Tag: illegal construction
Pune Municipal Corporation | वडगाव बुद्रुक मधील अनधिकृत बांधकामावर पुणे महापालिकेकडून कारवाई
Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) झोन क्र.२ मधील वडगाव बु. येथील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामावर (Illegal Construction) कारवाई करणेत येऊन एकूण सुमारे १९००० चौ.फुट. क्षेत्र मोकळे करणेत आले. बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)
वडगाव बु. येथील स.नं. ३५ ते ४०, स.नं.५१ पार्ट येथिल विनापरवाना अनधिकृत बांधकामावर कलम ५३(१) (अ) व कलम ५४ अन्वये नोटीस देऊन कारवाई करणेत आली. कारवाईमध्ये वडगाव बु. स.नं.३५ ते ४० येथील गोयल गंगा समोरील दुकाने यांचे १०,००० चौ. फुट, गंगा भाग्योदय यांचे १००० चौ. फुट, वडगाव बु. स.नं. ५१ सिंहगड कॉलेज समोरील शेड यांचे ४००० चौ. फुट.,स.नं.५० मधील बाळासाहेब जाधव यांचे ४००० चौ. फुट असे एकूण १९००० चौ. फुट. क्षेत्र मोकळे करणेत आले. सदरची कारवाई अतिक्रमण विभागाकडील कर्मचारी, बिगारी सेवक, पोलीस कर्मचारी, २ जेसीबी, १ ब्रेकर, इत्यादीच्या सहाय्याने पूर्ण करण्यात आली. असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune News)
News Title | Pune Municipal Corporation | Action by Pune Municipal Corporation on unauthorized construction in Vadgaon Budruk
Pune Municipal Corporation Security Guard | Pune Municipal Corporation will hire 100 security guards from the State Security Corporation
| Decision to intensify action against encroachment and unauthorized construction
Pune Municipal Corporation | PMRDA | नगर रोड वरील १०७ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई
| ७५ हजार चौरस फुट बांधकाम पाडले
Pune Municipal Corporation | PMRDA | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), पुणे महानगर पालिका (PMC pune), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्या संयुक्त अतिक्रमण कारवाई (Encroachment) अंतर्गत पुणे- नगर रोड वरील वाघोली मध्ये जकात नाका ते बकोरी फाटा या भागात एकूण १०७ अतिक्रमण बांधकामावर (Illegal constuction) कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ७५ हजार चौरस फुट बांधकाम पाडण्यात आले. अशी माहिती महापालिका प्रशासन आणि पीएमआरडीए प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. (PMC pune and PMRDA encroachment action)
कारवाई ही रोड मध्यापासून १५ मी च्या आत असलेल्या अतिक्रमणावर करण्यात आली असून नागरिकांना १५ मी. अंतरमधील अतिक्रमणे स्वतः हुन काढून घेण्याचे आवाहन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या कडून करण्यात आले आहे.
दोन्ही बाजूस मिळून चार मीटर रस्त्याची रुंदी वाढली असून पीडब्ल्यूडी व पुणे महानगरपालिका रस्ता बांधण्याचे काम तातडीने सुरू करणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असलेली अनाधिकृत बांधकामे काढणे बाबत कारवाई सातत्याने घेतली जाणार असून पीएमआरडीएमार्फत सर्व संबंधित नागरिकांना नोटीस देण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. असे पुणे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
अतिक्रमण कारवाईला पुणे महानगर विकास प्राधिकरण च्या वतीने उपजिल्हाधिकारी प्रवीण ठाकरे, तहसीलदार बजरंग चौगुले, पोलीस निरीक्षक महेशकुमार सरतापे व क.अभियंते, पुणे महानगपालिकेच्या वतीने उप आयुक्त पुणे शहर माधव जगताप, उप आयुक्त परिमंडळ किशोरी शिंदे व कर्मचारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने उप विभागीय अभियंता राहुल कदम, कनिष्ठ अभियंता सलीम तडवी हे उपस्थित होते.
Pune Municipal Corporation | PMRDA | Action on 107 unauthorized construction on Nagar Road
उंड्रीमध्ये दोन अनधिकृत इमारतींवर पालिकेची कारवाई
उंड्री (ता. हवेली) येथील स.नं.५१ आणि ५९ मधील अनधिकृत पाच मजली दोन इमारतीवर जॉ कटरच्या सहाय्याने कारवाई केली. सुमारे ३० हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकामांवर बांधकाम विकास विभाग झोन-१च्या वतीने कारवाई करण्यात आली.
कार्यकारी अभियंता प्रवीण शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे यांच्या उपस्थितीत शाखा अभियंता शैलेंद्र काथवटे , शाखा अभियंता गोपाळ भंडारी, कनिष्ठ अभियंता अनुप गज्जलवार आणि पोलीस निरीक्षक राजू अडागाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईसाठी दहा बिगारी, एक जेसीबी, दोन ब्रेकर आणि एक जॉ कटरच्या साहाय्याने कारवाई करून दोन्ही इमारती पाडल्या. कारवाई दरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कोंढवा पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.
पुणे महानगर प्राधिकरणातील (PMRDA) बांधकामांमधील अनियमितता तपासण्यासाठी लवकरच समिती | उद्योग मंत्री उदय सामंत
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासक बांधकामांचे नियम धाब्यावर बसवून काम करीत आहे अशा तक्रारी येत आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत होत असलेल्या अनियमित कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.
श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 2015 मध्ये झाली. प्राधिकरणामार्फत विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र या कामात अनियमितता असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ही अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आता समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल घेण्यात येईल.
000
40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?
पुणे | पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणारी तीन पट शास्ती माफ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तीन पट शास्तीची अधिनियमात तरतूद असताना देखील शास्ती माफ केली आहे. विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी मनपा एकाच जिल्ह्यात आणि भौगोलिक दृष्ट्या समीप असताना देखील पुणे मनपा हद्दीसाठी हा निर्णय घेतला नाही. यामुळे पुणेकरांच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच 40% सवलतीबाबत देखील राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सवलत कायम राहील या आशेवर पुणेकर आहेत. मात्र सरकार कुठलाच दिलासा देत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
दरम्यान नुकतीच कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये पुणेकरांनी भाजपच्या नेतृत्वाला सपशेल नाकारले. टॅक्स मध्ये सवलत देऊन पुणेकरांना जिंकण्याची नामी संधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. कारण महापालिका निवडणूक कधीही लागू शकते. भाजपवर पुणेकर नाराज आहेत, हे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ केली तर पुणेकरांसाठी ती पर्वणी ठरणार आहे. त्याचाही भाजपाला येत्या निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. कारण पुण्यासारख्या ठिकाणी राहण्यासाठी देशभरातून लोक येतात. मात्र वाढीव टॅक्समुळे लोक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री या दोन्ही गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
| महापालिकेच्या पत्राला उत्तर नाही
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलतकाढून घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याबाबत महापालिका कर आकारणी विभागाने राज्य सरकारकडे याबाबत लेखी आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र डिसेंबर पासून सरकारने याबाबत कुठलेही उत्तर महापालिकेला दिलेले नाही.
पुण्यातील तीनपट कराबाबत लोकहिताचा निर्णय घेणार | उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
| आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा
पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या मिळकतीला आकारण्यात येणारी तीन पट रक्कम रद्द करावी अशी मागणी, राष्ट्रवादीचे वडगावशेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली. त्यांनी केलेल्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत माहिती घेऊन लोक हिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. (Illegal construction three times tax)
पुणे शहर आणि समाविष्ट गावात नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकामे केली जातात. सरकारच्या नियमानुसार अशा मिळकती कडून तीन पट कर घेतला जातो. मात्र याबाबत नागरिकाकडून तक्रारी आल्या आहेत. दरम्यान राज्य सरकार ने पिंपरी चिंचवड मधील हा कर रद्द केला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर रद्द केला जावा. अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी केली. त्यासाठी गुंठेवारीचा नियम बदलण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. तसेच ४०% सवलत कायम ठेवण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याबाबत महापालिकेकडून निश्चित माहित घेऊ आणि लोकहिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. यामुळे पुणे आणि समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (MLA Sunil Tingre)
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर| पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील (Illegal construction) शास्ती कर (Penalty) रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation)
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.
विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!
| पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका
महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळे कामाची व्याप्ती आणखीच वाढली आहे.