PMC Pune Disaster Management | पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आपत्कालीन कार्यकेंद्र स्थापन होणार! | महापालिका आयुक्तांचे प्रशासनाला निर्देश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Disaster Management | पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आपत्कालीन कार्यकेंद्र स्थापन होणार!

| महापालिका आयुक्तांचे प्रशासनाला निर्देश

PMC Pune Disaster Management – (The Karbhari News Service) – पावसाळ्यापुर्वी (Premonsoon) व पावसाळ्यादरम्यान (Monsoon) करावयाची आपत्कालीन कामे व आपत्ती व्यवस्थापन याकरीता आपत्कालीन कार्यकेंद्र (Disaster Centre) स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर (Ward office) आपत्कालीन केंद्र आणि पूर नियंत्रण कक्ष (Flood control room) स्थापन करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले  (PMC commissioner Dr Rajendra Bhosale IAS) यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. (PMC Pune Disaster management)

पावसाळ्यापुर्वी व पावसाळ्या दरम्यान आणि आपत्ती व्यवस्थापनाकरीता महापालिका सहाय्यक आयुक्त स्तरावर  आपत्कालीन कार्य केंद्र असणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन कार्यकेंद्रात संपर्क यंत्रणा उभारुन क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणुक करावी व याकरीता नोडल ऑफिसरची नेमणुक करण्यात यावी.  1 जुन पासून क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र वॉर रूम / पूर नियंत्रण कक्ष (War room) स्थापन करावा. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. (PMC Pune Marathi News)
आयुक्तांनी पुढे म्हटले आहे कि  31 डिसेंबर 2024  पर्यंत आपत्कालीन केंद्र २४x७ तास सुरु राहील याची दक्षता घ्यावी व याकरीता स्टाफची नेमणुक करण्यात यावी. आपत्कालीन केंद्रामध्ये २४ तास संपर्क होऊ शकेल असा दुरध्वनी क्रमांक, नोडल ऑफिसरचा मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आय. डी व त्याचप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावर पुरविण्यात आलेल्या वायरलेसयंत्रणा यांचा उपयोग करुन मुख्य आपत्कालीन केंद्राशी जोडण्यात यावा व आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील संपुर्ण माहिती मुख्य आपत्कालीनकेंद्र, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपालिका येथे दुरध्वनी क्रमांक०२० – २५५०६८००/1/2/3 व ०२० २५५०१२६९ या क्रमांकावर संपर्क साधण्यात यावा. (PMC Pune disaster management department)
2024 मध्ये पावसाळी लाईनची साफसफाई, ड्रेनेज लाईनची साफसफाई तसेच नाले व कलव्हर्टची साफसफाईची कामे मुख्य खात्यांमार्फत करण्यात आली आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्य खात्यामार्फत क्षेत्रिय स्तरावरनैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती ओढविल्यास तात्काळ प्रतिसाद देणेकरीता टिम तयार ठेवावी जेणे करुन इमारतकोसळणे, नाला- ओढयाचे पाणी शहरातील विविध भागात शिरणे, नागरिकांना स्थलांतरीत करणे इत्यादी घटनांमध्ये सदर कर्मचाऱ्यांची मदत होईल. अग्निशमन दला मार्फत प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयास आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण देण्यात यावे. यानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात घ्यावी. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-

34 Villages Committee | समाविष्ट गावासाठीची समिती म्हणजे कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न | शिवसेना (UBT) ची टीका 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

34 Villages Committee | समाविष्ट गावासाठीची समिती म्हणजे कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न | शिवसेना (UBT) ची टीका

34 Villages Committee – (The Karbhari News Service) – लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या मूलभूत सुविधांच्या साठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून यामध्ये राजकीय पुढाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुका लागण्याआधी महायुती सरकारने आपले कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. अशी टीका शिवसेना शहर प्रमुख गजानन थरकुडे यांनी केली आहे.
थरकुडे म्हणाले कि, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हास्तरीय व पालिकेतील माजी नगरसेवकांना या समाविष्ट गावातील समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.  ही समिती पालिका निवडणूक होत नसल्यामुळे राजकीय पदाधिकारी व मंत्र्यांच्या संपर्कात असलेल्या नेतृत्वांचे विकासाच्या नावाखाली पुनर्वसन करण्यात आले आहे. समाविष्ट गावातील लोकप्रतिनिधी व निवडून आलेले सरपंच यांना या याद्यांमध्ये स्थान नाही तर पुणे महानगरपालिकेत माजी नगरसेवक असलेल्या तसेच राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना या पदांवर घेण्यात आल्याने राजकीय फायद्यासाठी केलेला हा प्रयत्न हा गावांच्या विकासासाठी दिसून येत नाही.
थरकुडे पुढे म्हणाले, लोकसभा निवडणुका लागण्याआधी महायुती सरकारने आपले कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. हे पुणेकर व पुण्यात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या नागरिकांच्या लक्षात आला आहे. यामुळे याचा परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीवर होणार नाही.
पुण्यामध्ये भाजपा शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची होत असलेली पीछेहाट व नागरिकांची कामे झाल्यामुळे निर्माण झालेले उदासीनता यावर उपाय म्हणून हा विकास समितीचा शासनाने केविलवाना प्रयत्न केला आहे. असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शहर प्रमुख गजानन थरकुडे यांनी सांगितले.

34 Villages Committee | समाविष्ट 34 गावांसाठीच्या लोकप्रतिनिधी समितीत नवीन 9 सदस्यांच्या यादीत बाबुराव चांदेरे यांचा समावेश

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

34 Villages Committee | समाविष्ट 34 गावांसाठीच्या लोकप्रतिनिधी समितीत नवीन 9 सदस्यांच्या यादीत बाबुराव चांदेरे यांचा समावेश

34 Villages Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत ( Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. हा प्रश्न मागील काही दिवसांपासून गंभीर होत चालला आहे.  आता यावर तोडगा काढण्यात आला असून यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या (Pune Divisional Commissioner) अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान याबाबत काही सदस्यांनी आम्हांला डावलले गेल्याची तक्रार अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार या यादीत अजून 9 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यात माजी स्थायी समिती अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे यांचा समावेश आहे.

       बाणेर – बालेवाडी या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेमध्ये एक वर्ष स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून अतिशय उत्कृष्टपणे काम पाहणारे सलग दोन अर्थसंकल्प सादर करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे यांची नवीन समाविष्ट ३४ गावांच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून सुस, महाळुंगे व बावधान या गावांकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसरातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

 

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual overdue property tax in 34 villages newly included in PMC Pune have been given. Due to this, the citizens of the villages have got relief. (Pune Municipal Corporation Property tax)

Complaints were coming from citizens

Income tax has been levied in the villages included in the Pune Municipal Corporation (PMC). These 34 villages included in 2017 and 2022 are being taxed in a phased manner. The income of these villages has been assessed according to the ready reckoner of the adjoining villages in the old limits of the Municipal Corporation. This tax is higher than Gram Panchayats and the amount is huge as penalty is imposed on arrears. The municipality is threatening to take confiscation action by sending notices to defaulters. Although the villages have come under the Municipal Corporation, there are no roads, water, drainage line facilities. There were angry reactions from the citizens of this village due to the large amount of taxes being levied in the absence of facilities. (Pune Property Tax)

Ajit Pawar took the initiative

In this background, Guardian Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had recently held a meeting with the delegation of the citizens of the village at the Government Rest House. MLAs Bhimrao Tapkir, Sunil Tingre, Chetan Tupe, Nationalist Congress Party Mahila Aghadi President Rupali Chakankar and Municipal Commissioner Vikram Kumar were present on the occasion. After hearing the views of the citizens, Guardian Minister Ajit Pawar will discuss with Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis about taxation in the included villages and take a strategic decision. Until then, the municipal administration had ordered that no action should be taken to recover the arrears. It was also promised to take strategic decisions. Accordingly this decision has been taken.

——

Ghorpadi Flyover – MLA Sunil Kamble | तब्बल ४० वर्षांनी सुटणार घोरपडी मधील वाहतूक कोंडी | आमदार सुनील कांबळे यांच्या प्रयत्नांना यश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Ghorpadi Flyover – MLA Sunil Kamble | तब्बल ४० वर्षांनी सुटणार घोरपडी मधील वाहतूक कोंडी!

| आमदार सुनील कांबळे यांच्या प्रयत्नांना यश

 

Ghorpadi Flyover – (The Karbhari News Service) – तब्बल ४० वर्षांपासून वाहतुक कोंडीचा सामना करणाऱ्या घोरपडीगाव येथील वाहतूक कोंडीची समस्या अखेर आज सुटणार आहे. महापालिकेकडून घोरपडी गाव येथील पुणे – सोलापूर रेल्वे मार्गावर उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे लोकार्पण केले जाणार असून पुणे – मिरज मार्गावरील उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. सोलापूर रेल्वे मार्गावरील पुल सेवा रस्त्यासह सुमारे १ किलोमीटर असून मिरज रेल्वे मार्गावरील पुल ७०० मीटर असणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार,मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुनील कांबळे यांच्या प्रयत्नातून हा पूल उभारण्यात आला आहे.

