Tag: Encroachment Dept

City Hawkers Committee Election | नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

पुणे | राज्य सरकारने शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाद्वारे (Hawkers Survey) नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व निवडणूक घेणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment Dept) ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दरम्यान यासाठी 28 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात 39 लाखांचा खर्च येणार असला तरी मनपा आयुक्तांनी (PMC Commissioner) 28 लाख खर्च करण्यासच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (City Hawkers Committee Election)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत सदर निवडणूकीसंदर्भात नोंदणीकृत एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जागेवर आढळून न आलेल्या व्यावसायिकांना पुनर्वसित नाही असा शेरा देऊन एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला समितीचे (नगर पथविक्रेता समिती) निवडणूक घेणेकरिता पुणे शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची मतदार यादी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देवून सूचना व हरकती मागविणेकरीता प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही करणेत आली आहे. सदरच्या मतदार याद्या नागरिकांचे सूचना व हरकतींसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांसह अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामध्ये पाहणेकरीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा मतदार याद्यांमधील सूचना व हरकती घेणेकरीता नागरिकांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखी स्वरुपात आलेल्या सर्व सूचना व हरकतींची सहाय्यक महापालिका आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ यांचेमार्फत १५ दिवसांचे आत सुनावणीघेवून योग्य तो निर्णय घेऊन खात्याकडून शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक खर्चासाठी खात्याकडे सुसंगत अर्थशीर्षक उपलब्ध नसल्याने निवडणूक खर्चासाठी नवीन अर्थशीर्षक तयार करून त्यावर वर्गीकरण करून निवडणूक खर्च करणे शक्य होणार आहे. निवडणूक घेणेकरिता अंदाजे ३९,९४,१००/- इतका खर्च येईल असे, इकडील खात्यास कळविण्यात आले आहे.  खर्चासाठी मान्यता मिळणेसाठी सादर केलेल्या निवेदनावर महापालिका आयुक्त यांनी  २८ लक्ष खर्च करणेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

Pune | Traffic Congestion | गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन  | मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन

| मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत

पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले होते. मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही.

यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले होते.

मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही. याबाबत अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांना विचारले असता, ते म्हणाले, याबाबत आधीच आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्याकडे अहवाल नाही आले तर आम्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. तसेच मांडव देखील काढून घेतले जातील.

Unauthorized Stalls Selling Ganpati Idols | पुणे शहरात गणपती मुर्ती विक्रीचे 222 अनधिकृत स्टॉल | १९५ लोकांना दिली नोटीस

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

पुणे शहरात गणपती मुर्ती विक्रीचे 222 अनधिकृत स्टॉल | १९५ लोकांना दिली नोटीस

शहरात स्टॉल थाटून गणपती मुर्तींची विक्री करणारे अनधिकृत २२२  स्टॉलधारक आढळले आहेत. त्यापैकी १९५  जणांना आतापर्यंत नोटीस देण्यात आली आहे. तर २५ लोकांनी stall काढून घेतले आहेत. अनधिकृत स्टॉलधारकांविरोधातील सर्व पुरावे गोळा करून पोलिसांकडे तक्रार देणार असल्याचे महापालिकेच्या  अतिक्रमण विभागाकडून सांगण्यात आले. १९ लोकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे.

वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या बेकायदा विक्रेत्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान सार्वजनिक गणेश मंडळांनी परवानगीनुसारच मंडप उभारलेत का याचीही तपासणी सुरू आहे. अतिक्रमण निरीक्षकांच्या पाहाणीमध्ये शहरात विविध ठिकाणी अनधिकृतरित्या २२२  गणेश विक्रीचे स्टॉल उभारण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष असे की महापालिकेने शहराच्या विविध भागामध्ये गणेश विक्रीच्या स्टॉल्ससाठी ओपन स्पेसेस उपलब्ध करून दिल्यानंतरही एवढ्या मोठ्या संख्येने अनधिकृत स्टॉल्स उभारले आहेत. यापैकी १९५  स्टॉल धारकांना नोटीस बजावण्यात आली असून उर्वरीत स्टॉलधारकांना पुढील दोन दिवसांत नोटीस बजावण्यात येईल.
स्टॉलच्या ठिकाणाचे जीओ मॅपिंग व विक्रेत्यांची संपुर्ण माहिती घेउन संबधित पोलिस ठाण्याकडे देण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात या विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश अतिक्रमण निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

अतिक्रमण विभागाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत १५४७ मंडळांना मंडप परवाने देण्यात आले आहेत. यामध्ये २०१९ नुसार परवाना दिलेल्या मंडळाची संख्या ११८८ इतकी आहे.

