PMC commissioner | पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

| 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता

पुणे | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार(PMC Pune commissioner Vikram kumar) यांनी नवा पायंडा पाडत नवा ‘विक्रम’ (new record) स्थापित केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या (Financial year) पहिल्याच महिन्यात महापालिका आयुक्‍तांनी तब्बल 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता (Financial Committee nod) दिली आहे. पुढील वर्षभरातील ही कामे आहेत. (Pune Municipal Corporation)

दरवर्षी प्रमाणे महापालिका आयुक्तांनी यावर्षी देखील वित्तीय समिती (Financial committee) स्थापन केली आहे. प्रशासकीय कामकाजात विकास कामांच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांनी वित्तीय समिती नेमली आहे. त्यामुळे, या समितीने मान्यता दिलेल्या विकासकामांच्याच निविदा (Devlopment work tender’s) काढल्या जातात. मात्र, अनेकदा समितीत उशीरा मान्यता मिळाल्यास त्याचा तातडीच्या कामांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍तांनी पहिल्यांदा अशा प्रकारे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात सर्वच कामांना मान्यता नवा विक्रम केला आहे. तर, प्रशासनाकडून तातडीने कामांचे पूर्वगणन पत्रक (Estimate) तयार करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्‍तांनी मान्यता दिलेल्या या कामांमध्ये 1 हजार 240 कोटी रुपयांची महसुली (Revenue work) , तर 890 कोटी रुपयांच्या भांडवली (capital work) कामांचा समावेश आहे. आयुक्तांचा हा नवाच विक्रम आहे. मात्र यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. (PMC Pune commissioner Vikram Kumar)

Finance Committee | Tenders | अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी  | वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

: अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी 

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीकडून महत्वाच्या विषयांना मान्यता देखील दिली जात आहे. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे संबंधित विषयांचे टेंडरच लावले जात नाहीत. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली.

महानगरपालिकेत गेल्या दोन वर्षापासून वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेमध्ये वित्तीय उपाय योजना करणेस्तव प्रशासकीय स्तरावर नवीन वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

यामध्ये अध्यक्ष हे महापालिका आयुक्त आहेत. त्याशिवाय
ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या कामासंबंधीचे/प्रस्तावासंबंधीत अति.महापालिका आयुक्त,  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विकास कामाच्या प्रस्तावांना वित्तीय समिती चाचपणी करूनच मान्यता देते. त्यानुसार समितीने बऱ्याच विषयांना मान्यता देखील दिली आहे. मात्र खात्याकडून त्याचे टेंडरच लावले जात नाही. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच तात्काळ टेंडर लावण्याचे आदेश देण्यात आले.