गेल्या वर्षभरात अनेक मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता दिल्याने त्या कामांसाठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्षाच्या अंदाजपत्रकात नवे प्रकल्प असणार की, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार हे यातून स्पष्ट होणार आहे. पुणे  महापालिकेची निवडणूक लांबल्याने महापालिका आयुक्तांना २०२२-२३ या पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडण्याची संधी मिळाली आहे. महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार असून, पुढील सात दिवसांत स्थायी समिती अध्यक्षांना त्यांचा अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही, त्यात तांत्रिक अडचणी येतील, त्यामुळे आगामी वर्षात आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होईल, असा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सूर आहे.

पुणेकरांना काय मिळणार? याकडे लक्ष 

विक्रम कुमार यांनी गेल्यावर्षी २०२१-२२ या वर्षाचे ७६५० कोटी रुपयांचे अंदाजत्रपकात स्थायी समितीला मांडले होते. स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यात भर घालून ८३७० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला, मात्र गेल्या एप्रिल ते जानेवारी अखेरपर्यंत महापालिकेला ५४४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यंदा ३१ मार्चपर्यंत अखेर सुमारे ६ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तरीही आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा किमान दीड हजार कोटींची तूट राहणार आहे.

आगामी  वर्षभरात महापालिकेला ११ गावांचा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, संगमवाडी ते बंडगार्डन नदीकाठ सुधार प्रकल्प, नदीसुधार प्रकल्प (जायका), वैद्यकीय महाविद्यालय, समान पाणी पुरवठा प्रकल्प, सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूल, महापालिका, पीएमटी, शिक्षण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाचा फरक यांसह इतर मोठ्या कामांसाठी सुमारे १५०० कोटींची भांडवली तरतूद अनिवार्यच आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकात पुणेकरांना काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.