Illegal Construction | PMC Pune | पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

Illegal Construction | PMC Pune | पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

Illegal Construction | PMC Pune |  भांडारकर आणि विधी महाविद्यालय येथिल जंक्शन वर असलेल्या हॉटेल Sabros वर बांधकाम विभागाचे वतीने कारवाई करण्यात आली.  यावेळी सुमारे  2500 चौरस फूट क्षेत्र मोकळे  करण्यात आले.  )Illegal Construction | PMC Pune)
या होटल वर यापुर्वी 3 वेळा कारवाई करण्यात आली होती.  मात्र तरीही परत परत विनापरवाना बांधकाम केले जात होते.  यामुळे मालक आणि चालक यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना कळविण्यात आले असून दोन दिवसात गुन्हा दाखल केला जाईल त्याच प्रमाणे  सदर हॉटेल चा मद्य परवाना रद्द करणेत  यावा असे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांना कळविण्यात येणार आहे  असे उप अभियंता सुनील कदम यांनी सांगितले. (Pune Municipal Corporation)
यावेळी सेनापती बापट रस्त्यावरील  वेताळ बाबा चौक जवळील.,नव्याने बांधण्यात येत असलेली  100 फुट × 50 फुट मापाची शेड पाडण्यात आली.
या कारवाईत जेसीबी, गॅस कटर ,10 बिगारी इ चा वापर करण्यात आला.   बिपिन शिंदे कार्यकारी अभियंता, सुनिल कदम उप अभियंता, राहुल रसाळे यांचे मार्फत कारवाई करण्यात आली. (PMC Pune News)
——

Pune Municipal Corporation | वडगाव बुद्रुक मधील अनधिकृत बांधकामावर पुणे महापालिकेकडून कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation | वडगाव बुद्रुक मधील अनधिकृत बांधकामावर पुणे महापालिकेकडून कारवाई

Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) झोन क्र.२ मधील वडगाव बु. येथील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामावर (Illegal Construction) कारवाई करणेत येऊन एकूण सुमारे १९००० चौ.फुट. क्षेत्र मोकळे करणेत आले. बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.  (Pune Municipal Corporation)

वडगाव बु. येथील स.नं. ३५ ते ४०, स.नं.५१ पार्ट येथिल विनापरवाना अनधिकृत बांधकामावर कलम ५३(१) (अ) व कलम ५४ अन्वये नोटीस देऊन कारवाई करणेत आली. कारवाईमध्ये वडगाव बु. स.नं.३५ ते ४० येथील गोयल गंगा समोरील दुकाने यांचे १०,००० चौ. फुट, गंगा भाग्योदय यांचे १००० चौ. फुट, वडगाव बु. स.नं. ५१ सिंहगड कॉलेज समोरील शेड यांचे ४००० चौ. फुट.,स.नं.५० मधील बाळासाहेब जाधव यांचे ४००० चौ. फुट असे एकूण १९००० चौ. फुट. क्षेत्र मोकळे करणेत आले. सदरची कारवाई अतिक्रमण विभागाकडील कर्मचारी, बिगारी सेवक, पोलीस कर्मचारी, २ जेसीबी, १ ब्रेकर, इत्यादीच्या सहाय्याने पूर्ण करण्यात आली. असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune News)


News Title | Pune Municipal Corporation | Action by Pune Municipal Corporation on unauthorized construction in Vadgaon Budruk

Pune Municipal Corporation Security Guard | Pune Municipal Corporation will hire 100 security guards from the State Security Corporation

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation Security Guard |  Pune Municipal Corporation will hire 100 security guards from the State Security Corporation

 |  Decision to intensify action against encroachment and unauthorized construction

 Pune Municipal Corporation Security Guard |  (Author : Ganesh Mule) |  Encroachment and illegal construction are increasing in Pune city.  Action is taken by the Municipal Corporation (PMC Pune).  But it seems to be falling.  Moreover, while taking action, the employees of the Municipal Corporation (PMC Pune Employees) have to face the wrath of the people.  Manpower required for action is also insufficient with the Municipal Corporation.  Therefore, Pune Municipal Corporation is now going to hire 100 security guards from Maharashtra State Security Corporation on the lines of Pimpari-Chinchwad Municipal Corporation.  The proposal in this regard has been placed for the approval of the Municipal Commissioner (PMC commissioner).  (Pune Municipal Corporation Security Guard)
 A large number of unauthorized constructions are taking place in the city of Pune and it is necessary to evict them.
 At the same time, encroachments on the footpath are increasing and it is necessary to remove them as per the traffic planning.  Pune Municipal Corporation is an “A” class municipal corporation and is included in the Smart City.  Also, as 11 villages and 23 new villages have been included in Pune Municipal Corporation (PMC Pune) earlier, the area of ​​Pune Municipal Corporation has increased.  (Pune Municipal Corporation News)
 As the number of illegal encroachments (Side Margin illegal construction) between the main roads-footpaths and the side margins of the adjoining buildings in Pune city is constantly increasing, the traffic of citizens and vehicles is being obstructed on a large scale.  Complaints are coming to various departments of the Municipal Corporation through various channels.  The Municipal Commissioner has already given orders to take action against such unauthorized encroachments that are increasing the city’s pollution by conducting a special campaign of joint action by the concerned departments.  (PMC Pune news)
 All zonal offices of Pune Municipal Corporation (PMC Pune Ward offices), roads and intersections with heavy traffic and vehicular traffic, as well as places where complaints are received in sensitive areas etc.  All types of unauthorized constructions / hawkers / stalls / handcarts, unauthorized boards / banners, as well as encroachments of unauthorized traders in the front margin / side margin of private property along the roads / unpaved, concrete constructions are planned to be taken together with the relevant departments on a daily basis.  The campaign is ongoing.  A large number of businessmen are protesting against it, and the officers/employees of the encroachment clearance team are being attacked.  (PMC Pune Marathi News)
  According to the government decision, a total of 158 posts have been approved in the Pune Municipal Corporation Encroachment Department as List ‘A’ – Urban Police System – 130 and List ‘B’ – Special Cell for Civil Crime Registration Investigation and Prosecution – 28 in Economic Offenses Branch attached to the Police Commissioner’s Office.  Actually currently 2 PO, 1 PO.  And 35 police personnel are present and out of them absent due to long term leave (maternity, child care), sickness and also 1 police inspector out of 2 police inspectors is in charge of Assistant Commissioner of Police and controls the activities from the main department.  So actually 2 officers and 20 to 22 police personnel are available for duty.  Due to lack of security in the operation, attacks on the employees are taking place on a large scale.  (Pune Municipal Corporation Security Guard News)
  Pimpri Chinchwad Municipal Corporation has taken service from Maharashtra State Security Corporation.  Therefore, roads and squares, as well as places where complaints are received in sensitive areas etc.  All found in the area Various types of unauthorized constructions / hawkers / stalls / handcarts, unauthorized boards / banners, as well as encroachments of unauthorized traders in the front margin / side margin of private property along the roads / unpaved, concrete constructions are being continuously coordinated with the relevant departments.  Therefore, a proposal to take 100 security guards in Pune Municipal Corporation has also been prepared by the encroachment department.  (Pune Municipal Corporation Marathi News)
 —–

Pune Municipal Corporation | PMRDA | नगर रोड वरील १०७ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation | PMRDA | नगर रोड वरील १०७ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

| ७५ हजार चौरस फुट बांधकाम पाडले

Pune Municipal Corporation | PMRDA | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), पुणे महानगर पालिका (PMC pune), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्या संयुक्त अतिक्रमण  कारवाई (Encroachment) अंतर्गत पुणे- नगर रोड वरील वाघोली मध्ये जकात नाका ते बकोरी फाटा या भागात एकूण १०७ अतिक्रमण बांधकामावर (Illegal constuction) कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ७५ हजार चौरस फुट बांधकाम पाडण्यात आले. अशी माहिती महापालिका प्रशासन आणि पीएमआरडीए प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. (PMC pune and PMRDA encroachment action)

कारवाई ही रोड मध्यापासून १५ मी च्या आत असलेल्या अतिक्रमणावर करण्यात आली असून नागरिकांना १५ मी. अंतरमधील अतिक्रमणे स्वतः हुन काढून घेण्याचे आवाहन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या कडून करण्यात आले आहे.

