Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!

| पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका

पुणे | महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांच्याकडून शहरातील अवैध बांधकामे, बोर्ड, वाहने यावर कारवाई केली जाते. कारवाई चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून कारवाई वेळी पोलीस बंदोबस्त असणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांशी वेळा मनपा प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते तसेच कारवाई देखील अर्धवट सोडावी लागते. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी देखील पोलीस आयुक्तांना कर्मचारी देण्याची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र पोलीस प्रशासनाची भूमिका उदासीनच दिसून आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे हद्दीमधील जास्त रहदारी व वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते, चौक, तसेच संवेदनशील भागातील तक्रारी येणारी ठिकाणे इ. भागात आढळून येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत कच्ची, पक्की बांधकामे / फेरीवाले / स्टॉल / हातगाडी, अनधिकृत बोर्ड / बॅनर, तसेच रस्त्यांलगतच्या खाजगी मिळकतीचे फ्रंट मार्जिन / साईड मार्जिन मधील अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे/कच्ची,पक्की बांधकामे यांचेवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येऊन दैनंदिन कारवाई करण्यात येते.
तसेच शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असून ती निष्कासित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रस्ता पदपथावर अतिक्रमणे वाढत असून वाहतूक नियोजनाच्या अनुषंगाने ती काढणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिका ही “अ” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेली महानगरपालिका असून स्मार्ट सिटी शहरामध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत यापूर्वी ११ व नवीन २३ गावांचा समावेश झाला असलेने पुणे
महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळे कामाची व्याप्ती आणखीच वाढली आहे.
बांधकाम विकास विभागाकडून कारवाईसाठी वारंवार पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जात आहे. अनधिकृत बांधकाम कारवाईसाठी सुद्धा अपुरा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात नव्याने पथविक्रेते रस्ता, पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. तसेच शहरातील राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इत्यादीद्वारे प्रसिद्धीसाठी जाहिरात करून रस्ता, पदपथावर अतिक्रमण करून शहर विद्रुपीकरण केले जात आहे. वरील सर्व प्रकारच्या कारवाया दैनंदिन स्वरूपाच्या असल्याने २० ते २२ पोलीस कर्मचारी यांचा पोलीस बंदोबस्त अपुरा पडत आहे. परिणामी मनपा अतिक्रमण पोलीस विभागात अपुरे पोलीस मनुष्यबळ असल्याने मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर वारंवार जीवघेणे हल्ले होत आहेत. तसेच स्थानिक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन कारवाई प्रभावीपणे पार पाडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शहरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
त्यामुळे रिक्त पदांवर नेमणूक होणेबाबत पोलीस प्रशासनाला  कळविण्यात आले होते, याबाबत अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. तरी १५८ पदे मंजुर असताना फक्त ३९ पदे भरली गेली असून ११९ मान्य (सपोआ – १,पोउपनि-९, सपोशि-५५, मपोशि-३१) रिक्त पदांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची तातडीने नेमणूक करावी. अशी मागणी पुन्हा एकदा उपायुक्त माधव जगताप यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे. 

Side margin | साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी  | महापालिका आयुक्तांचा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC पुणे

साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी

| महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

पुणे |. पुणे शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल इ. मिळकतीमधील साईड मार्जीनमध्ये अनेक व्यावसायिक अनाधिकृतपणे व्यवसाय चालू ठेवतात तसेच काही बिगरनिवासी मिळकतीवरील ओपन टेरेसवर देखील बिगरनिवासी व्यवसाय चालू ठेवतात. अशा अनाधिकृत वापरातून मिळकतधारक उत्पन्न मिळवत आहे. महापालिकामार्फत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली जाते. कारवाई होऊनही सदर मिळकतधारकाकडून पुन्हा पुन्हा अतिक्रमणे केली जातात. यावर आळा घालण्यासाठी आता साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
  वेळोवेळी काही हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल इ. मिळकतींची पाहणी केली असता बन्याच बिगरनिवासी मिळकती मधील साईड मार्जीनमध्ये अनाधिकृतपणे जागेचा वापर व अतिक्रमणे करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अनाधिकृतपणे जागेचा वापर करून व्यवसाय / अतिक्रमणे करणाऱ्या मिळकतीना खालील प्रमाणे शास्ती लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून उपरोक्त मिळकतीमधील साईड मार्जीनमध्ये अनाधिकृतपणे व्यवसाय / अतिक्रमणे करण्यास वाव मिळणार नाही.
१. पुणे शहरातील मिळकतीचे ओपन टू स्काय टेरेसचा वापर बिगरनिवासी कारणासाठी असल्यास त्याची करआकारणी त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपटीने करणेस.
२. पुणे शहरातील बिगरनिवासी मिळकतीचे हॉटेल, रेस्टॉरंट इ. चे साईड मार्जीनमध्ये व्यवसाय चालू असल्यास त्याची करआकारणी देखील त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपट करणेस
३. पुणे शहरातील मिळकतीमधील पार्कंगमध्ये बिगरनिवासी वापर चालू असल्यास त्याची करआकारणी त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपट करणेस.

