Tag: GR

Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय 

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

Gratuity | GR | सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय

| राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला

Gratuity | GR | ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी (Teacher) जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (CPC)  सदस्य आहे  अशा शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन तसेच मृत्यू उपदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. (Gratuity GR)

असा आहे शासन निर्णय –

दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे अशा –
(अ) शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान,
(ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल.
(क) तसेच १००% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहे.
दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना  येथील शासन निर्णयान्वये अंमलात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती  शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे.
शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण विभागात शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान  निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना केंद्राच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत  शासन निर्णय अन्वये समाविष्ट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती शासन निर्णय अन्वये विहीत केली आहे.
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतनयोजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. तदनंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.११ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. १२ येथील Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक २३.०९.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंर्तगत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्ती
उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय केले आहे.
केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या
कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबतची कार्यपध्दती  वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केली आहे. सदर तरतूद राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या
स्तरावरुन करावी. या सूचनेस अनुसरुन राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र आदेश करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—
News Title | Gratuity | GR | Government’s decision to provide pension to the family of an employee who dies while in service

PMC Pune Social Devlopment Department | पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागात आता  187 नवीन पदे |  पदनिर्मितीस राज्य सरकारची मंजूरी | 160 कर्मचाऱ्यांना कायम केले जाणार 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Social Devlopment Department | पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागात आता  187 नवीन पदे |  पदनिर्मितीस राज्य सरकारची मंजूरी

| 160 कर्मचाऱ्यांना कायम केले जाणार

PMC Pune Social Devlopment Department | (Author – Ganes Mule) | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) समाज विकास विभागाच्या (Social Devlopment Department) वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. मात्र हे काम करण्यासाठी महापालिकेकडे पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महापालिकेकडून मानधन तत्वावर काही कर्मचारी घेतले होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांची निकड महापालिकेला सातत्याने भासू लागली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या (Pune Civic Body) वतीने ही कामे करण्यासाठी 187 नवीन पदे (New Post) निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे (State Government) प्रस्ताव पाठवला होता. तसेच या पदांवर मानधन तत्वांवर काम करणाऱ्या 160 कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याची मागणी या प्रस्तावात केली होती. या दोन्ही गोष्टीना राज्य सरकारच्या वतीने मंजूरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश (GR) देखील सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. (PMC Pune Social Devlopment Department)

पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) क्षेत्रात केंद्र शासन, राज्य शासन यांच्या विविध कल्याणकारी योजना (Social Welfare Schemes) तसेच, महानगरपालिकेच्या मागासवर्गीय कल्याणकारी, महिला व बाल कल्याण, युवक कल्याणकारी, दिव्यांग कल्याणकारी या योजनेअंतर्गत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचे महत्वाचे कामकाज समाज. विकास विभागामार्फत केले जाते. यासाठी पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) समाज विकास विभागात व्यवसाय गट ” मुख्य मार्गदर्शक, रिसोर्स पर्सन, समुपदेशक, समूहसंघटिका, कार्यालयीन सहाय्यक, विरंगुळा केंद्र समन्वयक, सेवा केंद्र मुख्य समन्वयक, सेवा केंद्र समन्वयक, संगणक रिसोर्स पर्सन, स्वच्छता स्वयंसेवक या पदांवर मासिक एकवट मानधन तत्वावर कर्मचारी काम करीत आहेत. मात्र या  पदांची पुणे महानगरपालिकेच्या समाज विकास विभागास (PMC Social Devlopment Department) आवश्यकता असल्याने, पुणे महानगरपालिका च्या वतीने  या पदांची पदनिर्मिती करणे व त्या पदांवर या सेवकांना सामावून घेण्याबाबत मुख्य सभेने (PMC Général Body) मान्यता दिली होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी समाज विकास विभागात  १८७ पदांची पदनिर्मितीस मंजूरी मिळणे व त्या पदांवर १६० कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केलेला होता. कारण   पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व पदांच्या आकृतीबंध मध्ये या पदांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे सदर पदांची निर्मिती करणे आवश्यक होते. त्यानुसार राज्य सरकारने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation News)

160  कर्मचाऱ्यांचे पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नियमित समायोजन करण्याबाबत खालील अटी असतील 
१) सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम समजण्यात यावी.
२) या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केल्याच्या दिनांकापासून पुढे सेवेचे तद्नुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा जेष्ठता, निवृत्तीवेतन इ.) अनुज्ञेय राहतील.
३) सदर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ अथवा थकबाकी अनुज्ञेय नाही.
४) सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
५) सेवेत कायम करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून बंधपत्र घेऊन मागील कोणताही लाभ मिळणार नाही याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.
६) उपरोक्त समायोजन करण्यात येणारे समाज विकास विभागातील सेवक यांना स्थायी नेमणूक देतांना हजेरी
डिफॉल्ट रेकॉर्ड, चौकशी, सेवाजेष्ठता, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र इत्यादी निकष तपासून नियमानुसार स्थायी नेमणूक देण्यात येईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०६ महिन्याच्या कालावधीत चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.
७) प्रस्तावित मानधन तत्वावरील कर्मचारी यांचे वय सेवा भरती नियमांमध्ये नमूद केलेल्या वयोमर्यादे पेक्षा जास्त असल्यास वयाची व शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
८) पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावासोबत पाठविलेल्या यादीतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणाचेही समायोजन या मंजूर पदांवर करता येणार नाही.
९) आस्थापना खर्च ३५ टक्के मर्यादीत राहील याची दक्षता महानगरपालिकेने घ्यावी.
१०) सदर समायोजन पूर्वउदाहरण म्हणून इतर समायोजनाच्या प्रस्तावाबाबत वापरता येणार नाही.
——
News Title-: PMC Pune Social Development Department | Now 187 new posts in Social Development Department of Pune Municipal Corporation Approval of the State Government for the creation of posts

GR | Property tax | 40% मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला | २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला

| २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

पुणे | पुणेकरांना सरकारने दिलासा देत 40 सवलत कायम ठेवली आहे. याबाबतचा निर्णय काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने आज तात्काळ शासन निर्णय (GR) काढला आहे. त्यानुसार याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
| असा आहे शासन निर्णय
 पुणे महानगरपालिकेने सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत व देखभाल दुरूस्तीसाठी १० टक्के ऐवजी १५ टक्के देण्यात आलेली सवलत नियमित करणे व सन २०१० पासून फरकाची रक्कम वसून न करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदरहू प्रस्तावाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:-

१) घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२) दि.१७.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०८.२०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महानगरपालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून करण्यात यावी.
४) दि. २८.०५.२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) दि.०१.०४.२०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी Validating legislation सादर करावे.

– शासनाने घेतलेल्या उपरोक्त निर्णयांच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निदेश महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५०(अ) मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहेत.- वरील निर्णयातील validating legislation चा मसुदा शासनास सादर करणेबाबत यापूर्वी कळविण्यात आले आहे. तरी त्याबाबतचा मसूदा शासनास तात्काळ सादर करावा.

– तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

Safai Karmchari | सफाईची कामे करणाऱ्या सर्व कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू | हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना मिळाली नोकरीची शाश्वती

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

सफाईची कामे करणाऱ्या सर्व कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू

| हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना मिळाली नोकरीची शाश्वती

सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कामगाराचे पद काहीही असले आणि त्याला सफाईशी संबंधित काम दिले जात असेल तर त्यांनाही सफाई कामगार संबोधून सर्व लाभ देण्यात येतील. डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे.

सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

*नोकरीत प्राधान्य*

शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल.

*वारस कोण असेल?*

पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, सून किंवा जावई, विधवा मुलगी, बहीण, घटस्फोटीत मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, अविवाहित सज्ञान मुलगी किंवा अविवाहित सज्ञान बहीण, अविवाहित सफाई कर्मचाऱ्याचा सख्खा भाऊ किंवा सख्खी बहीण, नात किंवा नातू आणि यापैकी कोणीही वारस नसल्यास किंवा या वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काम करण्यास तयार नसल्यास त्या सफाई कामगाराचा तहह्यात सांभाळ करण्याची लेखी शपथपत्राद्धारे हमी देणारी व्यक्ती यांना वारसा हक्काने नोकरीसाठी पात्र समजले जाईल. अशांचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 45 वर्षे असावे. सफाई कामगाराच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी किमान 15 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील.

*नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी*

सफाई कामगारांचे वारस म्हणून नामनिर्देशन भरून घेण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असून त्या दृष्टीकोनातून मास्टर रजिस्टर ठेवणे तसेच सर्व माहिती ऑनलाईन ठेवणे आवश्यक आहे. वारसासाठी नामनिर्देशन 2 वर्षाच्या आत करणे आवश्यक असून अशी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करू शकत नाही. एखाद्या सफाई कामगाराने वारसाचे नामनिर्देशन केलेले नसल्यास एक वर्षाच्या आत वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची मुदत राहील. एखादा कामगार नामनिर्देशन केव्हाही बदलू शकतो. वारसा हक्काच्या तरतुदीची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कामगारास दिलेली नसल्यास सफाई कामगाराने नमूद वारसदाराना विहित मुदतीत अर्ज करण्याची अट क्षमापित करून या वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद टाकण्यात आली आहे.

*तर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई*

सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यात दिरंगाई किंवा टाळाटाळ होत असेल तर शासकीय निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधीतांविरुद्ध तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
वारसा हक्काची प्रकरणे संबंधीत कामगार सेवानिवृत्त किंवा मरण पावल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निकाली संबंधीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांला निकाली काढावी लागतील. एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्यास शिक्षा म्हणून बडतर्फ केले असल्यास त्याच्या वारसाधारकांना वारसा नियुक्तीचा लाभ देण्यात येणार नाही.
वारसा नियुक्ती प्रक्रिया सोपी
वैद्यकीय कारणांमुळे कर्मचारी अपात्र किंवा अपंग झाल्यास या कामगाराची सेवा कितीही झाली असली तरी त्याच्या पात्र वारसास लाभ देण्यात येईल. सफाई कामगारास कोणीही पात्र वारस नसेल आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचे संमतीपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याने नामनिर्देशन दिले नसेल तर अशावेळी नामनिर्देशन देण्याचा अधिकार त्याची पत्नी किंवा पतीस राहील. पती आणि पत्नी दोन्ही हयात नसल्यास कुटुंबिय वारस ठरवू शकतात.

सफाई कामगाराची पदोन्नती झाली तरी वारसा हक्काच्या नियमास बाधा येणार नाही. सफाई कर्मचाऱ्यास वर्ग-3 मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास बिंदुनामावलीप्रमाणे त्याला पदोन्नती द्यावी लागेल. मात्र, सफाई कामगार सेवेत असताना त्याला सेवेत गट-क मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास अशा कामगाराच्या वारसास वारसा हक्काची तरतूद लागू होणार नाही.

लाड व पागे समितीने शिफारस केल्यानुसार विविध शासकीय, निमशासकीय मंडळे, महामंडळ, स्वायत्तसंस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी संस्था, शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच कारखाने यांच्याकडील मेहतर व वाल्मिकी सफाई कामगारांची नोकर भरती करताना त्याच्या वारसास किंवा जवळच्या नातेवाईकास प्राधान्य देणे सुरुच राहील. याबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेशातील नियम व लाड पागे शिफारशींच्या तरतूदी शिथिल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

*शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन नियुक्ती*

ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगारांच्या वारसाची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मध्ये नेमणूक करण्यात येईल. वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता असल्यास ती विचारात घेऊन त्यानुसार त्याला नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, वर्ग-3 चे पद उपलब्ध असेल ते आणि वारसाच्या इच्छेनुसार त्याला प्राधान्याने वर्ग-3 च्या पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. मात्र पद रिक्त नसेल तर भविष्यात या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-4 मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात येईल. या पदावर नियुक्ती देण्यासाठी टंकलेखन व एमएससीआयटी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 2 वर्षाची मुदत देण्यात येईल.

*नियुक्तीसाठी पदभरतीचे निर्बंध लागू नाहीत*

लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याची अट सफाई कामगाराच्या वारसास देखील लागू राहील तसेच सफाई कामगारांची पदे व्यपगत होणार नाही. या नियुक्तींसाठी पदभरतीचे निर्बंध देखील लागू राहणार नाही. वारसास नियुक्ती देण्यापूर्वी त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयाला प्राप्त करुन घ्यावे लागेल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वारसा हक्कांच्या नियुक्तीला सर्वसाधारण सभा किंवा स्थायी समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.

*मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा*

सफाई कामगारांच्या जागी त्यांचा वारस नियुक्त होत असल्यामुळे अशा कामगारांना मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत नगर विकास, ग्रामविकास, गृह निर्माण त्वरित निर्णय घेण्याचेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.