वित्तीय समितीने मंजूरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आवश्यकता भासल्यास विभाजन
| अतिरिक्त आयुक्तांची घ्यावी लागणार मंजूरी
पुणे | वित्तीय गमितीने मंजुरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे दिलेल्या विविध कामांच्या जाहिराती, टेंडर इत्यादी रद्द करण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये महापालिका प्रशासनाने सुधारणा केली आहे. यापुढे वित्तीय समितीने मंजूरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे आवश्यकता भासल्यास विभाजन करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्त्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणे यासाठी मा. महापालिका आयुक्त यांचे आज्ञापत्रान्वये वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या आज्ञापत्राद्वारे सर्व खात्यांनी त्यांच्याकडील देखभाल दुरुस्ती स्पीलची कामे, भांडवली कामे इत्यादी कामांचे प्रस्ताव / निवेदन मा. वित्तीय समितीकडे सादर करून त्यास मान्यता प्राप्त झाल्यावरच पुढील कारवाई करणे बाबत सर्व खात्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच वित्तीय गमितीने मंजुरी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे दिलेल्या विविध कामांच्या जाहिराती, टेंडर इत्यादी रद्द करण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले होते. या परिपत्रकामध्ये आता दुसऱ्या कार्यालयीन परिपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात येत आहे. पहिले परिपत्रक या कार्यालयीन
परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात येत असून सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत.
यापुढे वित्तीय समितीकडून मान्यता देण्यात आलेल्या विविध कामांच्या तरतुदींचे विभाजन, आवश्यक असल्यास संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांच्या पूर्वमान्यतेशिवाय जाहिरात, टेंडर इत्यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. याबाबत सर्व खाते प्रमुख/उप आयुक्त / सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी व आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना याबावत अवगत करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.