Tag: GST

Mera Bill Mera Adhikar | मेरा बिल मेरा अधिकार | सरकारची या योजनेत आजपासून 1 कोटी रुपये जिंकण्याची संधी

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Mera Bill Mera Adhikar | मेरा बिल मेरा अधिकार | सरकारची या योजनेत आजपासून 1 कोटी रुपये जिंकण्याची संधी

Mera Bill Mera Adhikar |  केंद्र सरकारने एक अद्भुत योजना आणली आहे.  मेरा बिल, मेरा अधिकार (Mera Bill Mera Adhikar ) असे या योजनेचे नाव आहे.  ही योजना आज १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे.  सर्व खरेदीसाठी GST बिले मागण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.  अधिकाधिक जीएसटी बिले निर्माण झाल्यास करचोरी थांबेल.  यासोबतच सरकारच्या तिजोरीतही वाढ होणार आहे.  या योजनेंतर्गत जीएसटी बिले अपलोड करणाऱ्या नागरिकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकर्षक बक्षीस दिले जाईल.  योजनेचे तपशील येथे जाणून घ्या. (Mera Bill Mera Adhikar)

 सरकार दर महिन्याला ८०० लोकांची निवड करेल

 करोडपती बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत लोकांना एक कोटी रुपयांच्या बक्षीसशिवाय इतर अनेक बक्षिसेही मिळणार आहेत.  या योजनेत सरकार दर महिन्याला ८०० लोकांची निवड करेल.  हे ते 800 लोक असतील जे दर महिन्याला त्यांचे GST बिल ऑनलाइन अपलोड करतील.  या 800 लोकांना 10,000 रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.  त्याच वेळी, अशा 10 लोकांची निवड केली जाईल, ज्यांना सरकार 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देईल.  योजनेंतर्गत, त्रैमासिक आधारावर 1 कोटी रुपयांचे बंपर बक्षीस काढले जाईल.  हे बक्षीस दोन जणांना दिले जाईल.

 नियम काय आहेत

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाला त्याचे GST बिल ऑनलाइन अपलोड करावे लागेल.  अर्ज करताना ग्राहकाला त्याचे सर्व तपशील अचूक भरावे लागतील.  तपशील भरल्यानंतर बदलाला वाव राहणार नाही.  यानंतर ग्राहकाला किमान 200 रुपयांचे बिल सादर करणे आवश्यक आहे.  योजनेसाठी अर्ज करताना, तुम्हाला काही कागदपत्रे जसे की पॅन कार्ड, बँक खात्याची माहिती आणि आधार कार्ड इत्यादी अपलोड करावे लागतील.  एक व्यक्ती एका महिन्यात फक्त 25 जीएसटी बिले अपलोड करू शकते.  अपलोड केलेल्या इनव्हॉइसमध्ये विक्रेत्याचा जीएसटीआयएन, इनव्हॉइस नंबर, भरलेली रक्कम आणि कराची रक्कम यांचा तपशील असावा.

 योजनेचा लाभ कसा घ्यावा

 केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मेरा बिल मेरा अधिकार अॅप डाउनलोड करावे लागेल.  हे अॅप तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर सहज मिळेल.  याशिवाय, तुम्ही web.merabill.gst.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता.  या सगळ्या दरम्यान, हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की सध्या ही योजना निवडक राज्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.  या राज्यांमध्ये गुजरात, आसाम, हरियाणा आणि दमण आणि दीव, दादर नगर हवेली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे! या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे!  या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

 X (Twitter) Tax | एक्स (ट्विटर) बॉस एलोन मस्क (Elon Musk) यांनी त्यांच्या सत्यापित वापरकर्त्यांसाठी (Verified Users) खजिना उघडला आहे.  जाहिरात महसूल सामायिकरण योजनेअंतर्गत (Advertisement Revenu Sharing Plan) , ब्लू टिक खातेधारकांना (Blue tick Users) आता त्यांच्या ट्विटमधून (Tweet) मिळणाऱ्या कमाईचा हिस्सा दिला जात आहे.  अनेक भारतीय ग्राहकांनी देखील सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे की त्यांना X कडून पैसे मिळू लागले आहेत.  आता अशा परिस्थितीत या उत्पन्नावर कर (Tax) भरावा लागणार का, असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत.  याविषयी सर्व काही जाणून घेऊया.  (X (Twitter) Tax)

 कमाई जीएसटीच्या कक्षेत येईल

 आयकर तज्ञांनी सांगितले की X पासून वापरकर्त्यांचे उत्पन्न जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येईल.  यासाठी त्यांना १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल.  ते म्हणाले की, भाड्याचे उत्पन्न, बँक मुदत ठेवींवरील व्याज आणि इतर व्यावसायिक सेवांसह विविध सेवांमधून एखाद्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न एका वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जाईल.

 X मधून कसे कमवायचे

 अलीकडे, X ने त्याच्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी किंवा सत्यापित संस्थांसाठी जाहिरात महसूल सामायिक करणे सुरू केले आहे.  या महसूल वाटणी योजनेचा एक भाग होण्यासाठी, खात्यात गेल्या तीन महिन्यांत पोस्टवर 15 दशलक्ष ‘इम्प्रेशन्स’ आणि किमान 500 ‘फॉलोअर्स’ असले पाहिजेत.

 GST चे नियम काय आहेत

 अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी अलीकडेच X कडून महसूल वाटा मिळवण्याबद्दल ट्विट केले आहे.  तज्ञांनी सांगितले की 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेची गणना करण्यासाठी, अशा उत्पन्नाचा समावेश केला जाईल जे सामान्यतः जीएसटीपासून मुक्त असतील.  तथापि, सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
 सध्या, 20 लाखांपेक्षा जास्त सेवांमधून महसूल किंवा उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणीसाठी पात्र आहेत.  मिझोरम, मेघालय, मणिपूर यासारख्या काही विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.
 एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक 20 लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले असेल आणि जीएसटी भरला नाही किंवा जीएसटी नोंदणी नसेल.  आता, जर त्या व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून 1 लाख रुपये असे कोणतेही अतिरिक्त करपात्र उत्पन्न कमावले असेल, तर त्याला जीएसटी नोंदणी करावी लागेल आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच 1 लाख रुपयांच्या रकमेवर 18% जीएसटी लागू होईल.
 संदीप झुनझुनवाला, भागीदार, नांगिया अँडरसन LLP, म्हणाले की जर सामग्री निर्मात्याला Twitter कडून उत्पन्न मिळाले तर ते GST अंतर्गत ‘सेवांची निर्यात’ मानले जाईल, कारण Twitter भारताबाहेर आहे आणि परिणामी, पुरवठ्याचे ठिकाण भारताबाहेर आहे.
——-
News Title | X (Twitter) Tax | From X (Twitter), money started coming into people’s accounts! Is this income also taxable?

Pune Cantonment Board | पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावे, अशी मागणी लक्षविधी द्वारे आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.

लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना कांबळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 P च्या कलम (ई) तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नगरपालिका असल्याचे मानले जाते; परंतु राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 2(69 ) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरण म्हणून काँटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होतो; परंतु शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 27 स्थानिक प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश त्यामध्ये नाही. 2017 च्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये राज्यातील 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड चा समावेश करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेऊन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा, तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये जवळजवळ 3500 कमर्शियल आस्थापना असून त्यांच्यापासून केंद्र सरकार जीएसटी गोळा करीत आहे. राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार काँटोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करीत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षापासून एकही पैसा त्यांच्या वाट्याचा मिळालेला नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडे केंद्र सरकारकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विषयाचे जीएसटीचे जे पैसे आलेले आहेत ते कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वितरित करावे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कडे जीएसटी चे पैसे न आल्यामुळे बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची झालेली आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील रस्ते पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य विकास कामे पूर्णपणे रखडलेली आहेत. शासन पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जास्तीत जास्त निधी देऊन तेथील विकास कामे मार्गी लावावीत अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी केली

GST | तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तर जाणून घ्या की जीएसटी नोंदणी कधी महत्त्वाची ठरते|  त्याची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तर जाणून घ्या की जीएसटी नोंदणी कधी महत्त्वाची ठरते|  त्याची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या

 भारत सरकारने 2017 मध्ये GST (वस्तू आणि सेवा कर) आणला.  याबाबत अनेक प्रकारचे प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.  जी त्याच्या नोंदणी मर्यादेपर्यंत ऑनलाइन GST भरण्यासाठी असू शकते.
 GST वस्तू आणि सेवा कर (Goods and services tax) हा एक कर आहे जो भारतातील उत्पादने आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जातो.  जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे.  मागील अप्रत्यक्ष कर (VAT), सेवा कर, खरेदी कर, उत्पादन शुल्क आणि अनेक पूर्वीचे अप्रत्यक्ष कर बदलण्यासाठी 2017 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.  भारतात जीएसटीसाठी नोंदणी मर्यादा पूर्वी 20 लाख रुपये होती.  आता ती वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे.  आता 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यवसायांसाठी जीएसटी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  GST (वस्तू आणि सेवा कर) 2017 अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीरसह ईशान्येकडील राज्यांसाठी उलाढाल 10 लाख रुपये असावी.  बहुतेक राज्यांमध्ये, 20 लाखांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या रेस्टॉरंटना जीएसटीसाठी नोंदणी करावी लागते.  दुसरीकडे, विशेष श्रेणीच्या राज्यात, रेस्टॉरंटचे वार्षिक एकूण उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर जीएसटीसाठी नोंदणी करावी लागेल.  त्याचप्रमाणे, हे सर्व उत्पादक, व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारांना लागू होते.  जेव्हा व्यवसायाची एकूण उलाढाल मर्यादा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तेव्हा GST लागू होतो.  कोणत्याही व्यवसायासाठी जीएसटी नोंदणी आवश्यक आहे.  जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केल्याशिवाय कोणतीही व्यावसायिक संस्था व्यवसाय करू शकत नाही.
 GST नोंदणीचे किती प्रकार आहेत
 जीएसटी नोंदणीचे अनेक प्रकार आहेत.  पहिला सामान्य करदाता आहे जो GST नोंदणीच्या विशेष श्रेणी अंतर्गत येतो.  हे भारतात व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांना लागू होते.  रचना करदाते दुसऱ्या श्रेणीत येतात.  कंपोझिशन टॅक्सपेअर म्हणून नोंदणी करण्यासाठी, तुम्ही GST कंपोझिशन स्कीम अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  यासह, कॅज्युअल करपात्र व्यक्ती आणि निवासी करपात्र व्यक्तीच्या श्रेणी देखील आहेत.
 ऑनलाइन अर्ज कसा करावा
 GST नोंदणीसाठी अधिकृत GST पोर्टल (gst.gov.in) ला भेट द्या.  त्यानंतर टॅक्सपेयर्स टॅब अंतर्गत ‘नोंदणी करा’ पर्यायावर क्लिक करा.  त्यानंतर नवीन नोंदणीचा ​​पर्याय निवडा.  त्यानंतर व्यवसायाचे नाव, पॅन, ईमेल आयडी आणि मोबाइल नंबर यासारखे आवश्यक तपशील भरा.  कॅप्चा प्रविष्ट करा आणि पुढे जा.  तुमच्या मोबाईल नंबरवर प्राप्त झालेला OTP तसेच ईमेल आयडी टाका.  आता पृष्ठ तुम्हाला तात्पुरता संदर्भ क्रमांक (TRN) दर्शवेल.  आता पुन्हा GST सेवा पोर्टलवर जा आणि ‘करदाते’ मेनूखाली ‘नोंदणी करा’ वर क्लिक करा.  TRN निवडा.  टीआरएन आणि कॅप्चा प्रविष्ट करा.  ‘प्रोसीड’ वर क्लिक करा आणि तुम्हाला पुन्हा एक ओटीपी मिळेल.  हा OTP एंटर करा आणि ‘Proceed’ वर क्लिक करा.  आता तुम्हाला तुमच्या GST नोंदणी ऑनलाइन अर्जाची स्थिती दिसेल.  उजव्या बाजूला तुम्हाला ‘एडिट’ आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करा.  आता तपशील भरा आणि कागदपत्राची स्कॅन कॉपी संलग्न करा.  सत्यापन पृष्ठावर क्लिक करा, त्यानंतर तुम्हाला घोषणा तपासावी लागेल.  आता तुमची डिजिटल स्वाक्षरी जोडा.  स्क्रीनवर एक यशस्वी संदेश दिसेल आणि तुम्हाला अॅप्लिकेशन संदर्भ क्रमांक (ARN) दिला जाईल.  तुम्ही पोर्टलवर AIN स्थिती तपासू शकता.
 कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत
 जीएसटी नोंदणीसाठी तुम्हाला आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो असलेला मालक, प्रवर्तकांचा पत्ता आणि आयडी पुरावा, बँक तपशील, पासबुक, कॅन्सल चेक, व्यवसायाचा आधार पत्ता, नोंदणी प्रमाणपत्र, डिजिटल स्वाक्षरी आणि अधिकृत स्वाक्षरीचे अधिकृत पत्र आवश्यक असेल. असणे आवश्यक आहे

Congress Pune | केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांचे नसून केवळ हम दो हमारे दो चे – अरविंद शिंदे

Categories
Breaking News Political पुणे

केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांचे नसून केवळ हम दो हमारे दो चे – अरविंद शिंदे

                                 

   पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पुणे सातारा रोड, भापकर पेट्रोल पंपाजवळ महागाई, बेरोजगारी व जीवनावश्यक वस्तूंवरील वाढलेल्या GST च्या विरोधात प्र. अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

     यावेळी बोलताना अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘खोटी आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस, सीएनजी, पीएनजीचे दर दिवसेंदिवस वाढविले आहेत. महागाईने जनता त्रस्त असताना केंद्र सरकारने दूध, दही, पनीर, आटा, तेल, तूप यासह जीवनावश्यक वस्तूंवरही GST लावला आहे. मोदी सरकारने GST तून शाळकरी मुलांनाही सोडले नाही, शालेय वस्तूंवरही GST लावला आहे. रुग्णालयात उपचार घेण्यावरही GST भरावा लागणार आहे. हे सरकार केवळ हम दो हमारे दो असून मोदी, शहा व आदानी, अंबानी दोन विकाणारे व दोन विकत घेणारे यांचे आहे. मागील ४५ वर्षातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. २०१४ ते २०२२ पर्यंत विविध विभागांमध्ये नोकऱ्यांसाठी २२ कोटी अर्ज मिळाले मात्र केवळ ७ लाख उमेदवारांना नोकरी देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारनेच लोकसभेत सांगितले आहे. एवढी भयानक अवस्था आहे. तर लष्करात भरती होऊन देशाची सेवा करु पाहणाऱ्या तरुणांना फक्त ४ वर्षाची सेवा व नंतर निवृत्ती अशी ‘अग्निपथ’ नावाची योजना आणली आहे. या योजनेला तरुण वर्गांचा तीव्र विरोध असून काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे.’’

          यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रमेश बागवे, ॲड. अभय छाजेड, संजय बालगुडे, आबा बागुल, वीरेंद्र किराड, कमल व्यवहारे, संगीता तिवारी, अविनाश बागवे आदींची भाषणे झाली.

     यावेळी नगरसेवक लता राजगुरू, अजित दरेकर, रविंद्र धंगेकर, रफिक शेख, सुजाता शेट्टी, वैशाली मराठे, अनिल सोंडकर, ब्लॉक अध्यक्ष सतिश पवार, रमेश सोनकांबळे, सचिन आडेकर, प्रदिप परदेशी, शोएब इनामदार, प्रविण करपे, नीता रजपूत, रजनी त्रिभुवन, उस्मान तांबोळी, बाळासाहेब दाभेकर, रमेश अय्यर, सुनिल शिंदे, द. स. पोळेकर, सुजित यादव, नरेंद्र व्यवहारे, उमेश कंधारे, अविनाश गोतारणे, अनिल अहिर, रवि मोहिते, भरत सुराणा, परवेत तांबोळी, अनुसया गायकवाड, नंदा ढावरे, वैशाली रेड्डी, बेबी नाज, योगिता सुराना, रजिया बल्लार, स्वाती शिंदे, ताई कसबे, शानी नौशाद, राधिका मखामले, नलिनी दोरगे, सीमा महाडिक, अनिता धिमधिमे, अश्विनी गवारे, ज्योती परदेशी, नरसिंह आंदोली, दिपक ओव्हाळ, वाल्मिक जगताप, भगवान कडू, विश्वास दिघे, भरत सुराणा, स्वप्निल नाईक, मामा परदेशी, सादिक कुरेशी, अमित बागुल, प्रविण चव्हाण, आबा जगताप, अन्वर शेख, अविनाश अडसूळ, प्रकाश आरणे, बाळासाहेब प्रताप, बंडू नलावडे, सुरेश कांबळे, डॉ. अनुप बेगी, वाल्मिक जगताप, राजू शेख, आयुब पठाण, हेमंत राजभोज, विकी खन्ना, रॉर्बट डेव्हिड, सुनिल पंडित, रवि पाटोळे, अभिजीत महामुनी, सुरेश चौधरी, दत्ता पोळ, परवेज तांबोळी, हरिष यादव, रावसाहेब खवळे, बाळू कांबळे, केतन जाधव आदी उपस्थित होते.

GST | PMC | GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार  | लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब 

Categories
Breaking News PMC पुणे

GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार

| लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब

पुणे |  मनपा प्रशासनातील विविध खात्यांमार्फत विकास कामांची /निविदा कामांची देयके अर्थात बिले अदा करण्यासाठी अंतर्गत अर्थान्वीक्षक विभागाकडे सादर केली जातात. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण करताना ज्या कामांना वस्तू व सेवा कर (GST) देय नाही अशा कामांच्या देयकांमध्ये सुद्धा सदर कराची रक्कम अदा करण्याचे दर्शवून देयके सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत लेखा विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. आगामी काळात असे प्रकार झाल्यास याबाबत खात्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.
याबाबत लेखा व वित्त अधिकारी यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार अशा पद्धतीने बिले सादर करणे ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नसल्याने पूर्वगणनपत्रक तयार करतानच संबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे ? याबाबत मनपाचे कर सल्लागार यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुगप/निविदा प्रकरणे सादर करणेबाबत सर्व खात्यांना कळविण्यात आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षक यांनीही वस्तू व सेवा कराबाबत काही खात्यांकडून पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

जीएसटी कौन्सिलची अधिसूचना क्र. १२/२०१७ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये (प्युअर सर्व्हिस) मध्ये लेबर किंवा मशिनच्या सहाय्याने स्वछतेचे/ / साफ़सफ़ाईचे/ राडारोडा उचलणेचे काम करून घेतले जाते अशा कामांना जीएसटीमध्ये सुट आहे (जीएसटी देय नाही) तसेच जीएसटी कौन्सिलचे अधिसूचना क्र. २/२०१८ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये वस्तू पुरवठा व सेवा ( संमिश्र सेवा ) अशा कामामध्ये वस्तू पुरवठा किंमत ही एकूण करार मूल्याच्या २५% पेक्षा कमी आहे अशा कामांना जीएसटी मधून सूट आहे (जीएसटी) देय नाही. ही बाब आपल्या विभागातील सर्व संबंधित सेवक/ अधिकारी यांना अवगत करावी व निविदा कामांची बिले  तयार करताना त्यानुसार दक्षता घेण्यात यावी.
याप्रमाणे  दक्षता न घेता देयके सादर केल्यास व वस्तू व सेवा कर लागू नसलेल्या कामांना कराची रक्कम अदा केली गेल्यास अथवा कराबाबत त्रुटीयुत्तः देयके सादर केल्याने देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास व तक्रारी प्राप्त झाल्यास याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी व दायित्व संबंधित खात्याचे राहील. असा इशारा देण्यात आला आहे.

Mohan Joshi | मोदीजी, किमान जनतेच्या श्वासावर तरी जीएसटी लावू नका – मोहन जोशी

Categories
Commerce Political पुणे महाराष्ट्र

मोदीजी, किमान जनतेच्या श्वासावर तरी जीएसटी लावू नका – मोहन जोशी

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या आनंदात देशातील जनता असताना केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारने जनतेच्या रोजच्या गरजेच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर नवा ५% जीएसटी लावून भाजपचे मोदी सरकार जनता विरोधी आहे हे पुन्हा सिद्ध केले आहे. गहू,गव्हाचा आटा,तांदूळ,पोहे,मुरमुरे,ज्वारी,बाजरी,गुळ,दही,पनीर अशा असंख्य जीवनावश्यक वस्तूंवर नवा ५% जीएसटी लावत असताना आता किमान जनतेच्या श्वसावर तरी भाजपच्या मोदी सरकारने जीएसटी लावू नये अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

या संदर्भात मोहन जोशी यांनी सांगितले की केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारला प्रत्येक आघाडीवर अपयश आले असून नोटाबंदी, जीएसटीची घाईने चुकीची अंमलबजवणी याबरोबरच मोठ्या मुठभर उद्योगपतींना धार्जिणे आर्थिक धोरण यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.प्रचंड महागाई व बेकारी जनता भोगत आहे. जनतेच्या श्वासावर जीएसटी लावणे एवढेच आता बाकी राहिले आहे असे मोहन जोशी यांनी म्हंटले.

Video | Anti-Inflation Movement | शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने “महागाई विरोधी आंदोलन”

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने “महागाई विरोधी आंदोलन”

केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर प्रस्तावित केलेली जी.एस.टी दरवाढ, गॅसच्या दरात झालेली वाढ,राज्य सरकारने वीज दरात केलेली वाढ या सर्व महागाईच्या आघातांच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने बालगंधर्व चौक येथे “महागाई विरोधी आंदोलन” करण्यात आले.

यांत प्रतिनिधिक स्वरूपात मोदींच्या सर्वात आवडत्या प्रतिनिधी गरिबी, महागाई व बेरोजगारी यांचा वेश परिधान करून उपस्थीत होते. यावेळी बोलताना गरीबी,महागाई व बेरोजगारी यांनी सांगितले की, “गेल्या आठ वर्षात मोदीजींनी आम्हाला एकही दिवस सुट्टी दिली नाही.आमचा उपयोग करत मोदीजी देशातील जनतेला लुटत असून आम्हाला जनतेची किव येते परंतु मोदीजींना येत नाही.कृपया जनतेनेच मोदींना धडा शिकवत आमची या त्रासातून मुक्तता करावी”.

या आंदोलन प्रसंगी बोलताना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की,”देशातील नागरिकांनी आपल्या मूलभूत गरजा भागवायच्या कश्या….? असा प्रश्न या देशातील प्रत्येक नागरिकास पडत आहे. याचं कारण आहे, जी.एस.टी परिषदेत केंद्रातील मोदी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या ताटातील मूलभूत वस्तू तेल, तूप, पनीर या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जी.एस.टी वाढवण्याची तरतूद केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असं होत आहे की , अगदी मूलभूत जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जी.एस.टी लागल्यानंतर या गोष्टी महाग होणार आहेत. त्याचप्रमाणे घरगुती गॅसच्या किमतीत देखील तब्बल पन्नास रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे.गेल्या आठ वर्षात घरगुती गॅस जवळपास तिपटी ने वाढला असून स्वयंपाक घरातील प्रत्येक गोष्ट महाग करण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारने जणू विडाच उचलला आहे. राज्यात नव्याने स्थापन झालेले एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार म्हणजेच ED सरकार देखील केंद्राच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत त्यांचा महागाईचा कित्ता गिरवत आहे. राज्यातील सरकारने सत्तेवर येतात पहिल्याच आठवड्यात वीज दरवाढीचा शॉक सर्वसामान्य नागरिकांना दिला आहे.

