अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे |पथ विभागाच्या वादग्रस्त निविदेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे . वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या अशी आमची मागणी होती. निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी अपात्रतेसाठी सत्ताधारी आमदार व माजी सभागृह नेते प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची बाब आपल्या निदर्शनास आणलेली आहे. तसेच लाखो कोटि रुपयांच्या अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा वापर वरील निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चर्चा देखील आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
विषयांकित निविदेतील सर्व सहभागी  ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्तस्तरावर करण्यात येण्याची आपणास विनंती केली होती.

पत्रांद्वारे आम्ही SMC इन्फ्रा यांचे निविदा पात्रतेस आक्षेप घेतल्यावर नाईलाजाने
प्रशासनास सत्ताधीशांच्या इच्छेविरुद्ध SMC इन्फ्रा यांचे निविदा बाद करावे लागले . मात्र इतर ठेकेदारांच्या निविदा पात्र असताना नियमानुसार इतर ठेकेदारांची निविदा उघडणे क्रमप्राप्त होते . मात्र मर्जीतल्या ठेकेदारास पात्र करता आले नाही यामुळे खुनशी बुद्धीने प्रशासनातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी अख्खी निविदा रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. या निर्णयास आम्ही आक्षेप घेत आहोत सदर बाब दक्षता विभागाच्या प्रदर्शित मनपा टेंडर नियमावलीशी विसंगत असून अन्य पात्र ठेकेदारांवर अन्याय करणारी आहे.

शिंदे यांनी या मागण्या केल्या आहेत

1) निविदा पॅकेज १ते५ रद्द करून विभागून काढाव्यात
2)निविदाप्रक्रिया रद्द करणे शक्य नसल्यास मनपा नियमावली नुसार पारदर्शकतेने राबवावी
3) पॅकेज 4 निविदा रिकॉल न करता मनपा नियमानुसार अन्य 2 पात्र निविदा दारांच्या निविदा नियमानुसार उघडाव्यात
4)पॅकेज १ते ५ ही लिंकिंग टेंडर आहेत .एकाच ठेकेदाराला १ च काम मिळण्यासाठी टेंडर सिरियली ओपन करणे गरजेचे आहे .पॅकेज ४ चा निर्णय होई पर्यंत पॅकेज ५ ओपन करू नये.अन्यथा दोन्ही टेंडर रद्द अगर ओपन एकाच वेळी कराव्यात
5) शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे

सदर प्रकरण लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्याप्रशासकीय गलथानपणाचा उत्तम नमुना आहे.आतापर्यंत अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचारास आपण पाठबळ देऊ नये. प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा ही इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.