SKADA system | पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप | अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप

| अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे | पुणे शहरात (Pune City) विविध ठिकाणी रस्ते दुरुस्ती तसेच पुनःडांबरीकरण करण्याबाबत पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. मात्र यावरून वादंग निर्माण झाले आहे. यामधून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Congress City President Arvind Shinde) यांनी पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आतापर्यंत  जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची खातरजमा झाली असल्याने याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.

अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार या पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे. वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत . एवढी मोठी टेंडर रद्द करून स्पर्धात्मक दर काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या पर्यायाने करदात्या पुणेकरांचे कोट्यावधी रुपये वाचू शकले असते.  निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रते- अपात्रतेसाठी मनपाचे 2 माजी सभागृहनेते ,2 आमदार,3 माजी नगरसेवक जिवाच्या आकांताने भांडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच लाखो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा नाट्यमय वापर ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चित्र निदर्शनास येत आहे. सदर निविदा प्रक्रियेत ऑनलाइन पद्धतीने निविदा भरणे अंतिम दिनांक पूर्व तारखेचे नसलेले SMC इन्फ्रा यांचे अवैध कागदपत्रे पात्र करण्यासाठी एक माजी सभागृह नेते पथ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर प्रचंड दबाव आणत आहेत. माध्यमामधून  याबाबत मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे.

शिंदे यांच्या निवेदनानुसार पॅकेज 1,2,3 ची कामे सदद्यस्थितीत सुरू आहेत. या कामांच्या निविदा अटी मध्ये ठेकेदारास स्काडा यंत्रणा असणे, राबविणे,मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक आहे. हि प्रामाणिकतेची जाचक व कामाच्या दर्जाची संबंधित बाब असणे निविदा अटींमध्ये नमूद केल्याने बहुतांशी ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. Skada यंत्रणा मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक केल्याने संबंधित ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट येथे निर्माण होणाऱ्या डांबरी मालाच्या दर्जावर थेट नियंत्रण ठेवण्यास शक्य होणार होते . मात्र आतापर्यंत जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची आम्ही खातरजमा केली आहे . कामावर नेमलेले कन्सल्टंट व ठेकेदार यांनी दुय्यम दर्जाचा माल G 20 कामाची घाईगडबडीचा फायदा घेऊन वापरला आहे. सायबर सिटी म्हणून गाजावाजा करून घेणाऱ्या पुणे शहरातील मनपाकडे skada यंत्रणा जोडण्या साठी स्वतः सर्व्हर उपलब्ध नाही हा अजून धक्कादायक भ्रष्टाचाराचा प्रकार आम्ही गांभीर्य पूर्वक आपल्या नजरेसमोर आणत आहोत. कामाच्या दर्जा संबंधित अत्यंत महत्वाची असलेली skada यंत्रणा ठेकेदाराने कन्सल्टंटला हाताशी धरून जाणीवपूर्वक जोडलेली नाही.  प्रकार जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करणारी असून फौजदारी गुन्ह्यास पात्र आहे.असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे मनपाने ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट ला पथ विभागाच्या सर्व्हर ला जोडण्यासाठी कोणतीही तयारी का केली नाही, याबाबत सर्वच वरिष्ठ अधिकारी संशयास्पद मौन बाळगत आहेत. याबाबत कामावरील कनिष्ट अभियंता, उप अभियंता कार्यकारी अभियंता यांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर देण्यास स्पष्ट नकार दिला.  अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचार प्रकरणी आपण जबाबदारी निश्चित करून अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी व कन्सल्टंट यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. स्काडा यंत्रणेशिवाय निविदा क्र. ३२९,३३०,३३१ मध्ये डांबरीकरण करणेस परवानगी कारणमीमांसचा खुलासा मला आयुक्त स्तरावरून मला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.  पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबातल करण्यात याव्यात. या प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करणेची ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच निविदा प्रक्रीयेची भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार करून योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईन. असे ही शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.