Tag: General body

Fursungi TP Scheme | फुरसुंगी टीपी स्किमचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

फुरसुंगी टीपी स्किमचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता 

पुणे : फुरसुंगी (Fursungi) येथील सुमारे 238.50 हेक्टर जागेवरील नियोजीत टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा (PMC Draft plan of TP scheme)  प्रसिद्ध करण्यास सर्वसाधारण सभेने (PMC General Body Meeting) नुकतीच मान्यता दिली. हा आराखडा आता अंतिम मंजूरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेने उरूळी देवाची, फुरसंगी या नव्याने समाविष्ट गावांमधून जाणार्‍या ११० मी. व सुधारीत ६५ मी. रुंदीच्या बाह्य वळण मार्गाच्या दुतर्फा टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६५० हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्किम (PMC TP scheme) राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यानच्या काळातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता तसेच कोरोनामुळे प्रारुप आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला होता. हा प्रारुप आराखडा तयार झाला असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन योग्य त्या दुरूस्त्या केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे (Maharashtra Government) अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे.

—

पालिका प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टी. पी. स्कीमसाठी मे. डिझाईन पॉईंट कन्स्ल्टंट प्रा. लि. (Design Point Consultant Pvt. Ltd) यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नगर रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार टी. पी. स्किम क्षेत्रातील मिळकतधारकांसोबत बैठका घेउन स्किमचे महत्व व त्यातून मिळणार्‍या सोयी सुविधांची माहिती दिली. तसेच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करताना येथील बाह्यवळण मार्गाची रुंदी ११० मी. वरून ६५ मी. पर्यंत कमी केली आहे. ही बाबही संबधित नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देउन टी. पी. स्किमचा दुरूस्त आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य सभेची मंजुरी घेऊन हा प्रारूप आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. यापैकी दोन टीपी स्कीम का राज्य सरकारने मंजूरी दिली.  यापैकी फुरसुंगी येथील टी. पी. एस. १० चा आराखडा नव्याने करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते.

 कारण यामध्ये काही भाग डीएसके विश्व ड्रीम सिटी मधील होता. मात्र तो भाग न्यायप्रविष्ट असल्याने तो भाग वगळण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 31 मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा भाग वगळून नव्याने आराखडा तयार केला आहे. या प्रारूप आराखड्याला शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभेने नुकतीच मंजूरी दिली आहे.

PPP Road | पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यांच्या 162 कोटींच्या कामांना मंजूरी | मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्ते

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यांच्या 162 कोटींच्या कामांना मंजूरी

| मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्ते

पुणे | पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार आणखी 6 रस्ते पीपीपी तत्वावर करण्यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. दरम्यान या रस्त्यांच्या कामांसाठी शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी पाठपुरावा केला होता. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील मागणी केली होती. या रस्त्यामुळे मुंढवा आणि महंमदवाडी परिसरातील वाहतूक सुरळीत होणार आहे. याचा परिसरातील नागरिकांना चांगलाच फायदा होणार आहे.

| पूर्व भागातील वाहतूक होणार सुरळीत

या पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यामुळे पूर्व भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. सद्यस्थितीत नागरिकांना वाहतुकीची चांगलीच समस्या जाणवत आहे. याची गंभीर दखल घेत शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी हे रस्ते करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तसेच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपले वजन वापरले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत महापालिकेकडे याबाबत शिफारस केली. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून तात्काळ प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि याला स्थायी समिती व मुख्य सभेने मंजुरी दिली.
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये पीपीपी तत्वावर करावयाच्या डी.पी. रस्त्याची व पुलांची नावे मान्य आहेत. यापैकी ज्या कामांना पीपीपी तत्वावर प्रतिसाद मिळु शकतो याबाबत विचार विनीमय होऊन महापालिका आयुक्त यांच्या विहित मान्यतेने तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेने पीपीपी तत्वावर रस्ते व पुल विकसित करण्याच्या धोरणास आणि त्यानुसार संबंधित कामास विहित मान्यता यापुर्वी प्राप्त झालेली आहे. सदयस्थितीत खराडी,महंमदवाडी, मुंढवा, कोंढवा, बिबवेवाडी, बाणेर या भागातील मिळुन सुमारे 20.35 कि.मी. इतके डी.पी रस्ते व एक नदीवरचा पुल व एक उड्डाणपुल/ग्रेड सेप्रेटर ही कामे हाती घेणेत आलेली आहेत. या सर्व कामांसाठी तज्ञ सल्लागार नेमणुकीस तसेच सर्व संबंधित कामांना  स्थायी समितीची विहित मान्यताप्राप्त आहे.
पीपीपी तत्वावरील ही कामे डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात असुन, एका आर्थिक वर्षात डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट पुणे मनपाच्या विविध खातेअंतर्गत अदा करण्यात आलेल्या देय चलनामध्ये समायोजित करण्याची मर्यादा 200 कोटी प्रतिवर्षी निश्चित करण्यात आलेली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये मान्य असलेल्या पीपीपी कामाव्यतिरिक्त नवीन डी.पी. रस्त्याची कामे देखील हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी मुख्य सभेची विहीत मान्यता घेऊन यथा योग्य ठरणार आहे. पीपीपी अंतर्गत कामे प्रस्तावित करताना प्रशासनामार्फत मआ/पथ/560 दि.05/01/2021 अन्वये विषयपत्र स्थायी समिती पुढे सादर करण्यात आलेले होते. यामध्ये सर्वप्रथम चार कामे पीपीपी तत्वावर करण्यास मान्यता प्राप्त झालेली होती.

त्यानुसार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट या मोबदल्याच्या स्वरूपात डी.पी. रस्ते व पुल खाजगी सहभागातुन विकसित करणे अंतर्गत आणखी 6 रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. यामुळे मुंढवा आणि महामंदवाडी गावठाणातील रस्ते चांगल्या प्रकारे विकसित होणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार आहे.

—

| हे आहेत रस्ते

महंमदवाडी ते रामटेकडी इंडस्ट्रीज इस्टेटपर्यत स.नं. 40 ते स.नं. 76 मधुन जाणारा 30 मी.डी.पी. रस्ता व लगत असलेले 18 मी. रस्ते विकसित करणे. – खर्च – 72 कोटी
महंमदवाडी स.नं.1,2,3,4 व 57,58,59,96 मधुन जाणारा 24 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 31 कोटी

महंमदवाडी स.नं.12,13,30,32 व 57 मधुन जाणारा 18 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 16 कोटी

मुंढवा रेल्वे स्टेशन परिसरातील स.नं. 64,66,67,68,71 मधील 12 मी.डी.पी. व 24 मी.डी.पी. असे रस्ते विकसित करणे. खर्च  -46 कोटी.

—–

Corporators | नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगरसेवक नसल्याने वर्षभरात महापालिकेचा 8-10 कोटींचा खर्च वाचला!

पुणे | महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून नगरसेवक नाहीत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकडून महापालिकेचा कारभार चालवला जात आहे. दरम्यान नगरसेवक महापालिकेत नसल्यामुळे मात्र महापालिकेचा 8 ते 10 कोटींचा खर्च वाचला आहे. यामध्ये नगरसेवकांच्या मानधनापासून ते गाडीचा खर्च अशा सर्वांचा समावेश आहे. (PMC Pune)
गेल्या पंचवार्षिक मधील नगरसेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर गेल्या वर्षी 15 मार्च ला महापालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. यामुळे नवीन नगरसेवक महापालिकेत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर सोपवली. गेले वर्षभर प्रशासक महापालिकेचा कारभार चालवत आहेत. असे असले तरी नागरिक मात्र प्रशासकाच्या कामावर नाखूष आहेत. त्यामुळे नगरसेवकच हवेत. अशी मागणी नागरिकांची आहे. (Pune Municipal Corporation)
इकडे नगरसेवक नसल्याने मात्र महापालिकेच्या खर्चात मात्र बरीच कपात झाली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला प्रति महिना 20 हजार 400 रुपये चे मानधन दिले जात असे. असे 169 नगरसेवक होते. त्यांचा वर्षभराचा खर्च सव्वा चार कोटीच्या आसपास होता. तो कमी झाला आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या चहापानाचा आणि गाड्यावर होणारा खर्च वाचला आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. यांना चहापानासाठी वर्षभरासाठी प्रत्येकी 60 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तर इतर पक्षाच्या कार्यालयांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच महापालिकेत मुख्य सभा आणि स्थायी समिती सोडून 6 समित्या अस्तित्वात असतात. यामध्ये शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, महिला बाल कल्याण समिती, विधी समिती, नाव समिती, ऑडिट उपसमितीचा समावेश आहे. या समित्यांना चहापानासाठी प्रत्येकी 40 हजार उपलब्ध करून दिले जातात. (PMC corporators)
पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यासाठी 2 लाखाचा भत्ताची तरतूद केलेली असते. पदाधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. असे किमान 20 लोक असतात. तो सगळा खर्च वाचला आहे. शिवाय लाईट, पाणी अशाही गोष्टीची बचतच झाली आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे काम कमी झाल्याने प्रशासकीय कामात गतिमानता आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार असे एकूण 8-10 कोटींचा खर्च नगरसेवक नसल्याने कमी झाला आहे.
| ठेकेदारांमध्ये समाधानाची लहर
महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने ठेकेदारामध्ये मात्र खुशीची लहर आहे. कारण स्थायी समितीत सदस्य नसल्याने आता ठेकेदाराची कामे अडवायला कुणी नाही. तसेच कुठलेही वादविवाद होत नाहीत. तसेच समितीत कामासाठी दिली जाणारी टक्केवारी देखील दिली जात नाही. वर्षभरात 1000-1200 कोटींची कामे झाली आहेत. म्हणजे 150-200 कोटी ठेकेदारांचे वाचले आहेत. याने महापालिकेचाच फायदा झाला आहे. कारण ठेकेदाराकडून दर्जेदार कामे केली जात आहेत. (PMC contractor)
—-

