TDR Policy | भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्याचे अधिकार आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना! 

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्याचे अधिकार आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना!

पुणे | टीडीआर कार्यप्रणाली राबविताना टप्पा क्र. १ महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेनंतर भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडील भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी टप्पा क्र. २ च्या वेळी महापालिका आयुक्त किंवा स्थायी समिती यांची भूसंपादन
प्रकरणाच्या स्थिती नुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.

टीडीआर कार्यप्रणाली राबविताना येणा-या अडचणी व त्यावरील सुधारित धोरण ठरविणेकामी  झालेल्या बैठकीनुसार  पुणे मनपा टीडीआर पोटी जागा ताब्यात घेवून पुणे मनपाचे आर्थिक बचत करीत आहे. त्यामुळे टीडीआर प्रकरणात या प्रक्रियेमुळे विलंब होत असेल तर सदर प्रक्रियमध्ये बदल करणे योग्य होईल याबाबत विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार निर्णय घेण्यात येईल. त्याअनुषंगाने विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार येथून पुढे कार्यवाही सुरू करणेत यावी असे ठरले. त्यानुसार विधी विभागाने अभिप्राय दिला आहे.

“आरक्षित मिळकतीचे संपादनाची कार्यवाही भूसंपादन कायदयातील तरतुदीनुसार आवश्यक असल्याने त्यात ती बाब आर्थिक स्वरूपाची असल्याने मा. स्थायी समिती व मुख्य सभेची मान्यता आवश्यक होती व आहे. परंतू आरक्षित मिळकतीचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देताना त्यात आर्थिक बाब उपस्थित होत नाही आणि आरक्षित मिळकत केवळ टीडीआर चे मोबदल्यात तडजोडीने संपादीत होत असल्याने, आमचे मते अशा टीडीआर प्रस्तावातील आरक्षणाची सुरू असलेली भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्यासाठी स्थायी समितीचे मान्यतेचे आवश्यकता नाही असे आमचे मत आहे. याशिवाय त्यास महापालिका आयुक्त किंवा मअतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना अधिकार
देणेबाबतची बाब ही प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. टप्पा क्र. २ च्या वेळी महापालिका आयुक्त व स्थायी समिती यांची प्रकरणाच्या भूसंपादन स्थितीनुसार मान्यता न घेता सदर अधिकार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना देणेस धोरणात्मक निर्णय घेणेस कायदेशीर अडचण दिसुन येत नाही असे आमचे मत आहे. परंतू सदर बाब स्थायी समितीचे माहितीस्तव निदर्शनास आणणे योग्य व उचित होईल.”
याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.