City Hawkers Committee Election | नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

पुणे | राज्य सरकारने शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाद्वारे (Hawkers Survey) नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व निवडणूक घेणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment Dept) ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दरम्यान यासाठी 28 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात 39 लाखांचा खर्च येणार असला तरी मनपा आयुक्तांनी (PMC Commissioner) 28 लाख खर्च करण्यासच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (City Hawkers Committee Election)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत सदर निवडणूकीसंदर्भात नोंदणीकृत एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जागेवर आढळून न आलेल्या व्यावसायिकांना पुनर्वसित नाही असा शेरा देऊन एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला समितीचे (नगर पथविक्रेता समिती) निवडणूक घेणेकरिता पुणे शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची मतदार यादी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देवून सूचना व हरकती मागविणेकरीता प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही करणेत आली आहे. सदरच्या मतदार याद्या नागरिकांचे सूचना व हरकतींसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांसह अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामध्ये पाहणेकरीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा मतदार याद्यांमधील सूचना व हरकती घेणेकरीता नागरिकांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखी स्वरुपात आलेल्या सर्व सूचना व हरकतींची सहाय्यक महापालिका आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ यांचेमार्फत १५ दिवसांचे आत सुनावणीघेवून योग्य तो निर्णय घेऊन खात्याकडून शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक खर्चासाठी खात्याकडे सुसंगत अर्थशीर्षक उपलब्ध नसल्याने निवडणूक खर्चासाठी नवीन अर्थशीर्षक तयार करून त्यावर वर्गीकरण करून निवडणूक खर्च करणे शक्य होणार आहे. निवडणूक घेणेकरिता अंदाजे ३९,९४,१००/- इतका खर्च येईल असे, इकडील खात्यास कळविण्यात आले आहे.  खर्चासाठी मान्यता मिळणेसाठी सादर केलेल्या निवेदनावर महापालिका आयुक्त यांनी  २८ लक्ष खर्च करणेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

Migration of revenue data | टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन  | 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

टॅक्स विभागाकडील संपूर्ण मिळकतींच्या डेटाचे क्लाऊड सर्व्हरवर होणार मायग्रेशन

| 6 कोटींचा येणार खर्च | कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार रक्कम

पुणे |टॅक्स विभागाच्या संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे सर्व्हर घेतले जाणार आहे. यासाठी 6 कोटींचा खर्च येणार आहे. ही रक्कम कमांड सेंटर च्या कामातून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या महसुली आर्थिक उत्पनाच्या दृष्टीने कर आकारणी व करसंकलन विभाग हे अत्यंत महत्वाचे खाते आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील मिळकत कर आकारणी व संकलन संबंधित कामाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आलेले असून सर्व क्षेत्रिय व संपर्क कार्यालय एकमेकांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जोडण्यात आलेली आहे. सद्य वापरात असलेला डेटाबेस सर्व्हर हा Oracle10g वापरात आहे; परंतु त्याचे लायसन्स हे सन २०११ पासून वैध नाही. ह्या कारणास्तव आपण Oracle कडून कुठल्याही प्रकारचे तांत्रिक सपोर्ट घेऊ शकत नाही.
सद्य वापरात असलेला Oracle 10g ह्या डेटाबेसचे एप्रिल २०१६ मध्ये उपलब्ध Oracle 10g चे मायग्रेशन एका सर्व्हरहून दुसऱ्या सर्व्हरवर मे. श्रेयांश टेक्नोलॉजीज यांच्याकडून करण्यात आले होते व त्याचे AMC (Annual Maintenance Contract) मार्च २०१७ पर्यंत करण्यात आला होता. त्यानंतर तो संपुष्टात आला. सदर AMC पुन्हा कार्यान्वित असणे अपेक्षित होते. सन २०१६ मध्येडेटाबेस मायग्रेशन हे केवळ टाचे झाले असून Oracle लायसन्स वैध नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. सदर सर्व डाटा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्याने काही Data Tamper झाल्यास तो पुन्हा कार्यान्वित करणे अडचणीचे आहे. यासारख्या अनेक समस्या व सद्य वस्तुस्थिती लक्षात घेता करआकारणी व करसंकलन कार्यालयाकडील १२ लक्ष मिळकतींचा डेटा हा अतिसंवेदनशील (High Risk) आहे. ह्याच संगणकीय प्रणालीतून महानगरपालिकेला वर्षाला साधारणत: १९०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होत असते. तसेच मिळकतकर विभागातील सॉफ्टवेअरमध्ये नवनवीन होत असलेल्या सुधारणा व वाढत असलेला डेटा यांचा विचार करता तसेच नवनवीन संकल्पना, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, सायबर हल्ला ह्यांचा विचार करता कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील संपूर्ण डेटा क्लाऊड सर्व्हरवर वर कोअर लायसन्स खरेदी करून मायग्रेशन करणे गरजेचे आहे.
मात्र कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडे सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात संगणक प्रणालीसाठी अंदाजपत्रकामध्ये कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या खात्याकडे उपलब्ध असलेले अर्थशिर्षक संकीर्ण RE11G103 यावर सेवकांचे वेतन व संकीर्ण या अत्यावश्यक खर्चासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात आलेली आहे व सदर तरतुदीमधून संगणक प्रणाली या कामासाठी रक्कम वर्गीकरण करणे शक्य होणार नाही. माहिती व
तंत्रज्ञान कार्यालयाकडील पुणे मनपा मुख्य भवन येथे अद्ययावत सेन्ट्रलाइजड कमांड सेंटर उभारणे CE30A101/I1-1 या अर्थशिर्षकावर रक्कम रुपये ४०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) एवढी तरतूद उपलब्ध आहे. या कामातून 6 कोटीची रक्कम उपलब्ध केली जाणार आहे.

