Tag: Merged villages

Pune New Corporation | हडपसर-वाघोली नवी महापालिका करण्याच्या मागणीला जोर!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Pune New Corporation | हडपसर-वाघोली नवी महापालिका करण्याच्या मागणीला जोर!

| काँग्रेस कडून मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

                                                                                  Pune New Corporation |  पुणे महानगरपालिकेचे (Pune Municipal Corporation) विभाजन करून हडपसर वाघोली नवी महापालिका (Pune New Corporation) करण्याबाबत पुणे काँग्रेस (Pune Congress) कडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते संजय बालगुडे, नरेंद्र व्यवहारे ऋषिकेश बालगुडे  यांनी ही मागणी केली आहे. (Pune New Corporation)
काँग्रेस च्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) 1997 साली 143 स्क्वेअर किलोमीटर होती. सण 1997 साली त्यात 23 गावांचा (Pune Merged Villages) समावेश झाला 2002 साली त्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या. तथापि आजही या गावांचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास झालेला नाही. येथील पाणी, कचरा व बेकायदा इमारतींचा प्रश्न तसाच आहे. सन 2015 आम्ही पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करून आजूबाजूची गावे सामाविष्ट करून क दर्जाची महापालिका करा. अशी मागणी पुणे मनपा ठरावाद्वारे सरकारकडे केली होती. त्यावेळेस पुण्याच्या बाजूची गावे पुणे मनपा मध्ये सामाविष्ट करण्याचा विचार सरकार दरबारी चालू होता. सदर गावे सामाविष्ट करायची असतील तर महापालिकेस विकासासाठी २५००० हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. तो खर्च सरकारने करावा असे आम्ही मागणी केली होती. (Pune Municipal Corporation)
 2017 मध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळेस आम्ही उपोषण करून त्यास विरोध केला होता. त्याचे कारण गावे समाविष्ट झाली तर प्रशासकीय व्यवस्था, तेथील मूलभूत प्रश्न, आर्थिक तरतूद व मनुष्यबळ या सर्व बाबी अनेक वर्ष प्रलंबित राहतात. सन 2021 मध्ये आणखी 23 गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेची आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका जवळजवळ ४८०  स्क्वेअर किलोमीटर एवढी हद्द झाली. परंतु मनपाच्या उत्पन्नात  वाढ त्या प्रमाणात होत नाही. सर्वच बाबींना मनुष्यबळ अपुरे पडते. या सर्वबाबींचा पुणेकर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. (PMC Pune Marathi News)
गावातून महापालिकेत यायला नागरिकांना अथवा वार्डऑफिस मध्ये तक्रार देण्यासाठी साधारणता दीड ते दोन तास प्रवास करावा लागतो. तसेच मूळच्या पुणे शहरात याचा प्रचंड ताण आलेला आहे पुणे शहर हे बकाल होत चालले आहे. त्यामुळे पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुद्धा ओलमडली आहे. सामान्य नागरिक या सर्व बाबींमुळे त्रासून गेला आहे.
              मुंबई महापालिकेच्या गेल्या 30 ते 35 वर्षात सहा नव्या महापालिका झाल्यात उदाहरणार्थ नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पनवेल या पद्धतीने पुणे महानगरपालिकेतून आजूबाजूच्या परिसरात नवी महापालिका होणे आवश्यक आहे. काही राजकीय व्यक्तींना स्वतःची सत्ता पुणे मनपात येण्यासाठी नव्या महापालिकेची आवश्यकता असून विचार केला नाही.
महापालिकेचा मुख्य उद्देश सामान्य नागरिकाच्या सोयी सुविधा पुरविणे आहे. परंतु त्याच उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. खराब रस्ते, ११०  टक्के घरपट्टी वाढ, सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजबारा, अपुरा पाणीपुरवठा, दिवसेंदिवस वाढत चाललेली वाहतूक कोंडी, अपूर्व मनुष्यबळ कचरा, पाण्याचा व आरोग्याचा प्रश्न अशा अनेक समस्यांबाबत पुणेकर नागरिक हैराण  झाले आहेत येथील डोंगर फोड व त्यावरील बेकायदे बांधकाम त्याला असलेला राजकीय पाठिंबा व त्यामुळे पावसाळ्यात ओढ्या नाल्यांना येणारे पूर हा नवीन प्रकार गेल्या काही वर्षात पुणेकरांना पाहायला मिळते. या सर्व जाचातून पुणेकर नागरिकांची सुटका करावी व शहराच्या लगत गावाची  नवी महापालिका करावी. अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. (Pune News)
——-
News Title | Pune New Corporation |  The demand for a new municipal corporation in Hadapsar-Wagholi is emphasized! |  Demand from Congress to Chief Minister

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज! | PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज!

| PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

PMC STO Project | पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) सोबत करार केला आहे. ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरात आणखी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STPs) बांधण्यासाठी कर्ज (Loan) घेईल.  खास करून समाविष्ट गावांत हे प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या वतीने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी शुक्रवारी आयएफसी अधिकाऱ्यांसोबत करार केला. (PMC STP Project)
 अलीकडेच 34 गावे PMC हद्दीत विलीन झाली आहेत आणि या भागात योग्य सांडपाणी व्यवस्थापन व्यवस्था नाही.  आता, या गावांना सुविधा पुरवण्यासाठी, महापालिका STP  बांधण्याची योजना आखत आहे. या करारामुळे IFC ₹1000 कोटींच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करेल.    या प्रसंगी आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, “IFC प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करेल आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज कसे घ्यावे आणि त्यासाठी व्याज दर काय असावा हे सुचवेल.  पीएमसी त्यानुसार नवीन एसटीपी सुविधा स्थापन करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याची योजना करेल. (Pune Municipal Corporation News)
 कराराअंतर्गत, IFC संपूर्ण शहरातील साइटचे सर्वेक्षण करेल आणि PMC ला दीर्घकालीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
दरम्यान  अशाच प्रकारे, नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने भांडवली आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी IFC सोबत करार केला. (PMC Pune News)
 दरम्यान, जुन्या शहरांच्या काही भागांसाठी, पीएमसीला नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) कडून आधीच निधी प्राप्त झाला आहे, ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरातील मध्यवर्ती भागांसाठी 11 STP स्थापित करत आहे. (PMC News)
—
News Title | PMC STP Project |  Pune Municipal Corporation will take loan to build STP project in included villages!
 |  PMC’s agreement with IFC for STP project

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नये | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नये

| माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) समाविष्ट 34 गावात (Merged Village) मुलभूत सुविधा देण्यासाठी  विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी  समिती स्थापन केली जाणार आहे. मात्र याला माजी नगरसेवकांनी (Ex corporators) विरोध केला आहे. महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नका, अशी मागणी या नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांच्या निवेदनानुसार
१) पुणे महानगरपालिका ही कायद्याने स्थापित केलेली स्वतंत्र यंत्रणा आहे.
२) राजकीय स्वार्थासाठी पुणे महानगरपालिके हद्दीतून 2001साली काही गावे वगळली.
३) क्रमशः टप्प्याटप्प्याने महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही वगळलेली गावे अधिक काही नवीन गावे समाविष्ट केली.
४) पुन्हा देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली.
५) 30 जून 2022 ला समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीए ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला.
६) पीएमआरडीए या समाविष्ट 23 गावांचा आराखडा तयार करत आहे आणि  बांधकाम परवानग्या देखील तेच देत आहेत.
७) पुणे शहरातील विकास आराखड्यात असलेल्या आरक्षणापोटी निर्माण होणारा टीडीआर या ठिकाणी वापरायची परवानगी देखील दिली, परिणामी पुणे शहरातील टीडीआर चे भाव गगनाला पोहोचले.
८) पीएमआरडीएच्या हद्दीतून  वगळलेल्या आणि पुढे महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांच्या मध्ये देखील टीडीआर काढण्यासाठी परवानगी दिली त्यासाठी महानगर आयुक्त पीएमआरडीए यांची शिफारस बंधनकारक केली.
९) आणि आता विधानसभेमध्ये सन्माननीय विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जे उत्तर दिले आणि त्या उत्तराच्या पूर्ततेसाठी जी समिती केली ती समिती संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून घटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीनंतर जे स्वातंत्र्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहे त्यावर हा केलेला आघात आहे.
याचा गांभीर्याने विचार केला  तर त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा केली (analysis) तर हा कुठलाही विचार न करता केलेला “पोरखेळ” आहे असे वाटते. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार करून निर्णय करणे गरजेचे आहे पुणे महानगर हे वेगाने झपाट्याने वाढते आहे प्रगती न होता सूज होईल की काय अशी भीती वरील नऊ निर्णयामुळे आमच्या मनात निर्माण झालेली आहे याचा साकल्याने गांभीर्याने विचार करावा पुणे महानगरपालिकेच्या डोक्यावर कुठलीही कायदेशीर तरतूद नसलेली समिती बसवू नये. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–
News Title | Pune Municipal Corporation |  No committee should be installed at the head of Pune Municipal Corporation

Pune Property Tax | समाविष्ट गावांत मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दरानेच आकारावा |  महापालिका अधिनियम १२९ अ (१) चा अवलंब व्हावा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Property Tax | समाविष्ट गावांत मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दरानेच आकारावा |  महापालिका अधिनियम १२९ अ (१) चा अवलंब व्हावा

| खा. सुप्रिया सुळे यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अतिरिक्त आयक्तांसोबत बैठकीत चर्चा

Pune Property Tax |  महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) नव्याने समाविष्ट केलेल्या गावांतील (Merged Villages) नागरिकांना मिळकतकर, समावेश केलेल्या तारखेपासून दुसऱ्या वर्षीच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या दरानेच आकारावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी केली आहे. याबरोबरच या भागातील औद्योगिक क्षेत्र आणि व्यावसायिक गाळे यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मिळकत करांसाठी महानगरपालिका अधिनियम १२९ अ (१) चा अवलंब करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (Pune Property Tax)

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या बारामती लोकसभा मतदार संघातील (Baramati Lok sabha Constituency) वारजे, धायरी, वडगाव, खडकवासला आदी गावांतील नागरिकांची ही मागणी असून अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर याबाबत उहापोह करण्यात आला आहे. या आशयाचे पत्र खासदार सुळे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना लिहिले आहे. सुळे यांच्या सुचनेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी सचिन दोडके, बाबा धुमाळ, अतुल दांगट, विकास दांगट, अविनाश जोगदंड, संजय धावडे, अतुल धावडे, राहुल दांगट, चंद्रशेखर मोरे, सुरेंद्र कामठे सचिन देशमुख, चेतन दांगट, सौरभ दांगट, सागर दांगट आदींनी आज अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार (Additional Commissioner Kunal Khemnar) यांच्यासोबत बैठक घेऊन विषयावर सविस्तर चर्चा केली. (PMC Pune Property Tax Department)

महापालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यापासून त्यांनतर पुढील दर वर्षी मार्च महिन्यापासून सर्वसाधारण कर व इतर सेवा कर यांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण करातील उर्वरित रकमेच्या २० टक्के वाढीसह कर आकारणी करण्यात आली आहे. असे न करता महाराष्ट्र महागरपालिका अधिनियम नियम १२९ अ (१) अन्वये समाविष्ट गावात, समावेश करण्याच्या तारखेपासून, त्या वर्षीनंतरच्या दुसऱ्या वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायत दरानेच कर आकारणी करण्यात यावी व त्यानंतरच्या पुढील वर्षापासून महानगरपालिकेच्या दराने कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. (PMC Pune News)

या मुख्य मागणीच्या पुष्ट्यर्थ खासदार सुळे यांनी पत्रात नमूद केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे :-

* ज्या सालचे घर, त्या सालचा दर या दराने महापालिके मार्फत कर आकारणी केली गेल्याचे दिसून येत आहे. त्यास अनुसरून पूर्वीपासून महापालिकेत असणारे क्षेत्र व नव्याने समाविष्ट गावे या दोन्ही ठिकाणी आकारल्या जाणाऱ्या कराकरिता एकच निकष लावण्यात आलेला आहे. वास्तविक १९९७ साली समाविष्ट झालेली गावे व २०१७ साली समाविष्ट झालेली गावे यांत तब्बल तीस वर्षाचा फरक आहे. वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना त्या ठिकाणी भाडे किती मिळते याचा विचार करून त्या ठिकाणचे दर हे नव्याने करणे आवश्यक आहे.

* समाविष्ट गावांत मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र आहे. त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या शेडचा ग्रामपंचायत मध्ये असतानाचा कर व महापालिकेत आल्यानंतरचा कर हा साधारणत: दहा पटीने वाढलेला दिसून येत आहे. तरी वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना या ठिकाणी भाडे किती मिळते याचा विचार होऊन त्यानुसार कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात यावेत.

* समाविष्ट गावांतील औद्योगिक क्षेत्राची ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ ला नोंद दगड वीट बांधकाम अशी आहे. महानगरपालिकेकडे झोपडी, साधे बांधकाम, पत्रा शेड, लोडबेअरिंग व आरसीसी या प्रमाणे वर्गीकरण नसून, पत्रा शेडसाठी लोड बेअरिंगच्या दराने कर आकारणी केली जात आहे. त्या कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात यावेत.

* सामाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रहिवासी इमारती आहेत. या रहिवासी फ्लॅट व दुकानांची ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ वर विक्रीयोग्य प्रतीनुसार क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेचा कर हा कारपेट क्षेत्रावर आकारला जातो. विक्रीयोग्य क्षेत्रातून महापालिकेमार्फत १० टक्के क्षेत्र वजा केले जाते. परंतु महापालिकेमार्फत सामाविष्ट गावातून केल्या गेलेल्या सर्वेनुसार आलेल्या अहवालात २० ते २५ टक्के अधिक क्षेत्र वजा करावे असे सांगितले आहे. तरी या मिळकतीचे क्षेत्र कारपेट नुसार आकारण्याकरिता अजून २० ते २५ टक्के क्षेत्रफळाची कपात करण्यात यावी.

News Title | Pune Property Tax | In the included villages, income tax should be levied at the Gram Panchayat rate only Municipalities Act 129 A (1) should be adopted