Assistant Commissioner | PMC | सहायक आयुक्त पदाच्या नेमणुकीच्या पद्धतीत बदल | वर्ग 3 मधील कर्मचारी देखील परीक्षेद्वारे होणार सहायक आयुक्त

Categories
Breaking News PMC पुणे

सहायक आयुक्त पदाच्या नेमणुकीच्या पद्धतीत बदल

| वर्ग 3 मधील कर्मचारी देखील परीक्षेद्वारे होणार सहायक आयुक्त 
| मुख्य सभेची मिळाली मान्यता
पुणे | महापालिकेच्या सहायक महापालिका आयुक्त पदाच्या अर्हता आणि नेमणुकीच्या पद्धतीत बदल केला जाणार आहे. या पदाच्या 50% पदोन्नतीच्या पद्धतीत बदल केला गेला आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार 50% पदोन्नती दिली जात होती. मात्र यात बदल करण्यात आला आहे. यानुसार अंतर्गत परीक्षेद्वारे वर्ग 1, 2 आणि 3 मधील कर्मचारी देखील सहायक आयुक्त होऊ शकतात. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे.
महापालिका सेवा नियमावली नुसार सहायक महापालिका आयुक्त पदासाठी अर्हता आणि नेमणुकीची पद्धत कशी करावी हे ठरवून दिले आहे. त्यानुसार त्याची साखळी देखील बनवण्यात आली होती. त्यामध्ये लेखनिकी संवर्गासाठी अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अशी आहे. तर तांत्रिक पदासाठी शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि शहर अभियंता अशी आहे.

त्यानुसार प्रशासकीय सेवाश्रेणी – १ मधील  सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा, अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन, स्थानिक संस्थाकर अधिक्षक, मालमत्ता व व्यवस्थापन, कर आकारणी व कर संकलन) या पदाची नेमणुकीची प्रचलित  पद्धत ही 25% नामनिर्देशन, पदोन्नती-५०% आणि प्रतिनियुक्ती 25% अशी आहे. 50% पदोन्नती ही महापालिका कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठेतेनुसार केली जात होती.

पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियमावली २०१४ मध्ये “लिपिक टंकलेखक”, वर्ग ३ ते “उप आयुक्त”, वर्ग १ अशी पदोन्नतीची लॅडर आहे. सदर साखळीमधील “सहाय्यक महापालिका आयुक्त”, वर्ग १ हे पद २५% नामनिर्देशन, ५०% पदोन्नती ( नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे प्रशासन अधिकारी (विभाग प्रमुख) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमधून किमान ०३ वर्षांचा अनुभव)  व २५% प्रतिनियुक्ती मधून भरण्यात येते.
मात्र  पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४ मध्ये परिशिष्ट-१ मधील अट
क्रमांक ९ पुढील प्रमाणे आहे.
तांत्रिक पदांना अतांत्रिक संवार्गामध्ये पदोन्नती देता येणार नाही.
सबब, पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४ मध्ये “सहाय्यक महापालिका आयुक्त, वर्ग-१” या पदांच्या विहित करण्यात आलेली नेमणुकीची पद्धत, टक्केवारी व शैक्षणिक अर्हतेबाबत
खालीलप्रमाणे दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
त्यानुसार आता नवीन पद्धत अशी असेल.
1. नामनिर्देशन – २५%
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी.
2. निवड पद्धतीने पदोन्नती – ५०%
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१, २ व ३ मधील किमान ५ वर्षाचा अनुभव धारण करणारे कर्मचारी यांच्या मधून परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार निवड पद्धती नियुक्तीने.
3. प्रतिनियुक्ती- २५%
महानगरपालिका शासकीय  सेवेतील / स्थानिक स्वराज्य संस्था सेवेतील वर्ग-१ या पदावरील किमान ०५ वर्षांचा अनुभव धारण करणारे अधिकाऱ्यांमधून.
या बदलानुसार पुढील नेमणूक करण्यात येणार आहे. विधी समितीच्या माध्यमातून सादर केलेल्या या प्रस्तावाला नुकतीच मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे.