Tag: vikram kumar

The Karbhari Impact | महापालिका आयुक्त आणि महापौर बंगला स्वच्छता प्रकरण | महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाकडून मागवला खुलासा  | ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेच्या बातमीचा परिणाम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त आणि महापौर बंगला स्वच्छता प्रकरण | महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाकडून मागवला खुलासा

| ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेच्या बातमीचा परिणाम

गेल्या वर्षभरापासून बंद  असलेला महापौर बंगला (Mayor Bungalow) आणि आयुक्त बंगल्याच्या (PMC Commissioner Bungalow)  स्वच्छतेसाठी 24 लाख 59 हजाराची  सामग्री खरेदी करण्यात आली आहे. घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने शहनिशा न करताच या सामग्रीची भांडार विभागाकडून खरेदी करून घेतली आहे. असे बोलले जात होते. याबाबत ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेने सर्वप्रथम वृत्त प्रसारित केले होते. याची महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गंभीरपणे दखल घेतली आहे. आयुक्तांनी या संबंधित सर्व खात्याकडून याचा खुलासा मागवला आहे.

महापौर बंगला आणि आयुक्त बंगल्याची स्वच्छता घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडून केली जाते. त्यासाठी भांडार विभागाकडून विविध सामग्रीची खरेदी केली जाते. महापौर बंगला जो मागील वर्षांपासून बंद आहे आणि आयुक्त बंगल्याच्या स्वच्छतेसाठी 2022-23 या सालासाठी स्वच्छता विषयक सामग्री खरेदी करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये विविध 30 साहित्याचा समावेश आहे. ज्यामध्ये सुगंधी तेल, ब्लॅक फिनेल, डांबर गोळी, फ्लोअर क्लिनर, कमोड घासण्याचा ब्रश, काच पुसण्याची नॅपकिन, चहाचा कप, चहा ट्रे, रूम फ्रेशनर, अशी विविध साहित्ये आहेत. ही खरेदी भांडार विभागाकडून करण्यासाठी घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला. त्यानुसार भांडार विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवत ही खरेदी केली. कल्पक इंटरप्रायजेस या कंपनीला हे काम देण्यात आले. ज्यासाठी 24 लाख 59 हजाराचा खर्च करण्यात आला आहे.
मात्र दोन बंगल्या साठी एवढा खर्च होऊ शकतो का, असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला होता. त्यामुळे मग या बाबीची महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनाही दखल घेतली आहे. आयुक्तांनी याबाबत संबंधित अतिरिक्त आयुक्त, घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय आणि आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार क्षेत्रीय कार्यालयाने याबाबत आयुक्त कार्यालय यांच्याकडे बोट दाखवले आहे. आता आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन अधिकाऱ्यांनी खुलासा केल्यानंतर सर्व गोष्टी समोर येणार आहेत.

Sanitation | PMC | नालेसफाई संदर्भात मनपा प्रशासनाला इशारा !

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

नालेसफाई संदर्भात मनपा प्रशासनाला इशारा !

भारतीय जनता पक्ष पुणे शहराच्या शिष्टमंडळाने आज पावसाळी कामांच्या नियोजनातील निष्काळजीपणाबाबत महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी पावसाळा सुरू झाला तरी अपूर्ण असलेली नालेसफाई, निकृष्ट दर्जाची पावसाळी कामे, अद्यापही ‘जैसे थे’ स्थितीत असलेला राडारोडा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पुराच्या सुरक्षेचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांची वस्तुस्थिती देखील यावेळी आयुक्तांच्या लक्षात आणून देत, तात्काळ दखल घेऊन लवकरात लवकर कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली.

वाढता पाऊस आणि संभाव्य पुरस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन प्रभाग स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करावे अशी मागणी मुळीक यांनी केली.

