शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नसलेला अर्थसंकल्प

: विठ्ठल पवार राजे

पुणे : महाराष्ट्र राज्याच्या आघाडी सरकार तर्फे सण २०२२-२३ चा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या साठी कोणतेही ठोस पर्याय दिलेला नसून कोविड१९,च्या दोन वर्षाच्या कालखंडातील शेतकऱ्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारचा जीडीपी ऊंचावत ठेवला त्याची सजा ही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना चालु अर्थ संकल्पात दिलेली आहे. हा अर्थसंकल्प कृषी विषयक शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नसलेलाआणि रेड्याला दूध काढायला लावणारा आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने उदो ऊदो करणारा फसवा तृटी संकल्प आहे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. अशी टीका प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक. शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य विठ्ठल पवार राजे यांनी केली आहे.

पवार राजे पुढे म्हणाले,   महाराष्ट्र राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी कृषी पंपाच्या संदर्भामध्ये आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातील कृषी क्षेत्रासाठी मोफत विद्युत पुरवठा व बोगस दिलेली महावितरणची वीज बिले मुक्त करण्याचा कोणताही निर्णय या अर्थ संकल्प मध्ये नाही.

तसेच राज्य सरकारकडे आम्ही वारंवार कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची स्थापना करावी बाबत केलेल्या मागणीचा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयासाठी या अर्थसंकल्प मध्ये कोणतीही घोषणा मागणी केंद्रसरकारकडे करण्यात आलेली नाही.

आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना शेती कर्जमुक्त आणि नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयापर्यंत मदत, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली होती त्याची देखील अद्याप पावोत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. आत्ता जी यामध्ये 50 हजार रुपयापर्यंत ची घोषणा केलेली आहे ही उधारी वरची आहे मागील उधारी पूर्ण केल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही हे ह्या सरकारला निश्चितपणे माहिती आहे. आघाडी सरकारने ही शेतकऱ्यांची फार मोठी दिशा खूप मोठी दिशाभूल केलेली आहे.

*शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची विद्युत कनेक्शन तोडू नयेत अशी मागणी वारंवार शेतकऱ्यांनी व सर्व संघटनांनी केलेली असताना राज्य सरकारच्या विद्युत मंत्री आणि महापारेषण वितरण कंपनीने सर्व शेतकऱ्यांची डीपी सोडवण्यात पासून तर शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन कट करण्याचा धडाका लावलेला होता त्यावर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि पुन्हा शेतकऱ्यांना वीज जोडणी च्या नावाखाली बोगस घोषणा केलेली आहे ती केवळ गोलमाल आहे, हा भ्रष्ट मार्गाने शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पैसा जिरविण्याचा प्रकार आहे.

“एकूणच शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या मागणी मध्ये विज बिल मुक्ति, कर्जमुक्ती आणि कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची मागणी त्याचप्रमाणे रास्त व किफायतशीर हमीभाव चालू व मागील गाळप हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी व त्यावरील 15 टक्के व्याज, दूध दरा मधील तफावत, या संदर्भामध्ये सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही ठोस भूमिका न घेता केवळ शेतकऱ्यांच्या नावाखाली हा सादर केलेला शेतकऱ्यांवरचा कर्जसंकल्प आहे,, तो शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देणारा नाही हा केवळ रेड्याचे मागचे पाय बांधून रेड्याचेदूध काढणारा असा कर्जसंकल्प आहे या मधून शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. शेतकरी व शेतकरी संघटना राज्याच्या या अर्थसंकल्पात अर्थ संकल्पावर निराश आहेत नाराज आहेत सरकारने, संघटनेचे व शेतकऱ्यांच्या मागण्या चे निवेदनाची दखल घ्यावी व कोविड१९चे संकटात सरकारला सावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दखलपात्र मदत करावी आणि अर्थसंकल्पामध्ये कृषी चा स्वतंत्र अर्थसंकल्प व शेतकऱ्यांना ठोस मदत करणारा अर्थसंकल्प मधील निर्णय जाहीर करावा ही माफक अपेक्षा आहे.