Tag: vikram kumar

Fake Doctor case : ‘या’ प्रकरणामुळे महापालिका आयुक्तांना नोटीस!  : अधिकाऱ्याची पाठराखण केल्याचा ठेवला ठपका

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

‘या’ प्रकरणामुळे महापालिका आयुक्तांना नोटीस!

: अधिकाऱ्याची पाठराखण केल्याचा ठेवला ठपका

पुणे : तथाकथित बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी प्रकरणावरून महापालिका आयुक्तां विक्रम कुमार यांना नोटीस आली आहे. यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका आयुक्तांवर ठेवला आहे. तसेच महापालिका सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ संजीव वावरे यांची पाठराखण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोटीस द्वारे आयुक्तांना डॉ वावरे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. यावर आता महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

: काय म्हटले आहे नोटिशीत?

डॉ महावीर रामचंद्र साबळे यांच्या माध्यमातून Adv रणजितसिंग रमेश धुमाळ यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.

त्यामध्ये केलेल्या निवेदनानुसार  धनसिंग चौधरी यास बोगस डॉक्टर
म्हणून पॅक्टीस करत असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करून जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय प्राधिकृत समितीने दि. २७/०९/२०१३ रोजी घेतला. सदर प्राधिकृत समितीच्या निर्णयानुसार बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी विरुद्ध डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे महाराष्ट्र मेडिकल पॅक्टीशनर्स अॅक्ट १९६१ कलम ३३ (२) अन्वये बनावट डिग्री व त्याआधारे अवैधपणे रुग्णांना औषधोपचार देऊन त्यांचा जीव धोक्यात आणत असल्यामुळे दाखल
केला. याबाबत संबंधित आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने पाठपुरावा करून त्या बोगस डॉक्टरांना शिक्षा करण्याकरिता कार्यवाही करणे आवश्यक होते. या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी हे डॉ. संजीव वावरे होते. परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे दाखल झालेल्या ३०७६/२०१३ FIR मध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना या वैशिष्ट्यपूर्ण कायद्याची तरतूद समजावून देऊन गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे वैधानिकरीत्या
बंधनकारक होते. परंतु, पोलिसांनाच ज्ञात असलेल्या कारणास्तव डेक्कन पोलीस स्टेशनने या प्रकरणात “C” समरीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
वावरे यांनी हा प्रस्ताव वैधानिक जबाबदारी म्हणून बोगस वैद्यकिय व्यवसायिक शोध समिती की जी आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षतेखाली असते, त्यांच्या समोर ठेवून समितीचे आदेश घेणे आवश्यक होते परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी “C” समरीचा डेक्कन पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव स्वतःच्या स्तरावर
मान्य केला. सबब, डॉ. संजीव वावरे यांचे कृत्य म्हणजे आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षते खालील समितीचे अधिकार स्वतःच वापरण्यासारखे होते व सदर कृत्य हे प्रशासकीयदृष्ट्या वरिष्ठ प्राधिकरणाचे अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. सदर कृत्य हे केवळ बेकायदेशीर कृत्यच नसून एका गहन, सामाजिक महाभयंकर गैरप्रकारास पाठीशी घालण्याचे कृत्य आहे. हे कृत्य केवळ गुन्हेगाराला (बोगस डॉक्टरांना) पाठीशी घालण्यासारखे होते.