मुळीक म्हणाले, ‘अती पावसाच्या कालावधीत नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधावा याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या विविध विभागात पोलीस प्रशासन पुणे महानगर परिवहन महामंडळ स्मार्ट सिटी यातील समन्वय महत्त्वाचा आहे.’
मुळीक पुढे म्हणाले, ‘पावसाचे पाणी साठण्याची संभाव्य ठिकाणे, रस्त्यात पडणारे खड्डे, पाण्याचा निचरा होण्याचे मार्ग, मोठे नाले, पुरामुळे बाधीत होणारे परिसर, निवारा यांची संख्या, साधन सामग्री आदींबाबत तातडीचे नियोजन होणे आवश्यक आहे.’

यावेळी जगदीश मुळीक, प्रदेश उपाध्यक्षा वर्षा तापकीर, सरचिटणीस गणेश घोष, उपाध्यक्ष गणेश कळमकर, माजी उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, सुशिल मेंगडे यांच्यासह मंडल अध्यक्ष व नगरसेवक उपस्थित होते.

Side margin | साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी  | महापालिका आयुक्तांचा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC पुणे

साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी

| महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

पुणे |. पुणे शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल इ. मिळकतीमधील साईड मार्जीनमध्ये अनेक व्यावसायिक अनाधिकृतपणे व्यवसाय चालू ठेवतात तसेच काही बिगरनिवासी मिळकतीवरील ओपन टेरेसवर देखील बिगरनिवासी व्यवसाय चालू ठेवतात. अशा अनाधिकृत वापरातून मिळकतधारक उत्पन्न मिळवत आहे. महापालिकामार्फत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली जाते. कारवाई होऊनही सदर मिळकतधारकाकडून पुन्हा पुन्हा अतिक्रमणे केली जातात. यावर आळा घालण्यासाठी आता साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
  वेळोवेळी काही हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल इ. मिळकतींची पाहणी केली असता बन्याच बिगरनिवासी मिळकती मधील साईड मार्जीनमध्ये अनाधिकृतपणे जागेचा वापर व अतिक्रमणे करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अनाधिकृतपणे जागेचा वापर करून व्यवसाय / अतिक्रमणे करणाऱ्या मिळकतीना खालील प्रमाणे शास्ती लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून उपरोक्त मिळकतीमधील साईड मार्जीनमध्ये अनाधिकृतपणे व्यवसाय / अतिक्रमणे करण्यास वाव मिळणार नाही.
१. पुणे शहरातील मिळकतीचे ओपन टू स्काय टेरेसचा वापर बिगरनिवासी कारणासाठी असल्यास त्याची करआकारणी त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपटीने करणेस.
२. पुणे शहरातील बिगरनिवासी मिळकतीचे हॉटेल, रेस्टॉरंट इ. चे साईड मार्जीनमध्ये व्यवसाय चालू असल्यास त्याची करआकारणी देखील त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपट करणेस
३. पुणे शहरातील मिळकतीमधील पार्कंगमध्ये बिगरनिवासी वापर चालू असल्यास त्याची करआकारणी त्या भागातील बिगरनिवासी दराने तीनपट करणेस.

असा कर व शास्ती बसवणे व ती गोळा करणे, यांचा असे अवैध बांधकाम किंवा पुनर्बाधकाम ते अस्तित्वात असे तो पर्यंतच्या कोणत्याही कालावधीसाठी ते अवैध बांधकाम किंवा पुनर्बाधकाम विनियमित झाले आहे. असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. मग असा कालावधी कितीही असो. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

Vaccination For 12-14 | १२ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचे शाळांमध्ये जाऊन कोविड १९ लसीकरण | महापालिका प्रशासनाची मोहीम 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

१२ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचे शाळांमध्ये जाऊन कोविड १९ लसीकरण