दोन्ही बाजूस मिळून चार मीटर रस्त्याची रुंदी वाढली असून पीडब्ल्यूडी व पुणे महानगरपालिका रस्ता बांधण्याचे काम तातडीने सुरू करणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असलेली अनाधिकृत बांधकामे काढणे बाबत कारवाई सातत्याने घेतली जाणार असून पीएमआरडीएमार्फत सर्व संबंधित नागरिकांना नोटीस देण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. असे पुणे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

अतिक्रमण कारवाईला पुणे महानगर विकास प्राधिकरण च्या वतीने उपजिल्हाधिकारी प्रवीण ठाकरे, तहसीलदार  बजरंग चौगुले, पोलीस निरीक्षक  महेशकुमार सरतापे व क.अभियंते, पुणे महानगपालिकेच्या वतीने उप आयुक्त पुणे शहर  माधव जगताप, उप आयुक्त परिमंडळ किशोरी शिंदे व कर्मचारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने उप विभागीय अभियंता  राहुल कदम, कनिष्ठ अभियंता सलीम तडवी हे उपस्थित होते.


Pune Municipal Corporation | PMRDA | Action on 107 unauthorized construction on Nagar Road

Illegal Construction | उंड्रीमध्ये दोन अनधिकृत इमारतींवर पालिकेची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

उंड्रीमध्ये दोन अनधिकृत इमारतींवर पालिकेची कारवाई

उंड्री (ता. हवेली) येथील स.नं.५१ आणि ५९ मधील अनधिकृत पाच मजली दोन इमारतीवर जॉ कटरच्या सहाय्याने कारवाई केली. सुमारे ३० हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकामांवर  बांधकाम विकास विभाग झोन-१च्या वतीने कारवाई करण्यात आली.

 

कार्यकारी अभियंता प्रवीण शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे यांच्या उपस्थितीत शाखा अभियंता शैलेंद्र काथवटे , शाखा अभियंता गोपाळ भंडारी, कनिष्ठ अभियंता अनुप गज्जलवार आणि पोलीस निरीक्षक राजू अडागाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. कारवाईसाठी दहा बिगारी, एक जेसीबी, दोन ब्रेकर आणि एक जॉ कटरच्या साहाय्याने कारवाई करून दोन्ही इमारती पाडल्या. कारवाई दरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कोंढवा पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.

PMRDA | PMRDA च्या बांधकामांमधील अनियमितता तपासण्यासाठी लवकरच समिती | उद्योग मंत्री उदय सामंत

Categories
Breaking News Political पुणे

पुणे महानगर प्राधिकरणातील (PMRDA) बांधकामांमधील अनियमितता तपासण्यासाठी लवकरच समिती |  उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासक बांधकामांचे नियम धाब्यावर बसवून काम करीत आहे अशा तक्रारी येत आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत होत असलेल्या अनियमित कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 2015 मध्ये झाली. प्राधिकरणामार्फत विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र या कामात अनियमितता असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ही अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आता समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल घेण्यात येईल.

000

Property Tax | PMC | 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?

पुणे | पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणारी तीन पट शास्ती माफ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तीन पट शास्तीची अधिनियमात तरतूद असताना देखील शास्ती माफ केली आहे. विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी मनपा एकाच जिल्ह्यात आणि भौगोलिक दृष्ट्या समीप असताना देखील पुणे मनपा हद्दीसाठी हा निर्णय घेतला नाही. यामुळे पुणेकरांच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच 40% सवलतीबाबत देखील राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सवलत कायम राहील या आशेवर पुणेकर आहेत. मात्र सरकार कुठलाच दिलासा देत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.

दरम्यान नुकतीच कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये पुणेकरांनी भाजपच्या नेतृत्वाला सपशेल नाकारले. टॅक्स मध्ये सवलत देऊन पुणेकरांना जिंकण्याची नामी संधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. कारण महापालिका निवडणूक कधीही लागू शकते. भाजपवर पुणेकर नाराज आहेत, हे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ केली तर पुणेकरांसाठी ती पर्वणी ठरणार आहे. त्याचाही भाजपाला येत्या निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. कारण पुण्यासारख्या ठिकाणी राहण्यासाठी देशभरातून लोक येतात. मात्र वाढीव टॅक्समुळे लोक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री या दोन्ही गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

| महापालिकेच्या पत्राला उत्तर नाही

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलतकाढून घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याबाबत महापालिका कर आकारणी विभागाने राज्य सरकारकडे याबाबत लेखी आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र डिसेंबर पासून सरकारने याबाबत कुठलेही उत्तर महापालिकेला दिलेले नाही.