नोटीस नुसार  उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता तेथे मनपा आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणले कि, डॉ.संजीव बावरे यांचे हे वर्तन आक्षेपार्ह, गैरजबाबदार व अधिकार कक्षापलीकडचे असल्याने आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करू आणि डॉ. संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध भूमिका सेशन कोर्ट पुणे येथील प्रकरणात घेऊन आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले कि, आम्ही हे गैरकृत्य करणाऱ्या डॉ.संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध कारवाई करीत आहोत. परंतु, अशी कोणतीही कारवाई डॉ.संजीव वावरे यांचेविरुद्ध झाल्याचे दिसून येत नाही.
कृत्यामुळे बोगस डॉक्टरांवर कारवाई होत नाही किंवा त्यास प्रशासनाकडून पाठीशी घातले जाते असा संदेश बोगस डॉक्टरांकडे जाऊन ते अधिक निर्दावले जाऊ शकतात व रुग्णांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. तसेच मा. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे शपथेवर डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई करण्याचे नमूद करूनही ही कारवाई न झाल्याने तो न्यायालयाचा अवमानही होत आहे. अधिकाऱ्यांची एकूण वर्तणूक लक्षात घेता या पूर्वीचे तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक,  कुणाल कुमार, सौरभ राव यांनी सदर
प्रकरणांत कार्यवाही केली होती. परंतु, आपण एक सक्षम अधिकारी असून देखील आपणाकडून त्यापुढील कारवाई झालेली दिसून येत नाही. यामुळेच, डॉ. संजीव वावरे यांचे बेकायदेशीर वर्तनास प्रतिबंध घालणे ऐवजी कारवाई करणेऐवजी त्यांना पाठीशी घातले जात आहे का असाच प्रश्न निर्माण होत आहे.

नोटीस नुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने पुणे महानगरपालिकेकडून डॉ. संजीव बावरे यांची खातेनिहाय चौकशी प्रक्रिया ही प्रचलित नियमानुसार सुरु झाली असल्याने मे उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार ती पूर्ण करणे न्यायिकदृष्ट्या अभिप्रेत आहे. बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समिती ही वैधानिकरीत्या ज्या व्यक्ती विनापरवाना वैद्यकीय व्यवसाय करतात त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याची तांत्रिक समिती आहे. सदर समिती ही खातेनिहाय चौकशी अधिकार म्हणून कार्य करू शकत नाही. त्यामुळे डॉ.संजीव वावरे यांचे प्रकरण पुणे मनपा कडील खातेनिहाय चौकशी अंतर्गत पूर्ण करणे कायदेशीर असल्याचा अभिप्राय दिला जात होता. हे कृत्य फक्त डॉ. संजीव वावरे यांना पाठीशी घालून या प्रकरणात चालढकल केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

नोटीस मध्ये पुढे म्हटले आहे कि,  नमूद बाबींचा विचार करता मनपाचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम अन्वये ही आयुक्त, मनपा यांची जबाबदारी आहे, आपण डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई केलेली नाही. ज्याअर्थी विधी विभागाच्या कन्सल्टंट वकीलाबरोबर चर्चा करून निर्णय घेणे म्हणजे स्वत:च्या समिती, आयुक्त आरोग्य अधिकारी यांचे अधिकार वापरले आहेत त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांनी विधी विभागाशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात आला होता. हा त्यांचा चुकीचा खुलासा देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे : ज्याअर्थी धनसिंग चौधरी यांनी पुणे मनपावर १०० कोटी रुपयांचा दावा दाखला केला आहे; त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांचेमुळे पुणे मनपाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.आपणास सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते कि, सदर नोटीस मिळाले पासून ३० दिवसाच्या आत सदर डॉ. संजीव वावरे यांचेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा आपणाविरुद्ध करण्याकरिता यथास्थित न्यायालय किंवा शासनाकडे दाद मागण्यास आमचे अशिलांस भाग पडेल व त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या खर्चासहित सर्व परिणामांची जबाबदारी आपणावर असेल याची नोंद घ्यावी.

आता यावर महापालिका आयुक्त काय करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

River Improvement : नदी सुधार प्रकल्प : सामाजिक संस्थांसोबत आज बैठक 

Categories
Breaking News PMC पुणे

नदी सुधार प्रकल्प : सामाजिक संस्थांसोबत आज बैठक 

पुणे : मुळा-मुठा नदी काठ सुधारणा प्रकल्पावर पर्यावरणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्याने त्या आक्षेपांबाबत महापालिकेचे अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची आज बैठक होणार आहे. या प्रकल्पाबाबत सामाजिक संस्थांच्या हरकतींवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

नदीकाठ सुधार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे, भविष्यात शहराला पुराचा धोकाही होण्याची शक्यता व इतर आक्षेप सामाजिक संस्थांनी घेतला होता. त्यावर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी याप्रकल्पावर पुण्यातील एका कार्यक्रमात बोट ठेवून याचा अभ्यास करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या धोक्यासंदर्भात मुंबईत १२ मार्च रोजी शरद पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यामध्ये चर्चा करताना पर्यावरणवादी व महापालिकेचीही बाजू ऐकून घेण्यात आली. त्यानंतर अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती १५ दिवसात त्यांचा अहवाल सादर करणार आहे.याच वेळी या प्रकल्पावर पुण्यातील सामाजिक संस्था, संघटना, पर्यावरणवादी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी १६ मार्च रोजी जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेची बैठक होईल असे आदेश जयंत पाटील यांनी दिले. त्यानुसार ही बैठक उद्या सकाळी ११ वाजता होत असून, महापालिकेने या प्रकल्पावर कोणते आक्षेप घेतले जाऊ शकतात याचा विचारू करून त्याबाबत तयारी करण्याची लगबग सुरू होती.
“बैठकीत शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीसमोर महापालिका प्रकल्पाचे सादरीकरण करणार आहे. त्यावेळी महापालिकेचा आराखडा तयार करणारे तज्ज्ञही उपस्थित राहणार आहेत.’’
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

PMC Budget Dispute : हेमंत रासनेंच्या  अंदाजपत्रकावर आयुक्त घेणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

हेमंत रासनेंच्या  अंदाजपत्रकावर आयुक्त घेणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन

पुणे : स्थायी समितीला हेमंत रासने यांनी 9716 कोटींचे बजेट सादर केले. महापालिका आयुक्त  विक्रम कुमार यांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने एक हजार १२४ कोटी रुपयांच्या उपसूचना देऊन त्याचा अंतर्भाग अंदाजपत्रकात कराव्यात असा ठराव केला आहे. मात्र, स्थायी समितीने केलेला ठराव बारगळण्याची शक्यता आहे.महापालिका आयुक्तांनी याबाबत राज्य शासनाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेऊ, असे आज स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षाचे ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी ७ मार्च रोजी स्थायी समितीला सादर केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी कमी मुदत असल्याने हे अंदाजपत्रक मुख्यसभेसमोर जाऊ शकले नाही. अंदाजपत्रक मांडणारच अशी भूमिका माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी घेतली. त्यानुसार मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केले.

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. १४) स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना निधी मिळावा यासाठी ‘स’यादी तयार केली. त्याचबरोबर भाजला विरोध करणाऱ्या विरोधकांनीही त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांची ‘स’यादी स्थायीला सादर केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक हजार १२४ कोटी रुपयांची ‘स’ यादी मंजूर केली व आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिली. त्यामुळे आता महापालिकेचे अंदाजपत्रक ९ हजार ७१६ कोटी रुपयांचे झाले आहे.

स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देऊन नगरसेवकांची कामे त्यात घुसविण्याचा प्रकार यंदा प्रथमच झाला आहे. त्यामुळे या उपसूचना स्वीकारल्या जाणार का? स्वीकारल्या तर नगरसेवकांचा कालावधी संपलेला असताना त्याची अंमलबजावणी कशी शक्य आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. स्थायी समितीला ठराव मांडून तो मंजूर करण्याचा अधिकार असला तरी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देता येत नाहीत. त्यामुळे या ११२४ कोटीच्या कामांची यादी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाचा भाग बनू शकत नसल्याने अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘‘स्थायी समितीमध्ये ‘स’यादी मंजूर करून अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाला पत्र लिहून अभिप्राय घेतला जाईल. अभिप्रायानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.’’

: विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त.

Encroachment : Pune Municipal Corporation : आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!  : आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!

: आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत

पुणे :  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी आज प्रशासकपदाची (PMC Administrator) सुत्रे हाती घेतली आहेत. पहिल्याच दिवशी शहरातील पदपथ आणि मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीररित्या व्यवसाय करून विद्रुपीकरणात भर घालणार्‍या अनधिकृत व्यावसायीकांना दणका दिला आहे. पदपथ आणि इमारतींच्या ओपन स्पेसवर (Open Space) सुरू असलेले बेकायदा व्यवसाय (Illegal Business) आणि अतिक्रमणे (Encroachments) तातडीने काढून घ्यावेत अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आता या आदेशामुळे मात्र शहरात अतिक्रमण कारवाई जोरात होणार, हे नक्की मानले जात आहे. कारण यापूर्वी कारवाई करताना नगरसेवक मध्यस्थी करायचे. मात्र आता नगरसेवकांचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आता मोकळीक मिळाली आहे.

महापालिकेच्या नगरसेवकांची सोमवारी (दि.१४ मार्च) मुदत संपली आहे. आजपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे कामकाज पाहाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी विक्रम कुमार यांनी शहरातील रस्ते आणि मोकळे करण्यास प्राधान्य दिले आहेत. पदपथ, रस्त्यांच्या कडेला आणि इमारतींच्या साईड, फ्रंट मार्जीनमध्ये सुरू असलेले पथारी व्यवसाय, हॉटेल्स व अन्य व्यवसाय तातडीने बंद करावेत. तसेच यासाठी उभारण्यात आलेले तात्पुरते मंडप, स्ट्रक्सर्च संबधित व्यावसायीकांनी काढून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. यानंतरही बेकायदा व्यावसायीक आढळल्यास त्यांच्यावर अतिक्रमण विभागाच्यावतीने कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Centralized Command Center : ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ : केंद्राचा निधी असताना पुणे महापालिका का खर्च करणार? 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ : केंद्राचा निधी असताना महापालिका का खर्च करणार?

: बजेट मध्ये 40 कोटींची तरतूद

 – महापालिका आयुक्तांची संकल्पना

 पुणे.  शहरातील सर्व संस्थांना एकत्र करून लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच आपत्तीच्या वेळी लोकांना मदत करण्यासाठी ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ तयार करण्यात आले आहे.  सध्या त्यावर स्मार्ट सिटी कार्यालयाचे नियंत्रण आहे.  पण तिथून आता नीट काम होताना दिसत नाही.  त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी तो महापालिका भवनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.  याद्वारे वाहतूक नियोजन, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा आदींचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.  त्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  त्याची तरतूद महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. दरम्यान या कामासाठी केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी अंतर्गत निधी येणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही महापालिका त्यासाठी एवढा खर्च का करणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
 – स्मार्ट सिटी कार्यालयात वॉर रूम तयार करण्यात आली आहे
 शहरातील नागरिकांना वाहतूक ते आपत्ती अशा विविध समस्यांपासून मुक्त करण्यासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.  याद्वारे महापालिका, स्मार्ट सिटी, पीएमपी, पोलीस, अग्निशमन दल अशा सर्व संस्था एकाच छताखाली आणल्या आहेत.  यामध्ये प्रमुख ५ पॅरामीटर्स करण्यात आले आहेत.  यामध्ये रस्त्यावर कोणतीही आपत्ती आल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा, त्यासाठी शहरातील चौक यंत्रणा बसवावी.  पूर किंवा तत्सम आपत्ती टाळण्यासाठी व्यवस्थापित करणे.  महापालिकेची विविध माहिती देण्यासाठी व्हीएमडी बसवणे.  अशा पॅरामीटर्स समाविष्ट आहेत.  त्यानुसार स्मार्ट सिटी कार्यालयात कमांड सेंटरची वॉर रूम बांधण्यात आली.  मात्र सध्या व्हीएमडीशिवाय कोणतेही काम केले जात नाही.  केवळ कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वॉर रूमने चांगले काम केले.
 – अर्थसंकल्पात तरतूद
 मात्र आता आगामी काळात या केंद्राचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.  त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पावले उचलली आहेत.  हे केंद्र आता महापालिका भवनात आणण्यात येणार आहे.  यामध्ये स्मार्ट सिटी, पीएमपी, अग्निशमन दल तसेच पालिकेच्या संगणक प्रणालीचे एकत्रिकरण केंद्रीत पद्धतीने केले जाणार आहे.  यासोबतच वाहतूक नियोजन, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा, तक्रार निवारण यंत्रणा या केंद्रांतर्गत व्यवस्थापित करण्यात येणार आहे.  त्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  त्याची तरतूद महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.  लवकरच याबाबतचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.  यातून प्रशासनालाही निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.  आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान या कामासाठी केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी अंतर्गत निधी येणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही महापालिका त्यासाठी एवढा खर्च का करणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Budget of PMC : महापालिका आयुक्तांनी सादर केले 8 हजार 592 कोटींचे अंदाजपत्रक  : समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देणार : विक्रम कुमार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्तांनी सादर केले  8 हजार 592 कोटींचे अंदाजपत्रक 

: समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देणार : विक्रम कुमार 

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी आज पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) स्थायी समितीला सादर केले. तब्बल ८५९२ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केले आहेत. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात यंदा सुमारे हजार कोटीची वाढ केली आहे. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली आहे. दरम्यान आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले कि बजेटच्या माध्यमातून समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच ppp माध्यमातून जास्तीत जास्त विकासकामे करण्यात येतील.

: कात्रज -कोंढवा रोड मार्गी लावणार

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले कि यावर्षी काहीही करून कात्रज कोंढवा रोड मार्गी लावण्यात येईल. किमान त्याचे काही स्ट्रेचेस तरी पूर्ण करण्यात येतील. त्यासाठी आम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करणार आहोत. आयुक्त म्हणाले, प्रॉपर्टी टॅक्स मधून 2100 कोटी वसूल केले जातील. तसेच संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामे केली जातील 

: अशा आहेत प्रमुख तरतुदी

शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न विचारात घेऊन आयुक्तांनी विश्रांतवाडी येथे राष्ट्रीय मार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाणपूल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे सिंहगड रस्ता सन सिटी येथून ते कर्वेनगर मधील पूल बांधणे, पाषण पंचवटी येथून कोथरूड पर्यंत बोगदा तयार करणे, खराडी बायपास येथे उड्डाण पूल बांधणे, यासह कल्याणी कल्याणीनगर ते कोरेगाव होणाऱ्या पुलाचे काम करणे यासह नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविणे यासाठी 669 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केली आहे. पथ विभागासाठी 514 कोटींची भांडवली तरतूद केली आहे. शहरांमध्ये दहा किलोमीटर लांबीचे सायकल ट्रॅक तयार करणे, मध्यवर्ती पेठांमधील लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, शिवाजी रस्ता डांबरीकरण करणे. अर्बन स्ट्रिट प्रोग्राम अंतर्गत पाच रस्त्यांचे नव्याने डिझाईन करण्यात येणार आहे. लॉ कॉलेज रस्त्याला समांतर असा बालभारती ते पौड रस्ता या दोन किलोमीटर रस्त्याला नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कात्रज कोंढवा रोड चे उर्वरित काम करून घेण्यात येणार आहे.घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरात चार नव्याने प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. घनकचरा विभागासाठी  अंदाजपत्रकात 128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कचरा व्यवस्थापन करणे सात राॅम्पचे आधुनिकीकरण करणे, ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे पुणे कॅन्टोन्मेंट येथील प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पांची संख्या मर्यादित असली तरी उत्पन्न वाढीमध्ये स्थानिक संस्था करातून 330 कोटी, वस्तू व सेवा करातून २१४४ कोटी, मिळकतकरातून 2 हजार 160 कोटी पाणी पट्टीतून 294 कोटी शासकीय अनुदान 512 कोटी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून 500 कोटी बांधकाम परवानगी शुल्कातून 1157 कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेतून 200 कोटी असे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

PMC Budget : Commissioner Vikram Kumar : महापालिका आयुक्त आज सादर करणार अंदाजपत्रक  : पुणेकरांना काय नवीन योजना मिळणार? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त आज सादर करणार अंदाजपत्रक 

: पुणेकरांना काय नवीन योजना मिळणार? 

