Tag: Maharashtra Cabinet Meeting decision

5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान

 

5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादकांना (Milk Produce Farmers) प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल.

नोव्हेंबर मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलीत करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.
राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Scheme)!पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (pension scheme)
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
—–०—–

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting | महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक घेण्यात आली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय जाणून घ्या. (Maharashtra Cabinet Meeting Decision)

*नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा

( वित्त विभाग)

* अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये

( नगरविकास विभाग )

* दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.

( दुग्धव्यवसाय विकास)

* विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार

( जलसंपदा विभाग)

* मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.

( वित्त विभाग)

* पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा

( वस्त्रोद्योग)

* रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ

( वस्त्रोद्योग विभाग)

* द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार

( उद्योग विभाग)

* नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता

( परिवहन विभाग)

* सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला

( सहकार विभाग)

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक :  एकूण निर्णय-6 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक :  एकूण निर्णय-6 | जाणून घ्या सविस्तर

 

सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)

न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.
—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल.
—–०—–

वित्त विभाग

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार

कायद्यात सुधारणा करणार

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम 70 नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुध्द दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील.
या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण 2 कलमे (कलम 70 व कलम 71 ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
—–०—–

कौशल्य विकास विभाग

चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मुला मुलींसाठी आयटीआय

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे आयटीआय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआय कमी प्रमाणात आहेत. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 10 ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी 2 तुकड्या याप्रमाणे 20 तुकड्या सुरु करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी 36 पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्धारे 8 पदे अशा 44 पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या 5 कोटी 38 लाख 88 हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

महसूल विभाग

नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्कसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट

अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

17 मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्‍ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्ककरिता केंद्राकडून 200 कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी 410 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यासाठी 10 कोटी भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

Maharashtra cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घ्या

* महाराष्ट्र राज्य  सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार
( वित्त विभाग)
* महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार
( सामाजिक न्याय )
* राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार
( सहकार व वस्त्रोद्योग)
कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता.
( ऊर्जा विभाग)
* इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार
( कामगार विभाग)
* बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण
( सामाजिक न्याय)
* राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार
( विधी व न्याय विभाग )
* अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय
( पशुसंवर्धन विभाग)

Maharashtra Cabinet Meeting Decision | मंत्रिमंडळ बैठकतील 7 महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting Decision | मंत्रिमंडळ बैठकतील 7 महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

* राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना.  मुलींना करणार लखपती.
( महिला व बालविकास)
* सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार.
 ( जलसंपदा विभाग)
● सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये
(विधि व न्याय विभाग)
● पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार.
(महसूल विभाग)
* फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार
( परिवहन विभाग)
* भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन
( महसूल व वन विभाग)
* विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता
( उच्च व तंत्र शिक्षण)

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील 6 निर्णय जाणून घ्या सविस्तर!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet meeting decisions | मंत्रिमंडळ बैठक  | एकूण निर्णय – 6 | जाणून घ्या सविस्तर

—

अन्न व नागरी पुरवठा

दिवाळीनिमित्त शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा,

मैदा, पोह्याचा देखील समावेश

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चना डाळ, साखर आणि खाद्य तेल असे ४ जिन्नस होते. मात्र, आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.

यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्य तेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चना डाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Meeting)

—–०—–

ऊर्जा

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार,

उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु , मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. ‘कोविड’मुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

—–०——

 

अल्पसंख्याक विकास

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्किंगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती, तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील.

——०——

विधी व न्याय

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये

४५ पदांनाही मंजुरी

नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

 

उच्च व तंत्रशिक्षण

गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या

विनाअनुदानित शाखांना ९० टक्के शासन अनुदान

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अॅण्ड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानित संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून 90 टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखील निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधीक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पद निर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.

—–०—–

गृहनिर्माण

ओनरशिपमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार,

विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाची तरतूद

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.

या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.

——०—

सोयाबीनवरील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे तातडीने पंचनामे करावेत

विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी, मदत व पुनर्वसनला निर्देश

राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकावर पिवळा मोझॅक (येलो मोझॅक) हा विषाणूजन्य रोग आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागांनी संयुक्तपणे तातडीने सोयाबीन पिकांचे पंचनामे सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

पावसाचा मोठा खंड आणि सप्टेंबरमध्ये झालेला पाऊस, तापमानात बदल तसेच इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशीम, नांदेड या जिल्ह्यांत हा प्रादुर्भाव दिसत असल्याने सोयाबीनचे पीक पिवळे पडत चालले आहे.

नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये विमा संरक्षित क्षेत्राचा अंतर्भाव असल्यामुळे विम्याची मदत वेळेत करणे शक्य व्हावे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळावा म्हणून प्राधान्याने हे पंचनामे करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

00000