आमदार होण्या आधी महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष असतानाच आमदार कांबळे या दोन्ही पुलासाठी पुढाकार घेताला . तर २०१९ मध्ये या भागाचे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी आमदार निधीसह, राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून दिला.

४० वर्षाची समस्या सुटली

या दोन्ही रेल्वे मार्गावर उड्डाणपूल व्हावा अशी या भागातील नागरिकांची जवळपास ४० वर्षे जुनी मागणी होती. सोलापूर रेल्वे ट्रॅकवरून दिवसभरात जवळपास १०४ ट्रेन ये-जा करतात. त्यामुळे या ठिकाणी असलेले रेल्वे फाटक हे साधारण पाच तास बंद होते. तर मिरज मार्गावरून सुमारे १०० गाड्या जातात. परिणामी घोरपडी गाव भागात दिवसभर वाहतूक कोंडी होते. हवे कोंडी फोडण्यासाठी दोन्ही पुल महत्वाची भूमिका निभावणार आहेत.

शहरातील तसेच कॅम्प भागातील नागरिकांना मुंढवा-केशवनगर- खराडी या भागात जाण्यासाठी वाहतूक कोंडीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता . तसेच गेल्या दोन दशकात मुंढवा, घोरपडी आणि कल्याणीनगरमधील भागात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढल्याने या नागरिकांना शहरात येताना कोंडीचा सामना करावा लागतो.

तर हे दोन्ही पुल संरक्षण विभागाच्या हद्दीतून जात असल्याने 2016 मध्ये मिरज मार्गासाठी तर मध्येच कॅन्टोन्मेंटची ४ हजार ५६० चौरस मिटर जागाहस्तांतरितासाठी परवानगी दिली होती. तर सोलापूर मार्गावर ७ हजार चौरस फूट जागा हवी होती. मात्र, ही जागा मिळत नसल्याने आमदार कांबळे यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्याकडेही पाठपुरावा केला. त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तर मिरज मार्गावरील पुल छावणी परिषदेच्या जागेतून जात असून या पुलाच्या कामासाठी छावणी परिषदेला जागेचा मोबदला म्हणून १० कोटी रुपये तसेच ३४ घरे महापालिका बांधून देणार आहेत. तर मिरज मार्गावर महापालिका ८ घरे बांधून देणार आहे.

असे आहेत पुल 

पुणे – सोलापूर रेल्वे मार्ग पुल
लांबी – १०१० मीटर
खर्च – ४८.५० कोटी
——–
पुणे – मिरज रेल्वे मार्ग पुल
लांबी – ६३६ मीटर
खर्च – ४८ कोटी
—-

याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,
आमदार सिद्धार्थ शिरोळे,माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ आदी नागरिक उपस्तिथ होते.

Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

 |  Proceedings for appointment of legal counsel

 Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – Department of Water Resources has submitted bills to Pune Municipal Corporation (PMC) at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  However, the Municipal Corporation is claiming that we are only providing water for drinking (Domestic Use) and there is no reason to levy Industrial Use (Industrial Use) Bills. However, the Municipal Corporation did not get any relief regarding these bills.  Moreover, the Irrigation Department has warned the Municipal Corporation to cut off water if the bill is not paid. Therefore, the Municipal Corporation is now left with only two options to take a strategic decision in this regard. The first is to appeal to the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) or to the High Power Committee of the State Government.  Going. These are the options. Accordingly a proposal will be sent to the Legal Department (PMC Legal Department) for appointment of legal counsel for appeal.  This information was given by administrative sources.  (Pune Municipal Corporation News)
 The supply of water through Pune Municipal Corporation’s drinking water scheme (Water Treatment Plant) is being done on a per-human basis and is not being provided for processing industries and raw materials in the industrial unit.  That is, the municipality provides water only for drinking (domestic use).  Despite this, the Department of Water Resources has submitted bills to the Pune Municipal Corporation at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  The Irrigation Department has demanded payment of 736 crores including arrears from the Municipal Corporation.  The issue of industrial rate bill was settled.  Also the bill will not be charged at industrial rate.  Such an assurance was given by Patbandhare in September 2003 meeting.  Despite this, the Irrigation Department has demanded to pay 736 crores including the total arrears by removing the bills of September and October at the industrial rate.
  Municipal Corporation claims that it is not providing water to the industry
 According to the letter given by the Pune Municipal Corporation to the Irrigation Department regarding the industrial rate, the water demand has been recorded assuming the required LPCD for residential and non-residential buildings as per CPHEEO manual.  It does not propose water demand for process industries and industrial raw materials for the industrial component.  For the purpose of various types of water use, the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority has announced the Thok Jaldar at the end of June 2022, which includes domestic water use and industrial water use (processing industries and raw materials).  It is being done and for the processing industry and raw materials in the industrial unit
 doesn’t happen  This was said by the Municipal Corporation.
 – The hearing held for the sake of friendship involved the Municipal Corporation
 Irrigation department and municipal administration had a joint hearing on this.  In this, the issue of industrial rate was settled.  The Irrigation Department had assured that further bills would be sent at domestic and commercial rates.  However, in a meeting held in the municipal corporation the other day, the officials of the irrigation department dismissed this issue.  The officials concerned said that the meeting was held by the head of water supply department for the sake of friendship.  It was not an official meeting.  So the discussion is meaningless.  Also, the concerned officials warned in this meeting that if the bill is not paid, we will have to cut off the water.
 100 crores will be given by the municipality till the end of March
 Meanwhile, the municipal corporation has taken this warning of the irrigation department seriously.  Because last time also the irrigation department had shut off the water.  He had increased the headache of the municipality itself.  Accordingly, the Municipal Commissioner has ordered the Water Supply Department to pay 100 crores till the end of March.  Accordingly, in the first phase, the department has started the move to propose a classification to give 50 crores.
 – Changes to be made in the contract
 The Municipal Corporation had entered into a renewal agreement with the Irrigation Department on March 2, 2020 regarding water usage.  It mentions industrial use.  Therefore, the municipal corporation will have to change this contract first.  For that one has to go to MWRRA or State High Power Committee.  The Municipal Corporation has also started preparations for the same.  The Municipal Corporation has now decided to proceed with the legal advice of the Law Department.  For this, the Water Supply Department will send a proposal to the Law Department.
 -—-

Bhakti Shakti Statue | PMC | लोहगांव मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तुकाराम महाराज यांचा पूर्णाकृती भक्ती शक्ती पुतळा बसवला जाणार!

Categories
Breaking News cultural PMC Political social पुणे

Bhakti Shakti Statue | PMC | लोहगांव मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तुकाराम महाराज यांचा पूर्णाकृती भक्ती शक्ती पुतळा बसवला जाणार!

| आमदार सुनिल टिंगरे यांनी केली होती मागणी

Bhakti Shakti Statue | PMC | पुणे : लोहगांव परिसरातील (Lohgaon Pune) भक्ती शक्ती चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) आणि संत तुकाराम महाराज (Sant Tukaram Maharaj) यांचा पूर्णाकृती भक्ती शक्ती पुतळा (Bhakti Shakti Purskar) बसवला जाणार आहे. अखिल शिवजयंती उत्सव लोहगाव या संस्थेमार्फत याचे सगळे काम केले जाणार आहे. दरम्यान याबाबत आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती समोर (PMC City Improvement Committee) ठेवण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation)

प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार या ठिकाणी बसवले जाणारे  शिल्प अखिल शिवजयंती उत्सव लोहगाव या संस्थेमार्फत देण्यात येणार असून सदर शिल्प लोहगाव येथील भक्ती शक्ती चौक बस स्टॉप चौकामध्ये बसविण्यात येणार आहे.  तसेच पुतळ्याची कायमस्वरूपी देखभाल दुरुस्ती संबंधित संस्था करणार आहे. सदर शिल्पाचे काम शिल्पकार अजिंक्य कुलकर्णी यांचेकडून डोणजे पुणे येथे तयार करण्यात येणार आहे. (PMC Pune News)

असा असेल पुतळा
१) पुतळयाची उंची : १० ते १२ फुट
२) पुतळयाचे वजन : ३००० ते ३५०० किलो
३) पुतळयाचे माध्यम ब्रांझ
४) पुतळ्याचा बेस ९ फुट व रुंदी ७ फुट

Pune Municipal Corporation (PMC) | महापालिकेच्या नव्या व जुन्या इमारतीतील देखभालीची कामे काही केल्या संपेना | अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) | महापालिकेच्या नव्या व जुन्या इमारतीतील देखभालीची कामे काही केल्या संपेना

| अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण

(Pune Municipal Corporation (PMC) | पुणे महापालिकेचा (PMC Pune) कामाचा वाढता बोज पाहता नवीन इमारत बांधण्यात (PMC New Building) आली आहे. यावर करोडो रुपये खर्च केले आहेत. करोडो खर्चूनही या दोन्ही इमारतीतील देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे काही केल्या संपताना दिसत नाहीत. देखभाल दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात 1 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम कमी आहे म्हणून अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण या कामासाठी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (Pune PMC News)

प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार पुणे मनपा मुख्य इमारत (जुनी व नवी ) तसेच मनपा इतर इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणत मनपा कर्मचारी, अधिकारी वर्ग कार्यरत असून या ठिकाणी शहरातील नागरिक गोठ्या संख्येने त्यांच्या कामासाठी येत असतात. त्यामुळे या इमारतींमध्ये या सर्वांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती, फर्निचर विषयक कामे या ठिकाणची शौचालय दुरुस्ती, नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्यक सूचना फलक इ.ची कामे भवन रचना कार्यालयास करावी लागतात. परंतु या कामासाठी दरवर्षी RE11J103 भवन दुरुस्ती (भवन) बजेटहेड वर उपलब्ध होणारी १ कोटी ही तरतूद अपुरी पडत आहे. ही कामे करण्यासाठी चालू वर्षीची अपुरी तरतूद लक्षात घेता वर्गीकरणाद्वारे तरतूद उपलब्ध करून घेणे शक्य आहे. त्यासाठी वित्तीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुणे मनपा भवन येथे चौथ्या मजल्यावर विस्तारित कक्षाची उभारणी करणे यासाठी अडीच कोटीची असणारी तरतूद पुणे मनपाच्या इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे. दरम्यान सर्व कामे एकाच निविदे मधून करण्यात येणार नसून कामाच्या स्वरूपानुसार या कामांसाठी स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

—-

PMC Engineering Cadre Promotion | महापालिकेच्या JE ना आता 25% ऐवजी फक्त 15% पदोन्नती; त्यासाठीही परीक्षा द्यावी लागणार | 85% सरळसेवा भरती

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Engineering Cadre Promotion | महापालिकेच्या JE ना आता 25% ऐवजी फक्त 15% पदोन्नती; त्यासाठीही परीक्षा द्यावी लागणार | 85% सरळसेवा भरती

| अभियांत्रिकी सेवा क्लास 1 आणि 2 साठी 100% पदोन्नती

PMC Engineering Cadre Promotion | पुणे | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) , उप अभियंता (Deputy Engineer) तसेच कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) या पदांच्या नेमणुकीची पद्धत, टक्केवारी आणि अर्हता बदलण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. याला नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता कनिष्ठ अभियंता यांना 25% च्या ऐवजी 15% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. त्या पदोन्नती साठी आता कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर 75% च्या ऐवजी 85% सरळसेवा भरती करण्यात येणार आहे. तर अभियांत्रिकी सेवा क्लास 1 आणि 2 साठी 100% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये 25% भरती रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान यामध्ये अभियांत्रिकी वर्गाला पूर्णपणे न्याय देण्यात आला असून लेखनिकी संवर्गाच्या संधी मात्र एक प्रकारे हिरावून घेतल्या जात आहेत. (PMC Employees Promotion)
पुणे महापालिका आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता वर्ग 1 (वाहतूक नियोजन/ स्थापत्य/ विद्युत यांत्रिकी), उप अभियंता वर्ग 2 (वाहतूक नियोजन/ स्थापत्य/ विद्युत यांत्रिकी) आणि कनिष्ठ अभियंता वर्ग 3 (वाहतूक नियोजन/ स्थापत्य/ विद्युत यांत्रिकी) या पदांच्या नेमणुकीत बदल करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्ताकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. याला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी -छापवाले यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Pune News)
यानुसार कनिष्ठ अभियंता यांना 25% च्या ऐवजी 15% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. तर 75% च्या ऐवजी 85% सरळसेवा भरती करण्यात येणार आहे. वास्तविक सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाते. मात्र पदोन्नती साठी JE ना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी 5 वर्षाचा अनुभव ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या सेवकांवर यामुळे अन्याय होणार आहे. कारण 5 वर्ष अनुभव असलेला नवीन सेवक देखील पदोन्नती घेऊ शकणार आहे. मात्र पदोन्नती घेण्यासाठी ऐन वेळेला पदव्या घेणाऱ्या लोकांवर यामुळे चाप बसणार आहे. (Pune PMC)
अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 1 आणि 2 मधील अधिकाऱ्यासाठी 100% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. यातील 25% भरती अर्थात नामनिर्देशन रद्द करण्यात आले आहे. यातील 75% पदोन्नती ही पदवी धारण करणाऱ्यासाठी असेल तर 25% पदोन्नती पदविका धारण करणाऱ्यासाठी असेल. यासाठी 3 वर्षाची नियमित सेवा आवश्यक असणार आहे. (PMC Pune Marathi News)
दरम्यान या दुरुस्त्या केल्याने अभियांत्रिकी संवर्गचा चांगलाच फायदा होणार आहे. तसेच नवीन भरती देखील होऊ शकणार आहे. मात्र यामुळे लेखनिकी संवर्गाचे नुकसान होणार आहे, असे बोलले जात आहे. कारण अभियांत्रिकी संवर्गातील लोक लेखनिकी संवर्गात येऊ शकतील. ते क्षेत्रीय अधिकारी होऊ शकतील. मात्र लेखनिकी संवर्गातील लोकांना मात्र त्यामानाने कमी संधी मिळणार आहे. याबाबत प्रशासनाकडून कुठली काळजी घेण्यात आलेली नाही.