MLA Sunil Tingre | पुण्यातील तीनपट कराबाबत लोकहिताचा निर्णय घेणार | उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन | आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यातील तीनपट कराबाबत लोकहिताचा निर्णय घेणार | उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

| आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा

पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या मिळकतीला आकारण्यात येणारी तीन पट रक्कम रद्द करावी अशी मागणी, राष्ट्रवादीचे वडगावशेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली. त्यांनी केलेल्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत माहिती घेऊन लोक हिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. (Illegal construction three times tax)

पुणे शहर आणि समाविष्ट गावात नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकामे केली जातात. सरकारच्या नियमानुसार अशा मिळकती कडून तीन पट कर घेतला जातो. मात्र याबाबत नागरिकाकडून तक्रारी आल्या आहेत. दरम्यान राज्य सरकार ने पिंपरी चिंचवड मधील हा कर रद्द केला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर रद्द केला जावा. अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी केली. त्यासाठी गुंठेवारीचा नियम बदलण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. तसेच ४०% सवलत कायम ठेवण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याबाबत महापालिकेकडून निश्चित माहित घेऊ आणि लोकहिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. यामुळे पुणे आणि समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (MLA Sunil Tingre)

 

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation | पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर| पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील (Illegal construction) शास्ती कर (Penalty) रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation)

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!

| पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका

पुणे | महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांच्याकडून शहरातील अवैध बांधकामे, बोर्ड, वाहने यावर कारवाई केली जाते. कारवाई चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून कारवाई वेळी पोलीस बंदोबस्त असणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांशी वेळा मनपा प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते तसेच कारवाई देखील अर्धवट सोडावी लागते. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी देखील पोलीस आयुक्तांना कर्मचारी देण्याची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र पोलीस प्रशासनाची भूमिका उदासीनच दिसून आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे हद्दीमधील जास्त रहदारी व वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते, चौक, तसेच संवेदनशील भागातील तक्रारी येणारी ठिकाणे इ. भागात आढळून येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत कच्ची, पक्की बांधकामे / फेरीवाले / स्टॉल / हातगाडी, अनधिकृत बोर्ड / बॅनर, तसेच रस्त्यांलगतच्या खाजगी मिळकतीचे फ्रंट मार्जिन / साईड मार्जिन मधील अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे/कच्ची,पक्की बांधकामे यांचेवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येऊन दैनंदिन कारवाई करण्यात येते.
तसेच शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असून ती निष्कासित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रस्ता पदपथावर अतिक्रमणे वाढत असून वाहतूक नियोजनाच्या अनुषंगाने ती काढणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिका ही “अ” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेली महानगरपालिका असून स्मार्ट सिटी शहरामध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत यापूर्वी ११ व नवीन २३ गावांचा समावेश झाला असलेने पुणे
महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळे कामाची व्याप्ती आणखीच वाढली आहे.
बांधकाम विकास विभागाकडून कारवाईसाठी वारंवार पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जात आहे. अनधिकृत बांधकाम कारवाईसाठी सुद्धा अपुरा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात नव्याने पथविक्रेते रस्ता, पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. तसेच शहरातील राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इत्यादीद्वारे प्रसिद्धीसाठी जाहिरात करून रस्ता, पदपथावर अतिक्रमण करून शहर विद्रुपीकरण केले जात आहे. वरील सर्व प्रकारच्या कारवाया दैनंदिन स्वरूपाच्या असल्याने २० ते २२ पोलीस कर्मचारी यांचा पोलीस बंदोबस्त अपुरा पडत आहे. परिणामी मनपा अतिक्रमण पोलीस विभागात अपुरे पोलीस मनुष्यबळ असल्याने मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर वारंवार जीवघेणे हल्ले होत आहेत. तसेच स्थानिक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन कारवाई प्रभावीपणे पार पाडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शहरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
त्यामुळे रिक्त पदांवर नेमणूक होणेबाबत पोलीस प्रशासनाला  कळविण्यात आले होते, याबाबत अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. तरी १५८ पदे मंजुर असताना फक्त ३९ पदे भरली गेली असून ११९ मान्य (सपोआ – १,पोउपनि-९, सपोशि-५५, मपोशि-३१) रिक्त पदांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची तातडीने नेमणूक करावी. अशी मागणी पुन्हा एकदा उपायुक्त माधव जगताप यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे.