PMC commissioner | पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

| 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता

पुणे | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार(PMC Pune commissioner Vikram kumar) यांनी नवा पायंडा पाडत नवा ‘विक्रम’ (new record) स्थापित केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या (Financial year) पहिल्याच महिन्यात महापालिका आयुक्‍तांनी तब्बल 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता (Financial Committee nod) दिली आहे. पुढील वर्षभरातील ही कामे आहेत. (Pune Municipal Corporation)

दरवर्षी प्रमाणे महापालिका आयुक्तांनी यावर्षी देखील वित्तीय समिती (Financial committee) स्थापन केली आहे. प्रशासकीय कामकाजात विकास कामांच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांनी वित्तीय समिती नेमली आहे. त्यामुळे, या समितीने मान्यता दिलेल्या विकासकामांच्याच निविदा (Devlopment work tender’s) काढल्या जातात. मात्र, अनेकदा समितीत उशीरा मान्यता मिळाल्यास त्याचा तातडीच्या कामांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍तांनी पहिल्यांदा अशा प्रकारे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात सर्वच कामांना मान्यता नवा विक्रम केला आहे. तर, प्रशासनाकडून तातडीने कामांचे पूर्वगणन पत्रक (Estimate) तयार करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्‍तांनी मान्यता दिलेल्या या कामांमध्ये 1 हजार 240 कोटी रुपयांची महसुली (Revenue work) , तर 890 कोटी रुपयांच्या भांडवली (capital work) कामांचा समावेश आहे. आयुक्तांचा हा नवाच विक्रम आहे. मात्र यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. (PMC Pune commissioner Vikram Kumar)

GST | PMC | GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार  | लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब 

Categories
Breaking News PMC पुणे

GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार

| लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब

पुणे |  मनपा प्रशासनातील विविध खात्यांमार्फत विकास कामांची /निविदा कामांची देयके अर्थात बिले अदा करण्यासाठी अंतर्गत अर्थान्वीक्षक विभागाकडे सादर केली जातात. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण करताना ज्या कामांना वस्तू व सेवा कर (GST) देय नाही अशा कामांच्या देयकांमध्ये सुद्धा सदर कराची रक्कम अदा करण्याचे दर्शवून देयके सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत लेखा विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. आगामी काळात असे प्रकार झाल्यास याबाबत खात्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.
याबाबत लेखा व वित्त अधिकारी यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार अशा पद्धतीने बिले सादर करणे ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नसल्याने पूर्वगणनपत्रक तयार करतानच संबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे ? याबाबत मनपाचे कर सल्लागार यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुगप/निविदा प्रकरणे सादर करणेबाबत सर्व खात्यांना कळविण्यात आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षक यांनीही वस्तू व सेवा कराबाबत काही खात्यांकडून पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

जीएसटी कौन्सिलची अधिसूचना क्र. १२/२०१७ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये (प्युअर सर्व्हिस) मध्ये लेबर किंवा मशिनच्या सहाय्याने स्वछतेचे/ / साफ़सफ़ाईचे/ राडारोडा उचलणेचे काम करून घेतले जाते अशा कामांना जीएसटीमध्ये सुट आहे (जीएसटी देय नाही) तसेच जीएसटी कौन्सिलचे अधिसूचना क्र. २/२०१८ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये वस्तू पुरवठा व सेवा ( संमिश्र सेवा ) अशा कामामध्ये वस्तू पुरवठा किंमत ही एकूण करार मूल्याच्या २५% पेक्षा कमी आहे अशा कामांना जीएसटी मधून सूट आहे (जीएसटी) देय नाही. ही बाब आपल्या विभागातील सर्व संबंधित सेवक/ अधिकारी यांना अवगत करावी व निविदा कामांची बिले  तयार करताना त्यानुसार दक्षता घेण्यात यावी.
याप्रमाणे  दक्षता न घेता देयके सादर केल्यास व वस्तू व सेवा कर लागू नसलेल्या कामांना कराची रक्कम अदा केली गेल्यास अथवा कराबाबत त्रुटीयुत्तः देयके सादर केल्याने देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास व तक्रारी प्राप्त झाल्यास याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी व दायित्व संबंधित खात्याचे राहील. असा इशारा देण्यात आला आहे.

GIS Base Map | PMC | विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीत होत आहेत कि नाही? यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे आहे लक्ष  | खात्यांकडून मागवला अहवाल 

Categories
Breaking News PMC पुणे

विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीत आहेत कि नाही? यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे आहे लक्ष

| खात्यांकडून मागवला अहवाल

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत नसल्याचे निदर्शनास येत होते. यामुळे महापालिकेच्या तीनही अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना फटकारले होते. आणि जुन्या व यापुढे करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस मॅपवर करण्यात याव्यात. असे आदेश दिले होते. दरम्यान या नोंदी होत आहेत कि नाही, यावर देखील अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
तदनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून घ्यावयाच्या असून सर्व संबंधित विभागप्रमुख/खातेप्रमुखांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत संदर्भाकित अन्वये आदेश देण्यात आले होते. तथापि विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत
नसल्याचे निदर्शनास येत होते.  १४/०१/२०२१ च्या कार्यालयीन
परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रकीय सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील “स” यादीसह पूर्ण झालेली कामांची नोंद सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून ,सदर GIS नोंदी पूर्ण झाल्या बाबतचा अहवालाची पडताळणी मा माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करून,GIS नोंदीबाबत संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावेत. तसेच यापुढेही करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस
मॅपवर करण्यात याव्यात.तरी सर्व संबंधित विभाग/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते.

