच्या खासगी कार्यालयात जाऊन जाब विचारला. प्रत्येक सदस्याची काही रक्कम  या अध्यक्षाने दिले नसल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.  एका महिला सदस्याने उग्र रूप धारण करत या माजी पदाधिकाऱ्याची पाचावर धारण बसवली.

मिळालेल्या माहितीनुसार पीपीपी रस्ते, नदी सुधार योजना अशा मोठ्या प्रकल्पाच्या विषयावरून हा वाद सुरु आहे. समितीचा कालावधी संपल्यापासून हा वाद सुरु आहे. समितीचे सदस्य जेव्हा याबाबतचा हिशोब माजी अध्यक्षांना विचारतात तेव्हा ते अध्यक्ष पालिकेच्या एका माजी पदाधिकाऱ्या कडे बोट दाखवतात. तर संबंधित पदाधिकारी मात्र राज्यातल्या भाजपच्या मोठ्या आणि महत्वाच्या नेत्याकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे या वादाचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे.

दरम्यान आज मात्र कहर झाला. काही सदस्यांनी या अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची चांगलीच चर्चा रंगली. सदस्यांना मात्र हा हिशोब कधी मिटतो आहे. याची चिंता लागली  आहे. दरम्यान यातील काही सदस्यांना ‘द कारभारी’ कडून संपर्क करण्यात आला. मात्र सर्वांनी कानावर हात ठेवत आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही, असे सांगितले.

 

City Hawkers Committee Election | नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

पुणे | राज्य सरकारने शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाद्वारे (Hawkers Survey) नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व निवडणूक घेणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment Dept) ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दरम्यान यासाठी 28 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात 39 लाखांचा खर्च येणार असला तरी मनपा आयुक्तांनी (PMC Commissioner) 28 लाख खर्च करण्यासच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (City Hawkers Committee Election)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत सदर निवडणूकीसंदर्भात नोंदणीकृत एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जागेवर आढळून न आलेल्या व्यावसायिकांना पुनर्वसित नाही असा शेरा देऊन एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला समितीचे (नगर पथविक्रेता समिती) निवडणूक घेणेकरिता पुणे शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची मतदार यादी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देवून सूचना व हरकती मागविणेकरीता प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही करणेत आली आहे. सदरच्या मतदार याद्या नागरिकांचे सूचना व हरकतींसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांसह अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामध्ये पाहणेकरीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा मतदार याद्यांमधील सूचना व हरकती घेणेकरीता नागरिकांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखी स्वरुपात आलेल्या सर्व सूचना व हरकतींची सहाय्यक महापालिका आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ यांचेमार्फत १५ दिवसांचे आत सुनावणीघेवून योग्य तो निर्णय घेऊन खात्याकडून शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक खर्चासाठी खात्याकडे सुसंगत अर्थशीर्षक उपलब्ध नसल्याने निवडणूक खर्चासाठी नवीन अर्थशीर्षक तयार करून त्यावर वर्गीकरण करून निवडणूक खर्च करणे शक्य होणार आहे. निवडणूक घेणेकरिता अंदाजे ३९,९४,१००/- इतका खर्च येईल असे, इकडील खात्यास कळविण्यात आले आहे.  खर्चासाठी मान्यता मिळणेसाठी सादर केलेल्या निवेदनावर महापालिका आयुक्त यांनी  २८ लक्ष खर्च करणेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

Migration of revenue data | टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन  | 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन

| 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम

पुणे |टॅक्स विभागाच्या संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे सर्व्हर घेतले जाणार आहे. यासाठी 6 कोटींचा खर्च येणार आहे. ही रक्कम कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या महसुली आर्थिक उत्पनाच्या दृष्टीने कर आकारणी व करसंकलन विभाग हे अत्यंत महत्वाचे खाते आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील मिळकत कर आकारणी व संकलन संबंधित कामाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आलेले असून सर्व क्षेत्रिय व संपर्क कार्यालय एकमेकांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जोडण्यात आलेली आहे. सद्य वापरात असलेला डेटाबेस सर्व्हर हा Oracle10g वापरात आहे; परंतु त्याचे लायसन्स हे सन २०११ पासून वैध नाही. ह्या कारणास्तव आपण Oracle कडून कुठल्याही प्रकारचे तांत्रिक सपोर्ट घेऊ शकत नाही.
सद्य वापरात असलेला Oracle 10g ह्या डेटाबेसचे एप्रिल २०१६ मध्ये उपलब्ध Oracle 10g चे मायग्रेशन एका सर्व्हरहून दुसऱ्या सर्व्हरवर मे. श्रेयांश टेक्नोलॉजीज यांच्याकडून करण्यात आले होते व त्याचे AMC (Annual Maintenance Contract) मार्च २०१७ पर्यंत करण्यात आला होता. त्यानंतर तो संपुष्टात आला. सदर AMC पुन्हा कार्यान्वित असणे अपेक्षित होते. सन २०१६ मध्येडेटाबेस मायग्रेशन हे केवळ टाचे झाले असून Oracle लायसन्स वैध नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. सदर सर्व डाटा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्याने काही Data Tamper झाल्यास तो पुन्हा कार्यान्वित करणे अडचणीचे आहे. यासारख्या अनेक समस्या व सद्य वस्तुस्थिती लक्षात घेता करआकारणी व करसंकलन कार्यालयाकडील १२ लक्ष मिळकतींचा डेटा हा अतिसंवेदनशील (High Risk) आहे. ह्याच संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे.
मात्र कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडे सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात संगणक प्रणालीसाठी अंदाजपत्रकामध्ये कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या खात्याकडे उपलब्ध असलेले अर्थशिर्षक संकीर्ण RE11G103 यावर सेवकांचे वेतन व संकीर्ण या अत्यावश्यक खर्चासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात आलेली आहे व सदर तरतुदीमधून संगणक प्रणाली या कामासाठी रक्कम वर्गीकरण करणे शक्य होणार नाही. माहिती व
तंत्रज्ञान कार्यालयाकडील पुणे मनपा मुख्य भवन येथे अद्ययावत सेन्ट्रलाइजड कमांड सेंटर उभारणे CE30A101/I1-1 या अर्थशिर्षकावर रक्कम रुपये ४०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) एवढी तरतूद उपलब्ध आहे. या कामातून 6 कोटीची रक्कम उपलब्ध केली जाणार आहे.