TulsiBag | PMC | तुळशी बागेतील फक्त 4 व्यावसायिकांनी पूर्ण भाडे भरले  :19 मे पासून तुळशी बाग बंद 

Categories
Breaking News PMC पुणे

तुळशी बागेतील फक्त 4 व्यावसायिकांनी पूर्ण भाडे भरले

:19 मे पासून तुळशी बाग बंद

पुणे : तुळशी बागेतील व्यावसायिकांनी भाडे न भरल्याच्या विरोधात महापालिका प्रशासनाने इथली दुकाने 19 मे पासून बंद केली आहेत. 2018 पासून या व्यावसायिकांनी थकबाकी भरलेली नाही. दरम्यान अशी माहिती समोर आली आहे कि फक्त 4 व्यावसायिकांनी पूर्ण भाडे भरलेले आहे . अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
पुण्यातील तुळशीबाग ही महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. राज्य भरातून लोक इथे खरेदी करण्यासाठी येतात. इथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना महापालिका प्रशासनाने शुल्क ठरवून दिले आहे. इथले व्यावसायिक अ+ गटात मोडतात. इथे एकूण 221 व्यावसायिक आहेत. 2018 सालापासून या व्यावसायिकांनी हे शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून तुळशी बाग बंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता काही व्यावसायिकांनी थकबाकी भरण्यास सुरुवात केली आहे. 4 व्यावसायिकांनी पूर्ण भाडे भरले आहे. तर 123 लोकांनी 15-20 हजार रुपये भाडे महापालिकडे जमा केले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले कि सगळ्या व्यावसायिकांनी भाडे भरल्याशिवाय तुळशीबाग चालू केली जाणार नाही.

Hawkers : PMC : हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

– महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग नियमानुसार करणार कारवाई

 पुणे. शहरातील ज्या अधिकृत फेरीवाल्यांनी इतर फेरीवाल्यांकडून परवाना घेतला आहे, त्यांना हस्तांतरण शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत आहे.  मात्र हे शुल्क भरण्यास फेरीवाले उदासीन दिसतात.  त्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.  यामुळे आता महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे.  फेरीवाल्यांना हस्तांतरण शुल्क भरण्यासाठी विभागाने दोन वेळा मुदत दिली होती. तरीही काही लोकांनी शुल्क भरले नाही शिवाय  संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

 – फेरीवाल्यांसाठी 2014 पूर्वीचे नियम

  हातगाडी, पथारी असे व्यवसाय करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.  1989 मध्ये ही संख्या सुमारे 7792 होती.  नंतर यापैकी बरेच परवानाधारक त्यांचे परवाने इतरांना वारसा हक्काने किंवा परस्पर हस्तांतरित करतात.  ज्यांनी असे परवाने घेतले आहेत आणि सध्या ते स्वतः व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या लागू हॉकर्स कायदा धोरणानुसार स्वतःच्या परवान्याची नोंदणी करून असे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  हा नियम महासभेने केला होता.  त्यामुळे आधी सेटलमेंट फी भरून स्वत:च्या नावावर परवाना घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.  मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात शुल्क भरलेले नाही.  यात पालिकेचे नुकसान झाले आहे.  कारण झोननुसार ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत असते.

 – फी कशी आकारली जाते

 जागा व श्रेणीनुसार हे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, असे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सांगण्यात आले.  यामध्ये विशेष स्टॉल उभारण्यासाठी अ+ श्रेणीसाठी 2 लाख, अ श्रेणीसाठी 1 लाख 50 हजार, ब श्रेणीसाठी 1 लाख आणि क श्रेणीसाठी 50 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.  डीलरला 25 हजार फी भरावी लागणार आहे.  तर जे उसाच्या रसाचे स्टॉल लावतील, त्यांना १ लाख फी भरणे बंधनकारक आहे.