त्यानंतर आता खरंच असे काम होते आहे कि नाही यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे. या बाबतचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून काढण्यात आले आहेत.

MLA Fund | Sunil Tingre | सोसायट्यांमध्ये होणार आता आमदार निधीतून विकासकामे

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

सोसायट्यांमध्ये होणार आता आमदार निधीतून विकासकामे

– आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे |  शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आता स्थानिक आमदार निधीच्या माध्यमातून विकासकामे करता येणार आहेत. त्यानुसार एका सोसायट्यांमध्ये जास्तीत जास्त 50 लाखापर्यंतची विकासकामे करता येणार असून त्यामध्ये रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक़, सीसीटिव्ही कॅमेरे अशा कामांचा समावेश आहे.
          राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी सोसायट्यांमध्ये विकासकामे करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी गेली वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापुर्वी आमदार निधीतून सहकारी सोसायट्यांमध्ये विकासकामे करता येत नव्हती. त्यात अनेक सोसायट्यांमधील नागरि समस्या सोडविण्यास मर्यादा येत होती. या निर्णयाने मात्र सोसायटीधारकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान या कामांसाठी काही अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार एका आमदाराला एका वर्षात अडीच कोटींची विकासकामे करता येणार आहेत. संबधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्थेतंर्गत झालेली असणे बंधनकारक आहे. तसेच या सोसायटीला महापालिकेची मंजुरी असणे म्हणजेच भोगवटापत्र असणे आवश्यक आहे.

सोसायट्यांमध्ये करता येणारी विकासकामे

– रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे
– सिस्थेटिंक रस्ते विकसीत करणे
– सोसायट्यांतील रस्त्यांवर पेव्हिंग बसविणे
– जॉगिग ट्रॅक विकसीत करणे
– व्यायाम शाळा अथवा छोटे मैदान करणे
– छोटे उद्यान आणि ट्रि गार्डन करणे
– सीसीटिव्ही कॅमेरे आणि अग्निशमन यंत्रणा बसविणे
– इलेट्रिक व्हेईकल चार्जींग स्टेशन उभारणे
– सोलर सिस्टीम यंत्रणा बसविणे
– सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
– कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
– रेन हार्विस्टिंग प्रकल्प उभारणे
——————————
शहरी भागातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये काही हजार नागरिक असतात. त्यात विकासकामे करण्यास परवानगी नव्हती. प्रामुख्याने सोसायट्यांतील रहिवाशांना फ्लॅटचे हप्ते, मिळकतकर, मेंटेन्स याचा खर्चाचा भार सहन करावा लागत असल्याने सोसायट्यातील अंतर्गत विकासकामे करण्यास अडचण येत होती. आता मात्र हा प्रश्न सुटणार आहे.
             सुनिल टिंगरे, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस.

Audit : Bill : PMC : 25 मार्च नंतर एक ही बिल स्वीकारणार नाही  : महापालिका आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

25 मार्च नंतर एक ही बिल स्वीकारणार नाही

: महापालिका आयुक्तांचे आदेश

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागाकडून बिले तयार करून ऑडिट ला पाठवण्यासाठी नेहमीच उशीर केला जातो. विभागाकडून ऐनवेळेला म्हणजे 31 मार्च लाच बिले सादर केली जातात. ही गोष्ट महापालिका आयुक्तांच्या लक्षात आली आहे. याकडे आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता 25 मार्च नंतर ऑडिट साठी एक ही बिल स्वीकारले जाणार नाही, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. शिवाय कामाच्या वर्क ऑर्डर 17 मार्च च्या अगोदर द्याव्यात. असे ही आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

: असे आहेत आयुक्तांचे आदेश

पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकीय तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत . आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, बहुतांश वेळा विविध कार्यालयांकडून विकास कामांची भांडवली,महसुली,वार्डस्तरीय बिले वेळेवर तयार करून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे अर्थान्वीक्षणासाठी (ऑडीट) व अदा करणेसाठी पाठविण्यात येत नाहीत.