: महापालिका प्रशासनाची मोहीम

पुणे : १२ ते १४ वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांचे मोफत लसीकरण करणेसाठी मुख्य लसीकरण कार्यालय आरोग्य विभाग पुणे मनपा मार्फत खासगी /मनपा शाळांमध्ये व्हॅक्सीन ऑन व्हील्स या उपक्रमांतर्गत नियोजन करणेत आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार मुख्य लसीकरण कार्यालय आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिका १६ मार्च २०२२ पासून संपूर्ण पुणे शहरामध्ये १२ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या कोविड-१९ लसीकरणाला सुरुवात करणेत आली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार तसेच राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणे महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये १२ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना कोविड -१९ लसीकरण सुरु करावे व त्यांच्या लसीकरणासाठी कॉर्बेव्हॅक्स लस दिणेबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्या प्रमाणे लसीकरण मोहीम सुरु झाल्यापासून १२ ते १४ वर्ष वयोगटातील २६% लाभार्थ्यांचा पहिला डोस व १४% लाभार्थ्यांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहेत. त्याअनुषंगाने १२ ते १४ वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांचे मोफत लसीकरण करणेसाठी मुख्य लसीकरण कार्यालय आरोग्य विभाग पुणे मनपा मार्फत खासगी /मनपा शाळांमध्ये व्हॅक्सीन ऑन व्हील्स या उपक्रमांतर्गत नियोजन करणेत आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे प्राप्त मार्गदर्शक सूचनेवरून १२ ते १४ वयोगटातील लाभार्थ्यासाठी पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.
१. सन २००८.२००९ तसेच दि. १५ मार्च २०१० वा त्यापूर्वी जन्म वर्ष असलेले लाभार्थी हे पात्र राहतील
२. २४/०६/२०२२ रोजी पासून अंदाजे ७६ शाळांमध्ये ११,८०० विद्यार्थ्यांना लसीकरण करणेबाबत प्रयोजन करणेत आले आहे.
३. लसीकरणाच्या वेळी लसीकरणासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड / ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.
तरी पुणे शहरातील ज्या पालकांची मुले १२ ते १४ वयोगटात आहेत त्या पालकांनी आपल्या मुलांचे लसीकरण शाळेमध्ये करून घ्यावे असे आवाहन पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केले आहे.

Contract security guards | 15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा | महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले 

Categories
Breaking News PMC पुणे

15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा

: महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले

पुणे महानगरपालिकेमध्ये क्रिस्टल कंपनी मार्फत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सुरक्षा रक्षक पुणे महापालिकेचा विविध आस्थापनांमध्ये दवाखाने, गार्डन, वेगवेगळ्या इमारती, कार्यालय यांची सुरक्षा ठेवण्याचे काम करीत आहेत. परंतु या सर्व सुरक्षा रक्षकांना कामगार कायदा अंतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. दरम्यान या सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

 महापालिकेत १५८० कंत्राटी सुरक्षा रक्षक काम करत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार महिने पगार उशिराने होत आहे, त्याच प्रमाणे त्यांच्या पगारात कोणतेही कारण न सांगता कपात केली जाते, पगार स्लिप देण्यात येत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत आहेत. बऱ्याचदा कोणतेही कारण न सांगता कामावरून काढून टाकले जाते. या तक्रारीसंदर्भात अनेकदा महापालिकेचे आयुक्त संबंधित अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले असून त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

यावर महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच संबंधित ठेकेदार सोबत बैठक घेतली. सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Vishal Dhanawade | पालखी सोहळ्याच्या दिवशी 24 तास पाणी मिळावे | विशाल धनवडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC पुणे

पालखी सोहळ्याच्या दिवशी 24 तास पाणी मिळावे

| विशाल धनवडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे मागणी

पुणे | संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा पुण्यात मुक्काची असल्याच्या दोन्ही दिवशी शहरात 24 तास पाणी पुरवठा सुरू ठेवण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या सोहळयानिमित्त सुमारे 8 ते 10 लाख वारकरी पुणे मुक्कामी असतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोठया प्रमाणात पाण्याची आवश्‍यकता भासते अशा वेळी पालिकेने दरवर्षी प्रमाणे या पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

 