: असे आहेत आदेश

पुणे शहरात सन १९८९ पूर्वी रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करणेकरिता स्टॉल, हातगाडी व बैठा/गटई तसेच रसगुहाळ इत्यादी प्रकारची एकूण ७७९२ अधिकृत परवाने देण्यात आलेले होते. त्यामधील काही व्यवसायिकांनी स्वतःचे परवाने वारसांना / इतरांना परस्पर हस्तांतर देखील केलेले होते. अशा व्यवसायिकांनी पुणे मनपास लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या परवान्याचे बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्यांनी फेरीवाला प्रमाणपत्र प्राप्त करून नविन दैनंदिन शुल्काची आकारणी करून परवाना शुल्काचा भरणा करणे बंधनकारक होते. या सर्व बाबी काही व्यवसायिकांनी स्वतःहून करून घेणेस टाळाटाळ केल्याने अशा व्यवसायिकांकरिता यापूर्वी दि.१६/११/२०१७ व तसेच दि.०७/०१/२०२१ रोजी या कार्यालयाकडून स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये दोन वेळेस जाहीर प्रकटनाद्वारे कळवून वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणेकरिता अंतिम मुदत देण्यात आलेली होती. त्यानुसार शहरातील बऱ्याच व्यवसायिकांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली असून काही व्यवसायिकांनी मात्र वर नमूद केलेनुसार कोणतीही कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. अशा व्यवसायिकांना क्षेत्रिय कार्यालयांकडून वारंवार समज देऊन देखील त्यांनी त्यांचे व्यवसाय परवान्याचे नवीन धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त,क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अशा व्यवसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची व्यवसाय साधने जप्त करण्याची कार्यवाही दि.०६/०५/२०२२ पासून दि.२०/०५/२०२२ अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. आपले हद्दीमध्ये सध्याचे प्रचलित धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी व नवीन दैनंदिन शुल्क दराची आकारणी न झालेलय सर्व व्यवसायिकांवर नियमानुसार कारवाई करून असे
कोणतेही व्यवसायिक राहणर नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवालासह सदरचे परवाने रद्द करून नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद घेणेकामीचा रितसर प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा.

Scrap Vehicles : PMC : बेवारस गाड्याने  बालेवाडीचे गोडाऊन ‘फुल्ल’!  : पाषाण ला नवीन गोडाऊन करणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बेवारस गाड्याने  बालेवाडीचे गोडाऊन ‘फुल्ल’!

: पाषाण ला नवीन गोडाऊन करणार

: अतिक्रमण विभागाने 1877 बेवारस गाड्या केल्या जप्त!

पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने (PMC Encroachment dept) शहरात बंद पडीक गाड्यांवर (Scrap vehicles) कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे. नोटीस सात दिवसांनंतर सदरच्या गाड्या जप्त करून उचलण्यात येत आहेत. त्यानुसार 1 जानेवारी ते 25 फेब्रुवारी पर्यंत 1877 गाड्या जप्त (seize) करण्यात आल्या आहेत. तर 2311 नोटीस देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान या गाडयांमुळे बालेवाडी चे महापालिकेचे गोडाऊन (Balewadi Godaun) भरले आहे. महापालिका पाषाण ला नवीन गोडाऊन करणार आहे. अशी माहिती अतिक्रण विभागाकडून देण्यात आली.

: 2311 नोटीस दिल्या
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ च्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये रस्ता पदपथावरील ना दुरुस्त,बंद, बेवारस, वाहनांवर आयुक्त ,माधव जगताप  अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे नियंत्रणाखाली कारवाई  कारवाई चालू आहे. या कारवाई मध्ये 25 फेब्रुवारी  एकूण 2311 वाहनांना नोटीस देण्यात आली व एकूण 1877 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. यामुळे जागा रिकामी होऊन स्वच्छ झाली आहे. असे अतिक्रमण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान या गाडयांमुळे बालेवाडी चे महापालिकेचे गोडाऊन भरले आहे. महापालिका पाषाण ला नवीन गोडाऊन करणार आहे. अशी माहिती अतिक्रण विभागाकडून देण्यात आली.