Tag: Tenders

Arvind Shinde | अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे |पथ विभागाच्या वादग्रस्त निविदेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे . वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या अशी आमची मागणी होती. निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी अपात्रतेसाठी सत्ताधारी आमदार व माजी सभागृह नेते प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची बाब आपल्या निदर्शनास आणलेली आहे. तसेच लाखो कोटि रुपयांच्या अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा वापर वरील निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चर्चा देखील आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
विषयांकित निविदेतील सर्व सहभागी  ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्तस्तरावर करण्यात येण्याची आपणास विनंती केली होती.

पत्रांद्वारे आम्ही SMC इन्फ्रा यांचे निविदा पात्रतेस आक्षेप घेतल्यावर नाईलाजाने
प्रशासनास सत्ताधीशांच्या इच्छेविरुद्ध SMC इन्फ्रा यांचे निविदा बाद करावे लागले . मात्र इतर ठेकेदारांच्या निविदा पात्र असताना नियमानुसार इतर ठेकेदारांची निविदा उघडणे क्रमप्राप्त होते . मात्र मर्जीतल्या ठेकेदारास पात्र करता आले नाही यामुळे खुनशी बुद्धीने प्रशासनातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी अख्खी निविदा रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. या निर्णयास आम्ही आक्षेप घेत आहोत सदर बाब दक्षता विभागाच्या प्रदर्शित मनपा टेंडर नियमावलीशी विसंगत असून अन्य पात्र ठेकेदारांवर अन्याय करणारी आहे.

शिंदे यांनी या मागण्या केल्या आहेत

1) निविदा पॅकेज १ते५ रद्द करून विभागून काढाव्यात
2)निविदाप्रक्रिया रद्द करणे शक्य नसल्यास मनपा नियमावली नुसार पारदर्शकतेने राबवावी
3) पॅकेज 4 निविदा रिकॉल न करता मनपा नियमानुसार अन्य 2 पात्र निविदा दारांच्या निविदा नियमानुसार उघडाव्यात
4)पॅकेज १ते ५ ही लिंकिंग टेंडर आहेत .एकाच ठेकेदाराला १ च काम मिळण्यासाठी टेंडर सिरियली ओपन करणे गरजेचे आहे .पॅकेज ४ चा निर्णय होई पर्यंत पॅकेज ५ ओपन करू नये.अन्यथा दोन्ही टेंडर रद्द अगर ओपन एकाच वेळी कराव्यात
5) शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे

सदर प्रकरण लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्याप्रशासकीय गलथानपणाचा उत्तम नमुना आहे.आतापर्यंत अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचारास आपण पाठबळ देऊ नये. प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा ही इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

SKADA system | पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप | अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप

| अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे | पुणे शहरात (Pune City) विविध ठिकाणी रस्ते दुरुस्ती तसेच पुनःडांबरीकरण करण्याबाबत पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. मात्र यावरून वादंग निर्माण झाले आहे. यामधून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Congress City President Arvind Shinde) यांनी पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आतापर्यंत  जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची खातरजमा झाली असल्याने याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.

अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार या पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे. वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत . एवढी मोठी टेंडर रद्द करून स्पर्धात्मक दर काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या पर्यायाने करदात्या पुणेकरांचे कोट्यावधी रुपये वाचू शकले असते.  निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रते- अपात्रतेसाठी मनपाचे 2 माजी सभागृहनेते ,2 आमदार,3 माजी नगरसेवक जिवाच्या आकांताने भांडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच लाखो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा नाट्यमय वापर ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चित्र निदर्शनास येत आहे. सदर निविदा प्रक्रियेत ऑनलाइन पद्धतीने निविदा भरणे अंतिम दिनांक पूर्व तारखेचे नसलेले SMC इन्फ्रा यांचे अवैध कागदपत्रे पात्र करण्यासाठी एक माजी सभागृह नेते पथ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर प्रचंड दबाव आणत आहेत. माध्यमामधून  याबाबत मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे.

शिंदे यांच्या निवेदनानुसार पॅकेज 1,2,3 ची कामे सदद्यस्थितीत सुरू आहेत. या कामांच्या निविदा अटी मध्ये ठेकेदारास स्काडा यंत्रणा असणे, राबविणे,मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक आहे. हि प्रामाणिकतेची जाचक व कामाच्या दर्जाची संबंधित बाब असणे निविदा अटींमध्ये नमूद केल्याने बहुतांशी ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. Skada यंत्रणा मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक केल्याने संबंधित ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट येथे निर्माण होणाऱ्या डांबरी मालाच्या दर्जावर थेट नियंत्रण ठेवण्यास शक्य होणार होते . मात्र आतापर्यंत जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची आम्ही खातरजमा केली आहे . कामावर नेमलेले कन्सल्टंट व ठेकेदार यांनी दुय्यम दर्जाचा माल G 20 कामाची घाईगडबडीचा फायदा घेऊन वापरला आहे. सायबर सिटी म्हणून गाजावाजा करून घेणाऱ्या पुणे शहरातील मनपाकडे skada यंत्रणा जोडण्या साठी स्वतः सर्व्हर उपलब्ध नाही हा अजून धक्कादायक भ्रष्टाचाराचा प्रकार आम्ही गांभीर्य पूर्वक आपल्या नजरेसमोर आणत आहोत. कामाच्या दर्जा संबंधित अत्यंत महत्वाची असलेली skada यंत्रणा ठेकेदाराने कन्सल्टंटला हाताशी धरून जाणीवपूर्वक जोडलेली नाही.  प्रकार जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करणारी असून फौजदारी गुन्ह्यास पात्र आहे.असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे मनपाने ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट ला पथ विभागाच्या सर्व्हर ला जोडण्यासाठी कोणतीही तयारी का केली नाही, याबाबत सर्वच वरिष्ठ अधिकारी संशयास्पद मौन बाळगत आहेत. याबाबत कामावरील कनिष्ट अभियंता, उप अभियंता कार्यकारी अभियंता यांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर देण्यास स्पष्ट नकार दिला.  अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचार प्रकरणी आपण जबाबदारी निश्चित करून अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी व कन्सल्टंट यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. स्काडा यंत्रणेशिवाय निविदा क्र. ३२९,३३०,३३१ मध्ये डांबरीकरण करणेस परवानगी कारणमीमांसचा खुलासा मला आयुक्त स्तरावरून मला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.  पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबातल करण्यात याव्यात. या प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करणेची ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच निविदा प्रक्रीयेची भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार करून योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईन. असे ही शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Bills : Road Department : V G Kulkarni : 15 मार्च नंतर पथ विभाग बिले स्वीकारणार नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

15 मार्च नंतर पथ विभाग बिले स्वीकारणार नाही

: परिमंडळे आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना पथ विभागाचे निर्देश

पुणे : महापालिकेच्या पथ विभागामार्फत ( PMC Road Department) शहरात विविध कामे करण्यात येतात. त्यासाठी बजेट (Budget)  मध्ये तरतूद करण्यात येते. दरम्यान कामे होऊनही परिमंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयाकडून (Ward Offices)  उशिरा बिले सादर करण्यात येतात. मात्र यंदा पथ विभागाने सक्त ताकीद केली आहे कि 15 मार्च नंतर बिले सादर करू नयेत, ती स्वीकारली जाणार नाहीत. पथ विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी ( Chief engineer V G Kulkarni) यांनी हे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.

: असे आहेत आदेश

मुख्य अभियंता ( पथ ), पुणे महानगरपालिका कार्यालयामार्फत पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील पथ विषयक विविध कामकाज करणेत येते. सदर कामांकरीता मुख्य अभियंता ( पथ ) कार्यालयास प्रत्येक वर्षी अंदाजपत्रकामधून आवश्यक तरतुद उपलब्ध करून देणेत येत असते. उपआयुक्त, परिमंडळ क्रमांक – 1 ते 5 व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालय व पुणे महानगरपालिकेच्या इतर कार्यालयांमार्फत त्यांचेकडील कामांकरीता आवश्यक तरतुदीची मागणी प्राप्त झालेस व मुख्य अभियंता ( पथ ) कार्यालयाकडे उपलब्ध तरतुद विचारात घेवून तसेच मागणी करणेत आलेल्या कामाची आवश्यकता व निकड़ विचारात घेवून मा.वितीय समितीची मान्यता प्राप्त असलेल्या कामांनाच पथ विभागाकडील संबंधित कार्यक्षेत्रातील कार्यकारी अभियंता ( पथ ) व अधिक्षक अभियंता ( पथ ) यांचे शिफारसीनंतर माझे स्वाक्षरीने उपलब्ध मंजूर करणेत आलेले आहे. त्यानुसार, याव्दारे सुचित करणेत येत आहे की, मुख्य अभियंता ( पथ ) कार्यालयामार्फत अदा करावयाचे बीले विचारात घेता इकडील कार्यालयाकडून उपआयुक्त, परिमंडळ क्रमांक – 1 ते 5 व त्यांचे नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालय तसेचnइतर पुणे महानगरपालिकेच्या इतर कार्यालयांकडील ज्या कामांना लॉकींग उपलब्ध करून देणेत आले आहेत अशा कामांची बीले SAP प्रोग्रॅममधील ससा काढून, खर्चाच्या नोंदी घेवून सादर करणे बंधनकारक असलेने याकामी आवश्यक कालावधीचा विचार करता दिनांक – 15 मार्च 2022 पुर्वी सदर बीले मुख्य अभियंता ( पथ ) कार्यालयाकडे सादर करणेत यावीत. दिनांक – 15 मार्च 2022 नंतर कोणतीही बोले मुख्य अभियंता ( पय ) कार्यालयाकडे स्विकारणेत येणार नाहीत, याबाबत सर्व संबंधितांनी स्पष्ट नोंद घ्यावी. भविष्यात सदर बीलांना तरतुद उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता ( पथ ) कार्यालयाची राहणार नाही याबाबत याव्दारे सर्व संबंधितांना याव्दारे कळविणेत येत आहे.

GST : PMC : Audit : GST लागू नसताना GST लावत  सादर केली जातात बिले  : महापालिकेच्या विभिन्न खात्यांचे प्रताप 

Categories
Breaking News PMC पुणे

GST लागू नसताना GST लावत  सादर केली जातात बिले

: महापालिकेच्या विभिन्न खात्यांचे प्रताप

: वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी ओढले ताशेरे

 

पुणे :  मनपा प्रशासनातील(pmc official) विविध खात्यांमार्फत विकास कामांची/ निविदा कामांची(Tenders)  देयके अदा करण्यासाठी अंतर्गत अर्थान्वीक्षक विभागाकडे सादर केली जातात. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण(Audit)  करताना ज्या कामांना वस्तू व सेवा कर(GST) देय नाही अशा कामांच्या देयकांमध्ये सुद्धा सदर कराची रक्कम अदा करण्याचे दर्शवून देयके(Bill) सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नाही. याबाबत मुख्य व लेखा अधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे हयगय झाल्यास विभाग प्रमुखांना(Head of Department’s)  जबाबदार धरले जाणार आहे. तसे आदेश देण्यात आले आहेत.

: काय आहेत आदेश?

वास्तविक पूर्वगणनपत्रक(Estimates)  तयार करतानच संबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे ? याबाबत मनपाचे कर सल्लागार(Tax consultant)  यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुगप/निविदा प्रकरणे सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु याबाबत खात्याकडून दक्षता घेतली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. यास्तव सर्व मुख्य खात्यांनी/ परिमंडळ विभागांनी व क्षेत्रीय कार्यालयांनी पुगप मान्यतेच्या स्तरावर मंबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे याबाबत मनपाचे कर सल्लागार मे, गावडे अँड कंपनी यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्याचा समावेश निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करावा त्या अनुषंगाने कामाची देयके सादर करताना देयकामध्ये वस्तू व सेवा कराचा समावेश करणे /वगळणेची दक्षता घेऊन देयके सादर करावीत. वरील प्रमाणे अभिप्राय न घेता देयके सादर केल्यास व वस्तू व सेवा कर लागू नसलेल्या कामांना कराची रक्कम अदा केली गेल्यास अथवा कराबाबत त्रुटीयुक्त देयके सादर केल्याने देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास व तक्रारी प्राप्त झाल्यास याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी व दायित्व संबंधित खात्याचे राहील.
वस्तू व सेवाकर यांचेद्वारे दिनांक १/१/२०२२ पासून वस्तू व सेवा करांच्या दरानुसार नवीन दर पुणे महानगरपालिकेस लागू होत नसल्याने दिनांक १/१/२०२२ नंतर विकास कामांची बिले तयार करताना जुन्या दराने बिले तयार करण्याची दक्षता सर्व प्रमुख यांनी घ्यावी. असे ही आदेशात म्हटले आहे.