पुणे | महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून नगरसेवक नाहीत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकडून महापालिकेचा कारभार चालवला जात आहे. दरम्यान नगरसेवक महापालिकेत नसल्यामुळे मात्र महापालिकेचा 8 ते 10 कोटींचा खर्च वाचला आहे. यामध्ये नगरसेवकांच्या मानधनापासून ते गाडीचा खर्च अशा सर्वांचा समावेश आहे. (PMC Pune)

गेल्या पंचवार्षिक मधील नगरसेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर गेल्या वर्षी 15 मार्च ला महापालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. यामुळे नवीन नगरसेवक महापालिकेत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार हाकण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर सोपवली. गेले वर्षभर प्रशासक महापालिकेचा कारभार चालवत आहेत. असे असले तरी नागरिक मात्र प्रशासकाच्या कामावर नाखूष आहेत. त्यामुळे नगरसेवकच हवेत. अशी मागणी नागरिकांची आहे. (Pune Municipal Corporation)

इकडे नगरसेवक नसल्याने मात्र महापालिकेच्या खर्चात मात्र बरीच कपात झाली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला प्रति महिना 20 हजार 400 रुपये चे मानधन दिले जात असे. असे 169 नगरसेवक होते. त्यांचा वर्षभराचा खर्च सव्वा चार कोटीच्या आसपास होता. तो कमी झाला आहे. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या चहापानाचा आणि गाड्यावर होणारा खर्च वाचला आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. यांना चहापानासाठी वर्षभरासाठी प्रत्येकी 60 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तर इतर पक्षाच्या कार्यालयांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच महापालिकेत मुख्य सभा आणि स्थायी समिती सोडून 6 समित्या अस्तित्वात असतात. यामध्ये शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, महिला बाल कल्याण समिती, विधी समिती, नाव समिती, ऑडिट उपसमितीचा समावेश आहे. या समित्यांना चहापानासाठी प्रत्येकी 40 हजार उपलब्ध करून दिले जातात. (PMC corporators)

पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यासाठी 2 लाखाचा भत्ताची तरतूद केलेली असते. पदाधिकारी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. असे किमान 20 लोक असतात. तो सगळा खर्च वाचला आहे. शिवाय लाईट, पाणी अशाही गोष्टीची बचतच झाली आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे काम कमी झाल्याने प्रशासकीय कामात गतिमानता आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार असे एकूण 8-10 कोटींचा खर्च नगरसेवक नसल्याने कमी झाला आहे.

महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने ठेकेदारामध्ये मात्र खुशीची लहर आहे. कारण स्थायी समितीत सदस्य नसल्याने आता ठेकेदाराची कामे अडवायला कुणी नाही. तसेच कुठलेही वादविवाद होत नाहीत. तसेच समितीत कामासाठी दिली जाणारी टक्केवारी देखील दिली जात नाही. वर्षभरात 1000-1200 कोटींची कामे झाली आहेत. म्हणजे 150-200 कोटी ठेकेदारांचे वाचले आहेत. याने महापालिकेचाच फायदा झाला आहे. कारण ठेकेदाराकडून दर्जेदार कामे केली जात आहेत. (PMC contractor)

—-