Tag: Additional Commissioner

Arvind Shinde | अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे |पथ विभागाच्या वादग्रस्त निविदेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे . वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या अशी आमची मागणी होती. निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी अपात्रतेसाठी सत्ताधारी आमदार व माजी सभागृह नेते प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची बाब आपल्या निदर्शनास आणलेली आहे. तसेच लाखो कोटि रुपयांच्या अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा वापर वरील निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चर्चा देखील आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
विषयांकित निविदेतील सर्व सहभागी  ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्तस्तरावर करण्यात येण्याची आपणास विनंती केली होती.

पत्रांद्वारे आम्ही SMC इन्फ्रा यांचे निविदा पात्रतेस आक्षेप घेतल्यावर नाईलाजाने
प्रशासनास सत्ताधीशांच्या इच्छेविरुद्ध SMC इन्फ्रा यांचे निविदा बाद करावे लागले . मात्र इतर ठेकेदारांच्या निविदा पात्र असताना नियमानुसार इतर ठेकेदारांची निविदा उघडणे क्रमप्राप्त होते . मात्र मर्जीतल्या ठेकेदारास पात्र करता आले नाही यामुळे खुनशी बुद्धीने प्रशासनातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी अख्खी निविदा रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. या निर्णयास आम्ही आक्षेप घेत आहोत सदर बाब दक्षता विभागाच्या प्रदर्शित मनपा टेंडर नियमावलीशी विसंगत असून अन्य पात्र ठेकेदारांवर अन्याय करणारी आहे.

शिंदे यांनी या मागण्या केल्या आहेत

1) निविदा पॅकेज १ते५ रद्द करून विभागून काढाव्यात
2)निविदाप्रक्रिया रद्द करणे शक्य नसल्यास मनपा नियमावली नुसार पारदर्शकतेने राबवावी
3) पॅकेज 4 निविदा रिकॉल न करता मनपा नियमानुसार अन्य 2 पात्र निविदा दारांच्या निविदा नियमानुसार उघडाव्यात
4)पॅकेज १ते ५ ही लिंकिंग टेंडर आहेत .एकाच ठेकेदाराला १ च काम मिळण्यासाठी टेंडर सिरियली ओपन करणे गरजेचे आहे .पॅकेज ४ चा निर्णय होई पर्यंत पॅकेज ५ ओपन करू नये.अन्यथा दोन्ही टेंडर रद्द अगर ओपन एकाच वेळी कराव्यात
5) शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे

सदर प्रकरण लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्याप्रशासकीय गलथानपणाचा उत्तम नमुना आहे.आतापर्यंत अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचारास आपण पाठबळ देऊ नये. प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा ही इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

Additional Commissioner | PMC Pune | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदी कुणाची वर्णी लागणार? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदी कुणाची वर्णी लागणार?

| महापालिका राज्य सरकारकडे पाठवणार प्रस्ताव

पुणे | महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विलास कानडे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले आहे. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी 5 ते 6 नावे चर्चेत आहेत. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पीएमआरडीए कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. यामधून कुणीतरी एक निवडला जाणार आहे, जो निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. मात्र प्रशासकीय सूत्रानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर आणि कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांच्यात रस्सीखेच बघायला मिळणार आहे. दरम्यान अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी इच्छुक नावाची यादी महापालिका लवकरच राज्य सरकारला पाठवणार आहे.
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्त पद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले आहे. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पद नियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारला महापालिकेकडून 5 लोकांच्या नावांची यादी पाठवायची आहे. सामान्य प्रशासन विभागाची ही यादी अंतिम देखील झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर तो सरकारला पाठवला जाईल.
सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पीएमआरडीए कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर यांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. यावर महापालिका आयुक्तच निर्णय घेणार आहेत.
खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नगर अभियंता या पदासाठी पहिल्यापासूनच इच्छुक नाहीत. त्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार उल्का कळसकर पात्र होतात. एक महिला अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त झाली तर पुण्यासाठी ते महत्वाचे मानले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्याखालोखाल दौंडकर, बोनाला आणि खरवडकर यांची नावे येतात. त्यामुळे कळसकर या पदासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
मात्र दुसरीकडे महापालिका अधिनियम कलम 45 मधील तरतुदीनुसार काही नावे यातून अपात्र होऊ शकतात. त्यामुळे इथे शिवाजी दौंडकर यांचीही वर्णी लागू शकते. तसेच तांत्रिक विभागाकडून विद्युत विभागाचे श्रीनिवास कंदूल देखील जोरदार फिल्डिंग लावून आहेत.
तर इकडे महापालिका आयुक्तांच्या मनात दुसरेच काहीतरी घोळते आहे. महापालिका आयुक्तांना असे वाटते कि काही काळासाठी या पदावर महापालिकेचा अधिकारी देण्यापेक्षा सरकारचाच अधिकारी द्यावा. मात्र नियमानुसार तसे करता येत नाही. तरीही आयुक्तांची ही मनीषा कशी फलद्रुप होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काहीही असले तरी याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे सरकार दरबारी जो जास्त ‘वजन’ लावणार आहे. त्याची वर्णी लागणार, हे मात्र नक्की आहे. तसा प्रयत्न कोण करणार, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे.

