Action on unauthorized construction | PMC Pune | बिबवेवाडी, कोंढवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बिबवेवाडी, कोंढवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

| बांधकाम विकास विभाग झोन 5 कडून जोरदार कारवाई

पुणे | महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन 5 कडून बिबवेवाडी, कोंढवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर जोरदार कारवाई करण्यात आली. यामध्ये 6 हजार चौरस फुट अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले. अशी माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
महापालिका प्रशासनाकडून दिलेल्या माहितीनुसार पुणे पेठ कोंढवा खुर्द स नं 01 कोंढवा रस्त्यावरील ब्रम्हा अंगण येथील तिसऱ्या मजल्यावरील मुघल सराई या रेस्टोरंट वर कारवाई करण्यात आली. शिवाय कौसर बाग येथील द सेंट्रल मॉल च्या तिसऱ्या मजल्यावरील हॉटेल सिल्व्हर स्पून या रुफटॉप हॉटेल वर कारवाई करण्यात आली. तसेच बिबवेवाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर जोरदार कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईत अतिक्रमण विभागातील एक पोलीस दल, एक जेसीबी, दोन गॅस कटर वापरण्यात आले. कारवाईत एकूण 6000 चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले.
ही कारवाई शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक अभियंता सुधीर कदम, युवराज देशमुख, कार्यकारी अभियंता रमेश काकडे, चंद्रसेन नागटिळक, शाखा अभियंता श्रमिक शेवते, उमेश शिद्रुक, कनिष्ठ अभियंता विशाल पाटील यांच्या साहाय्याने करण्यात आली.

PMRDA | केसनंद मध्ये एकाच दिवशी 9 अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडी चा हातोडा

Categories
Breaking News पुणे

केसनंद मध्ये एकाच दिवशी 9 अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडी चा हातोडा

पुणे |  केसनंद गट नंबर 101 व 102 येथे पीएमआरडीए चा अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागा मार्फत वाणिज्य स्वरूपाची चार अनधिकृत बांधकामे तसेच पाच अनधिकृत चालू बांधकामे असे एकूण 9 सुमारे 10450 स्क्वेअर फुटाची बांधकामे निष्कासित करण्यात आली.

अनधिकृत बांधकाम धारकांना महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली होती सदर निष्कासन कारवाई पाच पोकलेन च्या सहाय्याने करण्यात आली. कारवाईच्या वेळी पी एम आर डी ए चे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते व स्थानिक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
परवानगी शिवाय कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करण्यात येऊ नये असे आवाहन श्री बन्सी गवळी नियंत्रक तथा सहआयुक्त अनधिकृत बांधकाम विभाग यांनी केले व सदर अनधिकृत बांधकाम धारकाकडून अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्च वसूल केला जाईल असेही सांगण्यात आले आहे.