याशिवाय, पालखी मार्गाचे रस्ते दुरूस्त करावेत, पावसाळयाचे दिवस असल्याने भवानीपेठ, नाना पेठ परिसरात मांडवाची व्यवस्था करावी, पालखी मार्गात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या आहेत. गजानन पंडित, विभाग प्रमुख चंदन साळुंके, स्वाती कथलकर, भाऊ शिंदे, योगेश खेंगरे , अनिकेत थोरात , अनिल ठोंबरे, सनी मुसळे यांच्यासह शिवसेनेचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

Property Tax | समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकरात सवलत नाही  | महापालिका प्रशासनाचा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकरात सवलत नाही

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

महापालिकेमध्ये समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकर आकारण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त  विक्रम कुमार  यांनी मान्यता दिली. मात्र आयुक्तांनी या गावांना टॅक्स मध्ये सवलत देण्यास नकार दिला आहे. त्यानुसार यावर अमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी टॅक्स विभागाला दिले आहेत.

मागीलवर्षी २३ गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना महापालिकेच्या नियमानुसार मिळकतकर आकारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. ग्रामपंचायतींकडे मिळकत कर भरणार्‍या मिळकतींना ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा दर’, तर उर्वरीत मिळकतींना महापालिकेच्या दराप्रमाणे मिळकत कर आकारणी करण्याचे प्रशासनाच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

यापुर्वी १९९७ व २०१७ मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्येही अशीच कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. समाविष्ट गावांकडून पहिल्यावर्षी २० टक्के, पुढील वर्षी ४० अशी पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी २० टक्के वाढ करून पाचव्यावर्षी शंभर टक्के आकारणी करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावीत केलेले आहे. समाविष्ट गावांना लगतच्या महापालिका हद्दीचीच रेटेबल व्हॅल्यू लावण्यात आली आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने २३ गावांमध्ये महापालिका अद्याप नागरी सुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीप्रमाणे कर न लावता त्यामध्ये सवलत द्यावी, अशी उपसूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली होती.  फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेल्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. आज महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नगरसेवकांनी दिलेली उपसूचना वगळून प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसारच समाविष्ट २३ गावांमध्ये कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे आदेश मिळकत कर आकारणी व संकलन विभागाला दिले आहेत.

Drivers | कंत्राटी चालकाला कामावरुन कमी करणार नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

कंत्राटी चालकाला कामावरुन कमी करणार नाही

: महापालिका आयुक्तांचे राष्ट्रीय मजदूर संघाला आश्वासन

 पुणे : महानगरपालिकेतील कंत्राटी चालकांच्या प्रश्नासंदर्भात महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याबरोबर बैठक झाली. कोणत्याही कंत्राटी चालकाला कामावरुन कमी करणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांना पूर्णवेळ काम मिळेल व या सर्व कंत्राटी कामगारांच्या पगार व इतर कायदेशीर मागण्यांबाबत लवकरच बैठक घेऊन योग्य उचित आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जातील व सर्व कायदेशीर अधिकार या कंत्राटी कामगारांना मिळतील. असे आश्वासन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिले.
यावेळी पुणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश दादा बागवे, राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे, कंत्राटी चालक  प्रतिनिधी, संदीप पाटोळे, चंदन  वंगारी, दिनेश खांडरे, व्यंकटेश दोडला, आकाश शिंदे, अभिजीत वाघमारे, गणेश पवार हे कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी पीएमपीएल मधून महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करण्यात आलेल्या चालकांच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. पीएमपीएमएल मधून आलेले चालक, पुन्हा पी एम पी एल मध्ये पाठवावेत व पुणे महानगरपालिकेमधील कंत्राटी चालकांच्या नोकरीवर गंडांतर आणू नये. त्यांना त्या ठिकाणी दैनंदिन कामकाज मिळावे अशी मागणी करण्यात आली. त्याच बरोबर इतर कंत्राटी कामगारांचे पगार वेळेवर करावेत, पगार स्लिप मिळावी, कामगार कायद्याच्या अंतर्गत फायदे मिळावेत, या मागण्या करण्यात आल्या.  महापालिकेमध्ये मशानभुमी मध्ये काम करणारे कर्मचारी, पाणीपुरवठा मध्ये काम करणारे कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी या सर्वच कंत्राटी कामगारांच्या पगार व इतर कायदेशीर हक्क त्याचबरोबर कामगार कायद्यांमध्ये मिळत असणारे अधिकार हे त्यांना ेण्यात यावेत यासाठी आवश्‍यक व योग्य ती पावले उचलावीत. अशी मागणी विक्रम कुमार यांच्याकडे करण्यात आली.
या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देताना कोणत्याही कंत्राटी चालकाला कामावरुन कमी करणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांना पूर्णवेळ काम मिळेल व या सर्व कंत्राटी कामगारांच्या पगार व इतर कायदेशीर मागण्यांबाबत लवकरच बैठक घेऊन योग्य उचित आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जातील व सर्व कायदेशीर अधिकार या कंत्राटी कामगारांना मिळतील. असे आश्वासन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिले.

