PMRDA News  | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News social पुणे

PMRDA News  | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्याचे आवाहन

 

PMRDA News – (The Karbhari News Service) –  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत व धोकादायक जाहिरात फलक, आकाशचिन्ह, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स त्वरीत जाहिरात फलक मालक, जागा मालक, विकासक, जाहिरातदार संस्था यांनी हटवावेत किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ३१ मार्चपर्यंत ते लावण्याची परवानगी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (PMRDA Pune)

पीएमआरडीए क्षेत्रात असलेल्या मुख्य चौक, गर्दी वा वर्दळीच्या ठिकाणी, जास्त लांबी, रुंदी व उंचीचे, उंच इमारतीवरील कमाल मर्यादेपेक्षा मोठे तथा राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या अनधिकृत, धोकादायक असलेले आकाशचिन्ह, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स येणाऱ्या उन्हाळी वाऱ्यामुळे पडून किंवा कोसळून जीवितहानी वा वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनधिकृत, धोकादायक होर्डिंग, आकाशचिन्ह, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स त्वरीत हटविण्यात आले नसल्यास पीएमआरडीकडून निष्कासित करण्यात येतील. तसेच होर्डिंगमुळे दुर्घटना घडल्यास संबंधित जाहिरातदार संस्था यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पीएमआरडीचे विकास परवानगी विभागाचे महानगर नियोजनकार सुनिल मरळे यांनी कळविले आहे

Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!

| पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका

पुणे | महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांच्याकडून शहरातील अवैध बांधकामे, बोर्ड, वाहने यावर कारवाई केली जाते. कारवाई चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून कारवाई वेळी पोलीस बंदोबस्त असणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांशी वेळा मनपा प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते तसेच कारवाई देखील अर्धवट सोडावी लागते. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी देखील पोलीस आयुक्तांना कर्मचारी देण्याची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र पोलीस प्रशासनाची भूमिका उदासीनच दिसून आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे हद्दीमधील जास्त रहदारी व वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते, चौक, तसेच संवेदनशील भागातील तक्रारी येणारी ठिकाणे इ. भागात आढळून येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत कच्ची, पक्की बांधकामे / फेरीवाले / स्टॉल / हातगाडी, अनधिकृत बोर्ड / बॅनर, तसेच रस्त्यांलगतच्या खाजगी मिळकतीचे फ्रंट मार्जिन / साईड मार्जिन मधील अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे/कच्ची,पक्की बांधकामे यांचेवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येऊन दैनंदिन कारवाई करण्यात येते.
तसेच शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असून ती निष्कासित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रस्ता पदपथावर अतिक्रमणे वाढत असून वाहतूक नियोजनाच्या अनुषंगाने ती काढणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिका ही “अ” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेली महानगरपालिका असून स्मार्ट सिटी शहरामध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत यापूर्वी ११ व नवीन २३ गावांचा समावेश झाला असलेने पुणे
महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळे कामाची व्याप्ती आणखीच वाढली आहे.
बांधकाम विकास विभागाकडून कारवाईसाठी वारंवार पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जात आहे. अनधिकृत बांधकाम कारवाईसाठी सुद्धा अपुरा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात नव्याने पथविक्रेते रस्ता, पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. तसेच शहरातील राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इत्यादीद्वारे प्रसिद्धीसाठी जाहिरात करून रस्ता, पदपथावर अतिक्रमण करून शहर विद्रुपीकरण केले जात आहे. वरील सर्व प्रकारच्या कारवाया दैनंदिन स्वरूपाच्या असल्याने २० ते २२ पोलीस कर्मचारी यांचा पोलीस बंदोबस्त अपुरा पडत आहे. परिणामी मनपा अतिक्रमण पोलीस विभागात अपुरे पोलीस मनुष्यबळ असल्याने मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर वारंवार जीवघेणे हल्ले होत आहेत. तसेच स्थानिक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन कारवाई प्रभावीपणे पार पाडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शहरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
त्यामुळे रिक्त पदांवर नेमणूक होणेबाबत पोलीस प्रशासनाला  कळविण्यात आले होते, याबाबत अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. तरी १५८ पदे मंजुर असताना फक्त ३९ पदे भरली गेली असून ११९ मान्य (सपोआ – १,पोउपनि-९, सपोशि-५५, मपोशि-३१) रिक्त पदांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची तातडीने नेमणूक करावी. अशी मागणी पुन्हा एकदा उपायुक्त माधव जगताप यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे. 

Unauthorized Flex : PMC : अनधिकृत जाहिरात फलक लावल्यास आता इतका दंड होणार : महापालिकेने बनवले धोरण

Categories
Breaking News PMC पुणे

अनधिकृत जाहिरात फलक लावल्यास आता 50 हजाराचा दंड

: महापालिकेने बनवले धोरण

पुणे : पुणे महानगरपालिका परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४, २४५ व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ अन्वये पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये खाजगी जागेत उभारल्या जाणा-या जाहिरात फलकांना परवानगी व नुतनीकरण देणेत येते. महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार जाहिरात शुल्क बसुली करण्यात येते. त्याचबरोबर अनधिकृत जाहिरात फलकाबाबत ही दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिकेने एक धोरण बनवले आहे. त्याला नुकतीच महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.

: असे आहे धोरण

(१) अनाधिकृत जाहिरात फलक निष्कासन कारबाई खर्च वसुली बाबतः-

(अ) नियमन्वित न होणा-या जाहिरात फलकांबाबतः-

१. अनधिकृत जाहिरात फलकावर बृहन्मुंबई
महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार रक्कम रूपये ५० हजार
प्रति जाहिरात फलक दंड वसुलीची रक्कम निश्चित करणे,
२. सदरचा खर्च अनधिकृत जाहिरात फलक लावणा-या संस्था/व्यक्ती कडून वसुल करणेस,
३. सदर संस्थेने / व्यक्तीने खर्च विहीत मुदतीत न भरल्यास संबंधीत जागा मालकाकडून खर्च बमुल
करणे,
४, जागा मालक याने सदर खर्च विहीत मुदतीत न भरल्यास सदरची रक्कमेचा बोजा जागा मालक च्या मिळकत करामध्ये समाविष्ट करून मिळकत कर वसुली धोरणानुसार कारवाई करणे.

नियमन्वित होणा-या जाहिरात फलकांबाबतः-

१. अनाधिकृत जाहिरात फलक नियमान्वीत करताना आकारणी योग्य शुल्क + तेवढेच शुल्क जाहिरात
फलक जागेवर लावलेल्या दिनांकापासून आकारून नियमान्वीत करणेस,
(२) परवानगी दिलेल्या जाहिरात फलकधारकांकडून विलंब शुल्क / तडजोड शुल्क वसुल करणे बाबतः-
१. जाहिरात फलक, नामफलक नुतनीकरणाचा अर्ज, जाहिरात फलक, नामफलक शुल्क मुदत संपल्यानंतर
३ महिने पर्यंत उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या २५%, ६ महिने पर्यंत उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या ५०% आणि त्यापुढे उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या १००% इतके विलंब शुल्क / दंड आकारणेस,
२.  महापालिका आयुक्त ठ.क्र. ६/७६७ दि. ०९.०१.२००९ चे विलंब शुल्क / तडजोड शुल्क धोरणा ऐवजी या नवीन धोरणात मध्ये जाहिरात फलक, नामफलक नुतनीकरण अर्ज, जाहिरात
फलक, नामफलक शुल्क मुदत संपल्यानंतर ३ महिने पर्यंत उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या २५%, ६ महिने पर्यंत उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या ५०% आणि त्यापुढे उशीर झाल्यास मासिक आकारणी योग्य शुल्काच्या १००% इतके विलंब शुल्क / दंड आकारणे, त्या नुसार मागील सर्व थकबाकी नियमन्वित करणेस,

(३) अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे इ. निष्कासन खर्च वसुल व दंड आकारणी बाबतः-

१. सुमारे १ ते १० बोर्ड लावणा-यांकरीता कमीत कमी १००० रूपये दंड वसुल करणेस, तसेच त्यापेक्षा जास्त बोर्ड, बॅनर लावणा-यांवर जास्तीत जास्त ५००० रूपये दंड वसुल करणेस, तरी, उपरोक्त नमुद केल्यानुसार आपले क्षेत्रिय कार्यालयाकडून जाहिरात फलक, नामफलक शुल्क आकारणी,विलंब शुल्क / तडजोड शुल्क, अनधिकृत जाहिरात फलक निष्कासन कारवाई खर्च वसुली, अनाधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. निष्कासन खर्च वसुल व दंड वसुली बाबत कार्यवाही करण्यात यावी. असे आदेश देण्यात आले आहेत.