पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत नसल्याचे निदर्शनास येत होते. यामुळे महापालिकेच्या तीनही अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना फटकारले होते. आणि जुन्या व यापुढे करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस मॅपवर करण्यात याव्यात. असे आदेश दिले होते. दरम्यान या नोंदी होत आहेत कि नाही, यावर देखील अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी करणेकरिता टेंडर युटीलिटी इंटरप्राईज जी.आय.एस प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित करणेत आलेली आहे. जेणेकरून पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांमध्ये प्रशासकीय निर्णय घेताना गती येणार असून त्याबाबतची भौगोलिक माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्राप्त होणार असल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
तदनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या अद्ययावत माहितीच्या नोंदी सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून घ्यावयाच्या असून सर्व संबंधित विभागप्रमुख/खातेप्रमुखांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत संदर्भाकित अन्वये आदेश देण्यात आले होते. तथापि विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीमध्ये होत
नसल्याचे निदर्शनास येत होते.  १४/०१/२०२१ च्या कार्यालयीन
परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रकीय सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील “स” यादीसह पूर्ण झालेली कामांची नोंद सर्व संबंधित विभागांनी/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी GIS प्रणालीच्या Base Map Layers वर करून ,सदर GIS नोंदी पूर्ण झाल्या बाबतचा अहवालाची पडताळणी मा माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करून,GIS नोंदीबाबत संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावेत. तसेच यापुढेही करण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या बेस
मॅपवर करण्यात याव्यात.तरी सर्व संबंधित विभाग/खाते/क्षेत्रिय कार्यालय यांनी याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते.

त्यानंतर आता खरंच असे काम होते आहे कि नाही यावर अतिरिक्त आयुक्तांचे लक्ष आहे. याबाबत दोन वर्षांचा अहवाल विविध खात्याकडून मागवण्यात आला आहे. या बाबतचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून काढण्यात आले आहेत.