पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने CGHS शेड्युलबनवले आहे. त्यानुसार विभिन्न आजार आणि उपचार नमूद करण्यात आले आहेत. यात वेळोवेळी बदल होणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. कारण 2018 मध्ये फक्त दर वाढवले, परंतु नवीन तपासण्या आणि उपचार यांचा समावेश शेड्युल मध्ये केला नाही. 2002 नंतर उपलब्ध झालेल्या कोणत्याही तपासण्या आणि उपचारांचे लाभ दिले जात नाहीयेत. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होतोय. असे असले तरी आणि नियमात बदल केलेला नसला तरीमहापालिका आधुनिक उपचाराची बिले देत होती. कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या सोयीसाठी हे करण्यात येत होते. मात्र आरोग्य प्रमुखांच्या एका आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.

आपले रुग्णालय पुणे मनपाचे पॅनलेवर असून आपले रुग्णलयामार्फत पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आपले रुग्णालयामार्फत पुरविलेल्या वैद्यकीय सेवा सुविधांचे बिलांची प्रतिपूर्ती पुणे मनपामार्फत करण्यात येते. सद्यस्थितीत पुणे मनपाचे सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या (Not In Schedule) सर्व प्रोसिजर्स व तपासण्यांबाबतची देयके अदा करणेत येणार नाहीत, अशा प्रकारची देयके प्रतिपूर्तीसाठी सादर केल्यास, पुणे मनपामार्फत अदा करणेत येणार नाही याची पुणे मनपाचे पॅनेलवरील सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी.

या आदेशामुळे जिथे कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी 10% भरावे लागत होते, ते आता 40% भरावे लागणार आहेत. तर कॅन्सर चा पेशंट असेल तर त्याला 60% रक्कम पदरमोड करून भरावी लागेल.

—