Scanning | PMC Pune | मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व दस्तांचे होणार स्कॅनिंग! | 34 लाखांचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे

मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व दस्तांचे होणार स्कॅनिंग!

| 34 लाखांचा येणार खर्च

पुणे | महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विभागातील सर्व दस्तांचे व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. हे करण्यासाठी विभागातील सर्व दस्तांचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रक्रियेला 34 लाखांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
स्थायी समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामध्ये सर्व अभिलेख शासकीय नियमान्वये  वर्गीकरण करून महत्वाचे अभिलेख सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सूचीबद्ध पद्धतीने विविध आकाराच्या व महत्वाच्या जुन्या व नवीन कागदपत्रांचे/दस्तांचे स्कॅनिंग-डीजीटायजेशन, बायडिंग करून सूचीबद्ध पद्धतीने संगणकीकरण करणे या कामी मालमत्ता व व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे ऑन लाईन पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली होती.  या कामासाठी एकूण 04 निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या. याचे इस्टिमेट 40 लाखाचे होते. निविदांपैकी सगळ्यात कमी दर  श्री साई गणेश एंटरप्रायजेस यांचेकडून 34 लाख देण्यात आला आहे. त्यामुळे  पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामध्ये सर्व अभिलेख शासकीयनियमान्वये वर्गीकरण करून महत्वाचे अभिलेखसुरक्षिततेच्या दृष्टीने सूचीबद्ध पद्धतीने विविध आकाराच्या व महत्वाच्या जुन्या व नवीन कागदपत्रांचे/दस्तांचे स्कॅनिंग-डीजीटायजेशन, बायडिंग करून सूचीबद्ध पद्धतीने संगणकीकरण करणे, हे काम श्री साई गणेश एंटरप्रायजेस यांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

Commercial Properties | PMC Pune | समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही | तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही

| तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

पुणे | देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी सहित ११ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. या गावातील अनधिकृत व्यावसायिक मिळकती ना महापालिका टैक्स विभागाकडून तीन पट टैक्स आकाराला जातो. मात्र गावातील लोकांची परिस्थिती पाहता त्यांना दीड पट टैक्स आकाराला जावा. अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय सादर केला आहे. त्यानुसार समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या अभिप्रायाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार बिगरनिवासी मिळकती बाबत
कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे सद्यस्थितीत कलम २६७ अ नुसार अनाधिकृत बिगर निवासी सर्व मिळकतीना तीन पट कर लावण्यात येत आहे. सदरच्या कायद्याचे अवलोकन केले असता पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट
झालेल्या फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील कर आकारणी बाबतच्या विविध मिळकतदारांनी महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता विनापरवाना व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्याने सदर मिळकतीची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २६७ अ अन्वये दुप्पटी इतकी शास्ती मिळकत करात आकारत आहे.
आकारत असलेला कर हा योग्य व वाजवी तसेच कायद्यास अनुसरून करण्यात आलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व बिगरनिवासी मिळकतीना मनपा क्षेत्रात तीनपट कर आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मध्ये अनाधिकृत बांधकामांना शास्ती लावण्याची
तरतूद असून सदरची तरतूद ही विशिष्ट एका भागासाठी लागू नसून शहरातील सर्वच भागांसाठी लागू आहे. सदरची शास्ती ही अनाधिकृत बांधकामाची असल्याने या बाबत बांधकाम विभागाचे मत देखील अपेक्षित आहे.
त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या
फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील असलेल्या अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींची या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ अन्वये आकारत असलेला कर योग्य आहे. तसेच सदर अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट ऐवजी दीडपट कर आकारणी करण्याबाबत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल केल्याशिवाय कार्यवाही करणे शक्य नाही.