पुणे. शहरातील ज्या अधिकृत फेरीवाल्यांनी इतर फेरीवाल्यांकडून परवाना घेतला आहे, त्यांना हस्तांतरण शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत आहे.  मात्र हे शुल्क भरण्यास फेरीवाले उदासीन दिसतात.  त्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.  यामुळे आता महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे.  फेरीवाल्यांना हस्तांतरण शुल्क भरण्यासाठी विभागाने दोन वेळा मुदत दिली होती. तरीही काही लोकांनी शुल्क भरले नाही शिवाय  संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

  हातगाडी, पथारी असे व्यवसाय करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.  1989 मध्ये ही संख्या सुमारे 7792 होती.  नंतर यापैकी बरेच परवानाधारक त्यांचे परवाने इतरांना वारसा हक्काने किंवा परस्पर हस्तांतरित करतात.  ज्यांनी असे परवाने घेतले आहेत आणि सध्या ते स्वतः व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या लागू हॉकर्स कायदा धोरणानुसार स्वतःच्या परवान्याची नोंदणी करून असे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  हा नियम महासभेने केला होता.  त्यामुळे आधी सेटलमेंट फी भरून स्वत:च्या नावावर परवाना घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.  मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात शुल्क भरलेले नाही.  यात पालिकेचे नुकसान झाले आहे.  कारण झोननुसार ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत असते.

 जागा व श्रेणीनुसार हे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, असे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सांगण्यात आले.  यामध्ये विशेष स्टॉल उभारण्यासाठी अ+ श्रेणीसाठी 2 लाख, अ श्रेणीसाठी 1 लाख 50 हजार, ब श्रेणीसाठी 1 लाख आणि क श्रेणीसाठी 50 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.  डीलरला 25 हजार फी भरावी लागणार आहे.  तर जे उसाच्या रसाचे स्टॉल लावतील, त्यांना १ लाख फी भरणे बंधनकारक आहे.

पुणे शहरात सन १९८९ पूर्वी रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करणेकरिता स्टॉल, हातगाडी व बैठा/गटई तसेच रसगुहाळ इत्यादी प्रकारची एकूण ७७९२ अधिकृत परवाने देण्यात आलेले होते. त्यामधील काही व्यवसायिकांनी स्वतःचे परवाने वारसांना / इतरांना परस्पर हस्तांतर देखील केलेले होते. अशा व्यवसायिकांनी पुणे मनपास लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या परवान्याचे बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्यांनी फेरीवाला प्रमाणपत्र प्राप्त करून नविन दैनंदिन शुल्काची आकारणी करून परवाना शुल्काचा भरणा करणे बंधनकारक होते. या सर्व बाबी काही व्यवसायिकांनी स्वतःहून करून घेणेस टाळाटाळ केल्याने अशा व्यवसायिकांकरिता यापूर्वी दि.१६/११/२०१७ व तसेच दि.०७/०१/२०२१ रोजी या कार्यालयाकडून स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये दोन वेळेस जाहीर प्रकटनाद्वारे कळवून वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणेकरिता अंतिम मुदत देण्यात आलेली होती. त्यानुसार शहरातील बऱ्याच व्यवसायिकांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली असून काही व्यवसायिकांनी मात्र वर नमूद केलेनुसार कोणतीही कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. अशा व्यवसायिकांना क्षेत्रिय कार्यालयांकडून वारंवार समज देऊन देखील त्यांनी त्यांचे व्यवसाय परवान्याचे नवीन धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त,क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अशा व्यवसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची व्यवसाय साधने जप्त करण्याची कार्यवाही दि.०६/०५/२०२२ पासून दि.२०/०५/२०२२ अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. आपले हद्दीमध्ये सध्याचे प्रचलित धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी व नवीन दैनंदिन शुल्क दराची आकारणी न झालेलय सर्व व्यवसायिकांवर नियमानुसार कारवाई करून असे
कोणतेही व्यवसायिक राहणर नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवालासह सदरचे परवाने रद्द करून नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद घेणेकामीचा रितसर प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा.