Use of Social Media | निवडणूक प्रचारासाठी समाजमाध्यमांच्या वापरावर निवडणूक प्रशासनाचे लक्ष | निवडणूक कालावधीत समाजमाध्यमांचा वापर डोळसपणे करावा– जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

Categories
Breaking News social पुणे

Use of Social Media | निवडणूक प्रचारासाठी समाजमाध्यमांच्या वापरावर निवडणूक प्रशासनाचे लक्ष

| निवडणूक कालावधीत समाजमाध्यमांचा वापर डोळसपणे करावा– जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

 

Use of Social Media – (The Karbhari News Service) –  जिल्ह्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच त्रयस्थ व्यक्तींकडून समाजमाध्यमांचा वापर होत असताना निवडणूक विषयक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले. (Dr Suhas Diwase IAS)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या निवडणूक प्रचारावर निवडणुकीसाठी कार्यान्वित जिल्हास्तरीय माध्यम संनियंत्रण कक्षाचे बारकाईने लक्ष असून नियमांचा भंग आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. दिवसे म्हणाले, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब आदी समाज माध्यमांचा निवडणूक प्रचारासाठी अवलंब केला जातो. असे करताना आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेला बाधा येईल अशा प्रकारची कोणतीही पोस्ट नागरिकांनी समाज माध्यमांवरुन करु नये. आचारसंहितेच्या काळात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स आदी समाज माध्यमांवरून आक्षेपार्ह पोस्ट, तथ्यहीन माहिती पसरवणे, निवडणूक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याच्या गैरप्रकारांवरही माध्यम संनियंत्रण कक्षाकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पूर्वप्रमाणीकरणाशिवाय जाहिराती प्रसारीत केल्यास कारवाई
उमेदवार, राजकीय पक्षांना तसेच त्रयस्थ व्यक्तींना प्रचाराच्या जाहिराती दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल वाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस तसेच सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळावरुन प्रसिद्ध करावयाच्या असल्यास या जाहिराती जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणीत करुन घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्य स्तरावर जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रमाणीकरण करुन न घेता जाहिरात प्रसारीत किंवा पोस्ट केल्यास निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

समाजमाध्यमाद्वारे राजकीय मजकूर, संदेश, छायाचित्र किंवा व्हिडीओ पोस्ट करण्यास पूर्व प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. तथापि समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिराती पोस्ट केल्यास त्यासाठी पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मतदानाच्या दिवशी आणि मतदानाच्या एक दिवसपूर्वीचा कालावधी वगळता वृत्तपत्रातील राजकीय जाहिरातींसाठी इतरवेळी प्रमाणीकरणाची आवश्यकता नाही. तथापि ती जाहिरात ई-वृत्तपत्रात प्रकाशित होणार असल्यास त्यास पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक राहणार आहे.

उमेदवारांच्या राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीशी (एमसीएमसी) जिल्हा माहिती कार्यालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, तळमजला, ससून सर्वोपचार रुग्णालयासमोर, पुणे ४११००१ दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१२१३०७, ई-मेल diopune@gmail.com या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे जिल्हा निवडणूक प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.

DP of Included Villages |विकास आराखड्याअभावी पालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांच्या विकासकामांत अडथळे

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

DP of Included Villages |विकास आराखड्याअभावी पालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांच्या विकासकामांत अडथळे

| तातडीने विकास आराखडा तयार करण्याची खासदार सुप्रिया सुळे यांची शासनाकडे मागणी

DP of Included Villages | पुणे : बारामती लोकसभा मतदारसंघातील (Baramati Lok Sabha Constituency)  पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचा आराखडाच (Included Villages DP) अद्याप तयार झालेला नाही. परिणामी या गावांत विकासकामे करताना नेहमी अडथळे येत आहेत, तरी तातडीने या गावांचा करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि (Chandrakant Patil) पालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांना टॅग करत खा. सुळे यांनी याबाबत X वर Post (Post on X) केले आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाबाबत कोणतेही महत्वाचे निर्णय होत नाहीत. यामागे समाविष्ट गावांसाठीचा विकास आराखडा तयार झाला नसल्याचे कारण सांगण्यात येते. याचा मोठा फटका या गावांतील नागरिकांना बसत असून पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेबाबतही अडचणी येत आहेत. ही मोठी काळजीची गोष्ट आहे, असे त्यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.

यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करत असून, प्रशासकीय आणि शासकीय दिरंगाईचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो, हे योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री आणि पुणे महापालिका आयुक्त यांनी तातडीने पुढाकार घेऊन विकास आराखडा तयार करुन तो मंजूर करण्यासंबंधी सकारात्मक विचार करुन कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


News Title | DP of Included Villages | Lack of development plan hinders the development of villages included in the municipality | MP Supriya Sule demanded the government to prepare a development plan immediately

 

X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे! या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे!  या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

 X (Twitter) Tax | एक्स (ट्विटर) बॉस एलोन मस्क (Elon Musk) यांनी त्यांच्या सत्यापित वापरकर्त्यांसाठी (Verified Users) खजिना उघडला आहे.  जाहिरात महसूल सामायिकरण योजनेअंतर्गत (Advertisement Revenu Sharing Plan) , ब्लू टिक खातेधारकांना (Blue tick Users) आता त्यांच्या ट्विटमधून (Tweet) मिळणाऱ्या कमाईचा हिस्सा दिला जात आहे.  अनेक भारतीय ग्राहकांनी देखील सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे की त्यांना X कडून पैसे मिळू लागले आहेत.  आता अशा परिस्थितीत या उत्पन्नावर कर (Tax) भरावा लागणार का, असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत.  याविषयी सर्व काही जाणून घेऊया.  (X (Twitter) Tax)

 कमाई जीएसटीच्या कक्षेत येईल

 आयकर तज्ञांनी सांगितले की X पासून वापरकर्त्यांचे उत्पन्न जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येईल.  यासाठी त्यांना १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल.  ते म्हणाले की, भाड्याचे उत्पन्न, बँक मुदत ठेवींवरील व्याज आणि इतर व्यावसायिक सेवांसह विविध सेवांमधून एखाद्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न एका वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जाईल.

 X मधून कसे कमवायचे

 अलीकडे, X ने त्याच्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी किंवा सत्यापित संस्थांसाठी जाहिरात महसूल सामायिक करणे सुरू केले आहे.  या महसूल वाटणी योजनेचा एक भाग होण्यासाठी, खात्यात गेल्या तीन महिन्यांत पोस्टवर 15 दशलक्ष ‘इम्प्रेशन्स’ आणि किमान 500 ‘फॉलोअर्स’ असले पाहिजेत.

 GST चे नियम काय आहेत

 अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी अलीकडेच X कडून महसूल वाटा मिळवण्याबद्दल ट्विट केले आहे.  तज्ञांनी सांगितले की 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेची गणना करण्यासाठी, अशा उत्पन्नाचा समावेश केला जाईल जे सामान्यतः जीएसटीपासून मुक्त असतील.  तथापि, सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
 सध्या, 20 लाखांपेक्षा जास्त सेवांमधून महसूल किंवा उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणीसाठी पात्र आहेत.  मिझोरम, मेघालय, मणिपूर यासारख्या काही विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.
 एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक 20 लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले असेल आणि जीएसटी भरला नाही किंवा जीएसटी नोंदणी नसेल.  आता, जर त्या व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून 1 लाख रुपये असे कोणतेही अतिरिक्त करपात्र उत्पन्न कमावले असेल, तर त्याला जीएसटी नोंदणी करावी लागेल आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच 1 लाख रुपयांच्या रकमेवर 18% जीएसटी लागू होईल.
 संदीप झुनझुनवाला, भागीदार, नांगिया अँडरसन LLP, म्हणाले की जर सामग्री निर्मात्याला Twitter कडून उत्पन्न मिळाले तर ते GST अंतर्गत ‘सेवांची निर्यात’ मानले जाईल, कारण Twitter भारताबाहेर आहे आणि परिणामी, पुरवठ्याचे ठिकाण भारताबाहेर आहे.
——-
News Title | X (Twitter) Tax | From X (Twitter), money started coming into people’s accounts! Is this income also taxable?