कामांची बिले वेळेवर अदा करण्यासाठी मनपा प्रशासानाच्या सर्व विभागांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे.
१. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये करण्यात येणा-या विविध विकास कामांसाठी देण्यात येणा-या कामांच्या वर्कऑर्डस या दिनांक १७ मार्च २०२२ पूर्वी देण्यात याव्या. तथापि या तारखेपूर्वी पुणे मनपा सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ ची आचार संहिता लागू झाल्यास आचारसंहिता तारखेपासून
संपूर्ण आचारसंहिता कालावधीत कोणतेही कार्यादेश जारी करणे अनुज्ञेय असणार नाही.
२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विकासकामांची बिले दिनांक २५ मार्च २०२२ अखेर तयार करून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे अर्थान्वीक्षणासाठी (ऑडीट ) व अदा करण्यासाठी पाठविण्यात यावे.
सर्व खातेप्रमुख यांनी आपले विभागातील सर्व संबंधितांना याबाबत सूचना द्याव्यात. वरील मुदतीनंतर कोणतेही बील स्वीकारले जाणार नाही याची नोंद घेऊन वर विहित केलेल्या वेळेत बिले मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठविण्याची सर्व खातेप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी.

Kothrud : Ward No 10,11 : कोथरूडच्या विकासकामांवर आहे लक्ष! 

Categories
PMC Political पुणे

कोथरूडच्या विकासकामांवर आहे लक्ष!

: वस्ती भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

: आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

: प्रभाग १० आणि ११ मधील‌ विविध विकासकामांचे भूमिपूजन

पुणे : कोथरूडचा विकासासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे.‌ तसेच वस्ती भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

कोथरुड मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक १० नवकेतन कॉलनी, धनकुळे चाळ, हमराज चौक, पीएमसी कॉलनी येथे ड्रेनेज लाईन टाकणे आणि प्रभाग क्रमांक ११ मधील सुतारदरा दत्त मंदिर येथे रस्त्याच्या कॉंक्रेटिकरणासाठी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या स्थानिक आमदार विकासनिधीतून निधी उपलब्ध करून दिला असून, या दोन्ही कामांचे भूमिपूजन आज आ. पाटील यांच्या उपस्थितीत स्थानिक नागरिकांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला भाजपा कोथरुड मंडल अध्यक्ष पुनित जोशी, नगरसेवक किरण दगडे-पाटील, नगरसेविका अल्पना वर्पे, डॉ. श्रद्धा प्रभुणे-पाठक, छाया मारणे, अजय मारणे, युवा मोर्चा सरचिटणीस अभिजीत राऊत, विलास मोहोळ, अभिजीत गाडे यांच्या सह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

आ. पाटील म्हणाले की, कोथरुडच्या विकासासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील कोणतीही समस्या विकासासाठी कधीही निधी कमी पडू दिला नाही. त्याउलट ज्या कामांना आमदार निधीतून मदत मिळणे शक्य नाही, तेथील प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकसहभागातून निधी उपलब्ध करून देऊन, नागरिकांना त्या समस्येतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे वस्ती भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही.

ते पुढे म्हणाले की, आमदार निधीतून मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करुन देणं ही जशी कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी ही विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

PMC : Irrigation : महापालिकेसोबत नेहमीच पत्रयुद्ध खेळणारे पाटबंधारे आता साधणार समन्वय! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेसोबत नेहमीच पत्रयुद्ध खेळणारे पाटबंधारे आता साधणार समन्वय!

: विविध कामे मार्गी लावण्यासाठी समन्वय समिती गठीत

पुणे : पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महापालिकेला नेहमीच पाणी वापर कमी करा म्हणून सुनावले जाते. शिवाय अतिरिक्त पाणी वापराचा दंडपाटबंधारे समन्वय  भरा म्हणून नेहमीच पत्र देखील पाठवले जातात. शिवाय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाटबंधारे कडून महापालिकेबाबत नेहमीच तक्रार केली जाते. मात्र आता पाटबंधारे विभाग महापालिका प्रशासनासोबत समन्वय साधणार आहे. कारण महापालिकेलाच या समन्वयाची आवश्यकता आहे. विविध कामे मार्गी लावण्यासाठी ५ लोकांची एक समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये महापालिका आणि पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

५ अधिकाऱ्याची समिती

पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाच्या मालकीच्या जागेमध्ये कामे करताना पाटबंधारे विभागाशी समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. तदनुषंगाने, पुणे महानगरपालिका व पाटबंधारे विभाग यांचेमध्ये समन्वय ठेऊन काम करणेकरीता ५ अधिकाऱ्यांची एक  समिती गठीत करण्यात आली आहे. या  कक्षामार्फत पाटबंधारे विभागाशी निगडीत असलेल्या मर्व कामांमाठी प्रस्ताव तयार करुन सादर करणे, वेळोवेळी पाठपुरावा करणे, पूर्तता करणे व अन्य तदनुषंगिक कामे संबंधित खात्याशी समन्वय साधून कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत करणे अपेक्षित आहे. महापलिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

अशी असेल समिती

अमर शिंदे                     कार्यकारी अभियंता (पथ)
 राजेश बनकर                कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा)
 विपिन शिंदे                   कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)
विजय पाटील                 कार्यकारी अभियंता (जलसंपदा)
जयवंत पवार                 उपअभियंता (मालमत्ता व्यवस्थापन)