Tag: city improvement commitee

Draft DP of 11 villages | PMC Pune | समाविष्ट 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखड प्रसिद्ध करण्यासाठी 1 मार्च पर्यंत मुदतवाढ! | शहर सुधारणा समितीची मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

Draft DP of 11 villages | PMC Pune | समाविष्ट 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखड प्रसिद्ध करण्यासाठी 1 मार्च पर्यंत मुदतवाढ! | शहर सुधारणा समितीची मान्यता

| महापालिका सरकारला पाठवणार प्रस्ताव 

Draft DP of 11 villages | PMC Pune | पुणे | महापालिका हद्दीत (Pune Municipal Corporation Limits) 2017 साली आसपासची 11गावे समाविष्ट झाली होती. त्याचा इरादा प्रशासनाने 2018 ला जाहीर केला होता. विकास आराखडा तयार करून हरकती सूचना मागविण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्ष ची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मधील काळात तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता (Election Code of conduct) आणि कोविड महामारीमुळे (Covid) महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकली नाही. त्यामुळे महापालिकेने  25 जून 2022 पर्यंत चा वेळ मागितला होता. मात्र याही कालावधीत आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता 1 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. तसा एक प्रस्ताव सरकार ला पाठवला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समिती (City Improvement Committee) समोर ठेवला होता. याला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. (Draft DP of 11 villages | PMC Pune) 

: 2017 साली समाविष्ट झाली होती गावे

 महानगरपालिका हद्दीमध्ये  ११ गावांचा४.१०.२०१७ रोजी समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये १) लोहगाव (उर्वरित), २) मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), ३) हडपसर (साडेसतरानळी), ४) शिवणे (उत्तमनगर), ५) शिवणे, ६) आंबेगाव खु., ७) उंड्री, ८) धायरी, ९) आंबेगाव बु., १०) फुरसुंगी, ११) उरुळी देवाची यांचा समावेश आहे.  महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ अन्वये सदर ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करणेबाबतचा इरादा ४.१०.२०१८ रोजी शासकीय राजपत्रात व दैनिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला. समाविष्ट ११ गावांचे विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल तयार करण्याचे कामाकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २५ नुसार ३०.६.२०२० पर्यंत मुदतवाढ प्राप्त झाली होती. सदर मुदतीत विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरीता प्रसिध्द करणेसाठीची मूळ मुदत कलम २३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये. इरादा जाहिर केल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत आहे. तथापि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(अ) नुसार विकास आराखड्याचे कामकाजाच्या अनुषंगाने मुदत कालावधी विचारात घेताना निवडणुक आचारसंहितांचा कालावधी मुदतीमधून वगळण्याची तरतुद आहे. तसेच दि. ३१.८.२०२० रोजीच्या एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ चे कलम १४८(अ) मधील सुधारणा अधिसूचनेनुसार राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करणेकरीता  राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सदर कालावधी मुदतीमधुन वगळण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. महापालिकेने काही दिवसापूर्वी पूर्ण बारा महिने मुदतवाढ न घेता त्यापैकी सहा महिने म्हणजे २६.१२.२०२१ पासून पुढे सहा महिने म्हणजे  २५.६.२०२२ अखेर मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. मात्र याही कालावधीत आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. (Pune Municipal Corporation News) 

738 दिवस वगळावे लागणार 

शहर सुधारणा समितीच्या प्रस्तावानुसार कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने टाळेबंदी. २४.३.२०२० पासून देशभरात लागू झाली. त्यानुसार   २४ मार्च २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा कालावधी टाळेबंदीचा
कालावधी ग्राह्य धरण्यात आला आहे. एकूण दिवस ७३८ आहेत. ते या कालावधीतून वगळण्यात येतील. दरम्यान राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांची नगर रचना अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु सदर नगर रचना अधिकारी हे वयोपरत्वे ३१.०७.२०२२ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांचे ऐवजी नव्याने नगर रचना अधिकारी म्हणून अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख (Yuvraj Deshmukh) यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सर्वंकष वाहतुक आराखड्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सभोवती वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित केला आहे. या नियोजित बाह्य वर्तुळाकार रस्त्याची अंतिम ६५ मी. रुंदी व आखणी पुणे महानगरपालिकेस दि.११.०५.२०२३ रोजी प्राप्त झाली.  वर्तुळाकार रस्त्याच्या आखणी ११ गावांपैकी धायरी, आंबेगाव खु., उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव या गावांमधून जाते. त्यामुळे सदर ६५ मी. वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी ११ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार  समाविष्ट ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा नमुद वस्तुस्थितीमुळे मूळ मुदत अधिक अनुज्ञेय मुदतवाढीच्या
कालावधीत म्हणजेच १.३.२०२४ अखेर प्रसिध्द करता येऊ शकेल. असे प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला आता मुख्य सभेची मान्यता घेऊन सरकारकडे पाठवला जाईल. सरकारने मान्यता दिल्यानंतर यावर हरकती सूचना घेऊन आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (PMC Pune News) 
—–