पुणे – महापालिका (Pune Municipal) आयुक्त विक्रम कुमार (Commissioner Vikram Kumar) हे आज (ता. ७) महापालिकेचा २०२२-२३ या वर्षाचे अंदाजपत्रक (Budget) स्थायी समितीला सकाळी साडेअकरा वाजता सादर करणार आहेत.

गेल्या वर्षभरात अनेक मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता दिल्याने त्या कामांसाठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्षाच्या अंदाजपत्रकात नवे प्रकल्प असणार की, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार हे यातून स्पष्ट होणार आहे. पुणे  महापालिकेची निवडणूक लांबल्याने महापालिका आयुक्तांना २०२२-२३ या पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडण्याची संधी मिळाली आहे. महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार असून, पुढील सात दिवसांत स्थायी समिती अध्यक्षांना त्यांचा अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही, त्यात तांत्रिक अडचणी येतील, त्यामुळे आगामी वर्षात आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होईल, असा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सूर आहे.

पुणेकरांना काय मिळणार? याकडे लक्ष 

विक्रम कुमार यांनी गेल्यावर्षी २०२१-२२ या वर्षाचे ७६५० कोटी रुपयांचे अंदाजत्रपकात स्थायी समितीला मांडले होते. स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यात भर घालून ८३७० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला, मात्र गेल्या एप्रिल ते जानेवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला ५४४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यंदा ३१ मार्चपर्यंत अखेर सुमारे ६ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तरीही आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा किमान दीड हजार कोटींची तूट राहणार आहे.

आगामी  वर्षभरात महापालिकेला ११ गावांचा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, संगमवाडी ते बंडगार्डन नदीकाठ सुधार प्रकल्प, नदीसुधार प्रकल्प (जायका), वैद्यकीय महाविद्यालय, समान पाणी पुरवठा प्रकल्प, सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूल, महापालिका, पीएमटी, शिक्षण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा फरक यांसह इतर मोठ्या कामांसाठी सुमारे १५०० कोटींची भांडवली तरतूद अनिवार्यच आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकात पुणेकरांना काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Administrator on PMC : Vikram Kumar : 15 मार्चपासून पुणे महापालिकेवर प्रशासक! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

15 मार्चपासून पुणे महापालिकेवर प्रशासक!

: आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे जबाबदारी

पुणे – पुणे महापालिकेची (Pune Municipal) मुदत संपण्यापूर्वी आचारसंहिता (Code of Conduct) लागणे अशक्य असल्याने आता महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (State Government) घेतला आहे. १५ मार्च पासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) हे प्रशासक म्हणून काम करणार आहेत.

पुणे महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी- मार्च महिन्यात होऊन १३ मार्च पूर्वी नवी महापालिका अस्तित्वात येणे आवश्‍यक होते. पण कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढे गेली आहे. ही निवडणूक दोन महिने ते सहा महिने पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे १४ मार्च नंतर पुणे महापालिकेवर प्रशासक येणार हे निश्‍चीत झाले आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रशासक नेमण्यात यावा असे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून देण्यात आले आहेत. ही जबाबदारी १५ मार्चपासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून काम करणार आहेत.

Pune Unlock : PMC : पुणेकरांना महापालिकेचा दिलासा  : निर्बंध केले शिथिल

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणेकरांना महापालिकेचा दिलासा

: निर्बंध केले शिथिल

पुणे : कोरोनाचा संसर्ग आणि रुग्णसंख्या कमी झाल्याने राज्य सरकारने राज्यातील निर्बंध शिथिल केले आहेत. हे आदेश मिळाल्यानंतर आज (ता. ३) पुणे महापालिकेने याबाबत आदेश काढले. नाट्यगृह, चित्रपटगृह, हॉटेल, रेस्टॉरंट, शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आदेश काढले आहेत.

असे आहेत आदेश.


– सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह सोहळे, अंत्यविधी हे जागेच्या किंवा हॉलच्या ५० टक्के क्षमतेने सुरू होतील
– महापालिकेच्या क्षेत्रातील विशेष शाळा, कार्यशाळा, कोचिंग क्लास, वसतिगृहे, अंगणवाडी पूर्ण क्षमतेने सुरू करता येतील
– मॉल, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, रेस्टॉरंट, बार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, धार्मिकस्थळे, पर्यटनस्थळे १०० टक्के क्षमतेने सुरू करता येतील
– लसीकरण झालेल्या नागरिकांना प्रवासासाठी बंधन नाही
– लसीकरण अपूर्ण असलेल्या नागरिकांना आंतरराज्य प्रवासासाठी ७२ तास आधी आरटीपीसीआर चाचणी करणे आवश्‍यक
– सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, औद्योगीक व वैज्ञानिक संस्था १०० टक्के क्षमतेने सुरू होतील
– सार्वजनिक वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार
– हे आदेश पुणे कॅन्टोन्मेंट व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनांही लागू राहतील.

Audit : Bill : PMC : 25 मार्च नंतर एक ही बिल स्वीकारणार नाही  : महापालिका आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

25 मार्च नंतर एक ही बिल स्वीकारणार नाही

: महापालिका आयुक्तांचे आदेश

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागाकडून बिले तयार करून ऑडिट ला पाठवण्यासाठी नेहमीच उशीर केला जातो. विभागाकडून ऐनवेळेला म्हणजे 31 मार्च लाच बिले सादर केली जातात. ही गोष्ट महापालिका आयुक्तांच्या लक्षात आली आहे. याकडे आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता 25 मार्च नंतर ऑडिट साठी एक ही बिल स्वीकारले जाणार नाही, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. शिवाय कामाच्या वर्क ऑर्डर 17 मार्च च्या अगोदर द्याव्यात. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

: असे आहेत आयुक्तांचे आदेश

पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकीय तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत . आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, बहुतांश वेळा विविध कार्यालयांकडून विकास कामांची भांडवली,महसुली,वार्डस्तरीय बिले वेळेवर तयार करून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे अर्थान्वीक्षणासाठी (ऑडीट) व अदा करणेसाठी पाठविण्यात येत नाहीत.

कामांची बिले वेळेवर अदा करण्यासाठी मनपा प्रशासानाच्या सर्व विभागांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे.
१. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये करण्यात येणा-या विविध विकास कामांसाठी देण्यात येणा-या कामांच्या वर्कऑर्डस या दिनांक १७ मार्च २०२२ पूर्वी देण्यात याव्या. तथापि या तारखेपूर्वी पुणे मनपा सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ ची आचार संहिता लागू झाल्यास आचारसंहिता तारखेपासून
संपूर्ण आचारसंहिता कालावधीत कोणतेही कार्यादेश जारी करणे अनुज्ञेय असणार नाही.
२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विकासकामांची बिले दिनांक २५ मार्च २०२२ अखेर तयार करून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे अर्थान्वीक्षणासाठी (ऑडीट ) व अदा करण्यासाठी पाठविण्यात यावे.
सर्व खातेप्रमुख यांनी आपले विभागातील सर्व संबंधितांना याबाबत सूचना द्याव्यात. वरील मुदतीनंतर कोणतेही बील स्वीकारले जाणार नाही याची नोंद घेऊन वर विहित केलेल्या वेळेत बिले मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठविण्याची सर्व खातेप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी.