Tag: PMC Including 34 Villages

34 Villages Committee | समाविष्ट 34 गावांसाठी 18 लोकप्रतिनिधींची समिती | जाणून घ्या 18 सदस्यांची यादी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

34 Villages Committee | समाविष्ट 34 गावांसाठी 18 लोकप्रतिनिधींची समिती | जाणून घ्या 18 सदस्यांची यादी

34 Villages Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत ( Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. हा प्रश्न मागील काही दिवसांपासून गंभीर होत चालला आहे.  आता यावर तोडगा काढण्यात आला असून यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या (Pune Divisional Commissioner) अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान यासाठी शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी पाठपुरावा केला होता.

पुणे महापालिका (PMC Pune) हद्दीत 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे शहराच्या हद्दीत वाढ झाली आहे. तसेच या गावांना महापालिकेचे सर्व नियम लागू झाले आहेत. मिळकत कराची (PMC Pune property Tax) वसुली देखील सुरु झाली आहे. मात्र या गावांमध्ये मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे.  यावर  नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget session) देखील चर्चा झाली होती.  मंत्री उदय सामंत यांनी ह्या विषयाबाबत दखल घेतली होती. शासनाकडून 34 गावातील लोकप्रतिनिधी मिळून विभागीय आयुक्त व पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडून समिती ताबडतोब नेमली जाईल व त्या समितीमार्फत निधी देऊन कामे होतील असे अधिवेशनात सांगितले होते. (PMC Pune village news)

आता या समाविष्ट ३४ गावांतील मूलभूत सोयी सुविधा आणि विकास कामे या समितीद्वारे केली जातील. यामुळे ३४ गावांचा खोळंबलेला विकास मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. १८ लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यासंबंधीचे आदेश नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी (Priyanka Kulkarni) यांनी जारी केले आहेत.

 

२०१७ मध्ये ११ तसेच २०२१ मध्ये २३ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात आला. मात्र, या समावेशानंतर ताबडतोब म्हणजेच मार्च २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वाधिक फटका या ३४ गावांना बसत आहे.

या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर त्यांची महापालिकेनुसार त्यांची प्रभाग रचना आणि अन्य गोष्टी वादात सापडल्या. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे ३४ गावांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आहे. मात्र, आता शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने मूलभूत सोयीसुविधांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

प्रमोद नाना भानगिरे यांनी लावून धरला होता विषय

पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation) नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या (Merged 34 villages) समस्या सोडवण्यासाठी “लोकप्रतिनिधी समिती” (Representative Committee) नियुक्त करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून (State Government) देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याचा कुठलाही अध्यादेश नव्हता. याकडे शिवसेना शहर अध्यक्ष प्रमोद (नाना) भानगिरे (Shivsena City President Pramod Bhangire) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचे लक्ष वेधले होते. तसेच समाविष्ट गावांना न्याय देण्याची मागणी भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

—

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांचा रचनाबद्ध विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समिती गठीत होणे आवश्यक होते. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत होतो. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली असून गावांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. 

– प्रमोद नाना भानगिरे, शिवसेना शहर प्रमुख, पुणे 

—

: गाव आणि लोकप्रतिनिधी यादी 

1. मांजरी बुद्रुक  – अमर राजू घुले 

2. साडे सतरा नळी – उल्हास दत्तात्रय तुपे 

3. केशवनगर मुंढवा – विकी शिवाजी माने 

4. सुसगाव – बाळासाहेब रामदास चांदेरे 

5. लोहगाव – सुनील बबन खांदवे 

6. शिवणे गाव – सचिन विष्णू दांगट 

7. धायरी गाव – अश्विनी किशोर पोकळे 

8. बावधन – स्वाती अनंता टकळे 

9. उंडरी – पीयुषा किरण दगडे 

10. होळकरवाडी – राकेश मारुती झाम्बरे 

11. आंबेगाव खुर्द – श्रीकांत मारुती लिपार्ने 

12. पिसोळी – मछिंद्र काळुराम दगडे 

13. वाघोली – संदीप सोमनाथ सातव 

14. मांजरी बु – बाळासाहेब वसंत घुले 

15. साडेसतरा नळी – भूषण माउली तुपे 

16. केशवनगर – वंदना महादेव कोद्रे 

17. उंड्री – राजेंद्र काशिनाथ भिंताडे 

18. पिसोळी – स्नेहल गणपत दगडे 

—

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

 

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual overdue property tax in 34 villages newly included in PMC Pune have been given. Due to this, the citizens of the villages have got relief. (Pune Municipal Corporation Property tax)

Complaints were coming from citizens

Income tax has been levied in the villages included in the Pune Municipal Corporation (PMC). These 34 villages included in 2017 and 2022 are being taxed in a phased manner. The income of these villages has been assessed according to the ready reckoner of the adjoining villages in the old limits of the Municipal Corporation. This tax is higher than Gram Panchayats and the amount is huge as penalty is imposed on arrears. The municipality is threatening to take confiscation action by sending notices to defaulters. Although the villages have come under the Municipal Corporation, there are no roads, water, drainage line facilities. There were angry reactions from the citizens of this village due to the large amount of taxes being levied in the absence of facilities. (Pune Property Tax)

Ajit Pawar took the initiative

In this background, Guardian Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had recently held a meeting with the delegation of the citizens of the village at the Government Rest House. MLAs Bhimrao Tapkir, Sunil Tingre, Chetan Tupe, Nationalist Congress Party Mahila Aghadi President Rupali Chakankar and Municipal Commissioner Vikram Kumar were present on the occasion. After hearing the views of the citizens, Guardian Minister Ajit Pawar will discuss with Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis about taxation in the included villages and take a strategic decision. Until then, the municipal administration had ordered that no action should be taken to recover the arrears. It was also promised to take strategic decisions. Accordingly this decision has been taken.

——

PMC Included 34 Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC Included Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)
The Karbhari- Property tax order

नागरिकांकडून येत होत्या तक्रारी

महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३४ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)

अजित पवार यांनी घेतला पुढाकार

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली होती. याप्रसंगी आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

——

PMC Illegal Construction | पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या रॅकेटची चौकशी करणार | मंत्री उदय सामंत यांचे विधी मंडळात आदेश

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Illegal Construction | पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या रॅकेटची चौकशी करणार

| मंत्री उदय सामंत यांचे विधी मंडळात आदेश

PMC Illegal Construction | महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील (PMC Including 34 Villages) छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे गोर गरिबांना नाईलाजास्तव अनधिकृत बांधकामे करावी लागते. अशी बांधकामे पूर्ण झाल्यावर महापालिका त्यावर कारवाई करते. मात्र, अनधिकृत बांधकामाची तक्रार करणाऱ्याशी आर्थिक देवाणघेवाण केल्यानंतर कारवाई होत नसल्याचे सांगत वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) अनधिकृत कारवाईच्या रॅकेटचा विधीमंडळात पर्दाफाश केला. त्यावर मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल छोट्या प्लॉटवरील आणि अग्रिकल्चर झोनमधील बांधकामे नियमित करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले. (MLA Sunil Tingre)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून समाविष्ट ३४ गावांमधील छोट्या प्लॉटवरील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासंदर्भात आणि त्यावर महापालिकेकडून होणारी करावाई याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार टिंगरे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविली आहे. याउलट पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील गोर गरिबांच्या घरे पाडण्याचे काम महापालिका करीत आहे. शहरात कामानिमित्त आलेल्या आणि प्रामुख्याने झोपडपट्टीत आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांनी पालिकेत येण्यापूर्वीच समाविष्ट गावांमध्ये एक – दोन गुंठ्यांचे छोटे प्लॉट घेतले. आता ही गावे पालिकेत आली आहेत. मात्र, अशा छोट्या प्लॉटवर बांधकामे करण्यास परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे नाईलाजास्त या गोर-गरिबांना अनधिकृत बांधकामे करावी लागतात. मात्र, अशी बांधकामे पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते. अशा वेळी कारवाई रोखायची असेल तर संबंधित तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगितले जाते. तक्क्रारदार लाखो रुपयांची मागणी करतो. लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात, त्यांची कारवाई थांबते. मात्र, जी गोर- गरीब पैसे देऊ शकत नाही. त्यांच्या बांधाकांमावर कारवाई होते. आयुष्याची सर्व पुंजी लावून बांधलेली पडल्यानंतर हे लोक रस्त्यावर येतात. त्यामुळे अशा कारवाया थांबविण्यात याव्यात आणि छोट्या व अग्रीकल्चर प्लॉटवरील बाधकामे नियमीत करण्यासाठी नियमावली करावी अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तसेच सरकारने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या योजनेतून लाखो बांधकामांतून केवळ १०४ बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज आले असून त्यासाठी लाखो रुपयांची कपाऊंड शुल्क द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

आमदार टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी अनधिकृत बांधकामे करणे हा गुन्हा आहे. मात्र, अशी बांधकामे सुरू होतात. तेव्हा लगेचच त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, मात्र, बांधकामे पूर्णत्वास आल्यानंतर कारवाई होत असेल आणि त्यात ठराविक बांधकामावर कारवाईची पुणे चौकशी केली जाईल असे सभागृहात सांगितले.
——————