Tag: pune cantonment board
Pune And Khadki Cantonment Board in PMC – पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मधील आस्थापना आणि मनुष्यबळ पुणे महापालिकेत होणार हस्तांतरित!
| पुणे महापालिकेने सुरु केली प्रक्रिया
Pune and Khadki Cantonment Board in PMC limit- (The Karbhari News Service) – पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Pune Cantonment board and Khadaki Cantonment board) पुणे महापालिकेत (PMC) विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या संस्था आणि केंद्रीय संस्था वगळून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशी भाग पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. दरम्यान या दोन्ही बोर्डातील आस्थापना आणि मनुष्यबळ पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पुणे महापालिकेने सुरु केली आहे. उपायुक्त महेश पाटील (Mahesh Patil PMC) यांनी याबाबतचे आदेश महापालिकेच्या सर्व विभागांना दिले आहेत.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे. (PMC Pune Cantonment board)
दरम्यान केंद्र शासन अर्थात संरक्षण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार कटक मंडळातील सिविल एरिया संलग्न स्थानिक स्वराज्य संस्थाना हस्तांतरित करणेबाबत 4 मार्च रोजी सह सचिव, संरक्षण
मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी कॅन्टोनमेंट
बोर्ड व. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांची व्हिडीओ कॉन्फरसिंग द्वारे संयुक्त बैठक घेण्यात
आली होती. या बैठकीत संरक्षण विभागाने खडकी/पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांची सर्व माहिती पुणे महानगरपालिकेस देण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणे पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांनी 13 मार्च l रोजी पुणे सब एरीया येथे संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रेझेन्टेशन दाखविण्यात आले.
प्रेझेन्टेशन प्रमाणे संरक्षण विभागाच्या अधिसुचनेसुसार कटक मंडळातील सिविल एरिया संलग्न स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अस्थापना / मनुष्य बळ हस्तांतरित करणेसाठी विविध विभागांचे समन्वय आवश्यक आहे. पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांचे प्रेझेंटेशन प्रमाणे महापालिकेच्या विविध विभागाकडे हस्तांतरित होणाऱ्या आस्थापना / मनुष्य बळ यांचे संबंधिताकडून मेळ घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांच्याशी समन्वय साधून आपल्या विभागाकडे हस्तांतरित होणारी संसाधने, आस्थापना / मनुष्यबळ यांची माहिती व त्याबाबत आपल्या विभागाचे मुद्दे इ.बाबींची माहिती तयार ठेवावी. आवश्यकते प्रमाणे प्रत्यक्ष पाहणी करावी. असे आदेश उपायुक्त महेश पाटील यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली (नाशिक) आणि नागपूर अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहे. (Cantonment board)
62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा
देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. (Pune News)
PMC Pune Hindi News | | पुणे महापालिका की सीमाएं और बढ़ेंगी | पार्षदों की संख्या भी बढ़ेगी!
महाराष्ट्र में कितने छावनी बोर्ड?
महापालिका में जाने से विकास को बढ़ावा मिलेगा क्या?
Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेची हद्द अजून वाढणार | नगरसेवकांची संख्या देखील वाढणार!
Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेची हद्द (PMC Pune Limit) अजून वाढणार आहे. समाविष्ट गावांमुळे ही हद्द वाढली होती. आता पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Pune Cantonment board and Khadaki Cantonment board) पुणे महापालिकेत (PMC) विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या संस्था आणि केंद्रीय संस्था वगळून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशी भाग पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त (PMC commissioner) आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे प्रतिनिधी (Cantonment board representatives) यांच्यात झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेत लाखोंची लोकसंख्या समाविष्ट होणार असून नगरसेवकांची (corporators) संख्या देखील वाढणार आहे.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे. (PMC Pune Cantonment board)
महाराष्ट्रातील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली (नाशिक) आणि नागपूर अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहे. (Cantonment board)
62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा
देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. (Pune News)
महापालिकेत गेल्याने विकास होईल का?
महापालिकेत गेल्यास रस्ते, पाणी, स्वच्छता यासारख्या सुविधा महापलिककडून मिळतील असं कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत राहणाऱ्या काही नागरिकांना वाटते. हा निर्णय अंमलात आल्यास कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लाखो एकर जागा विकासासाठी खुली होणार असल्याने त्यावर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यामुळे लष्करी संस्थांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. तर दुसरीकडे समाविष्ट गावे महापालिका हद्दीत येऊनही पायाभूत सुविधा देणे महापालिकेला जमले नाही. आता सीमा वाढल्याने महापालिकेवर अजून बोजा वाढणार आहे. याचे नियोजन महापालिका कसे करणार, हे पाहणे महत्वाचे आहे. (PMC Pune Marathi News)
——
News Title | Pune Municipal Corporation | The limits of Pune Municipal Corporation will increase further The number of councilors will also increase!
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावे, अशी मागणी लक्षविधी द्वारे आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.
लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना कांबळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 P च्या कलम (ई) तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नगरपालिका असल्याचे मानले जाते; परंतु राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 2(69 ) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरण म्हणून काँटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होतो; परंतु शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 27 स्थानिक प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश त्यामध्ये नाही. 2017 च्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये राज्यातील 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड चा समावेश करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेऊन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा, तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये जवळजवळ 3500 कमर्शियल आस्थापना असून त्यांच्यापासून केंद्र सरकार जीएसटी गोळा करीत आहे. राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार काँटोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करीत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षापासून एकही पैसा त्यांच्या वाट्याचा मिळालेला नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडे केंद्र सरकारकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विषयाचे जीएसटीचे जे पैसे आलेले आहेत ते कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वितरित करावे.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कडे जीएसटी चे पैसे न आल्यामुळे बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची झालेली आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील रस्ते पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य विकास कामे पूर्णपणे रखडलेली आहेत. शासन पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जास्तीत जास्त निधी देऊन तेथील विकास कामे मार्गी लावावीत अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी केली