Scanning | PMC Pune | मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व दस्तांचे होणार स्कॅनिंग! | 34 लाखांचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे

मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व दस्तांचे होणार स्कॅनिंग!

| 34 लाखांचा येणार खर्च

पुणे | महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विभागातील सर्व दस्तांचे व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. हे करण्यासाठी विभागातील सर्व दस्तांचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रक्रियेला 34 लाखांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
स्थायी समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामध्ये सर्व अभिलेख शासकीय नियमान्वये  वर्गीकरण करून महत्वाचे अभिलेख सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सूचीबद्ध पद्धतीने विविध आकाराच्या व महत्वाच्या जुन्या व नवीन कागदपत्रांचे/दस्तांचे स्कॅनिंग-डीजीटायजेशन, बायडिंग करून सूचीबद्ध पद्धतीने संगणकीकरण करणे या कामी मालमत्ता व व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे ऑन लाईन पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली होती.  या कामासाठी एकूण 04 निविदा प्राप्त झालेल्या होत्या. याचे इस्टिमेट 40 लाखाचे होते. निविदांपैकी सगळ्यात कमी दर  श्री साई गणेश एंटरप्रायजेस यांचेकडून 34 लाख देण्यात आला आहे. त्यामुळे  पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामध्ये सर्व अभिलेख शासकीयनियमान्वये वर्गीकरण करून महत्वाचे अभिलेखसुरक्षिततेच्या दृष्टीने सूचीबद्ध पद्धतीने विविध आकाराच्या व महत्वाच्या जुन्या व नवीन कागदपत्रांचे/दस्तांचे स्कॅनिंग-डीजीटायजेशन, बायडिंग करून सूचीबद्ध पद्धतीने संगणकीकरण करणे, हे काम श्री साई गणेश एंटरप्रायजेस यांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

Commercial Properties | PMC Pune | समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही | तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही

| तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

पुणे | देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी सहित ११ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. या गावातील अनधिकृत व्यावसायिक मिळकती ना महापालिका टैक्स विभागाकडून तीन पट टैक्स आकाराला जातो. मात्र गावातील लोकांची परिस्थिती पाहता त्यांना दीड पट टैक्स आकाराला जावा. अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय सादर केला आहे. त्यानुसार समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या अभिप्रायाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार बिगरनिवासी मिळकती बाबत
कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे सद्यस्थितीत कलम २६७ अ नुसार अनाधिकृत बिगर निवासी सर्व मिळकतीना तीन पट कर लावण्यात येत आहे. सदरच्या कायद्याचे अवलोकन केले असता पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट
झालेल्या फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील कर आकारणी बाबतच्या विविध मिळकतदारांनी महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता विनापरवाना व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्याने सदर मिळकतीची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २६७ अ अन्वये दुप्पटी इतकी शास्ती मिळकत करात आकारत आहे.
आकारत असलेला कर हा योग्य व वाजवी तसेच कायद्यास अनुसरून करण्यात आलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व बिगरनिवासी मिळकतीना मनपा क्षेत्रात तीनपट कर आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मध्ये अनाधिकृत बांधकामांना शास्ती लावण्याची
तरतूद असून सदरची तरतूद ही विशिष्ट एका भागासाठी लागू नसून शहरातील सर्वच भागांसाठी लागू आहे. सदरची शास्ती ही अनाधिकृत बांधकामाची असल्याने या बाबत बांधकाम विभागाचे मत देखील अपेक्षित आहे.
त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या
फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील असलेल्या अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींची या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ अन्वये आकारत असलेला कर योग्य आहे. तसेच सदर अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट ऐवजी दीडपट कर आकारणी करण्याबाबत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल केल्याशिवाय कार्यवाही करणे शक्य नाही.

Animal Hospital | हडपसर प्राणी  हॉस्पिटल प्रस्ताव मंजूर | मात्र  हडपसर मधून विरोध वाढला

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

हडपसर प्राणी  हॉस्पिटल प्रस्ताव मंजूर | मात्र  हडपसर मधून विरोध वाढला

पुणे | महापालिका हद्दीतील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांना जखमी झाल्यास उपचार करण्यासाठी कुठलेही हॉस्पिटल नाही. तसेच महापालिकेला भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात अडचणी येत आहेत. यासाठी महापालिका आता हडपसर ला प्राण्यांचे हॉस्पिटल बांधणार आहे. मिशन पॉसिबल संस्थेला हे सर्व काम देण्यात येणार आहे तसेच संस्थेसोबत 30 वर्षाचा करार केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आलाहोता. याला समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र आता हडपसर मधून या प्रकल्पांला विरोध वाढला आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांची/ प्राणी अपघाताने जखमी किवां इतर कारणाने जखमी/आजारी झालेली असतात. अशा जखमी आजारी प्राण्याविषयी नागरिक व  सभासद आरोग्य खात्याकडे तक्रारी करत असतात. तसेच शहरातील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांची/प्राण्याची अपघाताची संख्या वाढत असल्यामुळे मनपाच्या कुत्रा बंदोबस्त गाड्यामधून कोणत्याही वेळी मोफत उपचारासाठी आणलेली कुत्री हडपसर नगररचना क्र. २ रामटेकडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट मधील फायनल प्लॉट नं.५६ येथे मिशन पॉसिबल या संस्थेद्वारे निर्माण होणाऱ्या हॉस्पिटल /दवाखान्यामध्ये घेणे बंधनकारक राहील. तसेच सदर कुत्र्यांच्या मोफत उपचारासाठी २० केनेल्स राखीव ठेवणे, उपचारासाठी दाखल असलेल्या कुत्र्यांवर/प्राण्यांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे मिशन पॉसिबल या संस्थेला बंधनकारक राहणार आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी  दिली आहे. मात्र आता याचा विरोध सुरु झाला आहे.

कोर्टात दाद मागणार | योगेश ससाणे

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे माजी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी या प्रकल्पांला विरोध केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार
पुणे महनगरपालिका व मिशन पॉसिबल यांच्या संयुक्त विदयमाने आपण नुक्ताच मंजुर केलेला प्राण्यांच्या हॉस्पीटलचा प्रकल्प सुमारे ३२१७ चौ.मी. या जागेवर ( भटक्या व मोकाट श्वानांचे) हॉस्पीटल साठी सुमारे ३० वर्षासाठी संयुक्त प्रकल्पाला देण्यासाठी जो निर्णय झाला आहे. त्या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. सदर प्रकल्प महानगरपालिकेने हडपसर विधानसभा मतदान
क्षेत्राच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर स्थलांतरीत करावा.
२०१७ ते २०२२ या कालावधी मध्ये हडपसर विधानसभा मतदार संघामध्ये केशवनगर, रामटेकडी, उरूळी देवाची इ. ठिकाणी सुमारे २२०० मेट्रिकटनाचे नविन कचरा प्रकल्प महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पक्षाने बहुमताने मंजुर करून घेतला आहे. त्यात
प्राण्यांच्या हॉस्पीटलची भर नको. तरी माझी आपणास विनंती आहे की, सदर हडपसर नगररचना क्र. २ रामटेकडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट मधील फायनल प्लॉट क्र. ५६ चे एकूण क्षेत्र ३२९७ चौ. मी ही मोकळी जागा प्राण्यांचे ( भटक्या
व मोकाट श्वानांचे) हॉस्पीटलसाठी ३० वर्ष कालावधीसाठी संयुक्त प्रकल्प रद्द करावा. अन्यथा या प्रकल्पा विरोधात मला कोर्टात दाद मागावी लागेल. असा इशारा ही त्यांनी दिला आहे.

Rajput slum | रजपूत झोपडपट्टीतील घरात आता पाणी नाही घुसणार! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

रजपूत झोपडपट्टीतील घरात आता पाणी नाही घुसणार!

|  नव्याने ६०० मिमी व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकली जाणार

पुणे |  रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टीतील घरात 100 हुन अधिक घरात पावसाळ्यात पाणी घुसते. त्यामुळे येथील नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. मात्र आगामी काळात हा प्रश्न आता कायमचा मिटणार आहे. परिसरात नव्याने ६०० मिमी व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकली जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव स्थायी समोर ठेवला आहे.
प्रस्तावानुसार वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत येणा-या प्र.क्र. १३ येथील रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टी प्लॉट नं. १४ एरंडवणा, नवनाथ मित्र मंडळ येथे ४५० मि. मी व्यासाची पुणे महानगरपालिकेची ड्रेनेज लाईन राज मयूर सोसायटीच्या आवारामधून रजपुत वीटभट्टी येथे येते. रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टी येथून सदरची ४५० मि.मी व्यासाची ड्रेनेज लाईन पाटील रिजन्सी या अपार्टमेंटच्या आवारामधून नदी पात्राकडे जाते. पाटील रिजन्सीच्या साईड मार्जीनमध्ये सुमारे १८ ते २० फुट उंचीचा अस्तित्वातील मॅनहोल संपुर्णपणे ढासळलेला असल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येते, त्यामुळे सदरची ड्रेनेज लाईन पुर्णपणे चोकअप झालेली आहे. नदी पात्रातील रोडच्या बाजुला असलेल्या मॅनहोल चेंबरमधून लोखंडी रॉड, जेटींग मशीन, जेटींग + रिसायकलर मशीनद्वारे चोकअप काढण्याचे काम चालू आहे. चोकअप काढत असलेल्या मॅनहोल मधून ३ ते ४ गाड्या राडारोडा निघाला असून सदरच्या ड्रेनेज लाईनचे चोकअप निघाल्यानंतर पुन्हा पुन्हा तुंबत आहे. तसेच ड्रेनेज लाईन वरील अस्तित्वातील मॅनहोल चेंबर ढासळल्यामुळे चेंबरच्या बाजुची माती
पाण्यामुळे ढासळलेल्या चेंबरवर परत परत पडून पुन्हा पुन्हा लाईन तुंबत आहे. पाटील रिजन्सीच्या साईड मार्जीनमध्ये अस्तित्वातील मॅनहोल चेंबरच्या बाजुने साधारनत: २५ ते ३० चौ.मि. तांदूर फरशी बसविल्याचे दिसून येते तसेच तांदूर फरशीच्या खालील जमीन ड्रेनेज लाईनच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहून गेल्याचे दिसून येत असून फरशी खाली मोठे भगदाड पडले आहे.
त्यामुळे रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टी येथील ड्रेनेज लाईन वरील अस्तित्वातील चेंबर मधून मोठ्या प्रमाणात ड्रेनेजचे पणी ओव्हरफ्लो होऊन नदीपात्रा लगत
असलेल्या रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टी मध्ये असलेल्या ड्रेनेज लाईनची क्षमता कमी असल्याने येथील सुमारे १०० ते ११० झोपड्यांमध्ये घुसत आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरीकांचे दैनदिन जिवन विस्कळीत झाले झाले असून तेथील झोपडपट्टीतील नागरीक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे  समस्या तात्काळ सोडविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. सदरची ड्रेनेज लाईन लॉ कॉलेज रोड, नळ स्टॉप चौक, कलिंगा हॉटेल, राज मयूर सोसायटी, पाटील रिजन्सी या ठिकाणाहून वाहत येत असून अतिमतः ती नदी पात्रातील एस.टी.पी लाईनला मिळत आहे. सदरची ड्रेनेज लाईन ४५० मि. मी व्यासाची असून अनेक वर्षापुर्वीची असल्याचे दिसून येत आहे.
 अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईनवर सुमारे ६० ते ७० मॅनहोल चेंबर्स आहेत. सततधार चालू असलेल्या पावसामुळे, अतिवृष्टीच्या काळामध्ये पावसाचे पाणी ड्रेनेज वरील मॅनहोल मध्ये जाते. ड्रेनेज लाईन अनेक वर्षापुर्वीची असल्याने व सदर ठिकाणी दाटवस्ती झाल्याने, सततधार चालू असलेल्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे सदरच्या ड्रेनेज लाईनची क्षमता अपुरी पडत आहे. तसेच पाटील रिजन्सीच्या साईड मार्जीनमध्ये सुमारे १८ ते २० फुट उंचीचा अस्तित्वातील मॅनहोल संपुर्णपणे ढासळलेला असल्याने स्थानिक माजी. सभासद दिपक पोटे, चंदूशेट कदम,  उमेश कंधारे, अनिल राणे,  शिवा मंत्री,  राम बोरकर, हे या बाबत अंत्यत आग्रही असून त्वरीत समस्या सोडविण्यासाठी मागणी करत आहेत. दिनांक १३.०७.२०२२ रोजी स्थानिक आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी समक्ष जागा पाहणी केली असून त्यांनी सदर ठिकाणच्या ड्रेनेज लाईन समस्येचे त्वरीत निवारण करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत 
महापालिका आयुक्त यांचे समवेत भ्रमणध्वनीद्वारे झालेल्या समक्ष चर्चेनुसार मा. महापालिका आयुक्त यांनी त्वरीत काम सुरू करणेस आदेश दिले आहेत.  प्राईम मूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर या सल्लागाराने जागेवर पाहणी केली असून त्यानुसार पुर्वगणन पत्रकात ४५० व ६०० मि.मी व्यासाच्या पाईप लाईनचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार विषयांकित कामाचे र.रू.४८,१९,७०३.७८/- रकमेचे पुर्वगणन पत्रक तयार केलेले असून सदरच्या कामामधून नदी पात्रामधील मनपा शौचालयाजवळ अस्तित्वात असलेल्या 900 मि.मी व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन पासून ते एकता मित्र मंडळापर्यंत ६०० मि.मी व्यासाची सुमारे १३० मि. ड्रेनेज लाईन टाकण्यात येणार आहे.तसेच सदरच्या लाईनवर आवश्यकतेनुसार 8 ते 9 मॅनहोल बांधण्यात येणार आहेत. तसेच एकता मित्र मंडळ ते रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टीमध्ये सुमारे ४० ते ५० मिटर ४५० मि.मी व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकण्यात येणार आहे. सदरच्या लाईनवर आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मॅनहोल बांधण्यात येणार आहे. तसेच सदरच्या टाकण्यात येणा-या ड्रेनेज लाईनवर झोपडपट्टीमधील व
येणार आवश्यक ते ड्रेनेज कनेक्शन ३०० मि.मी व्यासाच्या ड्रेनेज लाईनने करण्य आवश्यक त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन चेंबर बांधण्यात येणार आहेत.

