विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही
: महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय
पुणे : शहरामध्ये अनेक बांधकामांना पुणे महानगरपालिका स्थापन झालेपासून परवानगी देण्यात आली असून अनेक बांधकामे जीर्ण होवून मोडकळीस आल्याचे, बांधकामे अचानक पडून अनेक जीवित व वित्तीयहानी झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. यासाठी बांधकाम परवानगी देणाऱ्या नियम, अटी व शर्ती यामध्ये योग्य दुरुस्ती करून घेण्यात यावी. असा ठराव आबा बागूल यांनी दिला होता. यावर महापालिका प्रशासनाने आपली भूमिका सादर केली आहे. त्यानुसार नव्याने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही. असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
: शहर सुधारणा समितीत देण्यात आला होता प्रस्ताव
पुणे शहरात बांधकाम परवानगी पुणे महानगरपालिकेकडून नियमांस अधीन राहून दिली जाते. शहरामध्ये अनेक बांधकामांना पुणे महानगरपालिका स्थापन झालेपासून परवानगी देण्यात आली असून अनेक बांधकामे जीर्ण होवून मोडकळीस आल्याचे, बांधकामे अचानक पडून अनेक जीवित व वित्तीयहानी झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. उदा.रस्तारुंदीमध्ये बाधित होणाऱ्या इमारती ह्या जीर्ण झाल्या असून कधीही पडू शकतील अश्या अवस्थेत असूनही त्या इमारतीस बांधकाम परवानगी (कमीटेड डेव्हलपमेंट) असल्याने सदर इमारतीमुळे रस्तारंदीकरण होत नाही. यासाठी बांधकाम परवानगी देणाऱ्या नियम, अटी व शर्ती यामध्ये योग्य दुरुस्ती करून घेण्यात यावी
असा ठराव आबा बागुल यांनी दिला होता.
प्रस्तुत ठरावाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींची नियतकालीन पाहणी करणे व सुस्थिती प्रमाणपत्र घेणे हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६५ व २६५ (अ) नुसार पुणे महानगरपालिकेवर धोका निर्माण होणार नाही अशा रीतीने दुरुस्त करून सुस्थितीत ठेवणे हे प्रत्येक
इमारतीच्या मालकाचे कर्तव्य आहे. तसेच जर इमारतीचा तीस वर्षांचा कालावधी समाप्त झाला असेल किंवा कायद्यातील तरतुदीनुसार जे नमूद असेल त्यानुसार इमारतीचा मालक किंवा भोगवटादार यांनी इमारत मानवी वस्तीसाठी योग्य आहे असे प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून प्रतिवर्षी नियमित पावसाळा पूर्व पाहणी करून याबाबत आवश्यक नोटीस देणे, धोकदायक वाडे इमारतींवर कारवाई करून पाडणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करणेत येते. धोकादायक वाडे | इमारती यांचे तांत्रिक सर्वेक्षण तज्ञ स्ट्रक्चरल इंजिनीअरसंस्थांकडून करून घेण्यात येते. तसेच धोकादायक वाडे/ इमारतींची वर्गवारीही पुणे महानगरपालिकेकडून करण्यात येते.
धोकादायक वाडे | इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या | मालकांच्या सोसायटीच्या विकसनसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासत्व मे.राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीतील नियम क्र.७.६ मधील उपनियम क्र.७.६.१ व ७.६.२ मध्ये जादा एफ.एस.आय
व प्रोत्साहनपर एफ.एस.आय.ची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदींच्या अनुषंगाने सध्या जुन्या जीर्ण / धोकादायक इमारती/वाड्यांचे विकसन होत आहे. त्यामुळे आता नव्याने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही अशी धारणा आहे.
हा अभिप्राय शहर सुधारणा समिती समोर सादर करण्यात आला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय होणार आहे.