Pune PMC Education department | शिक्षण विभाग समायोजन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत बाधा! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune PMC Education department | शिक्षण विभाग समायोजन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत बाधा!

| लवकरात लवकर समायोजन करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी

PMC Pune Education Department | राज्य सरकारने शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर  मंडळ हा एक महापालिकेचा (PMC Pune) विभाग करण्याचे ठरले. असे असले तरी महापालिकेत या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. वेतन श्रेणी पासून पदोन्नती (promotion) पर्यंतच्या या अडचणी आहेत. दरम्यान महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने शिक्षण विभागाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त यांच्या समोर ठेवला होता. आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार आता शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महापालिकेतील कुठल्याही विभागात होतील. शिवाय त्यांना पदोन्नती देखील मिळणार आहेत. मात्र अजूनही समायोजन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सेवाज्येष्ठता ठरवून समायोजनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान या प्रक्रियेस अजून वेळ लागणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महानगरपालिकासेवा (PMC pune new) प्रवेश नियमावली २०१४ नुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे शिडी प्रमाणे त्यांना संधी मिळणार आहे. आज मितीस माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील ळांतील शिक्षकेतर सेवकांच्या बदल्या/बढत्या या पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर करण्यात येत नाही. तसेच त्या शिक्षकेतर सेवकांची सेवाज्येष्ठता ही स्वतंत्र ठेवण्यात आलेली आहे. पुणे मनपाकडील अन्य विभाग जसे मुख्यलेखापरीक्षण विभाग, नगरसचिव कार्यालय, मुद्रणालय विभाग या कार्यालयाकडील सर्व संवर्गाच्या सेवकांच्या देखील सेवाजेष्ठता याद्या व रोस्टर स्वतंत्र ठेवण्यात आलेले आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील (तत्कालीन शिक्षण मंडळाकडील) सेवकांच्या सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रित केल्यास पुणे महानगरपालिकेच्या मुळ संवर्गातील सेवकांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होऊन त्यास मूळ संवर्गातील सेवकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर शिक्षकेतर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता पुणे महानगरपालिका आस्थापनेत विलिन करावयाच्या झाल्यास मनपा आस्थापनेवरील मंजूर पद संख्येत बदल करावे लागतील . मनपा आस्थापनेवरील मंजूर पदांवर प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिपाई, रखवालदार पदावरील रोजंदारी कर्मचारी सामावून घेण्याची मागणी देखील करण्याची शक्यता होती. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने समायोजनाचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त यांच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी मंजूरी दिली आहे.
आयुक्तांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिल्याने आता शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महापालिकेतील कुठल्याही विभागात होतील. शिवाय त्यांना पदोन्नती देखील मिळणार आहेत.  त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून  प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यावर येणाऱ्या हरकतींचा निपटारा करून बदल्या केल्या जातील. मात्र आयुक्तांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिल्यानंतरही ही प्रक्रिया करण्यास वेळ लागत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यादी प्रसिद्ध करून समायोजनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.