Fursungi TP Scheme | फुरसुंगी टीपी स्किमचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

फुरसुंगी टीपी स्किमचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता 

पुणे : फुरसुंगी (Fursungi) येथील सुमारे 238.50 हेक्टर जागेवरील नियोजीत टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा (PMC Draft plan of TP scheme)  प्रसिद्ध करण्यास सर्वसाधारण सभेने (PMC General Body Meeting) नुकतीच मान्यता दिली. हा आराखडा आता अंतिम मंजूरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेने उरूळी देवाची, फुरसंगी या नव्याने समाविष्ट गावांमधून जाणार्‍या ११० मी. व सुधारीत ६५ मी. रुंदीच्या बाह्य वळण मार्गाच्या दुतर्फा टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६५० हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्किम (PMC TP scheme) राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यानच्या काळातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता तसेच कोरोनामुळे प्रारुप आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला होता. हा प्रारुप आराखडा तयार झाला असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन योग्य त्या दुरूस्त्या केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे (Maharashtra Government) अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे.

—

पालिका प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टी. पी. स्कीमसाठी मे. डिझाईन पॉईंट कन्स्ल्टंट प्रा. लि. (Design Point Consultant Pvt. Ltd) यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नगर रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार टी. पी. स्किम क्षेत्रातील मिळकतधारकांसोबत बैठका घेउन स्किमचे महत्व व त्यातून मिळणार्‍या सोयी सुविधांची माहिती दिली. तसेच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करताना येथील बाह्यवळण मार्गाची रुंदी ११० मी. वरून ६५ मी. पर्यंत कमी केली आहे. ही बाबही संबधित नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देउन टी. पी. स्किमचा दुरूस्त आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य सभेची मंजुरी घेऊन हा प्रारूप आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. यापैकी दोन टीपी स्कीम का राज्य सरकारने मंजूरी दिली.  यापैकी फुरसुंगी येथील टी. पी. एस. १० चा आराखडा नव्याने करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते.

 कारण यामध्ये काही भाग डीएसके विश्व ड्रीम सिटी मधील होता. मात्र तो भाग न्यायप्रविष्ट असल्याने तो भाग वगळण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 31 मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा भाग वगळून नव्याने आराखडा तयार केला आहे. या प्रारूप आराखड्याला शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभेने नुकतीच मंजूरी दिली आहे.

Rehabilitation | Pune Metro | PMC | मेट्रो बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन झाशीची राणी शाळेत!   | महामेट्रोला 30 वर्षासाठी शाळा दिली जाणार भाड्याने 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मेट्रो बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन झाशीची राणी शाळेत!

| महामेट्रोला 30 वर्षासाठी शाळा दिली जाणार भाड्याने

पुणे | पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ्या पुणे महामेट्रो प्रकल्पांतर्गत महात्मा फुले मंडई येथील भुयारी मेट्रो  स्टेशनच्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या लंके वाडा, शुक्रवार पेठ, सि.स.नं. ९ या जागेतील निवासी कुटुंबाचे पुनर्वसन करणेसाठी पुणे मनपाच्या सदाशिव पेठ येथील कवठे अड्डा किंवा झाशीची राणी शाळेची जागा तात्काळ मंजूर करून जागेचा ताबा पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पास हस्तांतरण करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार झाशीची राणी शाळा महामेट्रोला 30 वर्षासाठी भाड्याने दिली जाणार आहे. त्यासाठी 6 कोटीचे प्रीमियम आकारून प्रत्येक वर्षी  1 रुपया भाडे घेतले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडून शहर सुधारणा  समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

समितीच्या प्रस्तावानुसार  महामेट्रोने केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने सदाशिव पेठ येथील कवठे अड्डा आणि झाशीची राणी शाळेच्या जागेची संयुक्त पाहणी करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर ठिकाणी सन २०१७ च्या मान्य विकास आराखड्यानुसार अनुक्रमे चिल्ड्रन प्ले-ग्राऊंड (सी.पी.जी) आणि पब्लिक-सेमी पब्लिक (पी.एस.पी. झोन) दर्शविले आहेत. सदर जागेवर पुणे मनपामार्फत क्रिडा संकुल आणि झाशीची राणी शाळा उभारण्यात आली आहे. सदर दोन्ही जागा हस्तांतरीत करण्यासाठी स्थानिक नागरीक व सभासद यांनी विरोध दर्शविला आहे. तसेच, सी.पी.जी आरक्षणाच्या जागेबाबत न्यायालयीन वाद सुरू आहे. तथापि,  महापालिका आयुक्त यांच्या समवेत वेळोवेळी झालेल्या बैठकिच्या अनुषंगाने सदाशिव पेठ सि.स.नं. ७८९ झाशीची राणी शाळेची जागा उपलब्ध करून देणेबाबतचा निर्णय झालेला आहे.

सदाशिव पेठ सि.स.नं. ७८९ झाशीची राणी शाळा ही पब्लिक-सेमी पब्लिक (पी.एस.पी.झोन) दर्शविण्यात आली असून पी.एस.पी. झोनमधील सर्व वापर अनुज्ञेय असलेबाबत कळविले आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी निवासी इमारत उभारणेसाठी आरक्षण बदल अथवा जागा वापर बदल करणे बंधनकारक होणार आहे. खात्याकडील उपलब्ध रेकॉर्डनुसार सदर जागा ही मुलींची शाळा क्र. ४ या करीता दि. १३/०५/१९२१ रोजी तडजोडीने पुणे मनपाच्या ताब्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मिळकतपत्रिकेनुसार जागेचे क्षेत्रफळ हे १५२२.६० चौ.मी इतके आहे. सदर जागेमधील काही क्षेत्र हे रस्तारूंदीमध्ये गेले आहे. तथापी, महामेट्रोने जागेची मोजणी करून त्याची प्रत या विभागास सादर केलेली आहे. त्यानुसार जागेवर सुमारे १२३४.८५ चौ.मी इतके क्षेत्रफळ आहे. सन २०२२-२३ च्या शिघ्रसिध्दगणकानुसार जागेची किंमत ही
र.रू.६,६२,९९,०९७/-इतकी होत आहे.

 शाळेची संपूर्ण इमारत ही सद्यस्थितीत कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या ताब्यात असून सदर ठिकाणी त्यांचे कामकाज चालू आहे. तसेच, पुढील मोकळ्या जागेमध्ये अतिक्रमण विभागाने कारवाई केलेल्या हातगाड्या तसेच, इतर साहित्य ठेवण्यासाठी वापरत असल्याचे निदर्शनास येते. दुमजली इमारत ही दगडी असून सुस्थितीत आहे. जागेची चालू बाजारभावानुसार होणारी जागेची किंमत र.रु. ६२,९९,०९७/- मेट्रोकडून वसूल करण्यात यावी व सदर जागेवरील आरक्षण बदल करण्याची कार्यवाही ही मेट्रोने स्वतः करून सद्यस्थितीत शाळेच्या इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या कार्यालयांची पर्यायी व्यवस्था ही मेट्रोने करावी असे ठरले आहे. मेट्रोच्या कामकाजाकरीता झाशीची राणी शाळेची जागा तात्काळ रिकामी करून मेट्रोसाठी दिर्घ कालावधीकरीता हस्तांतरीत करावी लागणार आहे. त्यानुसार  झाशीची राणी शाळेची सुमारे १२३४.८५ चौ.मी जागेचा ताबा प्रिमियम रक्कम रू.६,६२,९९,०९७/- इतकी महामेट्रोकडून आकारून ३० वर्षे कालावधीकरीता पुणे मनपाच्या स्वामित्वापोटी दरवर्षी र.रू.१/- या दराने महामेट्रोस हस्तांतरीत केली जाईल.

PMP CMD | महापालिकेचा बावधन येथील बंगला पीएमपी सीएमडीना भाडे तत्वावर दिला जाणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेचा बावधन येथील बंगला पीएमपी सीएमडीना भाडे तत्वावर दिला जाणार

| शहर सुधारणा समितीसमोर प्रस्ताव

पुणे : पीएमपीच्या सीएमडी पदी नुकतीच ओमप्रकाश बकोरिया यांची नियुक्ती राज्य सरकार कडून करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार पीएमपी सीएमडीना निवासस्थानाची सुविधा पुरविण्यात येते. त्यानुसार बकोरिया यांनी महापालिकेच्या ताब्यातील बावधन येथील बंगला भाडे तत्वावर देण्याची मागणी केली आहे.  महापालिका प्रशासनाने देखील याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली असून याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती समोर ठेवला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.