BJP : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिका का करत नाही? 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिका का करत नाही?

: चंद्रकांत पाटील यांचा महापालिका आयुक्तांना सवाल

: पुण्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष . चंद्रकांतदादा पाटील‌ यांची आयुक्तांसोबत बैठक

पुणे : महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण तरीही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील  यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेऊन, सध्या पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची असल्याचे नमुद केले. त्यावर आ. पाटील यांनी सध्या सदर गावांमध्ये एक दिवसाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या भागांमध्ये पाणीपुरवठा दररोज करण्याची मागणी केली. त्यावर बैठक घेऊन निर्णय‌ घेण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने रद्द केलेला कोथरुड मधील बावधन येथील कचरा‌ संकलन केंद्र सुरू करण्यास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विरोध दर्शवत, नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे पूर्ण समाधान होत नाही; तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी भूमिका आ.‌ पाटील यांनी आज मांडली.‌ तसेच नदी सुधार प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असतानाही हा प्रकल्प का रखडला असा सवाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आयुक्तांकडे उपस्थित करुन, प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले.

कोथरूडसह पुण्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आज आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यात प्रामुख्याने बावधनमधील कचरा प्रकल्प, बालभारती-पौंड फाटा रस्त्याचे काम कधी मार्गी लागणार, २३ गावातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न, रामनदीचा समावेश असलेला नदी सुधार प्रकल्प, शहरातील प्रस्तावित उड्डाणपूलाचे नियोजन यांसह विविध विषयांचा समावेश होता.

या बैठकीला माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा पुणे शहर संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी खासदार प्रदीपदादा रावत, सरचिटणीस दीपक पोटे, युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस सुशील मेंगडे, पुणे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, माजी नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटील, किरण दगडे-पाटील, नगरसेविका अल्पना वर्पे, भाजपा कोथरूड मंडल अध्यक्ष पुनीत जोशी, सेव्ह पुणे ट्रॉफिकचे हर्षद अभ्यंकर, कर्वे रस्ता व्यापारी संघटनेचे मंदार देसाई, नगरकर सराफ यांसह इतर मान्यवर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्यात आलेला कोथरूड मधील बावधन कचरा प्रकल्प पुन्हा उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचाही विरोध आहे. तसेच नगरविकास खात्याकडून विखंडनाचा अभिप्राय आलेला नसताना हा प्रकल्प उभारण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल त्यांनी आयुक्तांना विचारला. त्यावर बावधनमधील प्रकल्प हा ट्रान्झिट स्टेशन म्हणजे तात्पुरत्या स्वरुपातील कचरा संकलन केंद्र असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण रामनदीच्या शुद्धीकरणावर याचा परिणाम होणार असल्याने हा कचरा प्रकल्प उभारु नये, अशी भूमिका आ.‌पाटील यांनी मांडली. त्यावर आयुक्तांनी स्वतः प्रत्यक्ष भेट घेऊन नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्या जाणून घेऊन, त्यांवर उपाययोजना करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर रामनदीच्या शुद्धीकरणास बाधा पोहोचू नये; तसेच नागरिकांचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी भूमिका आ. पाटील यांनी यावेळी मांडली.