GIS Base Map | PMC | विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीत होत आहेत कि नाही? यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे आहे लक्ष  | खात्यांकडून मागवला अहवाल 

Categories
Breaking News PMC पुणे

विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीत आहेत कि नाही? यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे आहे लक्ष

| खात्यांकडून मागवला अहवाल

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत नसल्याचे निदर्शनास येत होते. यामुळे महापालिकेच्या तीनही अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना फटकारले होते. आणि जुन्या व यापुढे करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस मॅपवर करण्यात याव्यात. असे आदेश दिले होते. दरम्यान या नोंदी होत आहेत कि नाही, यावर देखील अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
तदनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून घ्यावयाच्या असून सर्व संबंधित विभागप्रमुख/खातेप्रमुखांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत संदर्भाकित अन्वये आदेश देण्यात आले होते. तथापि विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत
नसल्याचे निदर्शनास येत होते.  १४/०१/२०२१ च्या कार्यालयीन
परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रकीय सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील “स” यादीसह पूर्ण झालेली कामांची नोंद सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून ,सदर GIS नोंदी पूर्ण झाल्या बाबतचा अहवालाची पडताळणी मा माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करून,GIS नोंदीबाबत संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावेत. तसेच यापुढेही करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस
मॅपवर करण्यात याव्यात.तरी सर्व संबंधित विभाग/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते.

त्यानंतर आता खरंच असे काम होते आहे कि नाही यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे. या बाबतचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून काढण्यात आले आहेत.

TDR Policy | भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्याचे अधिकार आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्याचे अधिकार आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना!

पुणे | टीडीआर कार्यप्रणाली राबविताना टप्पा क्र. १ महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेनंतर भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडील भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी टप्पा क्र. २ च्या वेळी महापालिका आयुक्त किंवा स्थायी समिती यांची भूसंपादन
प्रकरणाच्या स्थिती नुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.

टीडीआर कार्यप्रणाली राबविताना येणा-या अडचणी व त्यावरील सुधारित धोरण ठरविणेकामी  झालेल्या बैठकीनुसार  पुणे मनपा टीडीआर पोटी जागा ताब्यात घेवून पुणे मनपाचे आर्थिक बचत करीत आहे. त्यामुळे टीडीआर प्रकरणात या प्रक्रियेमुळे विलंब होत असेल तर सदर प्रक्रियमध्ये बदल करणे योग्य होईल याबाबत विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार निर्णय घेण्यात येईल. त्याअनुषंगाने विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार येथून पुढे कार्यवाही सुरू करणेत यावी असे ठरले. त्यानुसार विधी विभागाने अभिप्राय दिला आहे.

“आरक्षित मिळकतीचे संपादनाची कार्यवाही भूसंपादन कायदयातील तरतुदीनुसार आवश्यक असल्याने त्यात ती बाब आर्थिक स्वरूपाची असल्याने मा. स्थायी समिती व मुख्य सभेची मान्यता आवश्यक होती व आहे. परंतू आरक्षित मिळकतीचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देताना त्यात आर्थिक बाब उपस्थित होत नाही आणि आरक्षित मिळकत केवळ टीडीआर चे मोबदल्यात तडजोडीने संपादीत होत असल्याने, आमचे मते अशा टीडीआर प्रस्तावातील आरक्षणाची सुरू असलेली भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी स्थायी समितीचे मान्यतेचे आवश्यकता नाही असे आमचे मत आहे. याशिवाय त्यास महापालिका आयुक्त किंवा मअतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना अधिकार
देणेबाबतची बाब ही प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. टप्पा क्र. २ च्या वेळी महापालिका आयुक्त व स्थायी समिती यांची प्रकरणाच्या भूसंपादन स्थितीनुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना देणेस धोरणात्मक निर्णय घेणेस कायदेशीर अडचण दिसुन येत नाही असे आमचे मत आहे. परंतू सदर बाब स्थायी समितीचे माहितीस्तव निदर्शनास आणणे योग्य व उचित होईल.”
याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

PMC | Additional Commissioner | अतिरिक्त आयुक्त विलास कानडे यांच्याकडे 16 विभागांची जबाबदारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

अतिरिक्त आयुक्त विलास कानडे यांच्याकडे 16 विभागांची जबाबदारी 

: अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) पदाचा दर्जा

पुणे : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी विलास कानडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त होणारे कानडे हे तिसरे अतिरिक्त आयुक्त आहेत. त्यांना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. दरम्यान त्यांच्याकडे 16 विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखाली सोपवावयाचे विभागांबाबत खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येत आहे.

नगर सचिव विभाग

मागासवर्ग कक्ष

बी. एस.यु. पी. सेल

बी. ओ. टी. सेल विभाग

प्राथमिक शिक्षण

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग

उद्यान विभाग

स्थानिक संस्था कर विभाग

सायकल विभाग

परिमंडळ विभाग क्र. २ व ४

मध्यवर्ती भांडार विभाग

जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग (डी.पी.डी.सी.)

समाज विकास विभाग

समाज कल्याण विभाग

मुद्रणालय विभाग

क्रिडा व सांस्कृतिक केंद्र विभाग

Vilas kanade : Additional Commissioner : पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी विलास कानडे! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी विलास कानडे!

   पुणे : महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक 30 एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी हे पद तयार करण्यात आले आहे. अतिरिक्त आयुक्तपदी बढती मिळालेले सुरेश जगताप हे राज्यातील पहिले महापालिका अधिकारी होते.  राज्य सरकारने नियम तयार केल्यानंतर त्यांना त्या पदावर राहण्याची संधी मिळाली.  त्यानंतर हे पद ज्ञानेश्वर मोळक यांच्याकडे सोपवले गेले होते. मोळक निवृत्त झाले आहेत. नियमानुसार या पदावर विलास कानडे यांना संधी मिळणार होती. त्यानुसार कानडे आता अतिरिक्त आयुक्त झाले आहेत. राज्य सरकारने नुकतेच या सूचना जारी केल्या आहेत.

  – महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी पद निर्माण केले

   महापालिका सेवा नियमावली नुसार महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली होती. त्यातील एक पद महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आले होते. पदोन्नतीने या पदावर महापालिका अधिकाऱ्याला जाता येईल. त्यानुसार सुरेश जगताप हे पहिले महापालिका अधिकारी होते जे अतिरिक्त आयुक्त बनले होते. जगताप सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही संधी ज्ञानेश्वर मोळक यांना मिळाली. मोळक देखील 30 एप्रिलला सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे ही संधी आता विलास कानडे यांना मिळाली आहे. त्यानुसार कानडे आता अतिरिक्त आयुक्त झाले आहेत. सरकारने नुकतेच या सूचना जारी केल्या आहेत.
विलास कानडे यांच्याकडे मिळकतकर विभाग आल्यानंतर त्यात त्यांनी आमूलाग्र सुधारणा केल्या. त्यामुळे टॅक्स विभाग मिळकत वसुलीचे इतिहास रचत चालला आहे. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढतानाच दिसून आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला विकासकामे करण्यात मदत मिळते आहे. टॅक्स विभागा अगोदर कानडे यांनी lbt विभागाची देखील जबाबदारी व्यवस्थितपणे सांभाळली होती. महापालिका अधिकाऱ्याच्या हातात हे पद राहिल्याने कर्मचारी वर्गातून आनंद दर्शवण्यात येत होता.