असा कर व शास्ती बसवणे व ती गोळा करणे, यांचा असे अवैध बांधकाम किंवा पुनर्बाधकाम ते अस्तित्वात असे तो पर्यंतच्या कोणत्याही कालावधीसाठी ते अवैध बांधकाम किंवा पुनर्बाधकाम विनियमित झाले आहे. असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. मग असा कालावधी कितीही असो. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

Sarasbagh Chaowptty | सारसबाग चौपाटी कारवाई थांबवण्यात यावी : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सारसबाग चौपाटी कारवाई थांबवण्यात यावी

: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे  पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन

पुणे : गेल्या ६० वर्षांपासून असणाऱ्या सारसबाग चौपाटीवर अचानकपणे झालेली कारवाई चुकीची आहे. येथे व्यवसाय करणारे व्यवसायिक गेल्या ६० वर्षांपासून या ठिकाणी आपला व्यवसाय करतात. त्यांची दुकाने अशी अचानक पणे सिल करणे देखील चुकीचे आहे. त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी चौपाटी विकसित करावी व सर्व व्यावसायिकांना जागा ठरवून देत त्याप्रमाणे कर लावण्यात यावा व पुन्हा ही चौपाटी सुरू करण्यात यावी. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या वतीने करण्यात आली.
राष्ट्रवादीने दिलेल्या निवेदनानुसार शहरातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारस बागेत असणारी चौपाटी हे कधी ना कधी भेट दिलेले हे कधी ना कधी भेट दिलेले ठिकाण आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कॉफीटेबल बुकमध्ये अभिमानाने सारसबाग चौपाटी चे नाव “प्राईड ऑफ पुणे” म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. असे असताना पुणे महानगरपालिकेत ने अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत संपूर्ण चौपाटी सिल केली आहे. मुळात सारसबाग चौपाटी ही ज्या रस्त्यावर आहे, त्या रस्त्यावर कुठलीही रहदारी नाही, इतर कुठल्याही मोठ्या वाहनांची ये-जा होत नाही. त्या रस्त्याला जर गेल्या ६० वर्षांपासून असणाऱ्या चौपाटीवर अचानकपणे झालेली कारवाई चुकीची आहे. येथे व्यवसाय करणारे व्यवसायिक गेल्या ६० वर्षांपासून या ठिकाणी आपला व्यवसाय करतात. त्यांची दुकाने अशी अचानक पणे सिल करणे देखील चुकीचे आहे. त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी चौपाटी विकसित करावी व सर्व व्यावसायिकांना जागा ठरवून देत त्याप्रमाणे कर लावण्यात यावा व पुन्हा ही चौपाटी सुरू करण्यात यावी अशी विनंती निवेदनाद्वारे पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री.विक्रम कुमार यांना करण्यात आली. याबाबत येत्या गुरुवारी २६ मे रोजी आयुक्तांच्या दालनात याबाबत बैठक आयोजित करत या प्रश्न सोडविणार असल्याचे पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले.
“निश्चितच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या सर्व स्टॉलधारकांच्या पाठीशी आहे, कारण या स्टॉलवर येणारा ग्राहक हा सर्वसामान्य पुणेकर असतो.त्या सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी असणारी ही चौपाटी वाचली पाहिजे , हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची भूमिका आहे.
पुणे शहरात महानगरपालिकेकडून सुरू असलेली अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे बऱ्याच ठिकाणी व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत, अगोदरच कोविडच्या काळात २ वर्ष सर्वांचे व्यवसाय बंद होते.ते पुन्हा सुरू झाले असतानाच आता पुन्हा अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या सर्वच ठिकाणी सामंजस्याने मार्ग काढला गेला पाहिजे. शहराला शिस्त लावत असतानाच शहरातील व्यवसायिक अडचणीत येऊ नयेत ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे”,असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले. यावेळी
समवेत स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी कदम व सारसबाग चौपाटीतील व्यवसायिक देखील उपस्थित होते.

