PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)

महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३४ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)

अजित पवार यांनी घेतला पुढाकार

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली होती. याप्रसंगी आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

——