केंद्र व राज्य सरकार या दोघांकडून होत असणारी ही जनतेची लूट थांबावी जनतेला आपले जीवन सुसह्य व्हावे, याकरीता पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने हे आंदोलन घेण्यात येत आहे.

जोरदार पाऊस असताना देखील मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलन उपस्थित होते. विशेषतः महिला भगीणींची मोठी संख्या आंदोलनात पाहायला मिळाली. तसेच जीवनावश्यक वस्तू, घरगुती गॅसचे दर वाढल्याने सर्व महिला भगिनींनी तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
या आंदोलनासाठी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप , प्रदीप देशमुख ,सुरेश गुजर ,अजिंक्य पालकर ,समिर शेख , हेमंत बघे , सागर राजे भोसले , अमोल ननावरे , नरेश पगड्डालू , शशिकला कुंभार ,प्रतिभा गायकवाड, वर्षा ढावरे ,पुजा झोळे ,मिना पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

GST : PMC : Audit : GST लागू नसताना GST लावत  सादर केली जातात बिले  : महापालिकेच्या विभिन्न खात्यांचे प्रताप 

Categories
Breaking News PMC पुणे

GST लागू नसताना GST लावत  सादर केली जातात बिले

: महापालिकेच्या विभिन्न खात्यांचे प्रताप

: वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी ओढले ताशेरे

 

पुणे :  मनपा प्रशासनातील(pmc official) विविध खात्यांमार्फत विकास कामांची/ निविदा कामांची(Tenders)  देयके अदा करण्यासाठी अंतर्गत अर्थान्वीक्षक विभागाकडे सादर केली जातात. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण(Audit)  करताना ज्या कामांना वस्तू व सेवा कर(GST) देय नाही अशा कामांच्या देयकांमध्ये सुद्धा सदर कराची रक्कम अदा करण्याचे दर्शवून देयके(Bill) सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नाही. याबाबत मुख्य व लेखा अधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे हयगय झाल्यास विभाग प्रमुखांना(Head of Department’s)  जबाबदार धरले जाणार आहे. तसे आदेश देण्यात आले आहेत.

: काय आहेत आदेश?

वास्तविक पूर्वगणनपत्रक(Estimates)  तयार करतानच संबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे ? याबाबत मनपाचे कर सल्लागार(Tax consultant)  यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुगप/निविदा प्रकरणे सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु याबाबत खात्याकडून दक्षता घेतली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. यास्तव सर्व मुख्य खात्यांनी/ परिमंडळ विभागांनी व क्षेत्रीय कार्यालयांनी पुगप मान्यतेच्या स्तरावर मंबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे याबाबत मनपाचे कर सल्लागार मे, गावडे अँड कंपनी यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्याचा समावेश निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करावा त्या अनुषंगाने कामाची देयके सादर करताना देयकामध्ये वस्तू व सेवा कराचा समावेश करणे /वगळणेची दक्षता घेऊन देयके सादर करावीत. वरील प्रमाणे अभिप्राय न घेता देयके सादर केल्यास व वस्तू व सेवा कर लागू नसलेल्या कामांना कराची रक्कम अदा केली गेल्यास अथवा कराबाबत त्रुटीयुक्त देयके सादर केल्याने देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास व तक्रारी प्राप्त झाल्यास याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी व दायित्व संबंधित खात्याचे राहील.
वस्तू व सेवाकर यांचेद्वारे दिनांक १/१/२०२२ पासून वस्तू व सेवा करांच्या दरानुसार नवीन दर पुणे महानगरपालिकेस लागू होत नसल्याने दिनांक १/१/२०२२ नंतर विकास कामांची बिले तयार करताना जुन्या दराने बिले तयार करण्याची दक्षता सर्व प्रमुख यांनी घ्यावी. असे ही आदेशात म्हटले आहे.