Encroachment : PMC : अतिक्रमण कारवाईत कसूर केल्यास अधिकाऱ्यांवरच होणार कारवाई  : उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश जारी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अतिक्रमण कारवाईत कसूर केल्यास अधिकाऱ्यांवरच होणार कारवाई

: उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश जारी

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून शहरात जोरदार अतिक्रमण कारवाई सुरु केली आहे. मात्र एकदा कारवाई सुरु केल्यानंतर पुन्हा त्याच जागेवर अतिक्रमण होत आहे. शिवाय अतिक्रमण कारवाई करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आलेली असताना देखील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून दिरंगाई होत आहे. साहजिकच त्यामुळे कारवाईवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता कारवाईत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. याबाबतचे आदेश उपायुक्त माधव जगताप यांनी नुकतेच जारी केले आहेत.

: असे आहेत आदेश

शहरामधील रस्ते पदपथावरील अनधिकृत अतिक्रमणे काढणे बाबतची कारवाई आयुक्तांच्या  आदेशानुसार संपूर्ण शहरामध्ये सुरु आहे. सदर कारवाई केल्यानंतर पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमणे झाल्याचे दिसून येते. सदर झालेल्या अतिक्रमानंबाबत नागरिकांच्या तक्रारीमध्ये सातत्याने वाढ
होत आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका फक्त समाधानापुर्ती कारवाई करत असल्याचे नागरिकांचे आरोप आहे. यामुळे ज्या भागामध्ये कारवाई केली जाईल त्या भागामध्ये पुन्हा सातत्याने अतिक्रमणाची कारवाई करून पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. शहरामध्ये विविध ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड बॅनर उभे करण्यात आलेले असून
त्याबरोबरच इलेक्ट्रिक बॉक्स यावर देखील पत्रके चिटकविण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे फ्लेक्स उभे करण्यासाठी बांबूचे स्ट्रक्चर उभे केले जाते या सर्व गोष्टी काढून टाकून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. ज्या रस्त्यावर अतिक्रमणाची कारवाई होईल त्या रस्त्यावरील या सर्व गोष्टीबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी याबाबतची दक्षता संबंधित आकाशचिन्ह परवाना निरीक्षक यांनी घ्यावी.
अतिक्रमण कारवाई सुरु करण्याची वेळ सकाळी १०.०० वाजता निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि, कारवाई वेळेत सुरु होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. बऱ्याच वेळा बांधकाम. आकाशचिन्ह, अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडून संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने कारवाई
सुरु होणेस उशीर होतो. त्याचप्रमाणे आवश्यक असणारे यंत्रसामग्री देखील वेळेवर पोहचत नसल्याने कारवाईस उशीर होतो. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या ठिकाणी कारवाईसाठी 15 मिनिटे आधी पोहचून वेळेवर कारवाई सुरु होईल याची दक्षता घ्यावी. महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी अहवालामध्ये कारवाई सुरु होणेस उशीर झाल्याचे कारणांमध्ये संबंधीत अधिकाऱ्याचे नाव नमूद केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

Encroachment : Pune Municipal Corporation : आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!  : आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!

: आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत

पुणे :  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी आज प्रशासकपदाची (PMC Administrator) सुत्रे हाती घेतली आहेत. पहिल्याच दिवशी शहरातील पदपथ आणि मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीररित्या व्यवसाय करून विद्रुपीकरणात भर घालणार्‍या अनधिकृत व्यावसायीकांना दणका दिला आहे. पदपथ आणि इमारतींच्या ओपन स्पेसवर (Open Space) सुरू असलेले बेकायदा व्यवसाय (Illegal Business) आणि अतिक्रमणे (Encroachments) तातडीने काढून घ्यावेत अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आता या आदेशामुळे मात्र शहरात अतिक्रमण कारवाई जोरात होणार, हे नक्की मानले जात आहे. कारण यापूर्वी कारवाई करताना नगरसेवक मध्यस्थी करायचे. मात्र आता नगरसेवकांचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आता मोकळीक मिळाली आहे.

महापालिकेच्या नगरसेवकांची सोमवारी (दि.१४ मार्च) मुदत संपली आहे. आजपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे कामकाज पाहाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी विक्रम कुमार यांनी शहरातील रस्ते आणि मोकळे करण्यास प्राधान्य दिले आहेत. पदपथ, रस्त्यांच्या कडेला आणि इमारतींच्या साईड, फ्रंट मार्जीनमध्ये सुरू असलेले पथारी व्यवसाय, हॉटेल्स व अन्य व्यवसाय तातडीने बंद करावेत. तसेच यासाठी उभारण्यात आलेले तात्पुरते मंडप, स्ट्रक्सर्च संबधित व्यावसायीकांनी काढून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. यानंतरही बेकायदा व्यावसायीक आढळल्यास त्यांच्यावर अतिक्रमण विभागाच्यावतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

PMC : Hawker’s : अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई : 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई

: 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे. शहरात 7 लाख लोकसंख्येसाठी जेवढे अतिक्रमण निरीक्षक तैनात होते, तेवढेच निरीक्षक 40 लाख लोकसंख्येची जबाबदारी घेत आहेत. विभागात केवळ 22 अतिक्रमण निरीक्षक असून त्यापैकी केवळ 15 जण संपूर्ण शहराचा कारभार सांभाळत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून 163 निरीक्षकांची भरती झालेली नाही. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. यासाठी भरतीची मागणी होत होती. यावर ‘द कारभारी’ सर्वप्रथम मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी कामगारांना कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार आता 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक अतिक्रमण विभागाकडून 9 महिन्यांसाठी घेण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. नुकतीच या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. अवैध फेरीवाल्यावर कारवाई करण्यासाठी या लोकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

– निरीक्षकांची 173 रिक्त पदे

या विभागाचे काम अधिक कार्यक्षम व जलदगतीने व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासन व राज्य शासनाकडून सेवा नियमांतर्गत 189 पदांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी केवळ 22 पदे भरण्यात आली आहेत. आजही 173 निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. हा नियम 2014 साली करण्यात आला आहे. त्यात अतिक्रमण निरीक्षक, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक आणि विभागीय अतिक्रमण अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पदांवर भरती करावी, अशी मागणी 2014 पासून विभागाकडून केली जात आहे. परवाना देण्यासारख्या कामांसोबतच आता ऑनलाइन तक्रार, सेवा हक्क कायदा अशा सर्व कामांचा बोजाही या लोकांवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाचे काम सोडून हे लोक या कामात व्यस्त आहेत. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. कोरोनाच्या काळात अतिक्रमण कारवाई करावी लागते, त्यानंतर अनेकजण त्याबाबत उदासीन दिसतात. यासंबंधीचा प्रस्ताव अतिक्रमण विभागाने १३ जानेवारी रोजी तयार केला होता. मात्र यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

– कामगारांना ठेका पद्धतीने घेतले जाणार

या कामगारांना कंत्राटावर घ्यावे, अशी मागणी अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रस्ताव तसाच प्रलंबित होता. त्यावर ‘द कारभारी’ ने आवाज उठवला. त्यानंतर नुकताच स्थायी समितीत आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांकडून कामगारांना तातडीने कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले. त्यानुसार सुमारे 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. दोन ठेकेदारांना हे काम विभागून देण्यात येणार आहे. दिशा एजेन्सी आणि बापू एन्टरप्रायजेस अशा दोघांना हे काम दिले जाईल. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.