राज्यातील काही सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100 रु बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर विक्री
: प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांचा आरोप.
पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील काही सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100/- शे रुपये बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर विकली जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याचा भांडाफोड एका ऑडिओ क्लिप द्वारे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे आणि सदर बाबतच्या लेखी स्वरूपातील तक्रारीदेखील शरद जोशी विचारवंत शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्त कडे केलेले आहेत. त्याबाबत ऑडिट चौकशी विलेपण मार्फत वर्षानुवर्ष सुरू आहे मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी हा आरोप केला आहे.
पवार राजे यांनी सांगितले कि शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने गेलेले गेल्या सात-आठ वर्षांपासून अनेक तक्रारी पुराव्यांसह साखर आयुक्त यांचेकडे कितीही तक्रारी केल्या तरी कारवाई होत नाही. साखर आयुक्तालय, प्रधान सचिवाच्या व ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांच्या अनेक वेळा लक्षात आनुन देऊनही त्या संस्थेच्या अध्यक्षा, चेअरमन, एमडी, कामगार संचालक, संचालक मंडळवर कोठोर कारवाई होत नाही.
*महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी खाजगी साखर कारखाने एफआरपी किंवा एसएमपी किंवा त्या अगोदर चा एसएपी प्रमाणे दर ठरवून शेतकऱ्यांना वरील प्रमाणे दर देण्याची प्रथा होती परंतु गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता दिल्यानंतर अंतिम बिल दिले देत दिले जात नाही याबाबतच्या अनेक तक्रारी साखर आयुक्त तो राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत त्याचा काहीही उपयोग होत नाहीत म्हणून 2013मध्ये माननीय मनमोहन सिंग सरकार कडे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून साखरेच्या बेसरेट ची मागणी केली गेली होती त्यानुसार सर्वप्रथम 2900 रुपये साखरेचा बेस रेट ठरवला गेला 2900 रुपये साखरेचा बेस्ट रेट ची मागणी ही संघटनेच्या नावावर ती व अध्यक्ष म्हणून विठ्ठल पवार राजे यांचे नावावर ती तो पत्रव्यवहार झालेले सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत
आणि 2900/-रुपये बेसरेट त्यापेक्षा कमी दराने साखर विकू नये म्हणजे शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी देण्यामध्ये सहकार्य होईल ही त्यामागची भावना होती.
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातल्या फडणवीस सरकार कडे 3350 रुपये च्या बेसरेटची ची मागणी केली केली कोई पत्रव्यवहार देखील शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या नावावरती आहे त्यावेळी एक तीनशे 3100/-रुपये चा बेसरेट राज्यातील फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून आणली, त्यानंतर एकतिसशे 3100/- रुपयांपेक्षा कमी दराने कुठलेही साखरेची विक्री होऊ नये अशी सक्त ताकीद व आदेश केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशन मध्ये आहेत असे असतानाही.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100शे रुपये बेसरेट पेक्षा कमी 2950/-रु काही ठीकाणी त्याही पेक्षा, दराने साखर विक्री केले जाते याबाबत चा भांडाफोड मि स्वतः काही साखर कारखान्याचा केला आहे
3100/-रुपये बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर विकत घेण्याचा जो कार्यक्रम आहे तो खाजगी साखर कारखान्यांकडून केला जातो याबाबतचा एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडिया वरती या पत्रकार उडता सोबत मी देत आहे,, अनेक खाजगी साखर कारखाने, दलाला मार्फत सहकारी साखर कारखान्या कडून कमी दराने साखर विकत घेतात.
त्यात काही खाजगी सहकारी बँकांचा काही हात आहे तसेच मोलॅसिस खरेदी-विक्रीचे कोणतेही व्यवहार बँकेत दाखवले जात नाहीत ही बाबही अत्यंत गंभीर आहे. असेही काही तक्रारी समोर आलेले आहेत परंतु साखर आयुक्तालया व संबंधितांकडून कुठलीही प्रकारची कारवाई केली जात नाही अशा वेळी राज्य सरकारने जर कारवाई केली नाही तर शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना केंद्र सरकारच्या संबंधित सहकार खात्याकडे पुरावे सह तक्रारी करून या प्रकरणाची चौकशी करायला लावू.
व होणाऱ्या परिणामांची सर्व जबाबदारी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, साखर आयुक्तालय व संबधीतां वर राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी लागेल. असा इशारा संघटनेने दिला आहे.