‘या’ प्रकरणामुळे महापालिका आयुक्तांना नोटीस!
: अधिकाऱ्याची पाठराखण केल्याचा ठेवला ठपका
पुणे : तथाकथित बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी प्रकरणावरून महापालिका आयुक्तां विक्रम कुमार यांना नोटीस आली आहे. यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका आयुक्तांवर ठेवला आहे. तसेच महापालिका सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ संजीव वावरे यांची पाठराखण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोटीस द्वारे आयुक्तांना डॉ वावरे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. यावर आता महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.
: काय म्हटले आहे नोटिशीत?
डॉ महावीर रामचंद्र साबळे यांच्या माध्यमातून Adv रणजितसिंग रमेश धुमाळ यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.
त्यामध्ये केलेल्या निवेदनानुसार धनसिंग चौधरी यास बोगस डॉक्टर
म्हणून पॅक्टीस करत असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करून जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय प्राधिकृत समितीने दि. २७/०९/२०१३ रोजी घेतला. सदर प्राधिकृत समितीच्या निर्णयानुसार बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी विरुद्ध डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे महाराष्ट्र मेडिकल पॅक्टीशनर्स अॅक्ट १९६१ कलम ३३ (२) अन्वये बनावट डिग्री व त्याआधारे अवैधपणे रुग्णांना औषधोपचार देऊन त्यांचा जीव धोक्यात आणत असल्यामुळे दाखल
केला. याबाबत संबंधित आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने पाठपुरावा करून त्या बोगस डॉक्टरांना शिक्षा करण्याकरिता कार्यवाही करणे आवश्यक होते. या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी हे डॉ. संजीव वावरे होते. परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे दाखल झालेल्या ३०७६/२०१३ FIR मध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना या वैशिष्ट्यपूर्ण कायद्याची तरतूद समजावून देऊन गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे वैधानिकरीत्या
बंधनकारक होते. परंतु, पोलिसांनाच ज्ञात असलेल्या कारणास्तव डेक्कन पोलीस स्टेशनने या प्रकरणात “C” समरीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
वावरे यांनी हा प्रस्ताव वैधानिक जबाबदारी म्हणून बोगस वैद्यकिय व्यवसायिक शोध समिती की जी आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षतेखाली असते, त्यांच्या समोर ठेवून समितीचे आदेश घेणे आवश्यक होते परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी “C” समरीचा डेक्कन पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव स्वतःच्या स्तरावर
मान्य केला. सबब, डॉ. संजीव वावरे यांचे कृत्य म्हणजे आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षते खालील समितीचे अधिकार स्वतःच वापरण्यासारखे होते व सदर कृत्य हे प्रशासकीयदृष्ट्या वरिष्ठ प्राधिकरणाचे अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. सदर कृत्य हे केवळ बेकायदेशीर कृत्यच नसून एका गहन, सामाजिक महाभयंकर गैरप्रकारास पाठीशी घालण्याचे कृत्य आहे. हे कृत्य केवळ गुन्हेगाराला (बोगस डॉक्टरांना) पाठीशी घालण्यासारखे होते.
नोटीस नुसार उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता तेथे मनपा आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणले कि, डॉ.संजीव बावरे यांचे हे वर्तन आक्षेपार्ह, गैरजबाबदार व अधिकार कक्षापलीकडचे असल्याने आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करू आणि डॉ. संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध भूमिका सेशन कोर्ट पुणे येथील प्रकरणात घेऊन आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले कि, आम्ही हे गैरकृत्य करणाऱ्या डॉ.संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध कारवाई करीत आहोत. परंतु, अशी कोणतीही कारवाई डॉ.संजीव वावरे यांचेविरुद्ध झाल्याचे दिसून येत नाही.
कृत्यामुळे बोगस डॉक्टरांवर कारवाई होत नाही किंवा त्यास प्रशासनाकडून पाठीशी घातले जाते असा संदेश बोगस डॉक्टरांकडे जाऊन ते अधिक निर्दावले जाऊ शकतात व रुग्णांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. तसेच मा. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे शपथेवर डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई करण्याचे नमूद करूनही ही कारवाई न झाल्याने तो न्यायालयाचा अवमानही होत आहे. अधिकाऱ्यांची एकूण वर्तणूक लक्षात घेता या पूर्वीचे तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक, कुणाल कुमार, सौरभ राव यांनी सदर
प्रकरणांत कार्यवाही केली होती. परंतु, आपण एक सक्षम अधिकारी असून देखील आपणाकडून त्यापुढील कारवाई झालेली दिसून येत नाही. यामुळेच, डॉ. संजीव वावरे यांचे बेकायदेशीर वर्तनास प्रतिबंध घालणे ऐवजी कारवाई करणेऐवजी त्यांना पाठीशी घातले जात आहे का असाच प्रश्न निर्माण होत आहे.
नोटीस नुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने पुणे महानगरपालिकेकडून डॉ. संजीव बावरे यांची खातेनिहाय चौकशी प्रक्रिया ही प्रचलित नियमानुसार सुरु झाली असल्याने मे उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार ती पूर्ण करणे न्यायिकदृष्ट्या अभिप्रेत आहे. बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समिती ही वैधानिकरीत्या ज्या व्यक्ती विनापरवाना वैद्यकीय व्यवसाय करतात त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याची तांत्रिक समिती आहे. सदर समिती ही खातेनिहाय चौकशी अधिकार म्हणून कार्य करू शकत नाही. त्यामुळे डॉ.संजीव वावरे यांचे प्रकरण पुणे मनपा कडील खातेनिहाय चौकशी अंतर्गत पूर्ण करणे कायदेशीर असल्याचा अभिप्राय दिला जात होता. हे कृत्य फक्त डॉ. संजीव वावरे यांना पाठीशी घालून या प्रकरणात चालढकल केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
नोटीस मध्ये पुढे म्हटले आहे कि, नमूद बाबींचा विचार करता मनपाचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम अन्वये ही आयुक्त, मनपा यांची जबाबदारी आहे, आपण डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई केलेली नाही. ज्याअर्थी विधी विभागाच्या कन्सल्टंट वकीलाबरोबर चर्चा करून निर्णय घेणे म्हणजे स्वत:च्या समिती, आयुक्त आरोग्य अधिकारी यांचे अधिकार वापरले आहेत त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांनी विधी विभागाशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात आला होता. हा त्यांचा चुकीचा खुलासा देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे : ज्याअर्थी धनसिंग चौधरी यांनी पुणे मनपावर १०० कोटी रुपयांचा दावा दाखला केला आहे; त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांचेमुळे पुणे मनपाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.आपणास सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते कि, सदर नोटीस मिळाले पासून ३० दिवसाच्या आत सदर डॉ. संजीव वावरे यांचेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा आपणाविरुद्ध करण्याकरिता यथास्थित न्यायालय किंवा शासनाकडे दाद मागण्यास आमचे अशिलांस भाग पडेल व त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या खर्चासहित सर्व परिणामांची जबाबदारी आपणावर असेल याची नोंद घ्यावी.
आता यावर महापालिका आयुक्त काय करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
