समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकरात सवलत नाही
: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
महापालिकेमध्ये समाविष्ट २३ गावांना मिळकतकर आकारण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मान्यता दिली. मात्र आयुक्तांनी या गावांना टॅक्स मध्ये सवलत देण्यास नकार दिला आहे. त्यानुसार यावर अमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी टॅक्स विभागाला दिले आहेत.
मागीलवर्षी २३ गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना महापालिकेच्या नियमानुसार मिळकतकर आकारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. ग्रामपंचायतींकडे मिळकत कर भरणार्‍या मिळकतींना ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा दर’, तर उर्वरीत मिळकतींना महापालिकेच्या दराप्रमाणे मिळकत कर आकारणी करण्याचे प्रशासनाच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.
यापुर्वी १९९७ व २०१७ मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्येही अशीच कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. समाविष्ट गावांकडून पहिल्यावर्षी २० टक्के, पुढील वर्षी ४० अशी पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी २० टक्के वाढ करून पाचव्यावर्षी शंभर टक्के आकारणी करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावीत केलेले आहे. समाविष्ट गावांना लगतच्या महापालिका हद्दीचीच रेटेबल व्हॅल्यू लावण्यात आली आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने २३ गावांमध्ये महापालिका अद्याप नागरी सुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीप्रमाणे कर न लावता त्यामध्ये सवलत द्यावी, अशी उपसूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली होती. फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेल्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. आज महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी नगरसेवकांनी दिलेली उपसूचना वगळून प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसारच समाविष्ट २३ गावांमध्ये कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे आदेश मिळकत कर आकारणी व संकलन विभागाला दिले आहेत.