समितीच्या पत्रानुसार  पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांनी  १४/१०/२०२२ रोजीच्या शासन आदेशानुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक म्हणून नेमणूक केली असल्याचे कळवून त्यांचे निवास स्थानासाठी विषयांकित ठिकाणचा पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीचा सद्यस्थितीत रिक्त असणारा बंगला उपलब्ध करून देणेविषयी विनंती केली आहे.  पत्रात त्यांनी मान्य दरानुसार भाडे तत्वावर निवासस्थानाकरीता मिळावा असे नमूद केले आहे. पुणे पेठ बावधन स.नं.२०/३/७+३/८ येथील अॅमेनिटीस्पेसने आरक्षित सुमारे १४९६.१७ चौ.मी क्षेत्राची जागा त्यामधील तळ मजला+पहिला मजला बंगल्याचे बांधकामासहित दि. २५/०९/२०१३ रोजी पुणे महापालिकेच्या ताब्यात आलेला आहे.

मिळकत वाटप नियमावली सन २००८ मधील तरतूदीनुसार पुणे मनपाची मिळकत जास्तीत जास्त १२ महिने पेक्षा कमी कालावधीकरीता भाडे तत्वावर देणेचे अधिकार  महापालिका आयुक्त यांना आहेत. व त्यापुढील कालावधीसाठी मुख्य सभेची मान्यता असणे आवश्यक आहे. सदर बंगला भाड्याने मिळण्याकरीता अद्याप कोणतीही मागणी या विभागाकडे प्राप्त झालेली नाही. सदर बंगल्याचा वापर यापूर्वी अति.महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत सुरू होता. सद्यस्थितीत सदर बंगला हा रिकामा आहे. त्यामुळे अ व व्यवस्थापकिय संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांनी मागणी केल्यानुसार विषयांकित सुविधा बंगला निवास स्थानासाठी देणे शक्य आहे व त्यामुळे पुणे मनपास आर्थिक उत्पन्न सुध्दा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे हा बंगला दिला जाणार आहे.
प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि संबंधित बंगल्याची दुरुस्ती आणि साफसफाईचा खर्च पीएमपीला करावा लागणार आहे. शिवाय मान्य दरानुसार भाडे द्यावे लागणार आहे. बकोरिया पदावर असेपर्यंत हा बंगला त्यांना निवासासाठी दिला जाईल.

TP Scheme | उरुळी देवाची  व फुरसुंगी  टीपी स्कीम | हरकती सूचनांचा अहवाल सरकारकडे पाठवला जाणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

उरुळी देवाची  व फुरसुंगी  टीपी स्कीम

हरकती सूचनांचा अहवाल सरकारकडे पाठवला जाणार

 

उरुळी देवाची व फुरसुंगी i) टीपीस्कीम मधील बाह्य वळण मार्गाची रुंदी 110 मी. हून कमी करून 65 मी. करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या हरकती  व सूचनांवर ) सुनावणी घेऊन अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे ( पाठविण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या  शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

महापालिका  हद्दीमध्ये चार वर्षांपुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावांमध्ये महापालिकेच्यावतीने टी.पी.स्किम द्वारे विकास करण्याची प्रक्रिया मार्च 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान यापुर्वी जाहीर केलेल्या इराद्यामध्ये या दोन्ही गावांच्या मध्यातून जाणार्‍या बाह्यवळण मार्गाची रुंदी 110 मी. होती. परंतू  रस्तारुंदीसाठी आवश्यक जागेची प्रकरणे न्यायालयात असून न्यायालयीन प्रक्रिया ( दिर्घ काळ सुरू राहाण्याची शक्यता आहे. यामुळे टी.पी.स्किमला वेळ लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने बाह्यवळण मार्गाची (Bypass) रुंदी 110 मी. वरून 65 मी. पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनाही मागवल्या आहेत. रस्ता रुंदी बदलावर उरुळी देवाची मधील टी.पी. स्किम योजना क्र. 6 वर 55 हरकती व सूचना आल्या आहेत. तर फुरसुंगीमधील योजना क्र. 9 वर 155 हरकती व सूचना आल्या आहेत.
या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन अंतिम अहवाल तयार करून शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभ्येच्या मान्यतेने तो शासनाच्या नगर रचना विभागाकडे (Town Planning Department) सादर करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे. यापैकी उरूळी देवाची येथील योजना क्र. 6 ही 109. 78 हेक्टरवर राबविण्यात येणार असून योजना क्र.9 ही 260.67 हेक्टर क्षेत्रावर राबविली जाणार आहे.