पुणे.  शहरातील सर्व संस्थांना एकत्र करून लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच आपत्तीच्या वेळी लोकांना मदत करण्यासाठी ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ तयार करण्यात आले आहे.  सध्या त्यावर स्मार्ट सिटी कार्यालयाचे नियंत्रण आहे.  पण तिथून आता नीट काम होताना दिसत नाही.  त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी तो महापालिका भवनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.  याद्वारे वाहतूक नियोजन, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा आदींचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.  त्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  त्याची तरतूद महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. दरम्यान या कामासाठी केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी अंतर्गत निधी येणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही महापालिका त्यासाठी एवढा खर्च का करणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 शहरातील नागरिकांना वाहतूक ते आपत्ती अशा विविध समस्यांपासून मुक्त करण्यासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.  याद्वारे महापालिका, स्मार्ट सिटी, पीएमपी, पोलीस, अग्निशमन दल अशा सर्व संस्था एकाच छताखाली आणल्या आहेत.  यामध्ये प्रमुख ५ पॅरामीटर्स करण्यात आले आहेत.  यामध्ये रस्त्यावर कोणतीही आपत्ती आल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा, त्यासाठी शहरातील चौक यंत्रणा बसवावी.  पूर किंवा तत्सम आपत्ती टाळण्यासाठी व्यवस्थापित करणे.  महापालिकेची विविध माहिती देण्यासाठी व्हीएमडी बसवणे.  अशा पॅरामीटर्स समाविष्ट आहेत.  त्यानुसार स्मार्ट सिटी कार्यालयात कमांड सेंटरची वॉर रूम बांधण्यात आली.  मात्र सध्या व्हीएमडीशिवाय कोणतेही काम केले जात नाही.  केवळ कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वॉर रूमने चांगले काम केले.

 मात्र आता आगामी काळात या केंद्राचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.  त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पावले उचलली आहेत.  हे केंद्र आता महापालिका भवनात आणण्यात येणार आहे.  यामध्ये स्मार्ट सिटी, पीएमपी, अग्निशमन दल तसेच पालिकेच्या संगणक प्रणालीचे एकत्रिकरण केंद्रीत पद्धतीने केले जाणार आहे.  यासोबतच वाहतूक नियोजन, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा, तक्रार निवारण यंत्रणा या केंद्रांतर्गत व्यवस्थापित करण्यात येणार आहे.  त्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  त्याची तरतूद महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.  लवकरच याबाबतचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.  यातून प्रशासनालाही निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.  आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान या कामासाठी केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी अंतर्गत निधी येणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही महापालिका त्यासाठी एवढा खर्च का करणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.