पुणे: महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मागील महिन्यात राज्य सरकारने याला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने वेतन निश्चितीकरणाचे काम सुरु केले आहे. याबाबत काही नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. दरम्यान आता या कामास गती देण्याचा प्रयत्न महापलिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. लवकरात लवकर मनपा कर्मचाऱ्यांना याचा  लाभ व्हावा या हेतूने वेतन आयोगाच्या कामासाठी ६७ अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज यासाठी देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश नुकतेच अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जरी केले आहेत.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव बरेच दिवस महापालिका आणि पुन्हा राज्य सरकारकडे पडून होता. अखेर मागील महिन्यात वेतन आयोग राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आला आहे. आयोगाला मंजुरी मिळून 15 दिवस झाले तरी महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही हालचाल करण्यात आलेली नव्हती. कारण आयोगाला मंजुरी देताना सरकारने उपायुक्त आणि शिपाई यांचे वेतन त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी केले आहे. मात्र त्यामुळे याला उशीर होत आहे. याबाबत  स्थायी समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यांनतर  वेतन निश्चितीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान आता या कामास गती देण्याचा प्रयत्न महापलिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. लवकरात लवकर मनपा कर्मचाऱ्यांना याचा  लाभ व्हावा या हेतूने वेतन आयोगाच्या कामासाठी ६७ अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज यासाठी देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश नुकतेच अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जरी केले आहेत. त्यानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना लवकरच वाढीव वेतन मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान महापलिका उपायुक्त आणि शिपाई यांना वाढीव वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव अजून सरकारला पाठवण्यात आलेला नाही. मात्र वरिष्ठ सूत्रांकडून अशी माहिती मिळते आहे कि सरकारकडून उपायुक्तांना s २३ अशी मेट्रिक्स चा लाभ देण्यात आला आहे. जी पूर्वी s २५ अशी होती. उपयुक्तांपेक्षा अधीक्षक अभियंता यांना ज्यादा वेतन देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारला प्रस्ताव पाठवताना उपायुक्त s २७ मेट्रिक्स ची मागणी करणार आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार देखील झाला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येईल.