 

कोथरुड मधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या बालभारती-पौड रस्त्याचे‌ काम अद्याप का सुरू झाले नाही? असा सवाल आ. पाटील यांनी आयुक्तांसमोर उपस्थित केला. त्यावर आयुक्तांनी त्याचा विकास आराखडा लवकरच तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. मात्र या प्रकल्पास काही पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला असल्याचे पाटील यांनीही सांगितले. त्यावर त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.

तसेच, कोथरूड मधून वाहणाऱ्या रामनदीच्या शुद्धीकरणासाठी त्याचा समावेश पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पात करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. तरीही अद्याप त्याचे काम सुरु झाला नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा प्रकल्प का रखडला आहे, असा सवाल आ. पाटील यांनी आयुक्तांना विचारला. त्यावर आयुक्तांनी शासनस्तरावर धारणा स्पष्ट करण्याची सूचना केल्याचे सांगितले. ती धारणा स्पष्ट करुन कोणत्याही परिस्थितीत नदी सुधार प्रकल्प कार्यान्वित करणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी आ.‌पाटील‌ यांना दिली. त्यावर आ. पाटील यांनी समाधान व्यक्त करुन, तातडीने शासकीय प्रक्रीया पूर्ण करुन नदी सुधार प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची सूचना केली.

दरम्यान, पुण्यातील प्रस्तावित उड्डाणपूलांबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. यासाठी ‘सेव्ह पुणे ट्रॉफिक’चे हर्षद अभ्यंकर यांनी वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पीपीटीद्वारे सादरीकरण करुन, त्याबाबत काही सूचना प्रशासनास केल्या. त्यावर आ. पाटील यांनी पुण्यातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिक, व्यापारी, पर्यावरणप्रेमी, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करावी, अशी सूचना केली. तसेच नळस्टॉप चौकातील उड्डाणपूलाखाली स्थानिक व्यापाऱ्यांना ‘पे ॲन्ड पार्किंग’ तत्वावर वाहन लावण्यास आयुक्तांनी या बैठकीत तत्वतः मान्यता दिली. त्याचे नियोजन तातडीने करण्याची सूचना आ.‌पाटील यांनी केली.

Contributed Medical Assistance Scheme : PMPML : पीएमपी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य बिलासाठी देखील वाटच पाहावी लागणार  : 4 कोटी देण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलला 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य बिलासाठी देखील वाटच पाहावी लागणार

: 4 कोटी देण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलला

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्या सोबतच पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना देखील महापालिकेच्या अंशदायी आरोग्य योजनेचा लाभ दिला जातो. कर्मचाऱ्यांना फक्त 10% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित 90% रक्कम महापालिका देते. यासाठी 4 कोटी देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. त्यावर अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्य सभेच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. मात्र मुख्य सभेने हा प्रस्ताव महिन्या भरासाठी पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे आरोग्य बिलासाठी देखील पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना वाटच पाहावी लागणार आहे.

: स्थायी समितीने मान्य केला होता विषय

महापालिकेच्या वतीने अंशदायी आरोग्य राबवली जाते. महापालिका कर्मचारी, पीएमपी कर्मचारी, शिक्षण मंडळाचे कर्मचारी, आजी माजी नगरसेवक या सर्वांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. एकूण बिलाच्या 10 % रक्कम कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागते. उर्वरित 90% रक्कम महापालिका संबंधित हॉस्पिटल मध्ये भरते. यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात करोडोंची तरतूद करण्यात येते. दरम्यान पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांची आरोग्य बिलांची 4 कोटींची रक्कम थकीत होती. ती देण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता देखील दिली होती. स्थायी समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असताना हा विषय मंजूर करण्यात आला होता. त्यावर अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्य सभेच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. मात्र मुख्य सभेने हा प्रस्ताव महिन्या भरासाठी पुढे ढकलला आहे. महापालिकेचे प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नुकतीच मुख्य सभा आयोजित केली होती. त्यामध्ये हा विषय पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोग्य बिलासाठी देखील पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना वाटच पाहावी लागणार आहे.