समाविष्ट गावातील सुविधा क्षेत्रावर १५% आरक्षण!

: शहर सुधारणा समितीत प्रस्ताव मंजूर

पुणे: महापालिका हद्दीत २००३ मध्ये २३ आणि २०२१ मध्ये ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. गावातील सुविधा क्षेत्र म्हणजे अमेनिटी स्पेस वर पुर्विच्या डीसी रूल नुसार १५ टक्के आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. ते बंधनकारक देखील होते. मात्र नवीन डीसी रूल नुसार ते ऐच्छिक करण्यात आले आहे. मात्र आता हे आरक्षण पूर्वी प्रमाणे करावे शिवाय त्यावर  बांधकामास परवानगी देऊ नये. असा निर्णय सत्ताधारी भाजप ने घेतला आहे.   याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच सुधारणा समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांचा विरोध मोडून काढत याला मान्यता देण्यात आली आहे.

: विरोध झाल्याने मतदान

शहर सुधारणा समितीत आलेल्या प्रस्तावानुसार  महानगरपालिकेच्या हददीमध्ये सन २००३ मध्ये घेण्यात आलेल्या २३ गावांम धील तसेच २०१८ व २०२१ मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांमध्ये पुर्वीच्या मान्य डीसीरुल प्रमाणे १५ टक्के सुविधा क्षेत्र (अमेनिटी स्पेस) पुणे मनपाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक होते. परंतु सन २०२० मध्ये  राज्य शासनामार्फत यु.डी.सी.जी.आर पुणे मनपाकरिता लागू करण्यात आला आहे. सदरील नविन युडीसीआर प्रमाणे एफ.एस.आय. चे प्रमाणा मोठया प्रमाणावर वाढविण्यात आलेले आहे. तसेच सुविधा क्षेत्र (अमेनिटी स्पेस) पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्याची तरतूद ऐच्छिक करण्यात आलेली आहे. यामुळे एफ.एस.आय. मध्ये वाढ होत असल्यामुळे पुणे शहरामध्ये लोकसंख्येची वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यामुळे या सर्व सुविधा क्षेत्रावर (अमेनिटी स्पेस) आरक्षण पुर्वीप्रमाणेच पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रस्तावित करण्यात यावे व सदर सुविधा क्षेत्रावर (अमेनिटी स्पेस) पुढील बांधकाम करण्याची परवानगी   देण्यात येऊ नये.
हा प्रस्ताव नुकताच सुधारणा समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांचा विरोध मोडून काढत याला मान्यता देण्यात आली आहे. विरोध झाल्याने यावर मतदान घेण्यात आले. अपेक्षेनुसार भाजपने ६ विरुद्ध ३ अशी बाजी मारत प्रस्ताव आपल्या बाजूने मान्य करून घेतला.