Tag: Health Department

Aundh Government Hospital Pune | जिल्हा रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही | आरोग्य विभागाचे स्पष्टीकरण

Categories
Breaking News social आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

Aundh Government Hospital Pune | जिल्हा रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही | आरोग्य विभागाचे स्पष्टीकरण

Aundh Government Hospital pune | जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या (Pune District Hospital) खाजगीकरणाबाबत (Privatisation) कोणताही प्रस्ताव जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणेतर्फे (Aundh Government Hospital pune) सादर करण्यात आलेला नाही आणि तसा कोणताही निर्णय झालेला नाही असे स्पष्टीकरण आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ.राधाकिशन पवार (Health Deputy Director Dr Radhakishan pawar) यांनी केले आहे. (Aundh Government hospital pune)
मागील काही दिवसात माध्यमाद्वारे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाबाबत (Aundh government hospital privatisation) काही चुकीच्या बातम्या  देण्यात येत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणे यांच्यावतीने उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला नाही. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडून वरीष्ठ कार्यालयास सादर केलेला नाही किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयास प्राप्त झालेला नाही. रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाबाबत कुठलाही शासन निर्णय अद्याप निर्गमित करण्यात आलेला नाही.  सदरच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नसून नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये असे आवाहनही डॉ.पवार यांनी केले आहे.
——
News Title | Aundh Government Hospital Pune |  There is no proposal for privatization of district hospital  Explanation of the Department of Health

Aarogya Aadalat | महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांच्या समस्या निवारणासाठी “आरोग्य अदालत”

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

महापालिकेचे  वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांच्या समस्या निवारणासाठी “आरोग्य अदालत”

| महापालिका आरोग्य विभागाचा उपक्रम

पुणे | महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या समस्या निवारणासाठी आरोग्य अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. महापालिका आरोग्य विभागाकडून याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 15 एप्रिल आणि 13 मे अशा दोन दिवशी ही अदालत होईल. असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे विविध प्रकारचे कामकाज चालते. काम करीत असताना अधिकारी तसेच कायम व कंत्राटी सेवक यांच्या अनेक तक्रारी/समस्या आरोग्य खात्याकडे प्राप्त होत असतात. अशा समस्या / तक्रारींवर तक्रार निवारण दिन स्वरुपात आरोग्य अदालतीमध्ये निर्णय घेवून तक्रार/समस्या निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी आरोग्य विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचेमार्फत “समस्या निवारण दिन’ आयोजित करण्याबाबत प्रस्तावित आहे.
आरोग्य अदालतीमध्ये सर्व अधिकारी, कर्मचारी (कायम व कंत्राटी) आरोग्य कर्मचारी यांनी त्यांच्या समस्या स्वतः किंवा संबंधित विभागप्रमुख यांच्यामार्फत दाखल कराव्यात. आरोग्य अदालतीच्या दिवशी देखील सेवक त्यांचे निवेदन सादर करू शकतात. आरोग्य अदालतीस उप आरोग्य अधिकारी, सर्व सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय प्रशासकीय अधिकारी, शहर क्षयरोग अधिकारी, प्र. मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी व प्रशासन अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
आरोग्य अदालतीचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहे :
‘आरोग्य अदालत’ उपक्रम
शनिवार, १५ एप्रिल २०२३
शनिवार, १३ मे २०२३
वेळ :- सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० पर्यंत
स्थळ:- श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह (जुना जी.बी. हॉल), तिसरा मजला, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपालिका.

Health Officer | डॉ कल्पना बळिवंत यांची उप आरोग्य अधिकारी पदी वर्णी! |आगामी काळात महापालिकेचाच होऊ शकतो आरोग्य प्रमुख

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

डॉ कल्पना बळिवंत यांची उप आरोग्य अधिकारी पदी वर्णी!

|आगामी काळात महापालिकेचाच होऊ शकतो आरोग्य प्रमुख

पुणे | महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सहायक आरोग्य अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या डॉ कल्पना बळिवंत यांची पदोन्नती द्वारे उप आरोग्य अधिकारी (वर्ग 1) या पदावर वर्णी लागली आहे. महापालिका आयुक्तांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान सेवाजेष्ठतेच्या नियमानुसार आगामी काळात डॉ बळिवंत यांच्या रूपाने महापालिकेला महापालिकेचाच अधिकारी आरोग्य प्रमुख म्हणून मिळू शकतो. महापालिकेचा कुठलाही अधिकारी आरोग्य प्रमुख या पदासाठी पात्र ठरत नसल्याने राज्य सरकारचा अधिकारी प्रतिनियुक्ती द्वारे नियुक्त करावा लागत होता. मात्र आता महापालिकेला आता प्रतिनियुक्ती ची आवश्यकता भासणार नाही. अशी चर्चा केली जात आहे.
पुणे सारख्या महापालिकेला महापालिकेचाच अधिकारी आरोग्य प्रमुख असावा, अशी शहरातून मागणी होत होती. कारण इथला माणूस शहराची आरोग्य व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकतो. त्यामुळे नगरसेवक देखील अशी मागणी करत होते. मात्र महापालिकेचे अधिकारी या पदासाठी पात्र ठरत नव्हते. त्यामुळे अधिकारी मिळू शकत नव्हता. यामुळे महापालिकेला सरकारचा अधिकारी प्रति नियुक्ती वर नेमावा लागत आहे. डॉ एस टी परदेशी निवृत्त झाल्यानंतर महापालिकेचा अधिकारी उप आरोग्य प्रमुख देखील होऊ शकला नव्हता. याला अधिकाऱ्यांमधील कुरघोडी कारणीभूत होती. सगळे अधिकारी हे सहायक आरोग्य प्रमुखच होते. मात्र आता पदोन्नती नुसार सहायक आरोग्य अधिकारी असणाऱ्या डॉ कल्पना बळिवंत यांना उप आरोग्य अधिकारी या पदावर वर्णी देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जारी केले आहेत.
दरम्यान यामुळे मात्र आगामी काळात महापालिकेचा अधिकारी हा आरोग्य प्रमुख होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण सेवाज्येष्ठेतेच्या नियमानुसार डॉ बळिवंत त्यासाठी पात्र होत आहेत. कारण आरोग्य अधिकारी तथा आरोग्य प्रमुख हा तीन पद्धतीने नियुक्त केला जातो. निवड पद्धतीने, प्रतिनियुक्तीने आणि पदोन्नतीने, अशा या तीन पद्धती आहेत. पदोन्नती साठी एमडी पीसीएम ही शैक्षणिक पात्रता आणि 3 वर्ष वर्ग 1 या पदावर काम करणे आवश्यक आहे. डॉ बळिवंत या यासाठी पात्र होत आहेत. दरम्यान आरोग्य अधिकारी नियुक्त करणे हे सर्वस्वी महापालिका आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

Medical Insurance For PMC | अंशदायी वैद्यकीय योजना जाणार मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात! | महापालिका नेमणार ब्रोकर 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजना जाणार मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात!

: महापालिका नेमणार ब्रोकर

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे.
महापालिकेने मागवलेल्या निविदेनुसार 2 जून ते 13 जून दुपारी 2:30 पर्यंत निविदा विक्री केली जाईल तसेच याच कालावधीत निविदा स्वीकृत देखील केली जाईल. तर 14 जून दुपारी 3 वाजता निविदा उघडली जाईल. कामाची मुदत 1 वर्ष असेल.
वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार CHS योजना मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात देण्याबाबत आधीच सर्व ठरलेले आहे. आता फक्त प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. कंपनी देखील ठरलेली आहे. यात फक्त काही नगरसेवकांनी विरोध केला म्हणून शहरी गरीब योजना यापासून दूर ठेवली आहे. त्यामुळे फक्त CHS चा यात अंतर्भाव केलेला आहे. याबाबत महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांनी विचारपूर्वक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
—
अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकर नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा मागवली आहे.
डॉ मनीषा नाईक, प्रभारी आरोग्य अधिकारी, महापालिका

—–

फक्त अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतील सदस्यासाठी हा विमा असेल. नेमण्यात येणाऱ्या ब्रोकर कडून सर्व चाचपणी करून प्रत्यक्ष योजनेवर अंमल केला जाईल.
डॉ संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका

 

Corrigendum : PMC : …आणि महापालिका कर्मचारी जिंकले!  : आरोग्य प्रमुखांना जारी करावे लागले शुद्धिपत्रक 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

…आणि महापालिका कर्मचारी जिंकले!

: आरोग्य प्रमुखांना काढावे लागले शुद्धिपत्रक

पुणे : पुणे मनपाचे सी.एच.एस. दरपत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (Not in Schedule) सर्व प्रोसिजर्स, तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत. असा आदेश आरोग्य प्रमुखांनी पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांना दिला होता. याला महापालिका कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. अंशदायी सहायता योजना मोडीत काढण्याचा हा डाव आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना झाली होती. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेतले होते. या आंदोलनाची दखल महापालिका प्रशासनाला घेणे भाग पडले आहे. आरोग्य प्रमुखांनी पहिला आदेश बदलत शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार (Not in Schedule) असलेले सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्या यांची Schedule वर घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून तोपर्यंत सर्व देयके प्रचलीत अशंदायी वैद्यकिय सहाय्य योजनेच्या निकषाप्रमाणे अदा करण्यात येतील. असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी जारी केले आहेत. याचा कर्मचाऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे. यामुळे आपण जिंकलो, ही भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

: असे आहे शुद्धिपत्रक

संदर्भान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या पत्रातील दुसरा परिच्छेद पुढील प्रमाणे आहे ….

“सद्यस्थितीत पुणे मनपाचे सी.एच.एस. दरपत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (Not in Schedule) सर्व प्रोसिजर्स व
तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत. अशा प्रकारची देयके प्रतिपूर्तीसाठी सादर केल्यास, पुणे मनपामार्फत अदा करणेत येणार नाही याची पुणे मनपाचे पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी.”

तरी उपरोक्त परिच्छेदा ऐवजी पुढील प्रमाणे वाचावे..
“तरी पुणे मनपाच्या पॅनलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी की, (Not in Schedule) असलेले सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्या यांची Schedule वर घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून तोपर्यंत सर्व देयके प्रचलीत अशंदायी वैद्यकिय सहाय्य योजनेच्या निकषाप्रमाणे अदा करण्यात येतील.”

Helath Schemes : PMC : शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना सांगितल्या जातात अनावश्यक तपासण्या! 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना सांगितल्या जातात अनावश्यक तपासण्या!

: आरोग्य प्रमुखांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी

पुणे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरी गरीब आरोग्य योजना चालवली जाते. मात्र महापालिकेच्या दवाखान्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनावश्यक चाचण्या सांगितल्या जात आहेत. यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढत आहे. याबाबत आरोग्य प्रमुखांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत आवश्यक तेवढ्याच तपासण्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब लोकांसाठी शहरी गरीब आरोग्य योजना चालवली जाते. या माध्यमातून वार्षिक उत्पन्न तोकडे असणाऱ्या लोकांना वैद्यकीय उपचार दिले जातात. याचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यावर महापालिकेचे दरवर्षी 50-60 कोटी खर्ची पडत आहेत. दरम्यान याबाबत काही चुकीचे प्रकार देखील वाढताना दिसत आहेत. ज्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. आरोग्य प्रमुखांनी नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये या विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली. असे दिसून येत आहे कि महापालिका दवाखाने आणि प्रसूती गृहातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनावश्यक तपासण्या सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे बैठकीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले कि, यापुढे आवश्यक तेवढ्याच चाचण्या सांगण्यात याव्यात. शिवाय टेस्ट रेफरल फॉर्म परिपूर्ण आणि व्यवस्थित भरून द्यावा. सोबत कागदपत्रे देखील जोडली जावी.

Required Doctors : महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला आवश्यक डॉक्टरांचे ‘बूस्टर’ कधी मिळणार? : रिक्त पदांमुळे आणि काहींच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर  ताण! 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला आवश्यक डॉक्टरांचे ‘बूस्टर’ कधी मिळणार?

: रिक्त पदांमुळे आणि काहींच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर  ताण!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागात आवश्यक डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. शिवाय जे लोक भरलेले आहेत, त्यांना वरिष्ठांचे सुरक्षा कवच असल्याने त्यातील काही सतत गैरहजर असतात. त्यामुळे महापालिकेच्या 65 हॉस्पिटल आणि 19 मॅटर्निटी हॉस्पिटल चा भार अवघ्या 104 डॉक्टरांवर आहे. जिथे 237 डॉक्टर ची गरज आहे, तिथे प्रत्यक्षात 104 डॉक्टर काम करतात. याचाच अर्थ आवश्यकतेपेक्षा निम्म्याहून कमी लोकांत काम चालले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने परवानगी देऊनही आवश्यक डॉक्टरची भरती झालेली नाही. असे असेल तर पुणेकरांचे आरोग्य कसे सुधारणार? त्यामुळे आवश्यक डॉक्टर्स चा बूस्टर आरोग्य व्यवस्थेला कधी मिळणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

: प्रत्यक्ष कामासाठी खूप कमी डॉक्टर!

पुणे शहराची आरोग्य व्यवस्था चांगली राहावी, यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रयत्न होतात, मात्र ते तोकडे पडताना दिसून येत आहेत. महापालिकेच्या वतीने शहरात 65 हॉस्पिटल आणि 19 मॅटर्निटी होम निर्माण करण्यात आली आहेत. या रुग्णालयात MBBS आणि BAMS डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिकेत MBBS डॉक्टर्स ची 216 पदे मान्य करण्यात आली आहेत. मात्र त्यापैकी 59 पदे रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत 157 डॉक्टर्स भरती केलेले आहेत. त्यापैकी वर्ग 1 गटाचे 14 डॉक्टर्स आहेत; तर 19 लोक सतत गैरहजर असतात. दोन जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यानुसार उरतात 122 डॉक्टर्स. त्यापैकी 17 डॉक्टर्स हे zmo/wmo आहेत. TB विभागासाठी साठी 3 डॉक्टर्स तर PNDT विभागासाठी 2 डॉक्टर्स आहेत. CHS साठी 5 तर MOH दोन डॉक्टर आहेत. म्हणजेच रुग्णालयात प्रत्यक्ष कामासाठी फक्त 93 डॉक्टर उरतात.
तशीच काहीशी स्थिती BAMS डॉक्टर्सची आहे. मान्य पदे 21 आहेत. त्यापैकी फक्त 7 पदे भरण्यात आली आहेत. तर त्यातही 3 डॉक्टर्स हे zmo/wmo आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष कामासाठी 4 च डॉक्टर उपलब्ध आहेत. दरम्यान NUHM साठी 10 डॉक्टर देण्यात आले आहेत.  म्हणजेच एकूण 237 लोकांपैकी फक्त 104 च लोक दवाखान्यातील प्रत्यक्ष कामासाठी उपलब्ध आहेत.

: राज्य सरकारने परवानगी देऊनही पदे रिक्त

कोविड च्या कालावधीत आरोग्य व्यवस्थेवर ताण जाणवत होता म्हणून महापालिकेने राज्य सरकारकडे आवश्यक पदांची भरती करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून या भरतीला मंजुरी देखील दिली होती. महापालिका आरोग्य विभागाने फक्त विशेषज्ञ लोकांचीच भरती केली. त्यामुळे आवश्यक पदाकडे लक्ष गेलेच नाही. त्याचा ताण आता आरोग्य व्यवस्थेवर जाणवत आहे. परिणामी याचा फटका पुणेकरांना सहन करावा लागत आहे.
आता राज्य सरकारने भरती वरील बंदी उठवली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने देखील भरतीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार डॉक्टरांची ही रिक्त पदे भरून पुणेकरांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आरोग्य विभागाकडून व्यक्त केली जाते आहे.

—

Health Schemes : PMC : आधुनिक उपचार हवाय तर मग खिशातले पैसे भरा; महापालिकेवर अवलंबून राहू नका 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आधुनिक उपचार हवाय तर मग खिशातले पैसे भरा; महापालिकेवर अवलंबून राहू नका

: महापालिका कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या खिशाला बसणार चाट

पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

:  पुणे मनपा अजूनही 2002 च CGHS शेड्युल वापरते

आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने CGHS शेड्युलबनवले आहे. त्यानुसार विभिन्न आजार आणि उपचार नमूद करण्यात आले आहेत. यात वेळोवेळी बदल होणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. कारण 2018 मध्ये फक्त दर वाढवले, परंतु नवीन तपासण्या आणि उपचार यांचा समावेश शेड्युल मध्ये केला नाही. 2002 नंतर उपलब्ध झालेल्या कोणत्याही तपासण्या आणि उपचारांचे लाभ दिले जात नाहीयेत. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होतोय. असे असले तरी आणि नियमात बदल केलेला नसला तरीमहापालिका आधुनिक उपचाराची बिले देत होती. कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या सोयीसाठी हे करण्यात येत होते. मात्र आरोग्य प्रमुखांच्या एका आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.

: पॅनेलवरील रूग्णालयांना काय आहेत आदेश?

आपले रुग्णालय पुणे मनपाचे पॅनलेवर असून आपले रुग्णलयामार्फत पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आपले रुग्णालयामार्फत पुरविलेल्या वैद्यकीय सेवा सुविधांचे बिलांची प्रतिपूर्ती पुणे मनपामार्फत करण्यात येते. सद्यस्थितीत पुणे मनपाचे सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या (Not In Schedule) सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत, अशा प्रकारची देयके प्रतिपूर्तीसाठी सादर केल्यास, पुणे मनपामार्फत अदा करणेत येणार नाही याची पुणे मनपाचे पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी.
या आदेशामुळे जिथे कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी 10% भरावे लागत होते, ते आता 40% भरावे लागणार आहेत. तर कॅन्सर चा पेशंट असेल तर त्याला 60% रक्कम पदरमोड करून भरावी लागेल.
—
आगामी सी. एच. एस. च्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांसोबत चर्चा केली जाईल. याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
डॉ आशिष भारती, आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका