Waste-to-Hydrogen Plant in Pune | PMC ‘हायड्रोजन’ प्लांट बाबत सकारात्मक; मग   सरकारी अनुदानाच्या ‘ऑक्सिजन’! ची वाट का  पहायची?

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे
Spread the love

Waste-to-Hydrogen Plant in Pune | PMC ‘हायड्रोजन’ प्लांट बाबत सकारात्मक; मग   सरकारी अनुदानाच्या ‘ऑक्सिजन’! ची वाट का  पहायची?

Waste-to-Hydrogen Plant in Pune |  शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (PMC Waste)  शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation PMC) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प (First waste-to-Hydrogen plant in India) आहे. मात्र निरी (NEERI), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), IIM, NCL, PNB अशा सारख्या संस्थांचे सकारात्मक अहवाल असताना देखील हा प्रकल्प पुढे गेला नाही.  महापालिका देखील या प्रकल्पबाबत सकारात्मक आहे. मात्र महापालिका सरकारच्या अनुदानाची वाट पाहत आहे. महापालिकेने पुढाकार घेऊन आणि अनुदानाची वाट न पाहता प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत हालचाली कराव्यात. अशी मागणी शहरातून केली जात आहे. (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यासाठी ४२८ कोटी इतका खर्याच येणार आहे. प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी, मुंबईच्या IIM,NCL, PNB सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नाही. कारण महापालिकेला अपेक्षा आहे कि याबाबत केंद्र सरकारचा निधी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार निधी मिळण्याबाबत महापालिकेने दोन्ही सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र अजून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. 
 महापालिकेला सरकारचे अनुदान मिळाले तर प्रकल्प पुढे नेण्यात सुलभता येणार आहे. याबाबत आम्ही केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकार सोबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचा पाठपुरावा देखील सुरु आहे. दरम्यान याबाबत नियोजन करण्यासाठी  येत्या आठवड्यात प्रकल्पाच्या आर्थिक तांत्रिक विश्लेषण समितीची (Financial Technical Analysis Committee) बैठक आयोजित केली आहे.
डॉ कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका. 
—-