Boundary Walls | शहरातील मनपा मिळकतीच्या नाल्याच्या कडेने सिमाभिंती बांधल्या जाणार  | स्थायी समिती समोर प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शहरातील मनपा मिळकतीच्या नाल्याच्या कडेने सिमाभिंती बांधल्या जाणार

| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे | पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरामुळे शहरातील नाल्याच्या कडेच्या भिंती पडून अपघात होतात. यासाठी नवीन भिंती बांधणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिका आपल्या मिळकतीच्या नाल्याच्या कडेने सिमाभिंती बांधणार आहे. यासाठी 4 कोटी 52 लाखाचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार  महानगरपालिकेकडील मलनिःसारण देखभाल दुरुस्ती विभागाकडे. नव्याने समाविष्ट २३ गावामध्ये विविध स्वरुपाची कामे करण्यासाठी र.रु.३०.०० कोटी इतकी तरतुद उपलब्ध आहे.  पुणे शहरातील विविध ठिकाणी पुरामुळे पडलेल्या सिमाभिंती बांधणे या कामांना वित्तीय समितीनी मान्यता दिलेली आहे. पुणे शहरातील मनपा मिळकतीच्या नाल्याच्या कडेने सिमाभिंती बांधणे या कामांसाठी ४५२ लक्ष इतकी रक्कम उपरोक्त तरतुदी मधून वर्गीकरणाने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावास महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकिय मान्यता घेण्यात आलेली आहे. आता या कामाचे वर्गीकरणास स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणेबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

Har Ghar Tiranga | महापालिका खरेदी करणार 5 लाख तिरंगा ध्वज! | 85 लाखांचा येणार खर्च | मेडिकल कॉलेजच्या कामातून  वर्गीकरण केले जाणार 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिका खरेदी करणार 5 लाख तिरंगा ध्वज! | 85 लाखांचा येणार खर्च

| मेडिकल कॉलेजच्या कामातून  वर्गीकरण केले जाणार

पुणे | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत ‘ हर घर तिरंगा ‘ उपक्रम राबविणेकरीता महापालिका 5 लाख तिरंगा ध्वज पायल इंडस्ट्रीज, पुणे यांचेकडून खरेदी करणार आहे. यासाठी  84,82,500 अर्थात  चौऱ्यांऐंशी लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशे रुपये चा खर्च येणार आहे. ही रक्कम मेडिकल कॉलेज साठी प्रस्तावित केलेल्या रकमेतून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या  पर्वानिमित्त दिनांक 12/03/2021 ते दिनांक 5/08/2023 या कालावधीत “आजादी का अमृत महोत्सव” या उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळविले आहे. त्यानुसार राज्यात सदर कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याबाबत निर्णय / शासन पत्रांद्वारे यापूर्वीच वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या संस्कृति मंत्रालयाने जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी मनात हावी व त्याचे संस्मरण व्हावे या उद्देशाने “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत 11 ऑगस्ट 2022 ते  17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये देशभरात “हर घर तिरंगा” हा उपक्रम राबविण्याचे निश्चित केले आहे.
या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना एकत्रित करून  राज्य शासनाने शासन परिपत्रक प्रसृत केलेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत ‘ हर घर तिरंगा ‘ उपक्रम राबविणेकरीता तिरंगा ध्वज पुरविणे या कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात 3 ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यानुसार पायल इंडस्ट्रीज ने 84 लाख 82 हजार 500 इतका कमी दर दिला होता. त्यामुळे महापालिका संबंधित कंपनीला काम देणार आहे. ही रक्कम मेडिकल कॉलेज साठी प्रस्तावित केलेल्या रकमेतून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.

Mahatma Jyotiba Phule Janaarogya Yojana | महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना  | रुग्णांसाठी महापालिका दीड कोटींची साधनसामुग्री खरेदी करणार 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना

| रुग्णांसाठी महापालिका दीड कोटींची साधनसामुग्री खरेदी करणार

: स्थायी समितीची मंजूरी

पुणे : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णांच्या उपचारा प्रित्यर्थ संबंधित रूग्णालयातील रूग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करताना लागणारे इम्लान्ट, औषधे डिस्पोजेबल व इतर आवश्यक साधनसामुग्री महापालिका खरेदी करणार आहे. यासाठी  महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा मागविली होती. महापालिकेला यासाठी दिड कोटींचा खर्च येणार आहे. नुकतीच स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णांच्या उपचारा प्रित्यर्थ संबंधित रूग्णालयातील रूग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करताना लागणारे इम्लान्ट, औषधे डिस्पोजेबल व इतर आवश्यक साधनसामुग्री खरेदी करणे. (टेंडर क्रमांक ३२ सन २१-२२) कामी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा मागविली असता आलेल्या ४ टेंडर्सपैकी निविदेतील १ ते १६८ ॲटम्सकरिता लघुत्तम दर सादर करणारे चैतन्य फार्मा यांचेकडून खात्याच्या आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार जीएसटी करासह रक्कम रूपये १,५०,००,०००/- ( अक्षरी रक्कम रूपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त ) पर्यंत खर्च करण्यात येईल. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

PMPML : PMC : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी  : स्थायी समितीने दिली मान्यता : मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी 

: स्थायी समितीने दिली मान्यता 

पुणे : पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेने गेल्याच महिन्यात पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लागू झाल्याने पुढील पाच वर्षात महापालिकेला अंदाजपत्रकात सुमारे २६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.: वैद्यकीय बिलासाठी 4 कोटी

मात्र, यंदाच्या वर्षीचा फरक देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यास मान्यता देण्यात आली.तसेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीच्या माजी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले रखडली आहेत. त्यासाठीही निधी नसल्याने ४ कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आली आहेत, असे रासने यांनी सांगितले.

: मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी?

दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही वेतनातील फरक मिळालेला नाही. मुळातच वेतन आयोग देताना उशीर झाला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फरक देण्याचे देखील सांगण्यात आले होते. मात्र महापालिका कर्मचारी अजून त्याची वाटच पाहत आहेत. दरम्यान काही दिवसापूर्वी ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने आवाज उठवला होता. त्यावेळी हालचाली झाल्या होत्या. मागील काही दिवसापासून बिल पुस्तके देखील चेक केली जात होती. यामुळे मात्र कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात उशिरा वेतन मिळणार आहे आणि ते ही टप्प्याटप्याने. मात्र फरक कधी मिळणार हे अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.